‘एवढे कराच..’ हे संपादकीय (२१ फेब्रु.) वाचले. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या गुंतवणुकीचे आकडे खूप मोठे दिसतात. जेवढी रोजगारनिर्मिती मुख्यमंत्री सांगतात ती प्रत्यक्षात झाली तरच खरेपणाने ‘चुंबकीय महाराष्ट्र’ म्हणता येईल. पण अशा घोषणा या अगोदरही झाल्या आणि हवेतच विरल्या. त्यामुळे सध्या तरी ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’चेच धोरण स्वीकारावे. आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र मुंबईलाच असावे. मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत, गुजरातचे नाहीत. त्यामुळे गुजरात फर्स्ट कुठेही नको. ‘माझं ते माझं आणि तुझं तेही माझं’ ही वृत्ती सोडावी. - दत्तात्रय श्रीरंगराव सांगळे, हिंगोली शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आयात शुल्कात वाढ ‘एवढे कराच..’ हे संपादकीय (२१ फेब्रु.) वाचले. आयात कर वाढविणे चुकीचे असल्याचे विधान योग्य नाही. मनमोहन सिंग सरकारने खाद्यतेलावरील ४२ टक्के आयातकर २ टक्के केला. परिणामी पाम तेल ६०/७० रुपये लिटर मिळू लागले. तेलाची ३५ टक्के आयात ६५ टक्क्यांवर गेली. तेलबियांचे उत्पादन परवडत नसल्याने कमालीचे घटले. देशातील तीन लाख ऑइल मिलपैकी २ लाख ८५ हजार बंद पडल्या, रोजगार घटला. शेतकऱ्याची ससेहोलपट थांबावी, किमान कमी व्हावी यासाठी तेल, डाळी, साखर यावर आयात कर वाढविला आहे. - जयप्रकाश संचेती, अहमदनगर वाढत्या आत्महत्येची छुपी कारणे.. ‘एवढे कराच..’ हा अग्रलेख वाचला. त्याने वाचकांच्या ज्ञानात भर पडेल यात शंका नाही, पण बऱ्याच अंशी तो एकांगीही वाटतो. परकीय गुंतवणुकीचे महत्त्व पटवून देताना त्याचे दुष्परिणामही सांगायला हवे होते. कारण विदेशी नागरिक जेव्हा आपले प्रचंड भांडवल घेऊन इथे येतो तो स्वत:च्या फायद्यासाठी की भारतीयांच्या फायद्यासाठी ते स्पष्ट झाले असते तर अग्रलेख अधिक परिणामकारक वाटला असता. क्षणिक फायदा होतो हे खरे, पण दूरगामी परिणामांचा विचार केल्यास हे आपल्यासाठी फार काळ फायद्याचे ठरणार नाही. भारतीय उद्योगपतींनी गुंतवणूक केल्यास त्यांनी कमावलेला नफासुद्धा देशातच राहील, बाहेर जाणार नाही. आपल्याकडे अब्जाधीशांची वानवा नाही, पण ते मात्र विदेशात गुंतवणुकीचा पर्याय निवडत आहेत. त्यांचे आपल्याकडे व आपले त्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी उत्सुक दिसतात, यावरून धनिकांची एक साखळीच निर्माण झालेली दिसते. सर्व पसा जर काही धनिकांच्याच तिजोरीत जमा होत असल्यास बाजारात खेळता राहणारा पसा कमी-कमी होत जाणार, परिणामी मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण होणार. गरीब-मध्यमवर्गीय भारतीय व्यापाऱ्यांचे दिवसेंदिवस नुकसानच होणार. त्याने आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच जाणार. हे थांबवायचे असल्यास विदेशी गुंतवणूकदारांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-सवलती स्वदेशी उद्योगपतींना देण्यास काहीच हरकत नाही, पण देशी उद्योगपतींना देशांतर्गतच गुंतवणुकीची सक्ती केली जावी, तसेच एका ठरावीक रकमेपेक्षा अधिक रक्कम तिजोरीत-खात्यात-स्थावर मालमत्तेत ठेवण्यावर निर्बंध लावल्यास पसा बाजारात खेळता राहील व त्याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसू लागतील. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड कमळ हे चिखलातच उमलते हेच सिद्ध झाले.. ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘वर्ष कमळाचे.. चिखलाचेही’ हा भाजपच्या विविध पालिकांमधील कार्याचा आढावा (२० फेब्रु.) वाचला. आधीच्या सत्ताधीशांच्या भ्रष्टाचाराला / मनमानीला कंटाळून तसेच भाजपच्या स्वच्छ कारभाराच्या ग्वाहीवर विश्वासून ज्यांनी भाजपला सत्ता मिळवून दिली त्यांचा हा लेख वाचून भ्रमनिरास होईल हे नक्की. भाजपच्या अशा कारभाराने हे अधोरेखित केले की, कोणताही पक्ष असो त्यांना ना सामाजिक बांधिलकी असते ना देशाची कळकळ. त्यांची बांधिलकी फक्त स्वहित व आपल्या कुटुंबाशी असते. सत्ता मिळालीच आहे तर ओरपून आपली आर्थिक विवंचनेतून मुक्ती करून घेणे हेच एक उद्दिष्ट असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे दुसरीकडून आयात केलेले उमेदवार वेगळे तरी काय करणार? कमळ हे चिखलातच उमलते हेच भाजपने सर्वत्र दलदल निर्माण करून सिद्ध केले आहे. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे आमदारांसाठी कोटींची उड्डाणे हे विचित्रच ‘आमदारांना वैद्यकीय सेवेसाठी १० कोटींचे विमा संरक्षण’ हे वृत्त (२० फेब्रु.) वाचले आणि राज्य सरकार हे आमदार - खासदार यांच्याविषयी आणि शेतकऱ्यांप्रति किती गंभीर आहेत याचा प्रत्यय आला. आजपर्यंत असे कधी ऐकण्यात आले नाही की, एखादा आमदार वा खासदार उपचारांअभावी किंवा पशाअभावी मृत्युमुखी पडला; पण सरकार अशा योजना आखून काय साध्य करू पाहात आहे हे देवच जाणे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी ‘अच्छे दिना’चे आश्वासन दिले व नंतर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आणि आमदारांसाठी कोटींची उड्डाणे चालू, हे विचित्रच आहे. शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिना’ची भाषा करणे म्हणजे ‘दिल बहेलाने के लिए फडनवीस साहब आपका खयाल अच्छा है’ असे बोलले तरी ते चुकीचे ठरणार नाही. शेतकऱ्यांवर अरिष्टाचे इतके गडद ढग जमा झाले असताना आमदारांविषयीची आस्था सर्वासमोर आली आहे. - दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे, चिखर्डे, ता. बार्शी (सोलापूर) कला शाखेचा अभ्यासक्रम व्यवसायाभिमुख करा ‘डॉक्टर झालो हाच आमचा आजार’ हा लेख (रविवार विशेष, ११ फेब्रु.) वाचला व मन विषण्ण झाले. मी स्वत:ही अशा प्रकारच्या ‘प्रच्छन्न बेकारी’चा अनुभव घेतला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर ७२ रु. घडय़ाळी तास इतक्या तुटपुंज्या वेतनावर काही वष्रे काम केल्यानंतर नाइलाजाने मीही खासगी क्षेत्रातील नोकरीचा मार्ग पत्करला. कला शाखेतील (खरे तर मानव्यविद्या) उच्चविद्याविभूषित तरुणांच्या वाटय़ाला अशा प्रकारे जगण्याचा संघर्ष करावा लागण्याची वेळ यावी हे खरोखरच दुर्दैवी आहे. या परिस्थितीवर काही उपाय सुचवावेसे वाटतात. कला शाखेतील (मानव्यशास्त्र) अभ्याक्रमाची पुनर्रचना करून तो व्यवसायाभिमुख बनवणे. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापकांची भरती करणे. भारतात समाजशास्त्र, इतिहास, भाषा इत्यादी विषयांशी संबंधित संशोधन संस्थांची वानवा आहे. यासाठी खासगी उद्योजकांच्या अर्थसाहाय्यातून अशा प्रकारच्या संशोधन संस्था उभारण्यास प्रोत्साहन दिल्यास उच्चविद्याविभूषित तरुणांना त्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित आवडत्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल व अर्थार्जनही समाधानकारक होईल. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जाहिरात लेखन, तांत्रिक लेखन, संकेतस्थळावरील लेखन, वैद्यकीय लेखन अशा लेखन क्षेत्राशी संबंधित अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत; परंतु महाराष्ट्रात मात्र मराठीला सातत्याने डावलले जात असल्याने मराठी भाषेच्या बाबतीत अशा प्रकारच्या संधी फार कमी प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. मराठीचा वापर सक्तीचा केल्यास मराठीवर प्रभुत्व असणाऱ्या तरुणांना रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. या बाबतीत महाराष्ट्र शासन व मराठीप्रेमी राजकीय पक्षांनी लक्ष घालावे. - योगेश कुलकर्णी, बदलापूर हे शासनाचे अपयश नव्हे का? ‘दूर गेलेली शाळा.. पटसंख्येचा भार चिमुकल्या जिवांना’ ही बातमी वाचून हा प्रश्न किती गंभीर आहे याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला! दुर्दैवाने यावर तोडगा काढण्याची सरकारची मानसिकताच नाही. पटसंख्या हे कारण देऊन १३०० शाळा बंद केल्या गेल्या, परंतु यातून चिमुकल्यांच्या होणाऱ्या हेळसांडीबद्दल कुणीही विचार करताना दिसत नाही. सतत ३ वर्षे १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या या शाळा आहेत हे मान्य, परंतु प्रत्येक शाळेची सरासरी पटसंख्या ६ ते ७ गृहीत धरली तरी राज्यात किमान ७००० ते ९००० विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. दूर शाळा झाल्याने त्यातील किमान ५०% विद्यार्थी जरी शाळेपासून दुरावले तर यास जबाबदार कोण? सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे हे सर्व विद्यार्थी ‘अतिमागास घरातून’ आलेले आणि ज्यांना शिक्षणाची सर्वाधिक गरज आहे असे आहेत. या सर्वाच्या शिक्षणाशी पर्यायाने भविष्याशी शासन खेळत आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागत आहे. मुळात गेल्या ३ वर्षांत पटसंख्या वाढवण्यासाठी शासनस्तरावर किती प्रयत्न केले गेले? प्रयत्न कमी पडले किंवा मग ते करूनही त्यात अपेक्षित वृद्धी झाली नसेल तर हे शासनाचे अपयश नव्हे का? - श्याम आरमाळकर, नांदेड पर्याय उपलब्ध असूनही नैराश्यवादी विचार.. ‘इच्छामरणासाठी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास टोकाचे पाऊल’ ही बातमी (२० फेब्रु.) वाचली. इच्छामरणाचा प्रश्न लगेचच धसास लागणे शक्य नाही हे दिसत असताना त्याच्या कालबद्ध अमलासाठी अनाठायी खटाटोप करणे हे व्यवहार्य वाटत नाही. हे दाम्पत्य चालते-फिरते आहेत आणि वृद्धासुद्धा शैक्षणिक क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या आहेत. असे असतानाही ‘आयुष्य सुंदर आहे’ असे समाजमाध्यमांद्वारे प्रबोधन दिले जात असताना ते समाजात नराश्यवादी विचार का पसरवत आहेत आणि त्यासाठी त्यांना अवास्तव प्रसिद्धी का दिली जात आहे? एकाकी वृद्धांचे आयुष्य आपल्या समवयस्कांसोबत घालवण्यासाठी वृद्धाश्रमांचे पर्याय उपलब्ध असताना हे वृद्ध दाम्पत्य अशी टोकाची भूमिका का घेत आहे, हा एक प्रश्नच आहे. आत्महत्येचा विचार प्रकट करणे हा एक गुन्हाच आहे याची त्यांना जाणीव नाही का? - प्रदीप चंद्रकांत कीíतकर, कांदिवली (मुंबई)
