‘पाकिस्तानमध्ये धार्मिक आधारावर अल्पसंख्याकांचा छळ होत असल्याची जाणीव प्रथमच जगाला होत आहे’ असा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला (बातमी : लोकसत्ता- १३ जानेवारी). पण सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून आणि त्यानंतरच आणले गेलेल्या ‘नागरिक सूची’वरून स्वदेशात किती अस्वस्थता आहे याचा विचार बहुधा मोदींनी केला नसावा. मुस्लीम सोडून इतर सर्वाना नागरिकत्व देणार ते का? सरकारला कोणी सांगितले की तुम्ही नागरिकत्व देणार आहात ते भारताशी गद्दारी करणार नाहीत अथवा दहशतवाद पसरवणार नाहीत? कारण दहशतवादाला कोणतीही जात नसते हे दाखवून देता येईल. मग सरकारने असा निर्णय घेतला तो फक्त धार्मिक राजकारणासाठी? सत्ता आहे म्हणून जनमताला डावलून कोणतेही निर्णय घेतले जातात, हे योग्य नाही. या देशातील नागरिक जो रानावनात राहतो किंवा ज्याची गुजराण भटकंतीवर अवलंबून आहे असा माणूस सरकारने मागितलेली कागदपत्रे देणार हा प्रश्न आहे. धनगर (मेंढपाळ) समाजाचासुद्धा प्रश्न आहे. मग हे सर्व प्रश्न असताना, हजारोंच्या संख्येने मोच्रे निघत असताना लोकांना हा कायदा समजावून सांगण्याचे सोडून त्या पाकिस्तानची बरोबरी आपण का करत आहोत? – लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी (जि.सोलापूर)
विरोधी पक्षांना ‘श्रेय’ नको..
गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना असे सुनावले आहे की नागरिकत्व कायद्यामध्ये आताच्या नागरिकांचे नागरिकत्व काढून घेण्याची कुठलीही तरतूद नसताना देशातील मुस्लिमांमध्ये नाहक भीतीचे वातावरण विरोधक पसरवीत आहेत. तशा अर्थाचे वृत्त १३ जानेवारीच्या ‘लोकसत्ता’तही आहे. गृहमंत्री हे राजकारणी आहेत, तेव्हा त्यांना हे चांगलेच ठाऊक आहे की नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करताना इतर धर्मीयांचा उल्लेख करून मुस्लिमांना अनुल्लेखाने टोचले गेले. यातून देशातील मुस्लीम जनतेला स्पष्ट संदेश दिला गेला की सध्याच्या राज्यकर्त्यांसाठी मुस्लिमांना वेगळी वागणूक देण्यात गर काही नाही. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीतून बाहेर गेलेल्या पाच लाख मुस्लिमांचे भवितव्य काय, याबद्दल आजतागायत आपल्या देशाचे गृहमंत्री काहीही बोलत नाहीत. त्यांच्यासाठी बंदिस्त छावण्या तयार आहेत; तरीही पंतप्रधान म्हणतात अशी कुठलीही छावणी अस्तित्वात नाही!
त्यात पुन्हा पंतप्रधान स्वत: या कायद्याविरुद्ध झालेल्या निदर्शनांचा उल्लेख करताना ‘यांच्या कपडय़ांवरून हे कोण आहेत ते तुम्ही ओळखलेच असेल’ अशा शब्दांत मुस्लिमांचा ‘अतिशय अगत्य’ दाखवीत निर्देश करतात. जामिया मिलिया विद्यापीठामध्ये केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेले दिल्ली पोलीस अभूतपूर्व धुडगूस घालतात, गोळीबार करूनसुद्धा ‘केलाच नाही’ असे म्हणतात..
तेव्हा हे स्पष्ट होते की अमित शहा प्रभृती भाजप नेत्यांच्या राजकारणात स्वच्छता, विकास हे मिरवण्याचे फलक आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर हा सारा खेळ पुन:पुन्हा मांडला जातो. लोक हे सारे पाहत असतात आणि आपले निष्कर्ष काढत असतात, कायद्यातील शब्दांच्या पलीकडले ते जरूर जाणत असतात. त्याचे श्रेय विरोधी पक्षांना देण्यात काही हंशील नाही. – बापू बेलोसे, रावेत (जि. पुणे)
यथोचित संदेश
‘देशात कुणाचेही नागरिकत्व हिरावले जाणार नाही’ एवढी खात्रीच जर होती, तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पुरेसा अवधी असूनही विस्तृत चर्चा टाळून केंद्र सरकारला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा झटपट संमत करून घेण्याचे काय कारण होते? किंबहुना तसे केल्याने त्या कायद्याचे आता सरकारकडून सदनाच्या बाहेर समर्थन केले जात आहे. बेलूर येथील रामकृष्ण मठाच्या मुख्यालयात स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त तेथे उपस्थित युवक श्रोत्यांसमोर पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले भाषण (बातमी : लोकसत्ता, १३ जानेवारी) हे त्या समर्थनाचा भाग म्हणावा लागेल.
परंतु रामकृष्ण मिशन संस्था ही पूर्णत: बिगरराजकीय असून येथील साधू भगवी वस्त्रे परिधान करीत असले तरी त्या भगव्या रंगाचा राजकीय अर्थ काढला जाऊ नये, तसेच पंतप्रधानांनी प्रस्तुत कायद्यावर केलेल्या वक्तव्यावर मिशन कुठलेही वक्तव्य करू शकत नाही असे सांगून मिशनचे सरचिटणीस श्रद्धेय स्वामी सुवीरानंद यांनी समयोचित संदेश दिला असे म्हणावे लागेल. – डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)
प्रथम काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करावे..
‘निर्वासिताला आश्रय देणे हीच भारतीय संस्कृती – सुमित्रा महाजन’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता- १३ जानेवारी) वाचली. हे मान्यच. किंबहुना त्यापुढे असे सुचवावेसे वाटते की, ज्यांच्यावर शेजारील देशात अन्याय होत आहेत, त्यांतील ठरावीक धर्मीयांनाच देशात पुनर्वसन करून नागरिकत्व देणे हेदेखील मानवतेच्या दृष्टिकोनातून योग्यच; पण आपल्याच देशातील नागरिक असलेले हिंदू काश्मिरी पंडित देशांतर्गत निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत त्यांचे तरी प्रथम मूळ ठिकाणी पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य द्यावे आणि ‘निर्वासितांना आश्रय देण्या’च्या भारतीय संस्कृतीचे पालन करावे. – बी.डी. जाधव, शहापूर (जि. ठाणे)
निव्वळ आणखी एक ‘केस स्टडी’ न ठरो!
‘पुन्हा कोळसाच..!’ हा अग्रलेख (१० जानेवारी) वाचला आणि सद्य:परिस्थितीत ऊर्जेचे इंधन असलेल्या कोळशासंदर्भातला महत्त्वाचा निर्णय समजला. आजघडीला जवळपास ७० टक्के वीजनिर्मिती कोळसाधारित उष्मा प्रकल्पातून होत आहे. यासाठी १४०० कोटी डॉलर्सचा कोळसा आयात केला जातो, तर बाकी देशी उत्खनन केलेला वापरला जातो. आपल्या देशांतर्गत कोळसा साठे पुरेसे, किंबहुना कागदावर त्यांची किंमत खूपच प्रचंड असली, तरी या कोळशाची औष्णिक गुणवत्ता कमी आहे. म्हणजे बॉयलरमध्ये ज्वलनानंतर निर्मित औष्णिक ऊर्जेपेक्षाही राखच जास्त होते. या राखेची विल्हेवाट लावणे ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने गंभीर समस्या आहे. शिवाय मध्यभागातील कोळशाची वाहतूक हीसुद्धा अडचणीची व्यवस्था आहे. म्हणूनच बहुतेक कोळसाधारित मोठे खासगी ऊर्जा प्रकल्प समुद्रकिनारी बंदराच्या जवळ आहेत आणि ते बोटीतून आयात केलेला परकीय कोळसा वापरतात. अशा वेळी उत्खननातून नव्याने उपलब्ध कोळसा कोण, कुठे आणि कसा वापरणार, हे बघावे लागेल. अन्यथा बाजारपेठ नसेल तर कोणी उद्योगसमूह यात हात घालणार नाही.
खरे तर, अपारंपरिक आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांच्या युगात कोळसाधारित विद्युतनिर्मिती कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्थात ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असणार आहे. म्हणूनच मधल्या काळात उपलब्ध कोळसा काढण्यासाठी त्याचे व्यापारीकरण करणे आणि पर्यायाने महसूल वाढविणे हा सरकारचा मानस असावा. याला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावरच या निर्णयाचे यशापयश ठरेल. अन्यथा एअर इंडिया निर्गुतवणुकीच्या निर्णयासारखी हीसुद्धा एक ‘केस स्टडी’च होईल. – नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई)
न्यायाधीशांनी तरी राज्यघटनेची तत्त्वे पाळावी..
‘मांढरदेव यात्रेस प्रारंभ’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ जानेवारी) वाचली. यात्रेची सुरुवात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि जिल्हा अतिरिक्त न्यायाधीश यांच्या हस्ते ‘शासकीय पूजा’ करून झाल्याचे बातमीत म्हटले आहे. भारतीय लोकशाही शासन व्यवस्थेत न्यायालयाला अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेने राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. विशिष्ट धर्माच्या यात्रेचा प्रारंभ न्यायाधीशांच्या हस्ते ‘शासकीय पूजा’ करून होणे, ही राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाच्या विपरीत कृती आहे. या प्रकाराची कृती भविष्यात न्यायिक प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. त्यामुळे, धार्मिक व्यवस्थेवर न्यायाधीशाची नियुक्ती करणे, ‘न्यायालयीन स्वातंत्र्य’ जपण्याच्या आणि भविष्यातील न्यायिक प्रक्रियेच्या दृष्टीने उचित नाही. अशा पूजेचा सन्मान ज्येष्ठ भाविकाला देणे अधिक उचित ठरेल. – ऋषिकेश जाधव, सातारा</strong>
इंटरनेट-स्वातंत्र्याची सकारात्मक बाजू..
इंटरनेट सेवांवर सरसकट बंदी घालण्याच्या सरकारच्या अयोग्य कृतीबद्दल व त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांबद्दल भाष्य करणारा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. घटनादत्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विविध आयामांचा विचार करताना भाषण स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य व माध्यम स्वातंत्र्य यांच्या जोडीला ‘डिजिटल स्वांतत्र्या’चीसुद्धा भर घालणे व त्यालाही मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणे कालसुसंगत ठरू शकेल. मतभिन्नता व सरकारी धोरणाला विरोध करणाऱ्या समूहाचा आवाज बंद करण्यासाठी वापरात येत असलेल्या ‘कलम १४४’ प्रमाणे इंटरनेट बंदीचाही दुरुपयोग होत आहे. लोकशाहीला संकुचित करणाऱ्या अशा कारवाईमुळे जगभरात आपली छीथू होत आहे याचे भान संबंधितांनी ठेवायला हवे. भविष्यातील आपला समाज हा पूर्णपणे डिजिटल-अवलंबी असणार आहे. उद्योग-व्यवसाय, जनसामान्य व शासन यांच्यातील सौहार्दता टिकण्यासाठी या तिन्ही घटकांमध्ये समन्वयाची मोठय़ा प्रमाणात गरज भासणार आहे. या तिन्ही गटात एकमेकांबरोबर संवाद साधण्यासाठी, कटुता टाळण्यासाठी व पारदर्शकतेसाठी प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होणारा डेटा, सायबरनेटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व वर्तन अर्थशास्त्र (बिहेवियरल इकॉनॉमिक्स) यांचा फार मोठय़ा प्रमाणात वापर होत राहील. यानंतरच्या समाजातील गुंतागुंत सोडवण्यासाठी व्यक्तिकेंद्रित निर्णयापेक्षा तज्ज्ञसमूहांची निर्णयप्रक्रिया कामी येण्याची शक्यताही जास्त असून या कामीही डिजिटल साधनांचाच प्राधान्याने वापर होत राहणार आहे. त्यामुळे डिजिटल स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यापेक्षा इंटरनेटसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर संवाद, उद्योजकता, शिक्षण, आरोग्य व इतर सोयी-सुविधांसाठी कशाप्रकारे वापर करता येईल याचा विचार करायला हवा. इंटरनेटवर बंदी घालून ‘डिजिटल छडी’ उगारण्यापेक्षा इंटरनेटचा मुक्त वापर करू देणे हीच डिजिटल जगात प्रवेश करण्यासाठीची पहिली पायरी असेल. – प्रभाकर नानावटी, पुणे
loksatta@expressindia.com
