‘धर्माचे सरकार की सरकारचा धर्म?’ या अग्रलेखात (२२ मार्च) राजकारणात धर्माचा आधार का घ्यावा, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की परिवाराने धर्मासाठीच राजकारण सुरू केले आहे. सरदार पटेल यांनी ‘संघ ही फक्त एक सांस्कृतिक संघटना आहे’ असे लिखित वचन गुरुजींच्याकडून घेतले होते. बलराज मधोक यांनी ‘हिंदू स्टेट’ या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे ‘पटेलांना कात्रजचा घाट दाखवत संघाची एक शाखा म्हणून गुरुजींनी जनसंघ स्थापन केला. जनसंघाच्या घटनेत आम्हाला ‘हिंदूराष्ट्र’ हा शब्द घालावयाचा होता. मात्र पटेलांची दहशत एवढी होती की आम्ही तो शब्द गाळला. मात्र कानपूर येथे झालेल्या आमच्या पहिल्या अधिवेशनात ‘शाळाकॉलेजात संस्कृत ही अनिवार्य भाषा असावी आणि तेथे कोणत्याही ज्ञानशाखेत गीता, उपनिषदे यांचा अभ्यास अनिवार्य असावा’ असा ठराव संमत केला.’ त्यानंतर बाळासाहेब देवरस यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की आमचा फक्त एककलमी कार्यक्रम आहे ‘‘हिंदूंचाच हिंदूस्तान, म्हणजे हे हिंदूराष्ट्र आहे. आणि आम्ही हिंदूराष्ट्र असे म्हणतो तेंव्हा भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज आणि एकचालकानुवर्ती या गोष्टी आपोआप येतात. बाकी सर्व आमचे मुखवटे आहेत किंवा चाणक्यनीतीमधील खेळी. गुरुजींनी सांगितले आहे, राजकारणात जावयाचे असेल तर ‘‘वारांगनेव नृपनीति अनेक रुप:’ हे लक्षात ठेवा. गुरुजींनी आपल्या विचारधनात ‘‘फाळणीनंतर या देशात राहिलेले मुसलमान ‘पंचमस्तंभी’ आहेत असे सांगितले आहे. लालबहादूर शास्त्री यांना भेटून मुसलमानांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्या असेही त्यांनी सांगितले होते.
– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा
प्रबोधन झालेच नाही, असे नाही..
‘धर्माचे सरकार की सरकारचा धर्म?’ या अग्रलेखातील ‘युरोपातील रेनेसाँ पर्व असे काही आपल्याकडे घडलेले नाही. पण त्याची उणीव भासली नाही’ ही विधाने वाचली. १९ व्या शतकात भारतात इंग्रजी सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर पाश्चात्त्य शिक्षणाचा प्रसार मोठय़ा प्रमाणात झाल्यावर भारतीय प्रबोधनयुगाची सुरुवात झाली. त्यात असंख्य थोर उच्चविद्याविभूषित नेत्यांचा उदय झाला व त्यांनी राजकीय, सामाजिक व धार्मिक सुधारणांत हात घातल्यामुळेच भारताची प्रगती होऊ शकली व १०० वर्षांतच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळू शकले, हे आता सर्वमान्य झालेले आहे. हे प्रबोधन स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर फार काळ चालू राहिले नाही. कारण त्या दर्जाचे नेते आपल्याला नंतर मिळाले नाहीत. त्यामुळे प्रबोधनाची आपल्याला उणीव भासली नाही, हे म्हणणे योग्य नाही. आपल्या घटनाकारांचा उदात्त दृष्टिकोन प्रत्यक्ष व्यवहारात निष्फळ ठरला; कारण सर्वच राजकीय नेत्यांनी धर्म व जाती यांच्या आधारावर गलिच्छ राजकारण केले अणि त्यातूनच सुरुवातीला अल्पसंख्याकवाद व आता बहुसंख्याकवाद उफाळून आले. त्यामुळे आज तर प्रबोधनाची जास्तच निकड भासते.
‘लोकसत्ता’ने २०१४ साली ‘प्रबोधनपर्व’ हे उत्कृष्ट आणि प्रदीर्घ सदर प्रसिद्ध केले होते. त्यात अनेक थोर प्रबोधनकारांची विस्तृत माहिती होती. मग आपल्याकडे प्रबोधन झालेच नाही असे कसे म्हणता येईल? धर्म – त्यात राजधर्म व समाजधर्म दोन्ही आले – नेहमीच प्रवाही व परिवर्तनीय म्हणजेच प्रगतिशील असतो – असावा, तरच समाजाची प्रगती होऊ शकते. त्यासाठी प्रबोधनाची निकड नेहमीच असते – होती, आहे व यापुढेही असेल.
– सुहास सहस्रबुद्धे, पुणे
अपयश लपवण्यासाठी धर्माचा वापर
‘धर्माचे सरकार की सरकारचा धर्म’ हा अग्रलेख वाचला. खरे तर आजच्या आधुनिक विज्ञानवादी युगात धर्म ही एक कालबाह्य गोष्ट असायला हवी होती. पण अपयश लपविण्यासाठी व आपली राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राजकारण्यांनी धर्माच्या शस्त्राचा वापर मुक्तपणे सुरू केला आहे. एकीकडे धर्माआधारित नागरी संहितेऐवजी धर्मातीत अशा समान नागरी संहितेचा आग्रह धरायचा अन् दुसरीकडे आपल्या राजकारणासाठी एका विशिष्ट धर्माचा आधार घ्यायचा ही धोरणविसंगती हीच खरी राजकीय शोकांतिका आहे. रोजगार, विकास, महागाई, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक प्रगतीसारख्या देशापुढील मूलभूत प्रश्नांचा सामना करून नागरिकांप्रति असलेल्या आपल्या ‘राजधर्माचे’ पालन करण्याऐवजी धार्मिक ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र यशस्वी सिद्ध झाल्याने आज धर्म हा राजकारणाचा प्रमुख घटक झाला आहे. जाती व धर्माचा राजकारणासाठी वापर ही एकसंध समाजाच्या निर्मितीतील प्रमुख बाधा असून निवडणुकीसाठी केले जाणारे धार्मिक ध्रुवीकरण हे देशापुढील प्रमुख आव्हान आहे. राजकारणासाठी धर्माच्या वापराचा प्रत्यक्ष संबंध सहिष्णुतेशी जोडलेला आहे. राजकारणातील धर्माचा वापर धार्मिक असहिष्णुतेला उत्तेजन देतो. धर्म आणि राजकारणाची फारकत ही केवळ राजकारणासाठी नव्हे तर धर्मासाठीदेखील योग्य असल्याचे मत थॉमस जेफरसन, जॉन लॉक, बेंजामिन कॉन्स्टंटसारख्या अनेक विद्वानांनी व्यक्त केले आहे. धार्मिक आधारावरून नागरिकांच्या विभागणीने देश व धर्म दोघांचेही नुकसान होते. यामुळे राजसत्ता-धर्मसत्ता यांचे वेगळे असणे निकोप व एकसंध समाजाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक आहे.
– हेमंत सदानंद पाटील, नाळे, नालासोपारा (प.)
भाजपच्या खिंडीत सेनेने अडकू नये..
‘धर्माचे सरकार की सरकारचा धर्म’ हा अग्रलेख वाचला. देशातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा वारू चौफेर दौडत सुटला तशा त्यांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. सेनेने मागील निवडणुकीत भाजपच्या अपेक्षा फोल ठरवल्यावर भाजपला काय करावे हेच समजेनासे झाले होते. त्यामुळेच हिंदूत्व या मुद्दय़ावरून शिवसेनेला जेवढे नामोहरम करता येईल, तितके करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. वास्तविक यात बेगडी हिंदूत्व भाजपचे आहे. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यावर ‘आम्ही त्यातील नव्हे’ असे म्हणणाऱ्या भाजपला ‘होय, आम्हीच बाबरी पाडली’ म्हणणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्या वेळी खिंडीत पकडले होते आणि आज तीच भाजप ‘आमचे हिंदूत्व खरे’ असे म्हणत आहे. वास्तविक धर्मामुळे देशाची गती कशी खुंटते हे पाकिस्तान ते तालिबान यांनी दाखवून दिले आहे आणि त्यात आता भाजप हरेक निवडणुकीत हा मुद्दा उपस्थित करून देशाला विनाशाकडे नेणार आहे काय, असा प्रश्न पडतो.
त्यामुळे आगामी काळात सेनेनेही राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करायचे असेल तर कट्टर हिंदूत्ववादी भूमिका घेताना थोडी समाजवादी विचारसरणी अवलंबवावी आणि भाजपच्या बेगडी हिंदूत्ववादाच्या खिंडीत अडकू नये.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
सरकारने गाडगेबाबांच्या वंशजांची सोय करावी
‘संत गाडगेबाबांच्या वंशजांचा घरासाठी संघर्ष’ ही बातमी (२१ मार्च) वाचून अतीव दु:ख झाले. संत गाडगेबाबा यांचे ९३ वर्षीय नातू गाडगेबाबांनी उभारलेल्या मुंबईतील जे. जे. धर्मशाळेत एका खोलीत जीवनाची संध्याकाळ घालवत आहेत हे वाचून अतिशय वाईट वाटले. याबाबत स्पष्टीकरणे काहीही देण्यात आलेली असली तरी राज्य शासनाला त्यांना जागा देण्याबाबत काहीतरी करता येण्यासारखे आहे.
– शुभदा गोवर्धन, ठाणे
भावी पिढय़ांचा तरी विचार करा..
‘नाजूक शहरांशी आत्मघातकी दांडगाई’ हा नगररचनातज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांचा लेख (२२ मार्च) वाचला. जगभरातील वाढते तापमान हा आज गंभीर मुद्दा बनला आहे आणि येत्या २०-२५ वर्षांत जगभरात समुद्रकिनाऱ्याला खेटून असलेल्या ज्या शहरांना जलसमाधी मिळण्याची दाट शक्यता जागतिक हवामानतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे त्यात आपल्या मुंबईचेही नाव आहे. तरीही राज्यकर्ते ढिम्म आहेत. एकीकडे आरे कॉलनीतील हिरवाई वाचवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करीत असल्याचे भासवायचे आणि दुसरीकडे शहरात जागा मिळेल तिथे गगनचुंबी इमारती उभ्या करण्याचा सपाटा लावायचा. सिमेंटच्या जंगलामध्ये अशी मोठय़ा प्रमाणात भर पडत असताना पर्यावरणाला पोषक अशी खाडीतील तिवरांची कत्तल करून ती जागा भविष्यातील इमारतींसाठी तयार करण्याचे धंदे जोमाने सुरू आहेत, जोडीला ठिकठिकाणी नदी आणि खाडी पात्रात अवैधरीत्या भारंभार वाळू उपसा करणे यासारख्या कारवायांना अभय आहे. अशा रीतीने सर्व बाजूने निसर्गाचे लचके तोडण्याचे काम संगनमताने सुरू असताना निदान आता तरी आपल्या सर्वाच्या भविष्यासाठी दूरदर्शीपणे विचार करून पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या सर्व कृतींना कठोरपणे आळा घातला गेला पाहिजे.
निसर्गाला आजपर्यंत चहुबाजूने फक्त ओरबाडणारे धोरणच राबविणाऱ्या सुस्त आणि निगरगट्ट राजकारण्यांमुळे दाटीवाटीने वाढलेली सर्व महानगरे म्हणजे भाजून काढणाऱ्या भट्टय़ा बनली आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर, महानगरांची ही अवस्था केल्यावर आणि तिथे जागाच शिल्लक उरली नसल्यामुळे बिल्डरांची वक्रदृष्टी आता माथेरान, महाबळेश्वर, लोणावळा अशा थंड हवेच्या शहरांच्या आजूबाजूस असलेल्या छोटय़ा गावांकडे बंगले आणि रिसॉर्ट्स बांधण्याच्या हेतूने वळू लागली आहे, जिथे अजून तरी थोडेफार डोंगर आणि हिरवाई शिल्लक आहे! आज ही धोकादायक तसेच आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली आहे ती राजकारण्यांनी बिल्डर लॉबीला इमारती बांधण्यासाठी नियोजनशून्य आणि अनिर्बंध मोकळीक दिल्यामुळे. निदान आता तरी या उरल्यासुरल्या डोंगरकपारींचे आणि तिथल्या निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी ही सर्व ठिकाणे ‘बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र’ म्हणून सरकारने युद्धपातळीवर जाहीर करावीत आणि तिथे कुठलेही बांधकाम करण्यास कायमसाठी मनाई करणारा अध्यादेश काढावा, तरच आपल्या पुढच्या पिढय़ांना निदान थोडाफार सुखाने श्वास घेता येईल.
– उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे
