बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा करण्याची तरतूद असणारा  वटहुकूम शासनातर्फे काढण्यात आला. या निर्णयाचे स्वागत करण्यापूर्वी यामागील विचारसरणीकडे नीट पाहिले पाहिजे. या निर्णयामागील विचारातून असा अर्थ ध्वनित होतो की, १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणे हे सर्वात अधम कृत्य. अर्थात ते अधम कृत्य आहे यात शंका नाही, पण १३ किंवा त्यावरील वयाच्या स्त्रीवर बलात्कार करणे हे तुलनेने कमी वाईट कृत्य असे जे या निर्णयातून सूचित होते त्याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते.   नीट विचार केला तर हे थोडे चमत्कारिक वाटते. बलात्कार करणे हे जर भयानक, क्रूर कृत्य असेल तर त्याची क्रूरता वयानुसार बदलू कशी शकते? वयस्क आणि तरुण स्त्रीवरील बलात्कार कमी निंदनीय म्हणायचे का? अध्यादेश मंजूर करून नकळतपणे आपण कोणता संदेश समाजात पसरवत आहोत हे पाहिले पाहिजे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अलीकडील बलात्कार घटनेतील दुसरा एक दुर्लक्षित मुद्दा. गुन्हेगारांनी देवळात बलात्कार केल्याबद्दल विशेष संताप व्यक्त करण्यात येतो आहे. देऊळ ही पवित्र जागा. तिथे अशा प्रकारचे अधम कृत्य करावे, हा प्रश्न अनेकांना त्रास देतो आहे. मंदिरासारख्या ठिकाणी हे कृत्य केल्याबद्दल अधिक चीड समाजातल्या सर्व घटकांतून व्यक्त होत आहे. ही प्रतिक्रियाही अनाकलनीय आहे. मंदिराची जागा तेवढी पवित्र आणि मंदिराबाहेरचा सर्व परिसर अपवित्र असे काही आहे काय? मंदिराबाहेरच्या जागेत, घरी किंवा शेतात केलेले बलात्कार तुलनेने कमी क्रूर मानायचे का? तसे काही असेल तर उद्या धार्मिक स्थळी बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा द्यावी असा अध्यादेश काढायचा का? शासनाने आणि आपण सर्वानी या मुद्दय़ांवर स्थिर बुद्धीने विचार केला पाहिजे.

– अवधूत परळकर, माहीम (मुंबई)

 

फड कसा नासतो..

‘फड नासोंचि नेदावा’ हे संपादकीय (२१ एप्रिल) वाचले. अलीकडच्या काळात पूर्णवेळ राजकारणी हा एक नवीनच व्यावसायिक वर्ग निर्माण झालेला दिसतो. पूर्वी रोग्याला काही समजत नाही, त्याने डॉक्टरांना काही विचारू नये असा संकेत होता.

‘डॉक्टर कोण आहे? तुम्ही का मी?’ असे मोठे, यशस्वी डॉक्टर विचारत आणि रोगी गप्प राही. तसे हे व्यावसायिक राजकारणी स्पष्टपणे आणि याच शब्दात जनतेला विचारत नाहीत, पण एकूण आविर्भाव तसाच असतो. आम्ही नेते, तुम्ही निवडणुकीत मत दिलेत की तुमचे काम संपले. आता पुढच्या निवडणुकीपर्यंत सत्तारूढ पक्ष आणि इतर पक्ष जे काय करायचे ते करतील. आम्हाला तुमचे हित कशात आहे ते कळते, असे म्हणणाऱ्या वडीलधाऱ्या माणसांसारखाच सगळा मामला चाललेला असतो. वडीलधारी माणसे हितचिंतक तरी असण्याची शक्यता असते, ती मात्र या नेत्यांच्या बाबतीत गृहीत धरता येत नाही एवढाच काय तो फरक! सामान्य माणसाच्या हातात काही उरलेले नसते आणि आंदोलन करायचे म्हटले तरी परत अडलेल्या जनतानारायणाला या पूर्णवेळ व्यावसायिक राजकारणी नेत्यांचेच पाय धरण्याशिवाय गत्यंतर नसते. दूध नासते त्या वेळी चोथा आणि पाणी अशी अवस्था होते. तसेच नेते एकीकडे आणि लोक दुसरीकडे असे होऊन राजकारणाचा फड नासतो असे म्हणावे की काय असे वाटते.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

खऱ्या प्रश्नांना भिडलो तरच प्रगती

‘फड नासोंचि नेदावा’ हा अग्रलेख अप्रतिम आहे. भारतात ‘विरोधासाठी विरोध’ केला जातो. संसदेचे कामकाज त्यामुळे ठप्प होते. संसदेचा एक तास वाया गेला की देशाचे एक कोटी रुपयांचे नुकसान होते. गेल्या २० वर्षांत देशाचे असे हजारो कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले आहे. अप्रत्यक्ष नुकसान किती झाले याचा हिशेबच नाही. जनतेने निवडून दिलेले हे सुशिक्षित खासदार असे अशिक्षितपणे का वागतात? संसद ही काय भाजीमंडई आहे?

इंग्लंड, अमेरिकेसारखे देश प्रगत आहेत याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रश्नांवर तेथे राजकारण होत नाही, निर्णय होतात. त्यामुळे लोकशाहीचा गाडा पुढे सरकतो. देशाची प्रगती होते. अर्थ, उद्योग, व्यापार, शेती, वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार हे जनतेपुढील खरे प्रश्न आहेत. धर्म, जात-पात, प्रांत, भाषा हे नगण्य प्रश्न आहेत. नगण्य प्रश्नांना बगल देऊन खऱ्या प्रश्नांना जेव्हा आपण भिडू, तेव्हाच आपली प्रगती होईल.

– डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे</strong>

 

बलात्कार पीडितांची दु:खे यांना कशी कळणार?

‘बलात्काराच्या घटनांना जास्तच प्रसिद्धी -हेमा मालिनी’ ही बातमी (२२ एप्रिल) वाचून नशीब नावाचा आयुष्यातला भाग एखाद्या अक्कलशून्य व्यक्तीला किती मोठा करू शकतो, किती पैसा, प्रसिद्धी मिळवून देऊ  शकतो याची प्रचीती आली.

ज्यांनी फक्त बेगडी सुख-दु:खे पाहिलीत, बेगडी बलात्कार पाहिलेत, वास्तव जगातली होरपळ ज्यांना नशिबाने अनुभवूच दिली नाही, त्यांना प्रत्यक्षात बलात्कारितेचे, तिच्या कुटुंबीयांचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त होते ते कसे कळावे? हेमा मालिनींना कदाचित असे म्हणावयाचे असावे की, अशा बातम्यांना प्रसिद्धी देण्यापेक्षा त्या ज्या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वावरतात त्या फिल्मी दुनियेच्या आणि राजकारणाच्या बातम्यांनाच प्रसिद्धी मिळावी. बौद्धिक पातळी नीचांकी असतानाही फक्त आणि फक्त उच्चांकी सौंदर्य पातळीमुळे यश, मानसन्मान, कीर्ती, प्रसिद्धी, पैसा भरभरून पदरी पडलेल्यांना गरिबी, भूक, उपासमार, बलात्कार यांचे दुरूनही दर्शन होणे दुरापास्तच. परत हेमा मालिनी या ज्या क्षेत्रात कार्यरत होत्या त्या चित्रपट क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी काय काय करावे लागते हे सर्वाना माहीत आहे. तेथून त्या गेल्या राजकारणात. त्यामुळे त्यांना बलात्काराबद्दल चीड येणे, घृणा येणे अपेक्षितच नाही.

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

 

यालाच लोकशाही म्हणायचे?

‘आधार आणि अधिकार’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २१ एप्रिल) वाचला. आपण लोकशाही म्हणतो, पण जाती-धर्माला चिकटून मतदान करतो. आपण आपलं मतही मोकळेपणाने मांडू शकत नाही, आपण हवे त्या पद्धतीने अजूनही जगू शकत नाही. अगदी विचारही करू शकत नाही. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्नाला आपल्या खुळचट विचारसरणीकडूनच खूप मोठा विरोध आहे. इथं न्याय-अन्यायही जातीधर्मात पाहतात लोक. इथे अपराध्यांसाठीही मोर्चे काढले जातात आणि २० वर्षांच्या शहीद शुभम मस्तापुरेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. पारदर्शकता तर चेष्टाच झालीय भारतात. सीबीआयवर लोकांचा विश्वास राहिला नाही आणि न्यायालयांच्या निकालांवरही संशयित नजरेने पाहिले जातेय. भाईगिरीपेक्षाही जास्त भीती आम्हाला वर्दीतल्या गुंडगिरीची वाटते, जेव्हा आम्ही आमची लोकशाही टेबलाखालून विकतो. तरीही आम्ही गोडवे गात राहतो लोकशाहीचे, पण वागत मात्र तसे नाही. कारण मतदान करणाऱ्या नागरिकाला त्याचे हक्क आणि कर्तव्ये माहिती नसतात. फक्त माहिती असते पॉवर-सत्तेची अन् पैशाची. यालाच लोकशाही म्हणायचे?

– किरणकुमार जयवंत पोले, पुणे

 

नैराश्यग्रस्तांची टर उडवणे थांबायला हवे

‘मानसिक आजारांना विमा संरक्षण नाही’ ही बातमी व ‘नैराश्यग्रस्तांचे ‘अच्छे दिन’ दूरच’ हा लेख (रविवार विशेष, २२ एप्रिल) वाचून आपल्या देशातील मानसिक आजारांबाबतची अढी स्पष्ट झाली. ६६ हजार मानसोपचारतज्ज्ञांची आवश्यकता असताना फक्त चार हजार तज्ज्ञच उपलब्ध असणे यावरून डॉक्टरांनासुद्धा या विषयात स्पेशलायझेशन करण्याची जास्त इच्छा नसते हेच सामोरे येते. नैराश्य हा असा आजार आहे ज्याच्यावर वेळीच उपचार नाही झाले तर ती व्यक्ती आत्महत्या करू शकते.

आजही आपल्या समाजात निराश व्यक्तीला प्रोत्साहित करण्याऐवजी त्याची टर उडविण्याची आजूबाजूच्या लोकांना सवय असते. ते थांबले पाहिजे. नैराश्य हा एक आजार आहे हे कुणीही समजून घेऊ  इच्छित नाही. योग्य उपचारांनी नैराश्य दूर होऊ  शकते हे नक्की, पण त्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे व त्यांना सतत भेटून रुग्णाची प्रगती होते की नाही हे सांगणे अत्यावश्यक असते. पण मानसोपचारतज्ज्ञांची फी अनेक कुटुंबांना परवडत नाही आणि ते आधी दिलेली औषधेच घेत राहतात हे रुग्णासाठी योग्य नसते. एकूणच मानसोपचार हे इतर आजारांवर आपण जसे गांभीर्याने उपचार घेतो/ करतो तसेच करायचे असतात ही सामाजिक मानसिकता तयार होण्याची गरज आहे. मानसोपचारतज्ज्ञांची कमी असल्याने मानसोपचाराचा डिप्लोमा केलेल्यांनी बेसिक मानसोपचार करण्याची सोय व्हावी पण औषधोपचार मात्र मानसोपचारतज्ज्ञांकडूनच केले जावेत.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

..मग राजकारणात गुंड, बाबा आणि अनाडीच येतील

‘लेखकांनी राजकीय पक्षात जायला नको’ हे गुलजारजींचे मत (२२ एप्रिल) वाचले. खरे तर त्यांचे हे मत बरोबर आहे, परंतु जर सगळ्याच क्षेत्रांतील लोक असा विचार करायला लागले तर राजकारणात सगळे घराणेशाहीवाले, गुंड, मवाली, बाबा आणि अनाडीच येतील. पत्रकार, लेखक, इंजिनीअर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, शेतकरी, मजूर, कलाकार यांपैकी कोणीच जर राजकारणात जायचे नाही असेच ठरवले तर भविष्यात राजकारणात किंबहुना सत्तेतही सगळेच बिनकामाचे व माजलेले चेहरे असतील..!                                                                                                                                                    – ज्ञानेश्वर भुजबळ, अहमदनगर</strong>

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta readers letter part
First published on: 23-04-2018 at 01:47 IST