‘तोडा, फोडा आणि जिंका?’ हा लेख (लालकिल्ला, ३ फेब्रुवारी) वाचला. सध्याच्या राजकारणाचा बाज कोणत्या दिशेचा आहे हे पाहून अस्वस्थ व्हायला होते. केवळ दिल्ली निवडणूकच नव्हे, गेल्या काही वर्षांतले सगळेच राजकारण आणि समाजकारण उथळ, सवंग, थिल्लर आणि खुनशी झालेले आहे. गांभीर्य गायब आहे. वितुष्ट वाढवणे, सामाजिक शांतता नष्ट करणे हेच ‘राजकारण’ होऊन बसले आहे. यामुळे जातींचे झगडे वाढलेत, धर्माचे झगडे वाढलेत. सामाजिक सुसंस्कृतपण लयाला गेले आहे. एकोपा संपतो आहे. जगण्याच्या मूलभूत आणि व्यवहारी सुविधांच्या चर्चाच थांबल्या आहेत.
साहित्य, चळवळी, कलांच्या गोष्टींचा तर पाचोळा झालाय. खोल, आशयघन, दर्जेदार, चिरंजीव काही घडण्यापेक्षा वरवरच्या आणि तात्कालिक गोष्टींना भाव आला आहे. ज्ञान, अभ्यास यांचा आदर दुर्मीळ झाला आहे. कुटुंब, समाजमाध्यमे, सार्वजनिक जागा इथल्या चर्चामध्ये विखार वाढला आहे. अदब राहिली नाही. कुणीही उठून कुणाचाही बेधडक अपमान करते आहे. एक जहाल अपमान संस्कृती बळकट झालीय. टोळ्या तयार झाल्या आहेत आणि त्या एकमेकींना शिव्या घालताहेत किंवा सामूहिक शिव्या घालता याव्यात म्हणूनच टोळ्या तयार झाल्या आहेत.
माणसं एकमेकांच्या एवढी विरुद्ध कधीच नव्हती. आज एकही माणूस शांत, सुखी दिसत नाही. प्रत्येक माणूस बिनसलेला, प्रत्येक क्षेत्र बिनसलेले.. हे सगळे कुठे जाणार? याचा शेवट काय? आणि याला इलाज काय? – वैभव भारत कदम, पुणे</strong>
नेते ‘निष्कलंक’.. पण कार्यकर्ते?
‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ फेब्रुवारी ) वाचला. ‘कायद्यात तशी तरतूद नाही’ म्हणून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची निवडणूक उमेदवारी रोखण्यात न्यायालयाने दर्शवलेली असहायता पाहता आता त्यासंबंधीच्या कायद्यात न्यायालयास अपेक्षित असणारी तरतूद करण्याची जबाबदारी संसदेवर पडते. परंतु संसदेत यावर त्यादृष्टीने सकारात्मक चर्चा होणे मुश्कील आहे, कारण ‘कोणीही कधी स्वत:साठी खड्डा खणत नाही.’ नेतृत्व स्वत: जरी निष्कलंक असले तरी, सत्ताप्राप्तीसाठी कराव्या लागणाऱ्या बेकायदा, अवैध धंद्यांकरिता व गुन्ह्य़ांसाठी यात मुरलेली, डागाळलेली माणसे सोबत असणे अनिवार्य होऊन बसली आहेत. राजकीय पक्ष-संघटनेतील या अशा रचने-व्यवस्थेमुळे नेतेमंडळींना आपला राजकीय हट्ट वा महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी, खालच्या स्तरावरील कार्यकर्तारूपी गुंडांकडून सर्व काही बदनामीकारक करवून घेऊन स्वत:ला मात्र पार नामानिराळे आणि स्वच्छ ठेवता येते. उपकारांची परतफेड म्हणा किंवा प्रामाणिकपणा विकत घेण्याचा व्यवहार म्हणा पण पुढे या कुप्रसिद्ध गुन्हेगारांच्या ‘प्रतिमा शुद्धीकरणा’साठी निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांना लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी केले जाते. गुन्ह्य़ांतून मिळवलेला पसा, पशातून जमवलेले मनुष्यबळ, मनुष्यबळाच्या साह्य़ाने तयार केलेली दहशत यांमुळे निवडणूक जिंकणे अशांसाठी सहज-सोपे असते. अशी ‘जिंकण्याची क्षमता’ असलेले आपल्या पक्षात असावेत याकरिता राजकीय पक्षांमध्ये सध्या दिसणारी स्पर्धा या ‘राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणा’ला अधिक आकर्षक बनवत आहे, बनवत राहील. – अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
गुन्हेगारीकरणाला समर्थन देणारे मतदार..
राजकीय व्यवस्थेतील गुन्हेगारी जाणीवपूर्वक वाढविली जात असल्याची चिंता (‘अन्वयार्थ’ ३ फेब्रुवारी) रास्त आहे. ‘सत्तेसाठी वाट्टेल ते’ हे सूत्र घेऊन सर्व राजकीय पक्ष पुढे जात आहेत. जास्त संख्येने असलेले उथळ मतदार यास बळी पडून चुकीचे मतदान करीत आहेत. हे मतदार स्वतंत्र विचाराचे नाहीत. राजकीय पक्षांचे वैचारिक गुलाम बनले आहेत. सरकार हे योग्य पद्धतीने राज्यकारभार करण्यासाठी असते, याचे भान उथळ विचाराच्या मतदाराला नाही. वातावरणनिर्मितीतून करून या मतदारांत धर्माधता, जात्यंधता, उपद्रवमूल्य वाढविणारे, गुन्हेगारीकरणाला समर्थन देणारे असे चुकीचे संस्कार करण्यात येत आहेत. हाच आता ‘राष्ट्रीय प्रवाह’ बनला आहे. ‘अन्वयार्थ’मध्ये लिहिल्याप्रमाणे सत्तेच्या समीकरणात संख्याबळाला अधिक महत्त्व असल्याने मतदारावरच गुन्हेगारीकरणाला स्वीकृती देण्याचे संस्कार करून संख्याबळ वाढविण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत आहे. विचारी मतदार संख्येने कमी आहेत. लोकशाहीत या अल्पसंख्य विचारी मतदाराला कमी महत्त्व प्राप्त होते. देशात जे चांगले वाईट घडत राहते त्याला अंधपणे समर्थन देणारे मतदारच जबाबदार ठरतात. या मतदारात सत्य समजून घेण्याची व वैचारिक गुलामीतून बाहेर पडण्याची क्षमता नसते. यातून देशाचे नुकसान होते. – सलीम सय्यद, सोलापूर
निवृत्तांचे ११ लाख कोटी कुठे गेले?
‘अपेक्षितांचे अंतरंग!’ हे संपादकीय (३ फेब्रुवारी) पगारदारांबद्दल आहे, पण कालच्या पगारदारांचे काय? यंदाच्या (२०२०-२१) अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग यांच्यासाठी ९,५०० कोटी रु. निधी जाहीर केला आहे. ईपीएस-१९९५ पेन्शनर, ज्येष्ठ नागरिक यांना फक्त ७५० ते १,५०० रुपये एवढेच निवृत्तिवेतन मिळते. वास्तविक याच कामगारांचे, म्हणजे आजच्या ६७ लाख पेन्शनरांचे अब्जावधी रुपये ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी-१९९५’ योजनेत सरकारकडे जमा आहेत. पेन्शनरांवर २४ वर्षे अन्याय होत असून पेन्शनवाढीसंबंधी भगतसिंग कोशियारी समितीने केलेली शिफारस (तीन हजार रु. मासिक आणि महागाई भत्ता) त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय (सात हजार रु. अधिक महागाई भत्ता, वारसदारांना १०० टक्के पेन्शन, वैद्यकीय भत्ता) यांच्या अंमलबजावणीची मागणी कित्येक खासदारांनी संसदेत केली आहे. संबंधित मंत्र्यांनी आश्वासनेसुद्धा दिलेली आहेत. या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘सब का साथ, सब का विकास, सबका विश्वास’ ही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दोनदा बोलून दाखविली, पण ‘ईपीएस-१९९५’ पेन्शनरांच्या अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख नाही. या निवृत्तांनी स्वत:चे किमान ११ लाख कोटी रुपये सरकारजमा केलेले आहेत, ते पैसे गेले कुठे ? – विजय ना. कदम, लोअर परळ (मुंबई)
‘सामाजिक सुरक्षे’च्या उद्दिष्टाची ऐशीतैशी!
करदात्याला प्राप्तिकरासाठी दोन पर्याय बहुधा पहिल्यांदाच देण्यात आले आहेत. असे दोन पर्याय देण्यामागे सरकारचा उद्देश काय असावा, असा प्रश्न मनात येणे साहजिकच आहे. मालकातर्फे वेतनातून परस्पर कापला जाणारा भविष्य निर्वाह निधी, सरकारी बँकांत जमा केलेला ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी, आयुर्विमा पॉलिसी इ. योजनांत केलेली गुंतवणूक प्राप्तीतून वजा केल्यास जुन्या दराने कर भरावा लागेल व नवीन कमी दराने कर भरावयाचा असल्यास अशा गुंतवणुकीचा फायदा घेता येणार नाही. सामाजिक सुरक्षेबद्दल आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या वा युती/ आघाडय़ांच्या सरकारांना असलेल्या जाणिवेची पाश्र्वभूमी वरील योजनांमधील गुंतवणुकीमागे होती. या योजनांत केलेल्या गुंतवणुकीचा मुदतीनंतर व्याजासह हाती आलेला परतावा हा प्राप्तिकरमुक्त असतो. वृद्धापकाळी व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी योग्य वेळी असा करमुक्त परतावा त्याच्या हाती यावा, हा सामाजिक सुरक्षेचा उद्देश गतवर्षांपर्यंत या सरकारचाही ‘होता’, असे दिसते. होता, कारण आता सरकारने या उद्देशाचा अंशत: त्याग केलेला आहे असे अर्थसंकल्पावरून दिसते.
हा ‘त्याग करावा’ असे सरकारला का वाटावे याचा विचार केल्यास असे वाटते की, ‘केवळ वेतनाद्वारे हाती येणाऱ्या प्राप्तीवर प्रामाणिकपणे आयुष्य जगणारे’ आणि ‘वेतनाशिवाय ज्यांच्या हाती अन्य मार्गाने बराच पसा येतो’ असेही करदाते असे दोन वर्ग सरकारच्या नजरेत असावेत. यापैकी पहिल्या प्रकारातील व्यक्तींना वर उल्लेखित योजनांमधील गुंतवणूकांचा आधार वाटत राहील; परंतु वेतनाशिवाय प्राप्तीचा अन्य स्रोत असणाऱ्यांना त्या योजनांची गरज भासणार नाही. शिवाय, अशाच व्यक्ती मुक्तहस्ते खर्च करून आर्थिक मंदी कमी करू शकतात. त्यामुळे हा पर्याय देऊन सरकार अवैध उत्पन्नास उत्तेजन देत आहे असा निष्कर्ष निघू शकतो. सरकारचा तसा विचार या पर्यायामागे असल्यास निश्चलनीकरणाच्या सरकारी उद्दिष्टाच्या सर्वस्वी विरुद्ध टोकाचा हा पर्याय आहे, असे म्हणावे लागेल.
तसे असल्यास उत्पन्नाचा स्रोत जाहीर न करता प्राप्तिकर भरता येईल असा आणखी एक पर्याय सरकारने जाहीर करावयास हरकत नव्हती. सरकारलाही ‘कलम ८०(सी)’ मधील योजनांमध्ये जनतेने गुंतविलेला पसा वापरता येत होता. परंतु त्यामाग्रे पसा हाती येण्याऐवजी तो करदात्याच्या हातात उपभोगास्तव ठेवणे हा मार्ग मंदीवरील उपाय म्हणून सरकारने योजलेला दिसतो. एकूणच आर्थिक मंदीमुळे अगतिक होऊन सामाजिक सुरक्षा, अवैध धनास लगाम या उद्दिष्टांना सरकारने कलाटणी दिलेली दिसते. – विवेक शिरवळकर, ठाणे</strong>
पेकाट न मोडून घेण्याचा पर्याय आहेच!
‘अपेक्षितांचे अंतरंग!’ (३ फेब्रुवारी) या अग्रलेखात ‘..सरकारची कृती मध्यम वर्गाचे पेकाट मोडेल अशी आहे’ असे विधान आले आहे. अर्थसंकल्पात सध्या अस्तित्वात असलेली निरनिराळ्या करवजावटी उपलब्ध असलेली करपद्धती ज्यांना सोयीची वाटते त्यांना तीच करपद्धती या वर्षीही पुढे वापरण्याची मुभा आहे, मग हे ‘पेकाट मोडणे’ कसे म्हणता येईल? शिवाय ज्यांना काही कारणास्तव करवजावटीसाठी लागणारी गुंतवणूक न करता ती रक्कम जर इतर कुठल्या अधिक आकर्षक पर्यायांत गुंतवायची असेल किंवा खर्च करायची असेल आणि करवजावट टाळून कर भरायचा असेल तर त्यांच्यासाठीही नवीन कररचना उपलब्ध करून दिली आहे. – राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
loksatta@expressindia.com
