‘भावी इतिहास..’ हे संपादकीय (१५ ऑगस्ट) वाचले. प्रशांत भूषण यांच्यावरील अवमान खटल्याची चर्चा व त्यांना सुनावली जाणारी शिक्षा याबद्दल भीतीयुक्त उत्सुकता आहे. नक्की कुठल्या बोलण्याने वा टिप्पणीने न्यायालय/न्यायमूर्ती यांचा अवमान होतो, याबद्दल काही मापदंड आहेत का? कुणी आपत्तीजनक लिहू नये हे खरे असले, तरी काहीही लिहूच नये हे कसे? मग हे व्यक्तिस्वातंत्र्य कसे? प्रशांत भूषण यांना काय शिक्षा व्हायची ती होईल; पण अशाने पुढे कुणी लिहू धजावेल का? - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) न्यायिक समिती नेमून तथ्य तपासायला हवे.. ‘न्यायालय अवमानप्रकरणी प्रशांत भूषण दोषी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ ऑगस्ट) वाचली. न्यायमंडळाची कायद्याबाबत सर्वोच्चता व आदर जनतेच्या मनातून कमी होऊ नये म्हणून संविधानातच अनुच्छेद १२९ व २१५ यांमध्ये ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स (न्यायालयांचा अवमान)’बद्दल तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, नेमका ‘न्यायालयीन अवमान’ या संज्ञेचा अर्थ सदर अनुच्छेदांत स्पष्ट करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे संसदेने ‘न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१’ पारित करून याबद्दल तरतुदी स्पष्ट केलेल्या आहेत. प्रशांत भूषण यांना याच कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले आहे. लोकशाही टिकवणारी महत्त्वाची संस्था म्हणून वेळोवेळी होत असलेल्या आरोपांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून एक न्यायिक समिती स्थापन करून आरोपांतील तथ्य तपासले पाहिजे. शेवटी न्यायालय ही काही ईश्वरी संस्था नाही. तीतही इतर सांविधानिक संस्थांप्रमाणे काही नियमबाह्य़ कृती होत असतील, तर अशा प्रकरणांची चौकशी होणे अगत्याचे आहे. प्रशांत भूषण यांना काय शिक्षा व्हायची असेल ती होईल (त्याचे ते हक्कदार असतीलही); परंतु न्यायालयीन यंत्रणेवर झालेल्या आरोपांचे काय? लोकशाहीची रक्षणकर्ती यंत्रणा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला आगामी काळात न्यायिक सक्रियता वाढून स्वत:ची गरिमा कायम टिकवून ठेवण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. - बळीराम दत्तात्रय चाटे, अंबाजोगाई (जि. बीड) नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व आणि न्यायालयाचा अवमान ‘न्यायालय अवमानप्रकरणी प्रशांत भूषण दोषी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ ऑगस्ट) वाचली आणि ब्रिटिशकालीन कायदा आणि न्यायव्यवस्थेची आठवण झाली. कारण ‘न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१’ हा कायदा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वात बसत नाही असे वाटते. ‘Nemo judex in causa sua’ या लॅटिन वाक्प्रचारानुसार कोणीही स्वत:चे हितसंबंध असलेल्या किंवा स्वत:साठी असलेल्या खटल्यात स्वत:च न्यायाधीश असू शकत नाही. तर मग प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचा अवमान केला या प्रकरणात स्वत: सर्वोच्च न्यायालय पीडित किंवा खटल्यातील एक पक्षकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयच या प्रकरणात न्याय करणार असेल, तर हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वात बसत नाही असे वाटते. न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर केलेली ‘रास्त टीका’ या कायद्यानुसार अवमान ठरत नाही; परंतु केलेली टीका रास्त आहे की नाही, हेदेखील पुन्हा न्यायालयच ठरवणार! राहिला मुद्दा प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या टीकेचा. तर त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झालाही असेल; परंतु न्यायाधीशांनी तरी कोणी अवमान करील असे का वागावे? न्यायाधीशांसाठी काही आचारसंहिता आहे की नाही? - गणेश माळी, बार्शी ( जि. सोलापूर ) आदर्श वरिष्ठांकडून पाझरला तर परिणामकारक ठरेल धार्मिक स्थळे खुली करावीत यासाठी केलेल्या याचिकेवर ‘मानवतेच्या सुरक्षेसाठी घरीच पूजा करा’ असे न्यायालयाने सांगितले (वृत्त : लोकसत्ता, १६ ऑगस्ट), याचे स्वागत केले पाहिजे. करोना आपत्तीकाळात मानवतेच्या दृष्टीने पाहता, धार्मिक स्थळे खुली करण्याची मागणी करू नका, असे न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ‘घरीच पूजा केली जाऊ शकते’; तर त्याच तर्काने मंदिरनिर्माणाला परवानगीच का दिली असेल, याचा समाधानकारक खुलासा काही उमगत नाही. मग फक्त नागरिकांनीच विवेक बाळगावा का? विवेकबुद्धीने विचार करायचे म्हटले, तर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना भारतीय उपखंडातील मे महिन्यातील उन्हाळा सहन होत नसल्याने, ते मे महिन्यात सुट्टी घेऊन माथेरान ते सिमला अशा थंड हवेच्या ठिकाणी राहत होते असा तर्क केला जातो. तो तर्क/विवेक आज आपण मे महिन्यात घेत असलेल्या सुट्टय़ांच्या समर्थनार्थ सुसंगत होईल का? एका बाजूला लाखो दावे प्रलंबित असताना अशा सुट्टय़ांची परंपरा विवेकी कशी असू शकते? मुंबईत थंडीतील दोन महिने सोडले, तर इतर वेळी उष्णता आणि आद्र्रतेमुळे मनुष्य असाच घामाघूम होतो, त्रस्त होतो. त्याला कामकाजात कोट घालणे, गळ्याशी बो अडकवणे अशी बंधने घालणे आणि थंड हवामानातून आलेल्या परंपरांचे जोखड घालून घेणे खरेच विवेकी आहे? वरिष्ठांचे हे अनुकरण गावखेडय़ांतील शाळांतील मुलांनाही अनाहूतपणे बंधनकारक होत आहे. तेसुद्धा टाय व ब्लेझर घालू लागलेत. त्यामुळे परंपरांची परिस्थितीनुसार चिकित्सा करून कालबाह्य़ बाबी नाकारण्याची विवेकबुद्धी अंगीकारणे आवश्यक आहे. तो आदर्श वरिष्ठांकडून पाझरला तर जास्त परिणामकारक ठरेल यात शंका नाही. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे ‘बिमारू’ आत्मनिर्भर होणे कठीण! ‘‘बिमारू’ राज्यांसाठी हीच संधी!’ हा प्रशांत रूपवते यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १६ ऑगस्ट) वाचला. करोनाच्या संकटकाळात बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी या आपत्तीचे संधीत रूपांतर करावे, ही लेखात व्यक्त केलेली अपेक्षा समयोचितच आहे. पण असे होऊ शकेल काय, याचे प्रथमदर्शनी उत्तर ‘नाही’ असेच देता येईल! या चार राज्यांपैकी राजस्थान वगळता तिन्ही राज्यांत भाजप सत्ताधारी आहे. मध्य प्रदेश तर ऐन करोनाच्या आगमन काळात काँग्रेसचे सरकार उलथवून ताब्यात घेण्यात आले. तर राजस्थानमध्ये तसा प्रयत्न मात्र भाजपला यशस्वी करता आला नाही. यावरून केंद्र सरकारचा या राज्यांबाबतचा दृष्टिकोन नि प्राधान्यक्रम लक्षात येतो. या चारही राज्यांत कमीअधिक फरकाने जात-धर्म-वर्गवर्चस्ववादी सनातन नि पुरुषसत्ताक अशी सरंजामी मानसिकता व संरचना प्रभावी आहे. हिंदू-मुस्लीम दोन्ही समुदायांचे तसेच दलित-मागासवर्गातील राजकारणीही परस्पर कट्टरता कायम राहील याची पुरेपूर दक्षता घेताना दिसतात. म्हणूनच तर तिथले दलित-मुस्लीम-ओबीसी रोजगारासाठी नि सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी महाराष्ट्रात व इतर राज्यांत येत असावेत का? या राज्यांतील मूलभूत प्रश्न कोणत्याही पक्षाच्या अजेंडय़ावर नाहीयेत. मग ते योगी असोत वा ब्राह्मण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी परशुरामाचा मुद्दा घेणाऱ्या मायावती! ‘बिमारू’ राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारही जर प्रामाणिक असते, तर केवळ ‘काँग्रेसने ७० वर्षांत काय केले?’ हा धोशा लावण्याऐवजी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापले असते. यासाठी प्रबोधन करण्याची तीव्र गरज आहे. पण हे करणार कोण? त्यामुळे ‘बिमारूं’चे आत्मनिर्भर होणे कठीण! - डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक ‘एकते’चे संदर्भ काळ, स्थितीवर ठरतात.. ‘विविधतेतील ‘एकता’ नक्की कोणती?’ या मथळ्याचे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १४ ऑगस्ट) वाचले. स्थल-कालपरत्वे संस्कृतीची जडणघडण अविरतपणे होत राहते. ‘विविधता’ ही (च) भारतीय संस्कृती आहे. संस्कृतीप्रमाणेच एकतेलासुद्धा विशिष्ट काळाशी बांधून ठेवता येत नाही. काळानुसार, परिस्थितीनुसार एकतेचे संदर्भ शोधावे लागतात. प्राचीन भारतीय गणराज्यात ‘सर्वाचे सहअस्तित्व’ यालाच विविधतेतील एकता समजले गेले. त्यातूनच पुढे ‘सहिष्णुता’ हा जीवनभाव जन्माला आला. वसाहतवादाच्या विरोधातील भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत राष्ट्रवाद, देशप्रेम, स्वराज्य, स्वदेशी आदी मुद्दय़ांना तत्कालीन पाश्चिमात्य आधुनिक विचारांचा अभ्यास केलेल्या भारतीय पुढाऱ्यांनी विविधतेतील एकता/ एकजूट निर्माण करण्यासाठी प्रभावी शस्त्र म्हणून वापरले. पुढे सार्वभौम भारतात देश संकुचित धार्मिकतेच्या बेडय़ात अडकू नये म्हणून विविधतेतील एकता टिकवून ठेवण्यासाठी आपण ‘सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता’ हे मूल्य स्वीकारले. माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी जे काही हक्कआणि अधिकार राज्यसंस्थेने भारतीय नागरिकांस बहाल केलेले आहेत, त्यांचा स्रोत ‘संविधान’ आहे. म्हणून संविधानालासुद्धा विविधतेतील एकतेचे प्रतिबिंब मानण्यात कसलाच संकोच नाही. भारताच्या अफाट विविधतेला घट्ट बांधून ठेवणारी ‘एकता’ ही गतिदर्शक संकल्पना आहे, स्थितीदर्शक नाही. स्थळ-काळानुरूप ती बदलत असते. - राहुल प्रल्हाद काळे, शहापूर (जि. बुलढाणा) मध्यमवर्गीय मनोवृत्तीवर जळजळीत भाष्य! स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशांत कुलकर्णी यांच्या ‘काय चाललंय काय!’ सदरातील व्यंगचित्राने (१५ ऑगस्ट) फार अस्वस्थ केले. रस्त्यावरून आईचे बोट धरून चालणारा मुलगा. रस्ता हे जीवनमार्गाचे प्रतीक. रस्त्याच्या दोन बाजू म्हणजे दोन विचारसरणी. डावी बाजू ही वंचित, उपेक्षित, नाही रे वर्गाचे प्रतीक असणारी विचारसरणी. उजवी बाजू भांडवलशाही, धर्म यांवर आधारित आहे रे वर्गाची विचारसरणी. व्यंगचित्रातील रस्त्याची डावी बाजू पदपथावर जगणाऱ्यांचे दैन्य दाखवणारी; तर उजवी बाजू गाय (संस्कृतीचे प्रतीक) आणि उंच भिंतीपलीकडील टॉवरवासीयांची सुरक्षित (मी आणि माझे कुटुंब) जीवनशैली दाखवणारी. लहान मुले चौकस आणि संवेदनशील असतात. जीवनातील विसंगती त्यांच्या चटकन लक्षात येते. म्हणून नको ते प्रश्न विचारून पालकांना भंडावून सोडतात. चित्रातला मुलगा असेच काहीतरी अडचणीत टाकणारे विचारतोय. अशा प्रश्नांना दिले जाते ठरीव मध्यमवर्गीय उत्तर. प्रश्न सोडवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करणे, त्याचे अस्तित्वच नाकारणे. चित्रातली आई तेच सांगतेय, ‘‘डावीकडे नाही, चालताना नेहमी उजवीकडे बघायचं असं मी तुला बजावलंय ना!!’’ ..आजच्या मध्यमवर्गीय मनोवृत्तीवर संयतपणे, पण जळजळीत भाष्य करणारे व्यंगचित्र! - डॉ. उमेश करंबेळकर, सातारा
