‘निरुपयोगीकरण’ हे संपादकीय (३० मार्च) वाचले. ‘सरकारने राजधर्माचे पालन करावे’ असे नापसंतीदर्शक, सूचक वक्तव्य अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तत्कालीन नरसंहारक गुजरात दंगलीतील मुख्यमंत्री मोदी यांच्या भूमिकेबाबत व्यक्त केले होते. या राजधर्माची त्या वेळची व्याख्या आज पूर्णत: बदललेली आहे. कॅग अहवाल संसद वा विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच सादर करायचा. हा नवा राजधर्म काँग्रेस सरकारने प्रस्थापित केला. त्याचे तंतोतंत पालन फडणवीस सरकार करत आहे. संभाजी निलंगेकर-पाटील, जयकुमार रावळ आणि सुभाष देसाई, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, गिरीश बापट, बबनराव लोणीकर, डॉ. रणजित पाटील आदी मंत्र्यांवर विरोधकांकडून कागदपत्रांसह विविध आरोप झाले. त्या सर्व मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी अभय देऊन आपले सरकार स्वच्छ आणि निष्कलंक असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारवर प्रस्तावित असलेला अविश्वासाचा ठराव टाळण्यासाठी सभागृहातील गोंधळाचे कारण दाखवून तीन दिवस एका मिनिटात सभागृह तहकूब करणे, गेले पंधरा दिवस अशी यशस्वी टाळाटाळ करणे असे नव्या राजधर्माचे नवे संकेत सर्व स्तरांवर रूढ होत आहेत. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली उपोषण संपले; मागण्या अधांतरीच लिखित स्वरूपात मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही म्हणून दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या अण्णा हजारे यांचे उपोषण फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने अण्णांनी मागे घेतले. अण्णांच्या मागण्या तत्त्वत: मान्य करून फडणवीसांनीच लोकपाल आणि लोकायुक्ताची नेमणूक लौकरच करू असे तोंडी आश्वासन दिले. निवडणुकीसंबंधातील मागण्या निवडणूक आयोगाकडे मांडू हे जुनेच तुणतुणे पुन्हा वाजवले. शेतकरी संबंधातील मागण्यांसाठी समितीचे गठण करू असे साचेबद्ध उत्तर दिले. केंद्रीय मंत्र्यांनी या आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केलेले जाणवले. एकला चलो रे - या धोरणामुळे शेतकरी संघटना - राजकीय पक्ष - यांचे पाठबळ अण्णांच्या मागे उभे ठाकलेले दिसले नाही. त्यांच्या वैयक्तिक करिश्म्यावर या वेळी फार मोठी गर्दीही जमली नाही. इतकेच नाही तर अण्णांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर उपस्थित शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. फारसे काही निष्पन्न न होताच अण्णांचे आंदोलन संपवण्यात आले. - नितीन गांगल, रसायनी नजमा हेपतुल्ला गप्प का? महात्मा गांधींचे स्वातंत्र्य लढय़ातील तीन श्रेष्ठ अनुयायी म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल व मौलाना आझाद. यापैकी आझाद हे स्वातंत्र्यानंतर देशाचे शिक्षणमंत्री झाले आणि तेथे त्यांनी भरीव कामगिरी केली. परंतु रामनवमीच्या दिवशी त्यांच्या बाबतीत जे घडले त्यामुळे प्रश्न पडला की आपण चाललो आहोत कुठे ? पश्चिम बंगालमध्ये हिंदुत्ववादी गुंडांनी मौलाना आझाद यांचा पुतळा फोडला. एकीकडे वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा आम्ही बांधत आहोत म्हणून मोदी व त्यांचा दांभिक परिवार मिरवणार, तर दुसरीकडे यांचे वैचारिक सगेसोयरे मात्र मौलाना आझाद यांच्यासारख्या थोर स्वातंत्र्यसैनिकाचा पुतळा उद्ध्वस्त करणार. पण वेळी अवेळी देशप्रेमाचं भरतं येणारे पंतप्रधान मात्र त्याबद्दल चकार शब्द काढणार नाहीत. अर्थात मोदींच्या दांभिक व्यक्तिमत्त्वाचा विचार करता त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परंतु स्वत:ला मौलाना आझाद यांच्या पुतणी म्हणवून राजकारणात आपमतलब साधणाऱ्या नजमा हेपतुल्ला यांचे काय? त्यांनी आझाद यांचा पुतळा फोडल्याबद्दल नक्राश्रू का होईना, तेही ढाळलेले नाहीत. कसे ढाळणार? आज त्या मोदींच्या कृपेमुळे ईशान्येतील एका राज्याचे राज्यपालपद भूषवीत आहेत. इंग्रजीत एक म्हण आहे : Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. -जयश्री कारखानीस, मुंबई .. हा योगी सरकारचा गैरसमज आतापर्यंत बाबासाहेबांचं नाव घेण्याचा प्रचलित प्रघात हा ‘बाबासाहेब आंबेडकर’ असा आहे. हे नाव घेताना बाबासाहेबांच्या वडिलांचे नाव सहसा कोणी घेत नाही. कारण जिथे बाबासाहेब सर्वाचे ‘बाबा’ आहेत, तिथे त्यांच्या वडिलांचे नाव लावणे लोकांना एवढे महत्त्वाचे वाटत नाही. मात्र बाबासाहेब जेव्हा भीमराव असतात, तेव्हा मात्र तर ते सर्वाचे आदरणीय ‘बाबा’ नसतात. अशा वेळी त्यांच्या नावाचा उल्लेख ‘भीमराव रामजी आंबेडकर’ असा पूर्ण केला जातो. आता मात्र योगी सरकारने त्यांच्या बाबासाहेब नावापुढे वडिलांचे नाव लावून नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. बाबासाहेब नावापुढे रामजी लावणे हे लोकांना एवढं रुचलेले दिसत नाही. वडिलांनी त्यांचं नाव भीमराव ठेवलेलं आहे. वरती सांगितल्याप्रमाणे बाबासाहेबसुद्धा भीमराव नावानंतरच त्यांच्या वडिलांचे नाव लावायचे. बाबासाहेब नावानंतर रामजी लावल्याची नोंद कुठेही उपलब्ध नाही. केवळ बाबासाहेबांच्या वडिलांचे नाव ‘रामजी’ असल्यामुळे हिंदुत्ववादी सरकारला बाबासाहेब हिंदुत्ववादी झाले असे वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. भगवान श्रीरामाच्या नावावर राजकारण करण्याची प्रस्थापित हिंदुत्ववादी सरकारची सवयच आहे. - प्रेमकुमार शारदा ढगे, औरंगाबाद आर्थिक घोटाळ्यावर संरक्षणमंत्र्यांनी का बोलावे? हजारो कोटी रुपयांच्या बँककर्ज घोटाळ्याशी संबंधित नीरव मोदी आणि चोक्सी यांना लवकरच भारतात आणले जाईल, अशी ग्वाही आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. खरे पाहता जम्मू-काश्मीर सीमेवरून होणारी घुसखोरी, त्यामुळे होणाऱ्या चकमकीत तेथील नागरिकांचे व जवानांचे बळी हे नित्याचे होऊन बसले आहे. त्याची जबाबदारी गृह आणि संरक्षण मंत्रालयाची आहे, परंतु अशा गंभीर घटनांची दखल ‘कडक’ इशारे देण्यापर्यंत मर्यादित ठेवून आपल्या संरक्षणमंत्री आर्थिक घोटाळ्यावर जनतेचे प्रबोधन करत आहेत आणि अर्थ मंत्रालय शांत आहे हे न समजण्यासारखे आहे. - डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)
