बडय़ा थकबाकीदारांसमोर सरकार हतबल आहे का?

अर्थमंत्र्यांचे येस बँकेबद्दल दिलेले आश्वासन पीएमसी बँक प्रकरणाप्रमाणे पोकळ ठरणार नाही असे वाटते. येस बँकेने वैयक्तिक (पर्सनल बँकिंग) खातेदारांपेक्षा संस्थांना ठेवीदार व कर्जदार म्हणून प्राधान्य दिलेले दिसते. उदा. सर्व प्रकारच्या सहकारी बँका, महानगरपालिका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इत्यादी. त्यांना कशा प्रकारे आकर्षित केले गेले असावे हे एक उघड गुपित आहे. त्यामुळे व्यवसायवृद्धीचा वेग ‘प्रचंड’ दिसतो. अशा प्रकारच्या संस्थात्मक व्यवहारात (कॉर्पोरेट बँकिंग) रोख तरलतेस असलेली जोखीम त्याच प्रमाणात वाढते. त्यामुळे कोणत्याही बँकेस पर्सनल बँकिंगचा ब्रॉड बेस असावा, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कटाक्ष असतो. तो येस बँकेच्या बाबतीत का पाळला गेला नाही? विदर्भातील १०९ सहकारी बँकांचे ऑनलाइन व्यवहार येस बँकेवर अवलंबून असल्यामुळे ते ठप्प झाले. यावरून असे दिसते की, या सर्व बँकांनी एकटय़ा येस बँकेच्याच भरवशावर आपापले बँकिंग व्यवहार चालवले होते. सर्वच सहकारी बँका मेंढरांप्रमाणे एकावरच विसंबल्यामुळे जोखमीच्या विभागणीचे तत्त्व या सर्वच बँका विसरल्या, हा सामूहिक मूर्खपणाच नव्हे काय? येस बँक ही विदर्भातील सहकारी बँकांची जणू शिखर बँकच झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आणि तिच्यात दडलेला धोका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याही लक्षात आला नसेल काय?

यात अमुक क्षेत्राला कर्ज दिले म्हणून नव्हे, तर एकूणच कर्जवितरणाच्या धोरणाबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती असल्याचे स्टेट बँकेने स्पष्ट केले आहे. स्टेट बँकेस जे प्राथमिक तपासणीत समजले ते अनेक वर्षे तपासणी करून रिझव्‍‌र्ह बँकेस कसे समजले नाही? ‘दुहेरी नियंत्रणामुळे सहकार खात्याचा अडसर होतो’ ही नेहमीची घासून गुळगुळीत झालेली लंगडी सबब रिझव्‍‌र्ह बँक विशेषत: येस बँकेबाबत तरी सांगू शकणार नाही. कारण येथे दुहेरी नियंत्रण नसून ते एकटय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे होते. स्टेट बँकेने ४९ टक्के भांडवल येस बँकेत टाकले आणि त्या बँकेचे व्यवस्थापन सांभाळले तरी त्यातील जवळजवळ ५० टक्के रक्कम तीन वर्षांत वसूल करण्याइतका नफा येस बँकेच्या व्यवहारातून कमावणे हे स्टेट बँकेस किंवा अन्य कोणत्याही बँकेस शक्य तरी आहे काय? कोणत्या तरी बँकेच्या गळ्यात येस बँकेचे घोंगडे अडकविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी बडय़ा थकबाकीदारांकडून वसुली तातडीने करण्याची इच्छाशक्ती सरकार का दाखवीत नाही? सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक हे दोघेही बडय़ा थकबाकीदारांसमोर हतबल आहेत, की त्यांचे हितसंबंध सांभाळीत आहेत, हाच प्रश्न महत्त्वाचा आहे.  – विवेक शिरवळकर, ठाणे  

भाजप सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही

‘एकही पसा बुडणार नाही- अर्थमंत्री सीतारामन’ या बातमीनुसार (लोकसत्ता, ७ मार्च) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येस बँकेच्या डबघाईचे खापर यूपीए सरकारवर फोडले आहे. परंतु हे करताना अर्थमंत्र्यांसारख्या जबाबदार व्यक्तीने वस्तुस्थितीचा पूर्णत: विपर्यास केला आहे, हे येस बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध ताळेबंदातील आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येत आहे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी केलेली काही विधाने ही त्यांच्यावरच उलटणारी आहेत, हेही त्यांच्या लक्षात आलेले नाही.

येस बँकेच्या २०१८-१९ च्या ताळेबंदात ३१ मार्च २०१४ पासूनची निवडक आकडेवारी अगदी आलेखासह दिलेली आहे. त्यानुसार मार्च २०१४ मध्ये या बँकेचे एकूण कर्ज रुपये ५५,६३३ कोटी होते. ते मार्च २०१९ मध्ये २,४१,५०० कोटी झाले. ही वाढ सुमारे ४०० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. यापैकीसर्वाधिक वाढ ही २०१७ ते २०१९ या काळातच झाली आहे. याशिवाय सकल अनुत्पादक कर्जाची टक्केवारी २०१४ मध्ये ०.३१ टक्के होती, ती २०१९ मध्ये ३.२२ टक्के (दहा पट) झाली आहे आणि निव्वळ अनुत्पादक कर्जाची टक्केवारी याच काळात ०.०५ टक्केवरून १.८६ टक्के एवढी झाली आहे. म्हणजेच सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार ‘आक्रमक कर्जवाटप’ हे गेल्या तीन वर्षांतच झालेले दिसत असून अनुत्पादक कर्जामध्ये प्रचंड वाढदेखील याच काळात झाली आहे. या काळात भाजपचीच सत्ता असल्याने (यूपीएच्या काळात सर्व काही आलबेल होते असे नव्हे!) त्या पक्षाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. तसेच अशा प्रकारचे वक्तव्य करून खासगी बँकेच्या कारभारातसुद्धा सरकार ढवळाढवळ करू शकते, हे सीतारामन मान्य करीत आहेत.

२०१४ साली मोठय़ा कंपन्यांना दिलेली कर्जे थकीत झाली, हे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे बँकेच्या कर्ज वर्गवारीच्या नियमांविषयी त्यांना माहिती नसल्याचे दर्शविणारे आहे. ९० दिवसांहून अधिक काळ थकीत राहिलेली कर्जे अनुत्पादक मानली जातात आणि ही कर्जे तशीच थकीत राहिल्यास सामान्यत: दोन-अडीच वर्षांत बुडीत कर्जे मानली जातात. २०१४ साली (यूपीए राजवटीत, म्हणजे मे २०१४ पूर्वी) दिलेली थकीत कर्जे खरे तर त्याच वर्षी एनपीए व्हायला हवीत. पण तसे झालेले दिसत नाही किंवा झालेले असल्यास त्या बँकेने वसुलीसाठी पाठपुरावा केला असता व रिझर्व बँकेच्या वार्षिक तपासणीतसुद्धा ते उघड झाले असते. सीतारामन यांच्या वक्तव्यात थकीत कर्जदारांच्या मोठय़ा कंपन्यांच्या यादीत अनिल अंबानी समूहाचे नावसुद्धा त्यांनी घेतले आहे. असे वक्तव्य करून, याच अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला राफेल विमानांचे जे कंत्राट त्यांच्याच सरकारने दिले यावर त्या प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहेत. ‘ठेवीदारांचा एकही पसा बुडणार नाही’ ही सीतारामन यांनी दिलेली ग्वाही कशाच्या आधारावर दिली, ते स्पष्ट केलेले नाही. कारण यासाठी एक तर संपूर्ण बुडीत कर्जे वसूल करावी लागतील किंवा या बँकेस अन्य खासगी वा सरकारी बँकेत विलीन करावे लागेल. सरकारच्या बटिक असलेल्या सरकारी बँकेऐवजी या बँकेला कोणत्याही खासगी बँकेत विलीन करावे, ही अपेक्षा आहे. या बातमीच्या निमित्ताने ‘विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ (लोकसत्ता, २१ फेब्रु. २०२०) या ‘अन्वयार्थ’ टिपणाची आठवण झाली. त्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून सार्वजनिक बँकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असतानाच, केवळ दोन आठवडय़ांत येस बँकेची अशी बातमी यावी, हा काव्यात्म न्यायच (चिंतित ठेवीदारांची माफी मागून!) म्हणावा लागेल.   – उत्तम जोगदंड, कल्याण 

..तर वाटचाल समावेशकतेच्या दिशेनेच!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या वारीसंबंधीचे वृत्त (लोकसत्ता, ८ मार्च) वाचले. तिथे- ‘भाजप आणि हिंदुत्व या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. आम्ही भाजपशी फारकत घेतली आहे, हिंदुत्वाशी नाही..’ असे विधान करून उद्धव ठाकरेंनी भाजपच्या संकुचित धर्माध विचारसरणीवर तर सणसणीत प्रहार केलाच, सोबत या वारीने आपली काहीशी दुरावत चाललेली मतपेढीही सावरली. राममंदिर हा प्रथमपासूनच शिवसेनेच्या आस्थेचा विषय राहिलेला आहे. पण गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांत राज्याशी संबंधित अन्य सर्वच बाबतींत उद्धव ठाकरे ज्या प्रगल्भतेने वक्तव्ये आणि कृती करताहेत, ते पाहिल्यावर इतकी वर्षे का या नेत्याने स्वतला मर्यादित आणि संकुचित विचारधारेत बंदिस्त करून ठेवले होते, हा प्रश्न पडतो. हे राममंदिरासारखे काही आस्थेचे विषय वगळले, तर अन्य सर्वच बाबतींत सर्वसमावेशक दिशेने त्यांची वाटचाल होताना दिसते आहे. अनेक राज्यांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि अन्य बाबींनी अस्वस्थता, तणावसदृश वातावरण असताना महाराष्ट्र तुलनेने शांत आहे, याचे श्रेय निश्चितपणे मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या प्रगल्भतेला द्यावे लागेल. सत्ता गेल्याच्या वैफल्यग्रस्ततेतून सतत कर्कशपणे आरडाओरडा करणारी महाराष्ट्र भाजपची नेते मंडळी तर दिवसेंदिवस उद्धव ठाकरेंसमोर अतिशय खुजी वाटू लागली आहेत. – रवींद्र पोखरकर, ठाणे   

संतपीठ पठणचे कार्य कधी सुरू होणार?

सर्व धर्म व जातींतील मानवतावादी संतांच्या विचारांचे व कार्याचे अध्ययन व्हावे म्हणून संतसाहित्य अभ्यासक व ज्येष्ठ नेते दिवंगत बाळासाहेब भारदे यांनी पुढाकार घेऊन पाठपुरावा केला म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी २३ जानेवारी १९८१ रोजी संतपीठ पठण स्थापण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल १७ वर्षांनी- म्हणजे ३ नोव्हेंबर १९९८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. नंतर २००९ मध्ये अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्रीपदी असताना राज्य सरकारने सांस्कृतिक धोरण ठरविण्यासाठी ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. सांळुखे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण मसुदा समिती स्थापन केली. या समितीने- संतपीठ पठणचे कार्य तांत्रिक अडचणी दूर करून त्वरित सुरू करण्यात येईल, असा अहवाल दिला.

संतांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रात दुर्दैवाने आजची युवापिढी स्वैराचार, चंगळवाद, व्यसनाधीनता, अनाचार, अनैतिकता, एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून खून, बलात्कार, जळितकांड अशा असंख्य प्रश्नांना बळी पडलेली दिसते. याला कारण म्हणजे आजच्या युवापिढीवर वारकरी संतसाहित्य विचार-परंपरेचे नीतिसंस्कारच झाले नाहीत. खरे तर हे संस्कार समाजात रुजवण्याची जबाबदारी कीर्तनकार, प्रवचनकार, प्रबोधनकार यांच्यावर आहे. परंतु हल्ली असभ्य, दर्जाहीन, हिणकस विनोदनिर्मिती करण्यासाठीच बाजारू सोंगाडय़ा कीर्तनकारांचे कीर्तन असते.

परंतु संतपीठ पठणचे भूमिपूजन होऊन आज २१ वर्षे झाली, तरी आजपर्यंतच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी संतपीठ पठणबद्दल चालढकल व वेळकाढूपणा केला. संतपीठ पठण हा विषय महाराष्ट्र राज्य पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या अखत्यारीत येतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यटन व सांस्कृतिक विभागास तब्बल १,४०० कोटी रुपये तरतूद आहे. ‘मला महाराष्ट्र संत, महापुरुष, समाजसुधारकांच्या विचारांवर आधारित घडवायचाय,’ असे विधानभवनातील पहिल्याच भाषणात सांगणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून संतपीठ पठणचे कार्य सुरू करावे.

– ह.भ.प. मदन महाराज सोनवणे, मु. मोरगव्हाण (ता. नेवासा, जि.अहमदनगर)

loksatta@expressindia.com