‘आख्यानाचे आव्हान’ (१ जुल) हा अग्रलेख वाचला. आणीबाणीनंतर काँग्रेसला पर्याय म्हणून निर्माण झालेल्या जनता पक्षाने हिंदू राष्ट्राचे ध्येय असलेल्या जनसंघाला विलीन करून घेतले आणि देशातील राजकारणाचे आख्यान (नॅरेटिव्ह) खऱ्या अर्थाने बदलले. एक तर त्या जनता पार्टीची अनेक शकले झाली आणि प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य वाढले. त्यादरम्यान निर्माण झालेल्या भाजपने हिंदुत्व हा विषय या ना त्या प्रकारे सतत चच्रेत ठेवला. जागतिकीकरणाच्या लाटेत राजकारणात उद्योगपतींचे महत्त्व आणि हस्तक्षेप मोठय़ा प्रमाणात वाढला. सध्या १९७५-७७च्या चौकडीप्रमाणेच दोन किंवा तीन व्यक्तींच्या हाती निर्णयप्रक्रिया आहे आणि मोजके उद्योगपती सरकारच्या मर्जीत आहेत. अशा स्थितीत काँग्रेसने (भा.रा.काँ.ने) तृणमूल, राष्ट्रवादी, वायएसआर या अन्य ‘काँग्रेस’ पक्षांना सोबत घेत सक्षम विरोधी पक्ष तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
– अॅड वसंत नलावडे, सातारा</strong>
प्रादेशिक पक्षांचा ‘पंतप्रधानी रोग’
‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘प्रादेशिक पक्षांसमोरचा धोका’ (१ जुलै) या महेश सरलष्कर यांच्या विवेचनात प्रादेशिक पक्ष नेमके कुठे चुकले किंवा चुकत आहेत, याचा उल्लेख नाही. मुळात प्रादेशिक पक्षाचे नेतृत्व पक्षापेक्षा स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षेने पिसाटलेले असल्याने निवडणुकीत पक्ष सुदृढ करण्याजागी त्यांचा कल स्वत: पंतप्रधान होण्याकडे जास्त होता आणि अद्यापही आहे. त्याकरिता त्यांना काँग्रेसच्या राहुल गांधींची ब्याद नको होती म्हणून त्यांचे नेतृत्वदेखील स्वीकारार्ह नव्हते. सर्वाना आपापल्या प्रादेशिक पक्षाच्या कुबडय़ा पंतप्रधानपदावर झेप घेण्यापुरत्या हव्या आहेत. हेच धोरण राबविले तर त्यांचे काही खरे नाही. ओरिसाचे बिजू पटनायक आणि दक्षिणेतील जगन रेड्डी यांना सध्या तरी या पंतप्रधानी रोगाने पछाडलेले नाही; त्यांचे पक्ष वाढत जाणार.
– अजय पुराणिक, इंदूर
बळी गरिबांचे, जबाबदारी कुणाची?
‘मुकी बिचारी कुणी हाका..’ हा अन्वयार्थ (१ जुल) वाचला. सध्या कोणत्याही दुर्घटनेत निष्पाप, निरपराध लोकांचा बळी गेल्यावर, प्रत्येक जण आपापली जबाबदारी दुसऱ्यावर सोयीस्करपणे ढकलून मोकळा होतो. पुण्यातील भिंत कोसळण्याची ही घटना नवीन नाही. यापूर्वी मुंबईतदेखील आजूबाजूच्या झोपडय़ांवर पावसाळ्यात भिंत कोसळून अनेक निरपराध लोकांचे दुर्दैवाने बळी गेले आहेत. तरी त्याच त्याच घटनांची पुनरावृत्ती का होत आहे, हे अनाकलनीय आहे. पुण्यात बिहारमधून कामासाठी मजूर आले होते. त्यांनीदेखील काही आशा, आकांक्षा, स्वप्ने उराशी बाळगली असणार.. त्याचा क्षणार्धात चुराडा झाला. मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणेच आपली ध्वनिमुद्रिका ऐकवली, त्यानुसार यात दोषी कोण, चूक कोणाची हे शोधून काढून, त्यानुसार दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. हे तोंडदेखले आश्वासनदेखील दिले आहे. पुन्हा वरून मृतांच्या कुटुंबीयांना वा जखमींना ठरावीक मदत जाहीर करून, त्या विषयाला तिथेच पूर्णविराम दिला जातो.. पुन्हा दुसरी दुर्घटना घडेपर्यंत सर्व काही शांत व थंड! पुण्याच्या घटनेतील चीड आणणारी बाब म्हणजे, या सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम ‘आरसीसी’द्वारे होणे अपेक्षित असताना, तिचे कच्चे बांधकाम केल्याचा दावा ‘रॉयल एग्झॉटिका’च्या पंकज व्होरा यांनी केला आहे. थोडक्यात, यावरून असे दिसते की, बांधकाम व्यावसायिकांना लोकांच्या जिवाचे मोल काडीमात्र असून, पसा हेच सर्वस्व वाटते.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व, मुंबई
आता नेहमीप्रमाणे चौकशीचा देखावा..
‘मुकी बिचारी कुणी हाका..’ हा अन्वयार्थ (१ जुल) वाचला. गाढ झोपेत असलेल्या मजुरांवर संरक्षक भिंत कोसळल्यामुळे ओढवलेला पुण्यातील तो हृदयद्रावक प्रसंग साध्या माणुसकीला लाथाडणारा होता. भिंत केव्हाही पडू शकते याची पूर्वकल्पना असूनही त्याकडे कुणी हवे ते लक्ष दिले नाही. श्रीमंतांच्या हवेल्यांसाठी असलेली संरक्षक भिंत गरिबांच्या झोपडय़ांसाठी- चार बालकांसह १५ मानवी जिवांसाठी- कर्दनकाळ ठरते हा विरोधाभास श्रीमंतांच्या नीच वृत्तीचा दाखला म्हणावा लागेल. आता नेहमीप्रमाणे चौकशीचा देखावा केला जाईल. लाखो रुपयांचा चुराडा करून मोठेमोठे वकील या व्यावसायिकांना निर्दोष ठरविण्याचा प्रयत्न करतील व त्यात यशस्वीही होतील. परत कुठे तरी श्रीमंतांच्या ‘किंमतवान’ जिवाच्या रक्षणासाठी संरक्षक भिंती उभ्या राहतील व ‘किडेमुंगीचे जीवन जगणारे’ मजूर दुसरा पर्याय नसल्यामुळे या भिंतीचाच आधार घेतील. अखेर गरज भागेपर्यंत वापरले जाणारे हे गरीब श्रीमंतांसाठी फार मोठी अडचण असते.
– सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
नियम आहेत.. न पाळण्यासाठीच?
‘मुकी बिचारी कुणी हाका..’ (अन्वयार्थ, १ जुलै) वाचून मंत्री- अधिकारी यांचे डोळे उघडतील असे वाटत नाही. आपल्या देशात कामगार वर्गाकडे सरकारचे लक्षच नाही. अशा मजुरांची नोंद कुठेच नसते. याबद्दल एका परिचयाच्या कामगार ऑफिसमधील अधिकाऱ्याला विचारले असता ते म्हणाले- अशा मजुरांची नोंद सोडून द्या- आमच्याकडे कारखान्यांना भेट देणारे पूर्वीसारखे इन्स्पेक्टर नाहीत. आमच्या ऑफिसांची कचराकुंडी झाली आहे. ते पुढे सांगतात, जे बांधकामांसाठी परवानगी देतात त्यांची जबाबदारी असते की, त्यांनी दर १५ दिवसांनी जागेवर जाऊन बांधकामांची पाहणी करावयाची असते. कामगारांना वेळेवर पगार मिळतो का, याचा तपास करावयाचा असतो. आज बांधकामे रामभरोसे चालू आहेत. कामाचा दर्जा पाहिला जात नाही. या अशा भिंती- इमारती कोसळणारच ना? त्यात बळी कामगारांचाच जाणार! मंत्री, अधिकारी, कंत्राटदार एअरकंडिशन ऑफिसमध्ये देवघेव करण्यात रमतात; त्यांना मजुरांचे काय पडले आहे? उद्या दुसरा मजूर मिळणार याची त्यांना खात्री असते.
– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
घोटाळेबाज या साऱ्यांना चकवतात कसे?
राष्ट्रीयीकृत बँकांतील हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे गेल्या काही वर्षांत उघडकीस आल्यानंतर आता संदेसरा बंधूंनी केलेला १४,५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) जाहीर झाला आहे. ‘परदेशात बनावट कंपन्या स्थापन करून राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विदेशी शाखांमधून देशी व परदेशी चलनात व्यावसायिक कारणासाठी घेतलेले कर्ज वैयक्तिक कारणासाठी वापरले’ असे याविषयी ईडीने म्हटले आहे. ‘कोणत्या निकषांवर इतक्या कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली गेली?’ हा जाब बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारण्याचे अधिकार असलेली प्रत्येक बँकेची अंतर्गत ऑडिट खाती, पूर्ण बँकेचे ऑडिट करणाऱ्या ऑडिट कंपन्या याशिवाय सर्व व्यापारी बँकांची ऑडिट करणारी रिझव्र्ह बँकेची स्वतंत्र यंत्रणा यांच्या नजरेतून हे घोटाळे कसे सुटतात हे गूढच वाटते. अशा बाबी नजरेआड होतातच कशा? बँकांमधील जनतेच्या पशांची लूट करणारे घोटाळे कधी तरी थांबतील का?
-राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई).
वर्षांनुवर्षे बँकांनी हेच केले!
‘‘मुद्रा’तील थकीत कर्ज दडविण्यासाठी मुदतवाढीचा उतारा’ (लोकसत्ता, २८ जून) ही बातमी वाचली. गेल्या काही वर्षांत अनेक सरकारी बँका बुडीत जाण्याच्या टोकाला येऊन पोहोचल्या, यामागचे महत्त्वाचे कारण हेच होते. कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज थकीत असले तरी त्यांचे थकीत व्याज मुदलात मिळवायचे आणि त्या एकूण कर्ज रकमेच्या वसुली हप्त्यांची फेरआकारणी करायची हेच धंदे बँकांनी केले.
रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी असताना रघुराम राजन यांनी थकीत कर्जाचे नियम अधिक कडक केले. त्यानंतर बँकांची ही चोरी चव्हाटय़ावर आल्यामुळे सगळ्याच बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या वर गेले. मग रिझव्र्ह बँकेने अशा बँकांवर कर्जवाटपासंबंधी कडक नियम लागू केले. मात्र ‘मुद्रा’ ही छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी दिलेली कर्जे आहेत- ती कोणत्या कारणास्तव थकीत झाली? की तेही मल्ल्या, नीरव मोदींच्या पावलावर पाऊल टाकताहेत? हे बँकांनी/सरकारी आस्थापनांनी तपासावे. त्यातील काहींच्या खरोखरीच अडचणी असतील तर त्या समजावून घेऊन त्यांना मुदतवाढ द्यावी; पण जे मल्ल्या-मोदींच्या मार्गाने जात असतील तर त्यांना मुदतवाढीची सूट देऊ नये. त्यामध्ये राजकारण्यांची लुडबुड बरीच चालते. त्याला बँकांनी भीक घालू नये.
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई).
योम्युरी नव्हे; ‘योमिउरि’
जगभरातल्या वृत्तवार्ताकनाचा आढावा घेणाऱ्या ‘विश्वाचे वृत्तरंग’ या सदरातील ‘ओसाकातील संवादसरी’ हा लेख (१ जुलै) वाचला. त्यात उल्लेखलेल्या जपानी वृत्तपत्राचे नाव योमिउरि असे आहे. सहसा कमी वापरले जाणारे ‘म्यु’ हे जोडाक्षर जपानी भाषेत आहे. उदा.- ‘कम्युनिकेशन’ हा इंग्रजी शब्द जपानी भाषेत रूपांतरित करून लिहिताना ‘म्यु’ हे अक्षर वापरले जाते; पण योमिउरि या शब्दोच्चारात ‘मि’ आणि ‘उ’ ही स्वतंत्र अक्षरे आहेत. (म्हणून त्या वृत्तपत्राचे नाव : योमि+उरि+शिन्+बुन्)
काही स्थलवाचक शब्द रूढ झाले, की तो बदलणे अवघड जाते. जसे मॉस्को, पॅरिस, टोकियो. आता टोकियोऐवजी तोक्यो लिहिले तर वाचकांना ते अपरिचित वाटेल; पण परकीय भाषेतील नवे वापरात येणारे शब्द तरी मूळ भाषेबरहुकूम लिहिले जावेत, हीच माफक अपेक्षा.
– हर्षद फडके (जपानी भाषांतरकार), पुणे.