साहित्य संमेलनांची चुकलेली वाट..

साहित्यिकांनी सत्याला सामोरे गेले पाहिजे
साहित्य संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांच्या अध्यक्षीय भाषणाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. अत्यंत समर्थपणे अनेक ऐतिहासिक आणि वाङ्मयीन दाखले देत त्यांनी महाराष्ट्राच्या मानवी मूल्याधिष्ठित परंपरेचा उद्घोष केला. आपला देश सहिष्णू आहे असे म्हणत असताना आपण असहिष्णू हसक घटनांचा निषेधही केलाच पाहिजे हे त्यांनी अधोरेखित केले. चातुर्वर्णाच्या असहिष्णू प्रथेवर बोट ठेवीत इतर अनेक विचारप्रवर्तक प्रश्न ज्वलंत शैलीत उपस्थित केले. अध्यक्षांनी बुद्ध-महावीर-गांधींच्या शिकवणीचे जे माहात्म्य सांगितले ते कधी तरी जगाच्या किंवा किमान भारतातील सत्ताधाऱ्यांच्या गळी उतरेल का, हा मात्र एक कळीचा प्रश्न आहे! साहित्यिकांनी निर्मिती करीत असताना कशाचीही भीड न बाळगता सत्याला सदैव सामोरे गेले पाहिजे, हे मात्र निश्चित !
– सुकुमार शिदोरे, पुणे</strong>
मराठी भाषेच्या नावानं चांगभलं!
‘उरुसाची उपयुक्तता’ या अग्रलेखातून साहित्याच्या उत्सवाचा उरूस झालेल्या अतिखर्चीक मराठी साहित्य संमेलनाच्या उपयुक्ततेची यथायोग्य चिरफाड केली आहे. खरं तर शालेय जीवनात मराठी भाषेच्या झालेल्या सुसंस्कारांमधून व तेथे भेटलेल्या वि. स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, आचार्य अत्रे, पु. ल. देशपांडे अशा अनेक थोर साहित्यिकांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविले असल्याने मराठी साहित्य संमेलन म्हणजे पवित्र्याने भारलेला साहित्याचा आणि साहित्यिकांचा अमृतसोहळा अशी भावना आणि प्रतिमा मराठी साहित्य संमेलनाविषयी प्रत्येक मराठी साहित्यरसिकांच्या मनात वर्षांनुवष्रे कोरलेली आहे; परंतु साहित्यबाह्य़ समाजघटकांनी विशेषत: राजकारण्यांनी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून संमेलनाच्या आयोजकत्वाच्या आणि प्रायोजकत्वाच्या नावाने साहित्याच्या या मेळ्यात चंचुप्रवेश केल्यापासून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वरूप हे अखिल भारतीय मराठी साहित्यबाह्य़ ‘चमको’ लोकांचे स्नेहसंमेलन असे झाले आहे. अतिखर्चीक ठरलेले ८९वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे त्याचेच दृश्य परिणाम आहे. मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात गेल्या पाच वर्षांत मिळून जेवढा खर्च झाला नसेल तेवढा खर्च या एका िपपरी-चिंचवडच्या आयोजनात झाल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत आहे. याला कालाय तस्म नम: म्हणावे की मराठी भाषेच्या नावानं चांगभलं हे ज्याचे त्यांनी ठरवावे.
-प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)
मरण नोकरदार मध्यमवर्गाचेच!
‘अल्पबचतीवरील व्याज दरात घट’ ही बातमी (१४ जाने.) वाचली. प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव आणि तेवढय़ाच वेगाने खाली येणारे गुंतवणुकीवरच्या व्याजाचे दर यामुळे मध्यमवर्गीयच नव्हे तर, उच्च मध्यमवर्गीयही मेटाकुटीला आला आहे. मुदत ठेवींवरील कमी झालेले व्याज दर आणि त्यात भर म्हणून की काय, रिकरिंग डिपॉझिटवरील व्याज १० हजारांवर गेल्यास प्राप्तिकर कापला जातो. म्हणजे मध्यमवर्गाची ही सर्व बाजूंनी चालवलेली कोंडी आणि पिळवणूक आहे. ज्या प्रमाणात महागाई वाढते आहे, त्या प्रमाणात आयकरातून मिळणारी सूट वर्षांनुवष्रे तितकीच आहे आणि तिच्यात भरीव वाढ होताना दिसत नाही. म्हणजे, पगारदाराला आपला पगार लपवता येत नसल्यामुळे त्याची यातून सुटका नाही. उद्योगपती आणि व्यावसायिक त्यांचे उत्पन्न जेवढे दाखवतील तितकेच ग्राह्य़ धरले जाते. झोपडपट्टीवासीयांनाही सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध असतात. त्यामुळे मरण नोकरदार मध्यमवर्गाचेच होते!
– उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे</strong>
सेन्सॉर बोर्ड बरखास्त केलेलेच बरे
चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र देणे हे चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे (सेन्सॉर) काम आहे; चित्रपटावर आक्षेप घेत त्यावर बंदी आणणे आणि कात्री लावणे हे नव्हे, असे ज्येष्ठ दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांना नेमके काय अभिप्रेत आहे? चित्रपटाची पटकथा, दिग्दर्शन, अभिनय, छायालेखन, ध्वनियोजना, प्रकाशयोजना, कलादिग्दर्शन, पाश्र्वगायन, संगीत दिग्दर्शन ही अंगे बारकाईने तपासून त्याला प्रमाणपत्र दिले जावे, इतकीच अपेक्षा असेल तर प्रश्नच मिटला. मग मंडळावर तज्ज्ञ हवेतच कशाला? परिणामी चित्रपटाला प्रौढांसाठी वा सर्वासाठी असे प्रमाणपत्रही द्यावे लागणार नाही. सध्या तरी चित्रपट भारतीय संस्कृती आणि समाजमूल्यांच्या जपणुकीच्या निकषांवर तपासला जातो. तेच जर होणार नसेल तर प्रमाणन मंडळ बरखास्त केलेलेच बरे. त्यामुळे मंडळाच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्याचा बेनेगल समितीचा त्रास वाचेल, चित्रपट दिग्दर्शकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहील आणि मनाला येईल ते दाखवायला त्यांना मोकळे रान मिळेल.
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
सेल्फीवेडय़ांवर दंडात्मक कारवाई हवी
‘सेल्फीच्या नादात दोन तरुण खाडीत’ ही बातमी (१७ जाने.) वाचली. सुदैवाने पोलीस आणि स्थानिकांच्या प्रसंगावधानामुळे दोघांनाही वाचविण्यात यश आले. बॅण्ड स्टॅण्डजवळ सेल्फी काढण्याच्या नादात एक मुलगी वाहून गेली आणि तिला वाचवायला गेलेला तरुणही मृत्युमुखी पडला. ही घटना अगदी ताजी असतानाही दोन तरुणांना अशा धोक्याच्या ठिकाणी सेल्फी काढण्याचा मोह आवरता आला नाही याचे वाईट वाटते. सेल्फी काढण्याचा नाद ही आता एक नवीन सामाजिक समस्या होऊ पाहते आहे. अशा घटना घडू नयेत म्हणून प्रशासनाने काही ठिकाणी सेल्फी काढण्यास बंदीच केली आहे. परंतु बंदी मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे वाटते.
– रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई</strong>
बोधचिन्ह विदेशात बनवणे हास्यास्पद
‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाचे बोधचिन्ह ‘विडेन-केनेडी’ या अमेरिकन आस्थापनाच्या भारतीय शाखेत सिद्ध झाल्याचे ‘माहिती अधिकारा’च्या अंतर्गत समोर आले आहे. १२५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या राष्ट्रात एक बोधचिन्ह बनवण्यासाठी केंद्र शासनाला कोणीच पात्र वाटले नाही का? की भारतीयांपेक्षा विदेशी नक्कीच काही आगळेवेगळे सिद्ध करू शकतात याबाबत शासनाला भलताच आत्मविश्वास आहे, असे वाटते. भारताने सर्वच क्षेत्रांत स्वबळावर अधिकाधिक गोष्टींची निर्मिती करण्याकडे कायम वाटचाल ठेवली पाहिजे. ऊठसूट विदेशी आस्थापनांची मदत घेणे म्हणजे आपणच आपले हसे करून घेणे होय.
– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)