लष्करी कारवाईचा व्हिडीओ प्रसार योग्य आहे?

केंद्रातील भाजप सरकार हे स्वत:चा प्रचार करण्याबाबत सर्वात आघाडीवर आहे. देशभर जोरदार प्रचार करून आपण खूप काम करतो आहोत अशा प्रचाराचे ढोल वाजवण्यात सरकार गुंग आहे. अपयश झाकोळून टाकण्यात हे सरकार तरबेज आहे. वाईट याचे वाटते की, पाकिस्तानसारख्या कांगावखोर शत्रुराष्ट्राला जरब बसवण्यासाठी ज्या लष्करी कारवाया आजवर बोभाटा न करता पार पडत होत्या, त्या कारवायाही आता प्रचारासाठी वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे.

– राहुल शांताराम जाधव, नंदुरबार

भारताने आता सोज्वळपणा सोडावा

भारत-पाकिस्तान सीमेवर (नौशेरा क्षेत्रात) आपल्या सेनेच्या जवानांनी दहशतवाद्यांच्या चौक्या १३ मे रोजी पूर्ण नामशेष करून टाकल्या होत्या, ही खरोखरीच कौतुकाची बाब आहे. अवघ्या काही सेकंदांतील लक्ष्यवेधी हल्ल्यांची ती कारवाई पाकिस्तानी सरकारला खचितच झोंबणारी आहे. फक्त प्रश्न इतकाच आहे की या कारवाईचे आदेश भारत सरकारने फार अगोदर दिले असते तर चांगले झाले असते.

भारताने सनदशीर मार्ग चोखाळण्याचे बरेच कायदेशीर प्रयत्न केले हे चांगलेच असले, तरी गुंड प्रवृत्तीच्या पाकिस्तानने साऱ्या गोष्टी बेकायदाच केल्या आहेत ना? पाकचे तोंड याअगोदरच फोडायला हवे होते, कारण पाक त्यासच पात्र आहे. यापुढे तरी भारताने आपला अती सोज्वळपणा सोडावा.

  – रामकृष्ण वि. अभ्यंकर, बोरिवली (मुंबई)

संरक्षणमंत्रिपदी लायक व्यक्ती मिळत नाही?

अरुण जेटली यांचे एक विधान वाचले. ते म्हणतात की, दोन लष्करी जवानांची डोकी पाक लष्कराने कापली म्हणून आम्ही ही (नौशेरा) कारवाई केली.

याचा अर्थ असा की, डोकी कापली नसती तर केली नसती का? दहशतवाद्यांचे हल्ले असेच सुरू राहू दिले असते का? आणि जवानांचे मरणेही?- वा रे (अर्धवेळ) संरक्षणमंत्री! मोदीदेखील याबाबतीत किती निष्क्रिय आहेत, ते कळून येते..  कोणीच संरक्षणमंत्र्याच्या जागेसाठी लायक व्यक्ती मिळत नसेल तर एखादा निवृत्त झालेला सेनापती नेमावा. असो.

          – अनिल जांभेकर, मुंबई

‘चित्रफीत युद्धा’चे उन्मादी लोकरंजन!

‘पाकिस्तानच्या बेटकुळ्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ मे) वाचून असे लक्षात आले की, सर्जिकल स्ट्राइकची दुसरी आवृत्ती म्हणूनच, या एकमेकांच्या सीमेवरील लष्करी चौक्या उद्ध्वस्तीकरण कार्यक्रमाकडे पाहावे लागेल. त्यात या हल्ल्यांचे जाणीवपूर्वक चित्रीकरण करून त्या चित्रफिती सरकारकडून वृत्तवाहिन्यांना पुरविल्या जातात, हे पाहून ‘भारतीय मानसिकतेचे पाकिस्तानीकरण करण्याचेच काम सुरू झाले आहे’ असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. त्यानंतर सर्वच माध्यमे व समाजमाध्यमावर उन्मादी मथळ्यांचा महापूर येतो, तो भारताच्या दूरगामी प्रगतीला नक्कीच बाधक आहे.

पाकिस्तानला नक्कीच हेच हवे असेल. भारतीय नेत्यांनी व माध्यमांनी देशवासीयांना अशी ‘स्यूडो’ राष्ट्रवादाची चव लावणे कधीही घातक आहे; कारण कुत्रा आपल्यावर भुंकला म्हणून आपण त्याच्यावर भुंकून बदला घेण्यात कोणते शहाणपण आहे? त्यामुळे माध्यमांनी तरी महागाई, बेरोजगारी, गरिबी, पर्यावरण अशा अनेक प्रश्नांवर लोकांचे प्रबोधन केले पाहिजे. दोन्ही देशांतील सरकारांना ही कमी खर्चाची ‘चित्रफीत युद्धे’ हवीच असावीत.. कारण या लोकरंजनातूनच मूलभूत समस्यांच्या वेदना दुर्लक्षित होतात.

– मनोज वैद्य, बदलापूर

ही युद्धजन्य परिस्थिती

चीनच्या सीमेजवळच भारतीय हवाई दलाचे ‘सुखोई’ बेपत्ता, भारतीय लष्कराने तोफांच्या   माऱ्यात पाकिस्तानच्या लष्करी चौक्या उद्ध्वस्त करणे व पाकने सियाचीनजवळ त्यांच्या हवाई दलाच्या फॉरवर्ड बेसला सक्रिय करणे या घटना युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणणाऱ्या आहेत. सध्या स्कार्डू येथील तळावर पाकिस्तानच्या लढाऊ  विमानांचा युद्धसराव सुरू आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याबरोबरच अन्य लष्करी पर्यायांवरही भारत गांभीर्याने विचार करत आहे. पाकिस्तानी सन्यावर जरब बसवण्यासाठी लष्कराने घातक हल्ले केले आहेत.

दोन्ही बाजूंकडे लष्कराची मोच्रेबांधणी सुरू झाली आहे. दोन्ही देशांना युद्ध नको. पण पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाचे रूपांतर मोठय़ा युद्धात होण्यासारखी परिस्थिती सीमेवर निर्माण झाली आहे. चच्रेने शांतता होत नसल्याने युद्धाने कायमची शांतता निर्माण होईल का?

          – विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

आपण काय करणार?

‘तेजस एक्स्प्रेस’च्या दैनेबद्दल (२५ मे) वाचले. सरकारी मालमत्तेची तोडफोड करणे, घाण करणे, पिचकाऱ्या टाकणे ही निश्चितपणे सुसंस्कृत समाजाची लक्षणे नाहीत. आपण भारतीय खरेच विकासासाठी पात्र आहोत का, असा प्रश्न पडला, की हे सर्व आपल्याला सहज मिळतेय म्हणून त्याची कदर नाही? भौतिक विकास भोगण्यासाठी व त्याचा आपले आयुष्य सुकर करून घेण्यासाठी निश्चितच एक मानसिकता असावी लागते. एलईडी आणि हेडफोन्स घरी नेणारे चोर आहेतच, पण प्रत्यक्षदर्शीसुद्धा या घटनेला तितकेच जबाबदार आहेत. दर वेळी सुरक्षा कर्मचारी यांच्याच अनुपस्थितीवर बोट दाखवले जाऊ नये. घरी समोर चोरी होत असताना आपण पोलीस येण्याची वाट बघतो का? तसेच शासनाने या चोरांना पकडून कडक शिक्षा करावी वगरे वाक्ये आता  लिहून आणि संबंधितांनी  वाचून निरस झालेली आहेत. निव्वळ हळहळ, आश्चर्य, खेद व्यक्त करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी आपण काय करू शकतो याचा प्रत्येकाने विचार करावा.

          – गोरक्षनाथ खांदे, मुंबई

ही चिंतेची बाब

गेली अनेक वष्रे दलित व आदिवासींना आरक्षणाच्या माध्यमाद्वारे मोठय़ा प्रमाणात सवलती दिल्या गेल्या. त्यानंतर त्या वर्गाची आमूलाग्र प्रगती झाली; त्यामुळे ‘त्यांनी स्वत: गरजूंचा विचार करून आरक्षण सोडावे’ हे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मत पटण्यासारखे आहे; पण त्याचबरोबर अभिमानी, शूरवीर मराठा समाजाने आरक्षण मागावे, ही चिंतेची बाब वाटते.

          – अमोल करकरे, पनवेल

संविधानावर गाढ विश्वास हवा

‘संविधानावरील सावट?’ या लेखात, पत्रकार विजय साळुंके यांनी केलेली ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांच्या एका प्रतिक्रियावजा विधानाची चर्चा पटली नाही. मुळात भारतीय संविधानात छेडछाड करणे इतकेसे सोपे काम नाही. भाजपच्या मनात छुपा िहदू राष्ट्रवाद(?) असला तरी तसे सहजासहजी त्यांना करता येण्याजोगे नाही. िहदू राष्ट्र करणे म्हणजे संविधानाचा आत्माच बदलणे आहे. हे महाधारिष्टय़ाचे काम असेल, कारण केवळ ‘तलाक’ प्रथा कशी वाईट आहे हे वक्तव्य मोदींनी केल्याबरोबर देशात असा आगडोंब उडू लागला जणू समान नागरी कायदाच लागू होतो आहे. एवढे एक उदाहरण घटनेची संवेदनशीलता दर्शवण्यास पुरेसे आहे.

तसेच काही काळानंतर सत्तापरिवर्तन व्हावयास हवे हे देशाच्या सर्वागीण भल्यासाठी हितावह असते. ते न झाल्यास कसे वाटोळे होते हे देशवासीयांनी अनुभवले आहे; परंतु २०१४ ला सत्तापरिवर्तन झाल्यामुळे अनेक विचारवंतांना ‘मिथके’ दिसू लागली. हे विचारवंत मिथक-भाकितेच वर्तवू लागले.   मुळात सत्तापरिवर्तन शक्य होते ते भारतीय राज्यघटनेच्या शक्तीमुळे. राज्यघटनेतील नियमावलीनुसारच मतदान प्रक्रियेने हे सत्तापरिवर्तन झालेले आहे. हा सत्ताबदल अपचनी होणे आणि ‘संविधान बदलले जाईल’ अशी भीती दाखवणे, म्हणजे अप्रत्यक्षपणे संविधानावर अविश्वास असण्यासारखे आहे. त्यामुळे लेखकाचे मत हे निव्वळ वैचारिक मतभेदातून झाले असावे असे वाटते. एखाद्या विधिज्ञाला तरी संविधानाच्या शक्तीवर गाढ विश्वास असावयास हवा. तो नसणे हेच ‘संविधानावरील सावट.!’

          – कल्पेश ग. जोशी, औरंगाबाद</strong>

लवासा निर्णय अव्यवहार्य

नुकताच सरकारने लवासा प्रकल्पाचा विशेष दर्जा काढून घेतला व लवासाला ‘पीएमआरडीए’ (पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण)  च्या कार्यक्षेत्रामध्ये समाविष्ट केले ही गोष्ट अत्यंत चुकीची , अव्यवहार्य व आकसापोटी  आहे असे माझे मत आहे. त्याची   कारणे अशी :

१)     सदर प्रकल्प  सर्व दृष्टीने बेकायदा आहे असे घटकाभर समजून चाललो तर थोडक्यात तेथील बांधकामे अनधिकृत आहेत असाही त्याचा अर्थ होतो व  ‘पीएमआरडीए’ सारखी अत्यंत अकार्यक्षम संस्था याचा बोजा उचलणार आहे, ही  गोष्ट  या संदर्भात आश्चर्यकारक वाटते; कारण  ‘पीएमआरडीए’ला सध्याच असलेल्या कामाला गती देता आली नाही. बांधकाम परवानग्या सुलभ करता आल्या नाहीत. कार्यक्षेत्रातील हजारो अनधिकृत कामांवर  कार्यवाही करता आलेली नाही तर ती संस्था हे जादा काम सांभाळू शकत नाही असा माझा दावा आहे.

२) सध्याच्या सरकारने मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, िपपरी-चिंचवड, पुणे  या महानगरपालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत कामांना अधिकृत  करून घेतले आहे व काही  घेण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामागे सरकारचा राजकीय हेतू  असेलही ; मग लवासामधील हजारो गुंतवणूकदारांना वेठीस धरून  एका विशिष्ट कंपनीला शिक्षा करावयाची व कोटय़वधी रुपयांची मालमत्ता जमीनदोस्त करावयाची हा विचार अप्रगतपणाचे लक्षण आहे.

सगळ्याच गोष्टी सरकारदरबारी कायदेशीर चाललेल्या असत्या, तर मग झाला तो निर्णय ठीक      आहे . पण अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर  रेटून गोष्टी करावयाच्या आणि  सर्वाना समान न्याय द्यायचा नाही हे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही.

– भास्करराव म्हस्के, (माजी शहर अभियंता) अहमदनगर</strong>

पर्याय नोकरकपातीचाच?

‘आयटी उद्योगाला कपातीची धास्ती’ (लोकसत्ता २५ मे) तसेच फोरम फोर इन्फम्रेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयीज (फाइट) संबंधीची  बातमी (२४ मे) वाचली.  केवळ मनुष्यबळ कमी करणे हा मंदीसदृश स्थितीतील एकच पर्याय असू शकत नाही.  इतर खर्च (ओव्हरहेडस) कमी करून कंपनी आपले उदिष्ट साध्य करू शकते.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीची  शक्यता व कर्मचाऱ्याचे शिक्षण,अनुभव, वय, शारीरिक क्षमता या सर्वाचा विचार करून त्यांना कौशल्य विकास  प्रशिक्षण मिळाले तर त्याच्याकडून योग्य ते ‘आऊटपुट’ मिळेल. दुसरे म्हणजे या क्षेत्रातील भरमसाट पगारांवर काही निकष/ र्निबध आणणे सुरक्षित भविष्यसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. औद्योगिक कलह कायद्या नुसार जर कोणाच्या नोकरीवर गदा येत असेल तर न्यायाच्या दृष्टीने ‘फाइट’ ने उचलेले पाऊल योग्य असून केवळ नोकर कपात हाच एक पर्याय नाही हे दाखवून देण्याची गरज आहे.

                – पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली

नेमी चंदसारख्यांना वेळीच हुडकून काढणारे बॉण्ड असावेत..

‘वादग्रस्त तांत्रिक चंद्रास्वामी यांचे निधन’ या बातमीत नेमी चंद हे मूळ नाव असलेल्या या व्यक्तीने काय काय प्रताप केले याची जंत्रीच वाचायला मिळाली (२४  मे). देशातील सर्वोच्च सत्तास्थानाशी जवळीक असल्यावर कोणकोणते उद्योग बिनबोभाट करता येतात, कितीही गंभीर आरोप असले, चौकशीत काहीही मिळाले तरी सरकारी यंत्रणा कशा निष्क्रिय असतात- अगदी दाऊद इब्राहिमसारख्याशी लागेबांधे असणे, एलटीटीईला वित्तपुरवठा करणे आणि कळस म्हणजे देशाच्या पंतप्रधानाच्या हत्येशी संबंध असल्याचे निष्पन्न होऊनही कारवाई नाही- हे सर्व एखाद्या डॉनला शोभणारे वर्णन ठरावे तरी पण त्यास पकडणे हे ‘मुश्कीलच नाही तर नामुमकीन’ या प्रकारचे झालेले दिसते.

यानिमित्ताने एक जाणवले की, नेमी चंद यांच्या मृत्यूबद्दल वर्तमानपत्रे आणि चित्रवाहिन्यांनी फक्त बातमी दिली, पण त्याव्यतिरिक्त कोणी चकार शब्द किंवा टिप्पणी केली नाही. तसे पाहता याबाबत कोणास दु:ख होण्याचे कारण नाही; पण नेमी चंद यांच्या भरभराटीच्या काळात त्यांच्या पुढेमागे वावरणारे काही जण आजही असणार; पण सर्वानी स्वत:ला यापासून दूर ठेवणे पसंत केले असणार हे उघड आहे.

सर्वोच्च सत्तास्थानाशी जवळीक साधणारे योगी, तांत्रिक आणि आध्यात्मिक गुरू यांची आपल्याकडे परंपराच असल्याचे दिसते. हे सर्व शासकीय यंत्रणा वाकवत साम्राज्ये निर्माण करतात; पण त्याला कोणी आवर घालू शकत नाही. वेळ निघून गेल्यावर, समाजाने पुरेपूर किंमत चुकवल्यावर कधी काही बाहेर आले तर येते.

खलनायकी स्वरूपाचे नेमी चंद आणि जेम्स बॉण्ड ही व्यक्तिरेखा साकारणारे रॉजर मूर यांचे निधन एकाच दिवशी झाले. यातील एक व्यक्ती प्रत्यक्ष वावरलेली, तर दुसरी व्यक्तिरेखा अभिनयातून साकारलेली; पण रॉजर मूर यांच्यावरील ‘राजस सुकुमार..’ या अग्रलेखात (२५ मे) आपण म्हणता की, ‘हा बॉण्ड जाताना आपल्याला बॉण्डच्या असण्याची गरजच दाखवून गेला.’ खरोखरच नेमी चंदसारख्यांना वेळीच हुडकून काढणारे बॉण्ड असावेत. ही समाजाची गरज आहे.

          – मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

अ‍ॅव्होगॅड्रो स्थिरांक म्हणजे रूपांतर गुणक!

‘कुतूहल’ सदरातील लेखामध्ये अ‍ॅव्होगॅड्रो स्थिरांकाची माहिती वाचनात आली. त्या लेखामुळे प्रत्येक पदार्थाच्या मोलमध्ये अ‍ॅव्होगॅड्रो स्थिरांकाइतके रेणू असतात हे एखादे गहन वैज्ञानिक प्रमेय असल्याची वाचकाची समजूत होऊ शकते. वस्तुस्थिती तशी नाही.

अणूचे किंवा रेणूचे वस्तुमान मोजण्यास ‘अवए’ (अण्वीय वस्तुमान एकक, अर्थात ‘अ‍ॅटोमिक मास युनिट’), जे जवळपास एका प्रोटॉनच्या वस्तुमानाइतके असते, वापरतात.

एखाद्या रेणूचे वस्तुमान ‘म’ अवए म्हणजे सुमारे ‘म’ प्रोटॉनच्या वस्तुमानाइतके असले तर त्या रेणूच्या मोलचे वस्तुमान ‘म’ ग्रॅम असते. त्यामुळे एका मोलमध्ये ‘म’ ग्रॅम भागिले  ‘म’प्रोटॉनचे वस्तुमान इतके म्हणजे १ ग्रॅम भागिले एका प्रोटॉनचे वस्तुमान

(१.६६ ७ १०-२४ ग्रॅम) इतके रेणू असायला हवेत. हा भागाकार म्हणजेच अ‍ॅव्होगॅड्रो स्थिरांक.

अर्थात् ज्याप्रमाणे एक किलोग्रॅम = १००० ग्रॅम, त्याप्रमाणे एक ग्रॅम = ६.०२७१०२३ अवए!

म्हणजे अ‍ॅव्होगॅड्रो स्थिरांक हा एखादा मूलभूत स्थिरांक नसून केवळ ग्रॅम आणि अवए  या वस्तुमानाच्या दोन एककांमधील रूपांतर गुणक (कन्व्हर्जन फॅक्टर) आहे.

मात्र हे माहीत नसल्याने भलेभले प्राध्यापक आणि वैज्ञानिकदेखील विद्यार्थ्यांकडून अ‍ॅव्होगॅड्रो स्थिरांकाचे  ‘माहात्म्य’ घोकून घेऊन कृतार्थ होतात.

–  उत्तम विचारे, दादर (प), मुंबई

सक्तीची शिल्लक म्हणजे ठेवच; व्याजाचे काय?

राष्ट्रीयीकृत बँकांतील खातेदारांच्या बचत खात्यांमध्ये आता किमान पाच हजार रुपये शिल्लक ठेवण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामागे बँकांची काही कारणे असू शकतात, पण त्या रकमेवर बचत खात्याला लागू असलेला केवळ चार टक्के व्याजदर अन्यायकारक आहे. सदर रक्कम वस्तुत: दीर्घ मुदतीची ठेवच आहे व त्यावर किमान सहा टक्के तरी व्याज अपेक्षित आहे. त्यावरील रकमेवर चार टक्के व्याज देण्यास हरकत नाही.

या संदर्भात ऑल इंडिया बँक डिपॉझिटर्स असोसिएशन वा ग्राहक संघ यांनी हा अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, ही विनंती.

– द. ना. नाडकर्णी, विलेपार्ले (मुंबई)