‘कडधान्य उत्पादन वाढीसाठी केंद्र सरकारकडून २८२८ कोटी रुपये’ किंवा ‘महाराष्ट्राच्या आराखडय़ात २५ टक्के वाढ’ अशा बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्राचा आराखडा आहे ३९३ कोटी रुपयांचा. शासनाला धोरणाचा ढोल-ताशा पिटायची सवय आहे. त्यासाठी माध्यमांना रोज जाहिराती दिल्या जातातच. सरकारी उद्दिष्ट ठरविण्यासाठी सत्ताधारी व नोकरशाही यांच्या सभा, प्रवासभत्ते, वाहनभत्ते यांवरचा खर्च.. हे वजाजाता वरील निधीपैकी प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात किती रक्कम पडणार? शेतकऱ्याला निधी देतानाही मागासवर्गीयांना अनुदान आणि सामान्यांना निरंक, किंवा फक्त अत्यल्प व अल्प भूधारकालाच अनुदान देण्याचे ‘पुण्य’ सरकार पदरात पाडून घेईल. त्यातून शेतकरी किती रक्कम कडधान्य उत्पादन वाढीसाठी खर्च करणार, हा प्रश्नच आहे. जागतिक कडधान्य वर्षांत भारत खर्चात सर्वात पुढे आणि उत्पादन वाढीत कुठेच नाही, असे चित्र दिसेल वर्ष संपताना. - मिलिंद दामले, यवतमाळ रेल्वेने पाणीपुरवठा हा टँकरसारखाच उपाय दुष्काळ किंवा पाणीटंचाई हे काही एका दिवसात येणारे संकट नाही. तथाकथित लोकप्रतिनिधींचे चुकलेले धोरण व जनसामान्यांचा निष्काळजीपणा यास मुख्य कारणीभूत आहे. लातूर शहरातील नाही तर परिसरातील लोकांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. रेल्वेने किंवा टँकरने पाणीपुरवठा करणे या तात्पुरत्या उपायावर अवलंबून न राहता व ‘पाण्या’चे राजकारण न करता ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. - राजकुमार केंद्रे, लातूर नवे पराक्रम, नवा इतिहास हवा आहे गेल्या काही वर्षांपासून समाजाच्या धार्मिक -ऐतिहासिक अस्मिता/श्रद्धा वाजवीपेक्षा जास्त संवेदनशील आणि आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. कोहिनूर हिरा, भवानी तलवार , ऐतिहासिक व्यक्तींचे चरित्र्यहनन, इतिहासाचे पुनर्लेखन, हिंदू धर्माचे समर्थन, महिलांचा मंदिर प्रवेश आदी संदर्भातील अनेकविध घटना, वाद यांवरून याचा प्रत्यय येतो. सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवांमध्ये फारशा महत्त्वाच्या आणि प्राथमिकता नसलेल्या गोष्टींवर वाद /चर्चा करण्यात समाज, न्यायालये आणि सरकार आपला वेळ आणि शक्ती वाया घालवीत आहेत. आज देशात आणि राज्यात शेती,रोजगार, शिक्षण इत्यादी विषयांतील असंख्य समस्या - प्रश्न भीषण अवस्थेत उभे ठाकले आहेत. विकासाचे धोरण यशस्वी रीतीने राबवून, या समस्या सोडवून नवीन इतिहास सरकारने घडविणे अपेक्षित आहे. ‘येणारा मान्सून १०४ टक्के बरसेल’ असे हवामान खात्याचे भाकीत आहे .आतापर्यंत आपण खूप पाणी वाया घालविले. आता येणारे पाणी अडवून आणि त्याचे योग्य नियोजन करून दुष्काळ आणि पाणीटंचाईवर मात करून सरकारने नवा इतिहास रचावा. कोहिनूर हिरा भारतात परत आणण्याच्या हालचालीपेक्षा सरकारने पाणी आणण्याचा आणि ते राखण्याचा पराक्रम दाखवावा. जनता त्याची वाट पाहत आहे. -रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) रक्षकच बहिरे असतील तर.. ‘वर्षांनुवर्षे ‘कॅग’चे तेच आक्षेप’ ही बातमी (लोकसत्ता १५ एप्रिल) वाचली. कॅगच्या अहवालात शासनाच्या अनेक अनियमित व नियमबाह्य़ बाबी दरवर्षी शासनाच्या निदर्शनास आणल्या जातात. यातील सर्व बाबी पुढे विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने तपासणे अपेक्षित असते. पण तसे होत नाही. यातील निवडक आक्षेपांवर समिती चर्चा करते व आक्षेपाशी संबंधित विभागांच्या सचिवांची साक्ष नोंदवते व समितीचा निष्कर्ष अहवालाच्या स्वरूपात विधिमंडळाला सादर करण्यात येतो. तेव्हा कॅगचा अहवाल विधिमंडळाला अधिवेशनाच्या कोणत्या दिवशी सादर झाला याला विशेष महत्त्व नसते. यातील मेख अशी की लोकलेखा समितीला दोषींवर कारवाई करण्याचे काहीही अधिकार नसतात. कारवाई करणे शासनाच्या अखत्यारीत असते. शासनच जर लोकलेखा समितीच्या अहवालांवर कार्यवाही करीत नसेल तर कॅगच्या अहवालाचे महत्त्व उरत नाही. ‘कॅग’ला ‘वॉच-डॉग’ म्हटले जाते. परंतु या ‘वॉच-डॉग’च्या गळ्याला साखळी बांधलेली असल्याने तो साखळीच्या परिघाबाहेर जाऊ शकत नाही. तो फक्त त्याला काही गैर दिसल्यास भुंकत राहतो. याकडे लक्ष द्यायचे की नाही कायद्याच्या रक्षकांनी ठरवायचे असते. रक्षकच बहिरे असतील तर ‘वॉच-डॉग’फार तर, ‘तेच ते आक्षेप’ अहवालात नोंदवत राहाणार! - रवींद्र भागवत, मुंबई आत्महत्येचे ‘पोस्टमॉर्टेम’ करणार का? ‘आत्महत्येपूर्वी प्रत्युषाकडून गर्भपात’ ही बातमी (२० एप्रिल) वाचली. सध्याच्या काळात आत्महत्यांचे प्रमाण खूप वाढले आहे. त्यातही मृत व्यक्ती सेलिब्रिटी असेल तर चर्चेला उधाण येते. प्रत्युषासारख्या प्रकरणात तर संबंधित स्त्रीचा मित्र / प्रियकर हे लगेच अपराधी किंवा खलनायक ठरवले जातात. प्रत्युषा तिच्या मित्रापासून गर्भवती होती, आणि त्याने पालकत्व नाकारल्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून तिने आत्महत्या केली असावी का असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत असे बातमीत म्हटले आहे. हे खरे असेल तर कोणालाही प्रत्युषाबद्दल सहानुभूतीच वाटेल. परंतु प्रत्युषा कायद्याने सज्ञान होती, स्वतंत्रपणे राहत होती, तिचे मित्राशी लग्न झालेले नव्हते, आणि तिने आपल्यावर मित्रानेच बलात्कार केला आहे अशी कोणतीही तक्रार केलेली नव्हती असे बातम्यांवरून दिसते. हे सर्व असेच असेल तर मित्राने पालकत्व नाकारून आत्महत्येला प्रवृत्त केले असे कायद्याने मानावे का? दोन सज्ञान व्यक्तींनी खासगी आयुष्यात स्वत:च्या मर्जीने घेतलेल्या निर्णयांचे भलेबुरे परिणाम झाले तर त्यात कायद्याने काय भूमिका घ्यावी? ‘मी संबंध नाकारत नाही, पण मला पालकत्व नको’ असे म्हणण्याचा अधिकार संबंधित मित्राला आहे का? यामध्ये त्या मित्राने आत्महत्येला प्रवृत्त केले असे मानले तर मग अगतिक शेतकऱ्यांना, परीक्षेच्या तणावाखालील विद्यार्थ्यांना, बेकारीला कंटाळलेल्या तरुणांना आत्महत्येस कोणी प्रवृत्त केले असे कायदा मानणार असे प्रश्न उपस्थित होतात. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृतदेहाचे पोस्टमॉर्टेम करणे त्यामानाने सोपे असेल, पण आत्महत्येचे असे पोस्टमॉर्टेम खूप गुंतागुंतीचे असूनही केले गेले पाहिजे असे वाटते. -विनिता दीक्षित, ठाणे धर्मसुधारणा ‘आतूनच’ सुरू होणे आवश्यक ‘संघर्षसंवाद’ या रुबिना पटेल यांच्या सदरातील ‘शायराबानोला पाठिंबा द्या’ हा लेख (१८ एप्रिल) वाचला. या बाबतीतले काही महत्त्वाचे विचारार्ह मुद्दे असे : (१) हा संघर्ष देशभर ‘समान नागरी कायदा’ (सर्व धर्मीयांसाठी) आणला जाण्याशी निगडित आहे. अलीकडेच दुसऱ्या एका खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘समान नागरी कायदा’ आणण्याच्या बाबतीतली आपली भूमिका विशिष्ट कालावधीत स्पष्टपणे सादर करण्यास सांगितले आहे. ते असो. सध्या तरी मुस्लिमांसाठी वेगळा व्यक्तिगत कायदा (मुस्लीम पर्सनल लॉ)अस्तित्वात आहे, जो पारंपरिक मुस्लीम प्रथांना आणि कुराण, शरियत, हदीस, आदींना अनुसरून आहे. रुबिना पटेल जेव्हा ‘देशातील सुजाण नागरिकां’ना शायराबानोला तिच्या लढय़ात पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा त्यांचा रोख मुस्लिमेतर नागरिकांकडे असावा, असे वाटते. मुस्लिमेतरांनी जर याबाबतीत आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला अनुसरून स्पष्टपणे आपले विचार मांडायचे म्हटले, तर अर्थात मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यचे मूळ स्रोत - कुराण, शरियत व हदीस आदींवर टीका करावी लागेल. मुस्लीम धर्म, विशेषत: त्यातले धर्ममरतड (मुल्लामौलवी, आदी) याबाबतीत इतके असहिष्णु आहेत, की तसे करायला सहसा कोणीही मुस्लिमेतर धजणार नाही. स्वामी दयानंद सरस्वती (आर्य समाजाचे संस्थापक) यांनी इ.स.१८७५ मध्ये लिहिलेल्या व १८८२ मध्ये सुधारून संपादित केलेल्या ‘सत्यार्थप्रकाश’ नामक ग्रंथात शेवटच्या चौदाव्या प्रकरणात मुस्लीम धर्माची, (कुराण, मुहम्मद, अल्लाह, इ.) अत्यंत तर्ककठोर चिकित्सा केली होती. त्याची जबर किंमत त्यांना मोजावी लागली. (२) ‘निकाह हलाला’ या संबंधात लेखात दिलेल्या माहितीनुसार, ही पद्धत भारतात अजूनही अस्तित्वात असावी, असे दिसते. आश्चर्याची गोष्ट अशी, की मुस्लीम कौटुंबिक कायदा वटहुकूम १९६१, जो पाकिस्तानात अस्तित्वात आहे, त्यानुसार तिथे मात्र ही पद्धत हटवण्यात आलेली दिसते. ही तरतूद तिथे तेव्हाच लागू होते, जेव्हा असा तलाक तीन वेळा देण्यात आला असेल (कलम ०७ (०६)). म्हणजे, पाकिस्तानसुद्धा या बाबतीत भारतापेक्षा सुधारलेला म्हणावा लागेल. ३. लेखाच्या शेवटी - ‘धर्मसंहिता बाजूला ठेवून संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार मुस्लीम स्त्रियांच्या हिताकडे लक्ष देऊन सरकारने यावर बंदी आणणे व त्या संदर्भात एक धर्म निरपेक्ष कायदा करणे’ योग्य असल्याचे म्हटले आहे. पण इथे मुळात धर्माचे पारंपरिक जोखड, कुराण, हदीस, शरियतसारखे ग्रंथ आणि मुल्लामौलवींची समाजावरील पकड झुगारून देण्याचे मुख्य काम मुस्लीम समाजालाच करायचे आहे. सरकार किंवा मुस्लीमेतर सामान्य नागरिक यांची कितीही इच्छा असली, तरी मुस्लीम समाजाच्या ‘धार्मिक’ बाबतीत कोणीही फारसा हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. हिंदू समाजात धार्मिक सुधारणा इतक्या झाल्यात, की आज एखादे ‘शंकराचार्य’ काय म्हणतात, याने सामान्य हिंदूला काहीही फरक पडत नाही. तसेच भगवद्गीता, वेद, उपनिषदे, पुराणे, यात काय लिहिले होते, हेही बहुसंख्य हिंदू फारसे विचारात घेत नाहीत. मुस्लीम समाज मात्र आजही इमामांनी काढलेल्या फतव्याच्या विरोधात जाण्याचे धाडस करीत नाही आणि मुल्लामौलवी हा समाज कुराण, हदीस यांनी आखून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत कसा जखडून राहील, हेच बघतात. समस्येचे मूळ इथेच आहे. मुस्लीम समाजात धार्मिक सुधारणा (मुळापासून) होत नाहीत तोवर त्या समाजातील स्त्रियांची (आणि पुरुषांचीही) स्थिती सुधारणे शक्य नाही. हा लढा मुस्लीम समाजाला ‘आतूनच’ लढावा लागणार आहे. ‘बाहेरून’ मदतीची फारशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. ही कटू वस्तुस्थिती आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)
