‘दरी बुजवा…’ (१९ जानेवारी) हे संपादकीय वाचले. लसीकरणाच्या बाबतीत पडत चाललेली ग्रामीण आणि शहरी दरी बुजवून तिचा समतोल साधणे गरजेचे आहेच. वास्तविक लसीकरण हा चर्चेचा मुद्दा बनायला नकोच होता, कारण आपत्कालीन परिस्थितीच्या परिणामाचे गांभीर्य याआधीही आपण अनुभवले आहे. त्यामुळे योग्य तो मार्ग काढून त्याची अंमलबजावणी करणे कधीही अपरिहार्यच असेल हे न जाणता त्यात राजकीय बाजूने ओढाताण करणे योग्य नाही. लशीच्या मात्रा घेण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात फारच कमी आहे याचे कारण म्हणजे लशीबद्दलची जागरूकता ग्रामीण भागात खूपच कमी आहे. आजच्या घडीला सर्वसामान्य व्यक्तीला लसीकरण केल्याने करोना झाला तरी त्रास न होण्याचे वा त्यातून बरे होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे, याबद्दलची पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे लसीकरणाची टाळाटाळ केलेली जाणवते. कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या दोनच लशींची उपलब्धता असल्याने या दोन्ही लशींचा साठा मुबलक प्रमाणात कुठेही पाहायला मिळत नाही. – अनिल लक्ष्मण गोटे, वाशीम
‘माहिती नसण्या’चे कारण न पटणारे!
‘दरी बुजवा…’ आणि ‘अवैज्ञानिकाचे तिमिर जावो’ या दोन्ही अग्रलेखांच्या विषयांमध्ये एक समान धागा आहे. लस काहीही करून घेणारच नाही, हा एक उर्मटपणासुद्धा सामान्यांमध्ये आहे काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. भारतात ग्रामीण भाग भले आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ नसेल. परंतु प्रचंड डिजिटलायझेशन देशात झालेले आहे, त्यामुळे किमान माहिती प्रसारण पातळीवर तरी देशात दरी नाही. अशा परिस्थितीत करोना आणि त्यावरची लसविषयक जागृती लोकांपर्यंत जाणे यात काहीच कठीण नाही. तरीही जर जोकोव्हिच आणि भारतातला ग्रामीण भाग हे अज्ञान पातळीवर एक असतील तर तो धोका मोठा आहे.
एवढे मोठे लसीकरण अजिबात सोपे नाही. अमेरिका, युरोपीय महासंघ, ब्रिटन व पाकिस्तान यांची एकत्रित लोकसंख्या भारतापेक्षा कमी असून भारताहून अधिक लशी या देशांमध्ये एकत्रितरीत्या मिळून दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे लसीकरणाबद्दल रास्त अभिमान बाळगताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अद्याप लसीकरण समाधानकारक नाही हे सत्य पचवावे लागेल.
आपल्यामुळे इतरांना बाधा होऊ शकते हे माहीत असताना जेव्हा माणूस चूक करतो तेव्हा तो गंभीर चूक करत असतो. ऑस्ट्रेलियाने जोकोव्हिचला शिक्षा दिली. पुढे काही महिन्यांनी कदाचित फ्रान्सही प्रतिबंध करेल. त्यामुळे त्याला धडा शिकवला जाईल, परंतु जोकोव्हिचसारख्या प्रवृत्ती भारतात नांदताहेत त्यांवर काय कारवाई होणार, हा प्रश्न काळ या देशाला आणि पर्यायाने सरकारला विचारणार हे नक्की. ही पावले सरकारला उचलावी लागतील. – अ‍ॅड्. सौरभ गणपत्ये, ठाणे
केंद्र सरकारने पुरेशा लशी पुरवूनही…
‘दरी बुजवा…’ (१९ जाने.) या अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे लसीकरणाची पूर्ण उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही हे मान्य ; मात्र त्याचा पूर्ण दोष केंद्र सरकारलाच देता येणार नाही. तो अंशत: राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचाही आहे. कालांतराने केंद्र सरकारने पुरेशा प्रमाणात लशी पुरवूनसुद्धा राज्य सरकारने ती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यात पुरेशी दक्षता घेतली नाही. – विवेक इंगळे, परभणी
हा पायंडाच पडतो आहे की काय?
‘गावित बहिणींची फाशी रद्द’ ही बातमी (लोकसत्ता – १९ जानेवारी) व संबंधित मजकूर वाचला. या प्रकरणात पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने, सर्वोच्च न्यायालयात कायम झालेल्या फाशीच्या शिक्षेचे, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही, केवळ ‘अंमलबजावणीत उशीर झाला’ या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर केलेले आहे. या निकालात उच्च न्यायालय असेही म्हणते की ‘केलेला गुन्हा हा घृणास्पद, क्रौर्याची परिसीमा गाठणारा असल्याने त्या कोणत्याही माफीस पात्र नाहीत’. काही वर्षांपूर्वीच्या ‘नयना पुजारी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणा’तील गुन्हेगारांना सत्र न्यायालयाने सुनाविलेल्या, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही मुंबई उच्च न्यायालयानेच, केवळ अंमलबजावणीत उशीर झाला या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर केलेले होते. आता हा पायंडाच पडू लागलेला आहे असे वाटते.
भारतात एकतर फाशीची शिक्षा गुन्ह्याचे स्वरूप ‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ असे असेल तरच दिली जाते. ज्याअर्थी दोन्ही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केली, त्या अर्थी दोन्ही प्रकरणांत गुन्ह्याचे स्वरूप ‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ असेच असणार. तर मग घृणास्पद, क्रौर्याची परिसीमा गाठणारा गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगारांना, शिक्षेच्या अंमलबजावणीस विलंब लावणारे प्रशासन आणि न्यायमूर्ती एवढे दया का दाखवीत आहेत? जर कुठलेही न्यायालय प्रशासनाला एखादा बंद पाकिटातील अहवाल ठरावीक वेळेत सादर करावा (उदा. राफेल प्रकरण) वा कोव्हिड पीडितांना प्राणवायू एका आठवड्यात उपलब्ध करून द्यावा असा आदेश देते, तर मग अशा याचिकांवर निकाल देताना फाशीची अंमलबजावणी तीन वा सहा महिन्यांत करावी असा आदेश का देत नाही? ‘लोकसत्ता’ने ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड यांचा याच विषयावर मंथन करणारा लेख छापला होता. त्या लेखातही, अशा निकालांतून पीडिताला न्यायापासून वंचित ठेवले जाते असे प्रतिपादन होते. – नरेंद्र थत्ते, पुणे
आम्ही करदाते आहोतच, पोसा त्यांना फुकट!
गावित बहिणींची फाशी रद्द , मरेपर्यंत जन्मठेप ही बातमी (लोकसत्ता- १९ जानेवारी) वाचून मनस्वी चीड आली. त्या दोघी बहिणींची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २००६ रोजी कायम केली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी त्यांच्या दयेचा अर्जही फेटाळला होता. तरीही आम्हा करदात्यांवर त्यांना सरकारने फाशी न देता पोसले. आमचे सरकार कोणतेही असो ते चकटफू वेतन भत्ते कोणतेही कर न भरता घेत असते. आम्ही मात्र अशा किती फाशीची शिक्षा सुनावलेल्याना आणखी किती काळ पोसायचे ? राष्ट्रपतींनी त्या बहिणींचा दयेचा अर्ज फेटाळला, याचा अर्थ त्यांना फाशी द्या असा कायदेशीर आदेश होता. तरीही सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला. एकंदरीत काय करदात्यांनो, तुम्ही प्रामाणिकपणे कर भरा, सरकार चकटफू भत्ते घेऊन खुन्यांना मोफत पोसणार! – सुधीर ब. देशपांडे , विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
दोष स्थानिक पोलिसांचाच…
धनंजय जुन्नरकर यांचा ‘याला भाजपच जबाबदार…’ हा लेख (१९ जानेवारी) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे पंतप्रधानांचा रस्त्यावरून प्रवास आकस्मिक नव्हता. कारण हवामान खात्याने इशारा दिला होता व नुकत्याच हेलिकॉप्टर अपघातात बिपिन रावतसमवेत १४ अधिकारी व जवानांचा अपघाती मृत्यू पाहता रस्त्याने प्रवास हा वैकल्पिक मार्ग निवडला. रस्त्यावरील प्रवासाची जबाबदारी स्थानिक पोलिसांची असते व त्यांनी तसे सांगितल्यावरच हा प्रवास सुरु झाला. तसेच ह्या प्रवासात २ तासांनी १०० किमीचे अंतर पार पडल्यावर रस्ता मोकळा नव्हता हे लक्षात घेतले तर याची जबाबदारी स्थानिक पोलिसांकडेच जाते. धरणे देऊन बसलेले लोक जर आधीपासूनच बसले होते तर रस्ता मोकळा असल्याचा संदेश कसा दिला गेला व नंतर जमले असतील तर त्यांना कसे कळले की पंतप्रधान रस्त्याने येत आहेत? जरी असे गृहीत धरले की हे धरणेकरी मा. पंतप्रधानांच्या सभेला जाणाऱ्या बसेस अडविण्याकरता आले होते तरी हे चूकच आहे. कारण दोन तास आधीच ही सूचना मिळाली असणार व तेवढा वेळ रस्ता मोकळा करण्यास पुरेसा होता. पण आजच्या काळात पोलीस सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलून धरतात व हे सर्वत्र होत आहे.
माझ्या मते आयबी/ एसपीजी यांच्याकडूनही काही चुका झाल्या आहेत, पण त्या इथे मांडणे उचित नाही. तरीही इतक्या संवेदनशील प्रकरणात राजकारण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत हे धक्का देणारे आहे. – विनायक खरे, नागपूर
‘जनताभिमुख पंतप्रधान’ ठरण्याची संधी हुकली…
‘याला भाजपच जबाबदार…’ हा धनंजय जुन्नरकर यांचा लेख वाचला आणि काही गोष्टी मनस्वी पटल्या. पंतप्रधान मोदी यांचा रस्ता अडवणारे (?) शेतकरी हे आपल्याच देशाचे नागरिक आहेत, याचा त्यांना जणू विसर पडला.
आजवर अनेक माजी पंतप्रधान आपले सुरक्षा कवच तोडून आम जनतेला भेटले आहेत. याचाच अर्थ असा की त्या सर्वांचा आपल्या जनतेवर व आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास होता. जो मोदी यांना वाटत नसणार. पंजाबमधील रस्त्यात आडवे आलेल्या शेतकऱ्यांना न भेटता परत फिरणे म्हणजे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची एक सुवर्ण संधी त्यांनी वाया घालवली असे वाटते. वर पुन्हा ह्य जिंदा लौट कर आयाह्ण असे मानभावीपणे म्हणत, भारतीय जनतेवर अविश्वासच व्यक्त केला, असे म्हणता येईल.
दिल्लीच्या सीमेवर शेकडो दिवस चाललेल्या आंदोलनास केवळ एकदा तरी भेट देणे, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांविषयी ममत्व दाखवून संवेदनशील कृती करणे किंवा पंजाबात तथाकथित रस्ता अडवणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाऊन भेटणे. यापैकी काही जरी पंतप्रधानांनी केले असते तर ५६ इंची छातीचा दावा करणारे मोदी ‘जनताभिमुख पंतप्रधान’ म्हणून गौरवले गेले असते. – विद्या पवार, मुंबई
