‘निवडणुकांसाठी नवा घाट?’ (२१ ऑक्टोबर) हा लेख वाचत असताना तीनेक वर्षांपूर्वी मुक्त वृत्तपत्रकार विनोद दुवा यांनी त्यांच्या ‘जन मन धन की बात’ या मालिकेत गंगा नदीच्या संदर्भात केलेल्या टिप्पणीची आठवण झाली. एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे की गेली सात वर्षे सत्तेवर असलेले हे सरकार चांगले काम करून दाखवण्याच्या सर्व संधी गमावत आहे. त्यांच्याकडे खरे तर स्पष्ट बहुमत आहे; बहुतेक राज्यांमध्ये त्यांच्याच पक्षाची सत्ता आहे; शिवाय हव्या त्या लोकांना मोक्याच्या ठिकाणी बसवण्याची मुभा आहे. हे सर्व असूनसुद्धा गंगेला प्रदूषणमुक्त करण्याची एक चांगली संधी या शासनाने गमावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेली सात वर्षे वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांचा आपण आढावा घेण्याची ही वेळ आहे. आम्ही कररूपात भरत असलेल्या पैशाचे काय केले हा प्रश्न आपण निवडून दिलेल्या सरकारला विचारणे हा आपला मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यही आहे.
सात वर्षांपूर्वी एका जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भावपूर्ण भाषणात ‘गंगामाई, एका पुत्राच्या प्रतीक्षेत आहे, जो तिचे शुद्धीकरण करेल’ असे विधान केले होते. परंतु सात वर्षे झाली, अजूनही गंगामाई स्वच्छ झाली नाही. ‘राम, तेरी गंगा बहुत मैली…’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. परंतु त्यासाठी केलेल्या पैशाच्या तरतुदीचा, साफसफाईवर केलेल्या खर्चाचा लेखाजोखा मागण्यात काहीच वावगे नाही.
या शुद्धीकरणाच्या वेगवेगळ्या १९५ प्रकल्पांसाठी मार्च २०१८ पर्यंत २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील फक्त चार हजार कोटी रुपयेच खर्च झाले. म्हणजे केवळ २० टक्के! या नदीच्या साफसफाईच्या कामासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीडिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स या खासगी कंपनीला कंत्राट दिलेले होते. त्यांच्या अहवालात गंगा नदीवरील ९३ घाटांपैकी अनेक घाट स्वच्छ करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असे नमूद केले आहे. परंतु हे प्रकल्प फारच फुटकळ असून नदीकाठावरील घाटांची डागडुजी, नदीच्या तोंडावरील साफसफाई, नदीच्या पृष्ठभागावर साचलेल्या बाटल्या, निर्माल्य, हार- फुले इत्यादींच्या विल्हेवाटीची कामे झाली असावीत. या कंपनीने गंगेच्या प्रवाहात खोलात जाऊन स्वच्छता केली नसून फक्त दाखवण्यापुरते वरवरचे बदल केले आहेत. लहानसहान कामे पूर्ण झाली असतील, परंतु घाट स्वच्छ ठेवणे म्हणजे गंगा नदी स्वच्छ केली असे होत नाही.
गंगा नदीची समस्या फार वेगळी आहे. या संबंधात राष्ट्रीय हरित आयोगानेसुद्धा उत्तर प्रदेशच्या सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरलेले आहे. २०१६ साली गंगा नदीच्या साफसफाईसंबंधी टिप्पणी करताना राष्ट्रीय हरित आयोगाने गंगा नदीत मृत शरीरांची विल्हेवाट लावली जाणे हे प्रदूषणाचे एक कारण असू शकते, असे विधान केले होते. नदीकाठच्या स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार हिंदू धार्मिक पद्धतीप्रमाणे कुमारिका वा लहान मुलांचे निधन झाल्यास त्यांचा मृतदेह अग्नी न देता नदीत फेकला जातो, हेही प्रदूषणाचे एक कारण असू शकते. नदीकाठचे दवाखाने बेवारशी प्रेतांची विल्हेवाटसुद्धा या नदीत फेकून लावतात. एकही प्रेत नदीत फेकले जात नाही. घाटावर फक्त अस्थिविसर्जन केले जाते असे उत्तर प्रदेशच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमुख सांगतात. परंतु स्थानिक लोक या स्पष्टीकरणाशी सहमत नाहीत.
वाराणसीतील घाण पाणी वाहून नेणारी भुयारी गटार यंत्रणा १९१७ सालची म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळातील म्हणजे १०० वर्षे जुनी आहे. भुयारी पाइप मोडकळीस आलेले आहेत. मानवी आणि प्राण्यांची विष्ठासुद्धा या पाइप्समधून नदीत जात असावी. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी गटारातील अशुद्ध पाण्याबरोबर गंगेत जात असावे. या शहरातील मैला पाणी शुद्धीकरण प्लान्ट राजीव गांधीच्या शासनाच्या वेळी मंजूर झाले होते. आता ते जुने झालेले आहेत. विजेच्या तुटवड्यामुळे ते पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत. विजेच्या तुटवड्याबद्दलच्या टिप्पणीशी पूर्वांचल वीज बोर्ड सहमत नाही.
मूळ गंगानदीची अजूनही साफसफाई झाली नाही. अनेक राज्यांतून वाहत येणाऱ्या या नदीत रोज लाखो लिटर अशुद्ध पाणी मिसळते. या नदीच्या जवळपास असलेल्या शुद्धीकरण यंत्रणेतून फार कमी प्रमाणात पाण्याचे शुद्धीकरण होत आहे. बाकी सर्व घाण पाणी नदीतून वाहत जाते. राजीव गांधींच्या कालखंडात सुरू झालेला हा प्रकल्प मोदींच्या कालखंडात अजून त्याच अवस्थेत आहे. ‘गंगामाई मला खुणावते आहे, माझ्यासारख्या पुत्राच्या शोधात आहे’, असली अभिनिवेशपूर्ण भाषणे गंगेला शुद्ध करत नाहीत. अलीकडेच जगातील अत्यंत प्रदूषित असलेल्या २० शहरांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यापैकी १४ भारतातील, त्यातही उत्तर भारतातील आहेत. त्या यादीत वाराणसीचासुद्धा समावेश आहे. वाराणसीला जपानमधील क्योटोसारखे बनवण्याची स्वप्ने दाखवली जात होती. क्योटो नसले तरी चालेल, परंतु जी काही आश्वासने दिली होती ती तरी पूर्ण करावीत.
निवडणुका तोंडावर आल्या की चमत्कारिक, आवेषपूर्ण घोषणांचा पाऊस पाडला की मतांचा पाऊस पडतो याची खात्री असल्यामुळे ‘नमामी गंगा २’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या जातात. त्यांचे पुढे काय होते याच्याविषयी ना मतदारांना फिकीर की ना सत्ताधाऱ्यांना! – प्रभाकर नानावटी, पाषाण, पुणे
नदी प्रदूषणात वाढच!
‘निवडणुकांसाठी नवा घाट?’ हा अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर यांचा लेख वाचला. मागील काही वर्षांपासून गाय, गीता आणि गंगा याभोवतीच भाजपचे राजकारण सतत फिरत असलेले दिसते. सप्टेंबर महिन्यातील शेवटचा आठवडा ‘जागतिक नदी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने ‘विश्व नदी दिन भारतीय परंपरेशी सुसंगत’ असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदींनी नद्यांचे मानवी जीवनातील महत्त्व विशद केले. पण, नेहमी अस्मितेचा गजर करणाऱ्या आणि नद्यांना आपली माता म्हणणाऱ्या मोदी सरकारच्या उदयानंतर देशातील सर्व प्रमुख नद्यांच्या प्रदूषणात वाढच झाली असल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक मंडळाच्या अहवालातून निघाला आहे. या नद्यांना येऊन मिळणाऱ्या उपनद्याही प्रदूषित झाल्या असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण नियामक मंडळ आणि सरकार यांनी काही ठोस पावले उचलली असती तर नद्या अशा प्रदूषित ना होत्या. इतर देशांमध्ये नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे आहेत आणि त्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणारी सक्षम सरकारी यंत्रणाही आहे. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच सत्ताग्रहण काळात करून नदी प्रदूषण रोखण्याबाबत नवी आशा निर्माण केली होती. पण त्यानुसार सरकारची कृती मात्र शून्य आहे. मोदी सरकारने ‘नमामी गंगा १’वर करोडो रुपये खर्च केले आहेत. तसेच गंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी वेगळे मंत्रालयही स्थापन केले आहे. मोदी स्वत: या मंत्रालयाचे अध्यक्ष असूनही ते या मंत्रालयाशी संबंधित एकाही बैठकीला आजपावेतो हजर राहिलेले नाहीत. – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
तरीही प्रदूषितच…
‘निवडणुकांसाठी नवा घाट’ हा लेख वाचला. माझ्या अंदाजाप्रमाणे गंगामैय्या स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्न अंदाजे ४० वर्षांपूर्वी सुरू झाले. त्यावेळेपासून उत्तर प्रदेशमध्ये विविध पक्षांची आणि आघाड्यांची सरकारे येऊन गेली पण गंगामाई प्रदूषितच राहिली. थोडी सुधारणा इतकीच की गंगेमध्ये मृतदेह सोडून दिला की त्या मृतात्म्यास शांती मिळते ही पूर्वीची अंधश्रद्धा कमी होऊन मृतदेह गंगार्पण करण्याचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे असे ऐकिवात आहे. गंगा नदी ही विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातून वाहते. या नदीकाठांवर अनेक औद्योगिक क्षेत्रे उभारली गेली आहेत. त्या कारखान्यांकडून उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या प्रदूषित पाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कारखान्यांमध्येच शुद्धीकरण केंद्रे उभारणे आवश्यक आहे.
कायदे सगळे कागदावर आहेत. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य आहे. शिवाय गंगेकाठची जी शहरे वा गावे आहेत तेथे ड्रेनेज प्रणालीची कितपत सोय केलेली आहे हा संशोधनाचा प्रश्न आहे. केवळ गंगामैय्याच्या स्वच्छतेची नवीन गोंडस नावे देऊन निधी उभारले जातात ते कुणाच्या तिजोऱ्या भरतात हे ज्याने त्याने शोधावे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका आहेत. यासाठी २० हजार कोटींची शुद्धीकरणाची ‘नमामि गंगा २’ ही योजना आहे. त्यामुळे विविध पक्षांच्या निवडणूक बॉन्ड्समध्ये वाढ निश्चित होईल. स्थानिक जनतेच्या मानसिकतेमध्ये सुधारणा होऊन त्याप्रमाणे स्वच्छतेची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत गंगा शुद्धीकरण पुढे जाणार नाही.– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व, मुंबई
हिंदुत्ववादी संघटना मुस्लीम प्रश्नांवर नेहमीच असा परस्परविरोधी आग्रह का धरतात?
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, ते असे: (१) भारतीय उपखंडात जन्मलेल्यांची पूजापद्धती/धर्म कुठलेही असले तरी त्यांचे पूर्वज एकच असून त्या सर्वांचा हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समावेश होतो. (२) १९४७ साली झालेली ‘अखंड हिंदुस्थान’ची फाळणी ही अत्यंत वेदनादायक घटना असून स्वतंत्र भारतात त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. (३) भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश याचे एकीकरण होऊन ‘अखंड हिंदुस्थान’ची पुनस्र्थापना व्हावी.
पैकी पहिल्या मुद्द्यावर भागवतांनी सावरकरांच्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येपेक्षा आणि विशेष करून ‘पुण्यभू’ सिद्धांतापेक्षा वेगळा विचार मांडला आहे. तरीही सद्य:काळाच्या संदर्भात नंतरचे दोन मुद्दे अधिक महत्त्वाचे आहेत. माझ्या मते स्वतंत्र भारताच्या फाळणीची शक्यता कमी आहे. १९४७ पूर्वी घटनात्मक पाया नव्हता, राज्यव्यवस्था व सैन्य इंग्रजांच्या ताब्यात होते, ज्यात पंजाबी मुस्लिमांची संख्या प्रमाणाबाहेर होती. आता तशी परिस्थिती नाही. आता फुटीरतेची मागणी झाली तर ते एक घटनाविरोधी व राष्ट्रद्रोही कृत्य होईल. अशा मागणीचा बिमोड करण्याचे सामर्थ्य भारताकडे आहे. (तरीही भारताची एकात्मता, सुरक्षितता व सार्वभौमत्व यांना धोका उत्पन्न होण्याची अनेक कारणे असू शकतात, त्यातील तीन मुख्य कारणे अशी : (१)अंतर्गत दुही- विविध समाजगटांमधील सांप्रदायिक सौहार्द व भावनिक ऐक्यास हानी पोहोचणे, (२) भ्रष्टाचार वा अन्य दोषांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आघात होणे, आणि (३) दहशतवाद व परकीय आक्रमण : सायबर हल्ले, हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे निर्देशित ऊर्जाशस्त्रे इत्यादी मार्गांनी भारताची संरक्षणसज्जता व अणुयुद्ध प्रतिरोधक क्षमता कळत-नकळत प्रभावहीन होणे.)
भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश यांचे एकीकरण ही संकल्पना पाकिस्तान व बांगलादेश यांना मान्य होणे अजिबात शक्य वाटत नाही. भारताच्या दृष्टिकोनातूनही हे एकीकरण संपूर्णत: त्याज्य वाटते. त्याला ‘अखंड हिंदुस्थान’ असे गोंडस नाव दिले तरी त्यामुळे जमिनीवरील वास्तव बदलत नाही. फाळणी वेदनादायक होती हे खरे, पण दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून बघितले तर फाळणीनंतर बहुतेक सर्व हिंदू स्वतंत्र भारतात एकवटले आहेत. स्वतंत्र भारताच्या राजकारणावर हिंदूंचाच वरचष्मा आहे व राहील. म्हणजेच हिंदुराष्ट्राची संकल्पना अप्रत्यक्षपणे साकार झालीच आहे. मग या तीन राष्ट्रांच्या एकीकरणाचा आग्रह संघासारख्या अग्रेसर हिंदुत्ववादी संघटनेकडून का होतो आहे?
एकीकडे एकीकरणाचे स्वप्न तर दुसरीकडे मुस्लिमांच्या वाढत्या टक्केवारीवर चिंता व्यक्त करणे हे परस्परविरोधी वाटते. या तीन देशांची आजची एकूण लोकसंख्या सुमारे १७५ कोटींपेक्षा अधिक आहे, यात मुस्लिमांची संख्या सुमारे ६० कोटी असू शकते. येवढा अवाढव्य भार कुठल्या अर्थव्यवस्थेला पेलणारा आहे? बांगलादेशासह युरोपियन युनियन (ईयू) सारखे आर्थिक संघटन केले तर त्यासाठी दोन्ही देशांतील नागरिकांचे मुक्त स्थलांतर, तसेच एकच मध्यवर्ती बँक, एकच पतधोरण व एकच चलन आवश्यक आहे. संघाला हे मान्य होईल का? पाकिस्तानने तर फाळणीनंतर आपल्याशी सतत वैर, कपट व दगाबाजी केली आहे. त्यांच्याशी एकीकरण झाले तर सततचे तंटे, अव्यवस्था, गोंधळ, अराजक व पुन:पुन्हा फाळण्या हेच निष्पन्न होईल. फाळणीमुळे पाकिस्तानशी युद्ध, दहशतवाद, काश्मीर प्रश्न इत्यादी निर्माण झाले हे खरे; पण छुप्या अंतर्गत कलहापेक्षा उघडउघड शत्रुत्व परवडले असेच म्हणावे लागेल. – प्रमोद पाटील, नाशिक
इतर राज्यांनीही आपापली कालमापने सुरू केली तर…?
आसामचे विद्यमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी आसाममध्ये अधिकृत कालगणना म्हणून मूळ आसामी ‘भास्कराब्द’ कालगणना वापरण्याचे जाहीर केले आहे. १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी गुवाहाटी येथे त्यांनी ही घोषणा केली. आसामची अस्मिता असणाऱ्या, सातव्या शतकामधील कामरूप देशातील राजा कुमार भास्करवर्मन याने ही सुरू केलेली ही चांद्र-सौर कालगणना आहे. भास्कराब्द आणि ग्रेगोरियन (सध्या जगन्मान्य असलेल्या इंग्रजी) कालगणनेत ५९३ वर्षांचा फरक आहे. भारतीय तसेच ग्रेगोरियन कालगणनेनुसार नवा दिवस मध्यरात्रीनंतर सुरू होतो तर भास्कराब्द कालगणनेत सूर्योदयापासून. नवे वर्ष बोहाग बिहू (वैशाख) या दिवसापासून सुरू होते. यात काही महिने २९, काही ३०, काही ३१ दिवसांचे आहेत तर आहर हा एक महिना ३२ दिवसांचा आहे. आसाम राज्याचे अधिकृत कॅलेंडर भास्कराब्द असेल; मात्र त्यात शके आणि ग्रेगोरियन अशा अन्य दोन्ही तारखाही छापल्या जातील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अन्य राज्यांमधूनदेखील त्या त्या राज्यांची अस्मिता असणारी सुमारे ४० वर कालमापने भारतात आहेत.
राज्यांनी आपापल्या अस्मिता वाढवत नेणे हे भारतीय संघराज्याच्या एकोप्यावर घाव घालणारे असू नये. जागतिक सोयींसाठी काही गोष्टी मानवी पातळीवर, काही जागतिक पातळीवर, एक हव्यात. काही राष्ट्रीय, काही प्रांतीय पातळीवर समान हव्यात. काही गोष्टी जिल्हा, तालुका, नैसर्गिक विभाग, स्थानिक पातळीवर वैविध्यपूर्ण असाव्या लागतील. हे समजून घेणारे लोक समाजात असतील तर तसे राज्यकर्तेही तसे मिळतील. नाही तर कोणत्या ना कोणत्या अस्मितांच्या भावनिक हडेलहप्पीवर इतरांचा द्वेष करायला लावणाऱ्या राजवटी लोकांच्या वाट्याला येतील. सावध राहायला हवे. – विनय रमा रघुनाथ, पुणे
अर्मंरदर देशभक्त तर भाजप शेतकऱ्यांचे कल्याणकर्ते!
‘अमरिंदर सिंग हे देशभक्त -भाजप’ हे वृत्त (२१ ऑक्टोबर) वाचताना हसून पुरेवाट झाली. असला जीवघेणा विनोद फक्त भाजपच करू जाणे! काँग्रेसमध्ये असताना ‘देशद्रोही’ असलेले अमरिंदर सिंग काँग्रेस सोडताच भाजपच्या दृष्टीने देशभक्त झाले. इतर पक्षातील गणंगांना आपल्या पक्षात पावन करून घेताना भाजपने यापूर्वीही हाच विनोद केला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती भाजपचे सरचिटणीस दुष्यंत गौतम यांनी केली इतकेच! हे महाशय विनोदाचा उत्तुंग षटकार ठोकताना पुढे म्हणतात की अमरिंदर सिंग हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याबद्दल बोलले आहेत. त्यासाठी भाजप बांधील असून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करीत आहोत .
भाजपला शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असेल तर दिल्लीच्या सीमांवर गेले वर्षभर शेतकऱ्यांना ठिय्या देऊन आंदोलन करण्याची वेळ का आली? शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करण्याचा दावा करणारे, आंदोलक शेतकऱ्यांच्या ते खलिस्तानवादी, नक्षलवादी व अतिरेक्यांचे साथीदार असल्याचा ठपका ठेवण्याचा उन्मत्तपणा कसा काय करू शकतात? लखीमपूर खेरीत शांततापूर्वक आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पाठीमागून भरधाव गाडी घालून त्यांना चिरडण्याचे दु:साहस करणारे शेतकऱ्यांचे कल्याणकर्ते आहेत असे म्हणणे फारच धाडसाचे होईल, नाही का ?
सत्ता आहे म्हणून बोलाल ते लोक सहज मान्य करतील हा भ्रम सोडा आता… – उदय दिघे, विलेपार्ले, मुंबई
आपण स्वार्थापोटी अनेक सुप्त व्हेसुव्हिअस बनवले आहेत…
‘वृक्षवल्ली सोयरी वगैरे’ हे संपादकीय (२१ ऑक्टोबर) वाचले. २०-२२ वर्षांपूर्वीची इकॉलॉजिकल सोसायटीचे संस्थापक प्रकाश गोळे यांची झालेली भेट आठवली. वेगवेगळ्या विकासांच्या कृतींचे दुष्परिणाम उघड दिसत असताना अशा योजना का आखल्या जातात, यावर ते म्हणाले होते, ‘विकासासाठी जे आर्थिक प्रारूप जगाने स्वीकारले आहे त्याचे हे परिणाम आहेत. जोपर्यंत प्रारूप बदलत नाही तोपर्यंत दुष्परिणाम थांबणार नाहीत.’ त्यांचे हे म्हणणे कोणालाही पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. त्याच वेळेस ही समस्या किती सर्वव्यापी, विनाशकारी आणि मूलभूत आहे याचाही अदमास यायला हरकत नाही. ‘कोणतीही योजना तयार करताना त्याच्या फायद्यापेक्षा पर्यावरणीय आर्थिक नुकसान जास्त आहे’ याचा अभ्यास होतो का? नसेल तर ती घटनेने विदित केलेल्या काही हक्कांची पायमल्ली आहे याचा विचार केला आहे का? महात्मा गांधींनी जे आर्थिक प्रारूप मांडले तिकडे जाणे आता जवळपास अशक्य आहे. पण नवीन व्यवस्थापनाच्या तत्त्वांमधे विकासाच्या अनेक ‘सूक्ष्म उपक्रमांची’ व त्याच्या ‘जाळ्यांची’ चर्चा होते. पण त्यावर कोणतेही धोरण आहे का, ते माहिती नाही.
ज्ञानाधारित समाज नसलेल्या ठिकाणी ही स्थिती असणार पण एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके देश सोडले तर प्रगत आणि आधुनिक देशसुद्धा येणाऱ्या संकटाबद्दल डोळे मिटून बसले आहेत.
युरोपातील पॉम्पेइ हे शहर व्हेसुव्हिअस या जागृत ज्वालामुखीच्या पायथ्याशी वसलेले होते. अधूनमधून धूर ओकत गरजणाऱ्या व्हेसुव्हिअसकडे पॉम्पेइचे रहिवासी आश्चर्य, भयाने बघत आणि आपल्या कामात पुन्हा गर्क होत. ते अज्ञानी होते. भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना नव्हती. एक दिवस व्हेसुव्हिअसने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आणि पूर्ण पॉम्पेइ शहर, संस्कृतीचा एक तुकडाच लाव्हारसाने गिळंकृत केला. ही घटना इ.स. ७९ सालची. आज जवळजवळ दोन हजार वर्षे झाली. माणूस ज्ञानी झाला. पण त्याचा स्वभाव बदलला नाही. व्हेसुव्हिअसची निर्मिती पॉम्पेइवासीयांनी केली नव्हती. पण आधुनिक माणसाने अनेक सुप्त व्हेसुव्हिअस स्वत:च्या स्वार्थासाठी बनवले आहेत. ते आज त्याच्यावरच गरजताहेत. त्यांचा स्फोट होणार. फक्त कधी याचे उत्तर माणसाकडे नाही.
‘वृक्षवल्ली सोयरी वगैरे’ या अग्रलेखाने एक जीवनमरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
– उमेश जोशी, पुणे
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
