ते पाणी ‘अतिरिक्त’ नव्हे, आदिवासींच्या हक्काचे!

पालघर जिल्ह्य़ातील मोखाडा हा ९२ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेला तालुका आहे.

पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अवर्षणग्रस्त भागात वळवण्यात येणार आहे, अशा आशयाची बातमी (लोकसत्ता, १२ जुलै) वाचली. बातमीत उल्लेखलेल्या अनेक प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे ‘दमणगंगा वैतरणा गोदावरी लिंक प्रोजेक्ट’. या प्रकल्पाच्या योजनेनुसार दमणगंगा वैतरणा खोऱ्यामधील २२० दशलक्ष घनमीटर पाणी गोदावरी खोऱ्यात सुमारे २,७०० कोटी रुपये एवढा खर्च करून वळवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकटय़ा मोखाडा तालुक्यात वाघ, कलपाडा, पिंजाळ आणि गारगाई या नद्यांवर चार धरणे बांधून टंचाईग्रस्त आदिवासींच्या हक्काचे १२९ दल.घमी. पाणी गोदावरी खोऱ्यात नेण्यात येणार आहे.

पालघर जिल्ह्य़ातील मोखाडा हा ९२ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेला तालुका आहे. मुंबईच्या पाणीपुरवठय़ाची प्रामुख्याने गरज भागवणारे उत्तर वैतरणा व मध्य वैतरणा हे जलाशय या भागात असूनदेखील त्याला लागून असलेले बहुसंख्य आदिवासी पाडे टंचाईग्रस्त आहेत व आजघडीलादेखील त्यांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. २०१८ मध्ये आयआयटी-मुंबईने २२२ पाडय़ांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार ५० टक्के पाडे टंचाईग्रस्त आहेत, तर त्या भागातील ५० टक्के पाण्याच्या योजना शाश्वत जलस्रोतांअभावी बंद पडलेल्या आहेत. या भागातील सुमारे एक लाख लोकसंख्येच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्याच्या दृष्टीने ‘सितारा, आयआयटी-मुंबई’तर्फे उत्तर वैतरणेच्या पाण्यावर आधारित एक शाश्वत योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्या योजनेला शासनमान्यता मिळून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने १५० कोटी योजनेचा एक अहवाल तयार केलेला आहे. ती सर्व योजनाच या नवीन प्रकल्पामुळे धोक्यात आलेली आहे. शिवाय चार नवीन प्रस्तावित धरणांमुळे निर्माण होणारा स्थलांतराचा व पुनर्वसनाचा जटिल प्रश्न वेगळाच.

त्या भागातील फक्त अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यात येणार आहे, या बातमीत तथ्य नाही. तेथील आदिवासींच्या हक्काचे पिण्याचे पाणी त्यांच्या घरापर्यंत व शेतीचे पाणी त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था अग्रक्रमाने शासनाने निर्माण केल्यानंतर जे पाणी उरेल त्याला ‘अतिरिक्त’ पाणी संबोधणे योग्य ठरेल. परंतु तशी कुठलीही सोय न करता केवळ समुद्राला वाहून जाणाऱ्या पाण्यास अतिरिक्त ठरवून ते पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळवून नेणे हा तेथील लोकांवरील घोर अन्याय ठरेल. म्हणून उत्तर वैतरणावर आधारित योजनेला लवकरात लवकर मंजुरी देऊन ती तडीस नेणे उचित ठरेल.

– राजाराम देसाई (सितारा, आयआयटी), मुंबई

सहकार्याची अपेक्षा ठेवताना विश्वासात घेणे आवश्यक

‘लसपुरवठय़ाचे तपशील सादर करा!- अनियमिततेच्या दाव्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ जुलै) वाचली. याचप्रमाणे देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे निर्बंध लागू आहेत. त्याचा तपशील, त्याचे निकष, त्याची गृहीतके कोणती, त्याच्या यशाचे/अपयशाचे मूल्यमापन कसे करतात, कोण करते, याची संपूर्ण आकडेवारी, तपशील प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. जनतेला विश्वास बसेल अशी सर्व माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.

जागतिक आरोग्य संघटना, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, करोना कृतिदल, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार.. सगळे जण फक्त निर्बंधांबद्दल, वाढत असलेल्या आकडय़ांबद्दल बोलत आहेत. दररोज त्याच्या बातम्या येत आहेत. दीड वर्ष होऊन गेले, पण नक्की काय चालले आहे, काय योग्य आहे, याबद्दल नागरिकांना कुणीच विश्वासात घेतलेले नाही. आता शिथिल केलेले निर्बंध योग्य असतील; तर ती एक हजार रुग्णसंख्यासुद्धा नसताना केलेली कडकडीत टाळेबंदी चूक होती का? दोन्ही योग्यच असतील, तर कशाच्या आधारे? करोना नियंत्रणाचा कृती आराखडा, पुढील महिन्याचे उद्दिष्ट, साध्य केलेली उद्दिष्टे, त्रुटी आदींची आकडेमोड जाहीर का करीत नाहीत? दर आठवडय़ाच्या शेवटी त्यावर अभ्यास होऊन; त्रुटी असतील तर पुन्हा सुधारित कृती आराखडा जाहीर केला पाहिजे. नागरिकांनासुद्धा समजेल आपण व आपले प्रशासन नक्की कुठे आहोत, ते. सहकार्याची अपेक्षा बाळगायची असेल तर विश्वासात घेणेही आवश्यक आहे. सध्या चित्र असे उभे राहिले आहे की, केवळ नागरिकांच्या निष्काळजीपणामुळे, असहकार्यामुळे करोना नियंत्रणात येत नाही. खरेच हे असे आहे का?

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

निर्बंधमुक्तीसाठी अमेरिका-सिंगापूरची वाट धरा..

‘कडेकडेने किती काळ?’ हा अग्रलेख (१६ जुलै) वाचला. आजारापेक्षा उपाय भयंकर अशाच पद्धतीने साथीपेक्षा निर्बंध जास्त डोईजड झालेले आहेत आणि अनेकांचे अर्थचक्र गाळात रुतलेले आहे. कोविडपेक्षा जास्त बळी हे उपासमारीने घेतले जाऊ नयेत अशी इच्छा असेल, तर लस घेतलेल्या व्यक्तींनी निर्बंधातून बाहेर पडून आपली उपजीविका मिळवणे गरजेचे आहे. एवढेच नाही, तर मागच्या वर्षी कोविड होऊन गेलेले व बरे झालेले लोक या इतक्या मोठय़ा दुसऱ्या लाटेमध्ये बाधित झालेले नाहीत. याचा अर्थ, प्रतिकारशक्ती ही संसर्ग होऊन बरे झालेल्या लोकांमध्येही दिसून येत आहे. अशा लोकांनी कोविड होऊन गेल्याचे प्रमाणपत्र बाळगल्यास त्यांनाही निर्बंधांच्या जाचातून मोकळीक देता येईल. मुंबईसारख्या शहरात, विशेषत: धारावी वगैरे भागात ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त लोकांना सौम्य, लक्षणे नसलेला कोविड होऊन गेला आहे, हे प्रतिपिंड (अँटिबॉडी) सर्वेक्षणात उघड होत आहे. अशा सर्वच जणांना निर्बंधमुक्तीची मुभा तातडीने दिली जावी.

टाळेबंदी हे शेवटचे शस्त्र आहे. गंभीर रुग्णांची संख्या ही रुग्णालयामध्ये असलेल्या खाटांपेक्षाही जास्त असेल व ऑक्सिजन, डॉक्टर आणि औषधे यांचा तुटवडा पडत असेल, अशी परिस्थिती रोखण्यासाठीच टाळेबंदी करणे समर्थनीय होऊ शकते. केवळ टाळेबंदीने कोविड घालवता येत नाही- आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाते इतकेच, हा अनुभव आहे.

उदाहरणार्थ, युगांडामध्ये अतिशय कठोर टाळेबंदी पुन्हा पुन्हा लादली गेली. पण लशींचा पुरवठा अत्यल्प आहे, दोन टक्के लोकांनादेखील लस अजून मिळालेली नाही. या कारणाने इतक्या टाळेबंदीनंतरही पुन्हा कोविड उद्रेक वाढत चालल्याने लोक नोकरीधंद्याच्या अभावी व विषाणूच्या तडाख्यात हवालदिल झालेले आहेत. तेथे बहुसंख्येने लागण झाल्यानंतरच सामूहिक प्रतिकारशक्ती येईल व कोविडचे थैमान शांत होईल. याउलट, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांची परिस्थिती आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा हे दोन्ही देश इतर खंडांपासून लांब आहेत आणि दोन्ही देशांमध्ये बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांवर वेळीच निर्बंध घातल्यामुळे रुग्ण फारसे दिसून आलेच नाहीत. तिथे एखादा करोनाबाधित आढळल्यास लगेच सर्व संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना शोधून काढून विलगीकरण करून उपचार करण्यात येतात. परंतु सर्वदूर सामूहिक प्रसार झालेल्या देशात याचा काहीच उपयोग नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याला इंग्लंड-अमेरिका-सिंगापूर यांच्या वाटेने जाणे आवश्यक आहे. या देशांत विषाणूच्या प्रसाराने आणि लसीकरण मोहीम अशा दोन्ही मार्गानी सामूहिक प्रतिकार शक्ती येईल.

– डॉ. आनंद भावे, ठाणे शहर कृतिदल सदस्य

मानसिकता बदलण्यास आणखी किती काळ लागेल?

‘जात नाही ती..’ हा आनंद करंदीकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १८ जुलै) वाचला. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात, भारतातील सर्वच धर्मातील बहुसंख्य लोक ‘आंतरजातीय विवाह थांबवले पाहिजेत’ या मताचे आहेत असे दिसते. भारतीय समाजाचे जातिव्यवस्थेत वर्गीकरण, त्यावर आधारित आरक्षण, आपल्याच जातीत विवाहसक्ती या गोष्टी मानवतेला धरून नाहीत. भारतात सतिप्रथा, केशवपन, अस्पृश्यता यांसारख्या अनेक कुप्रथा होत्या. त्याप्रमाणेच चातुर्वण्र्य पद्धत, वेगवेगळ्या जातींत वर्गीकरण हेही अनिष्टच नाही का? जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन होत नाही, तोपर्यंत समाज एकरूप होणार नाही. डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सांगितले. त्यांपैकी एक आंतरजातीय विवाह. पण आजही समाज ‘आंतरजातीय विवाह थांबवले पाहिजेत’ असे म्हणत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. अलीकडेच नाशिक येथे हिंदू मुलगी आणि मुस्लीम मुलगा यांच्या कुटुंबाच्या संमतीने होत असणाऱ्या विवाहात ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली समाजाने हस्तक्षेप केला. खरे तर विवाह ही ज्याची-त्याची वैयक्तिक बाब आहे. त्यात समाजाने हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही. पण आपली मानसिकता बदलायला आणखी किती काळ लागेल?

– पूजा सुनील सांगळे, सिन्नर (जि. नाशिक)

मूल्यमापनाच्या विविधतेला नकार देणे कालविसंगत

‘भाकड निकाल’ हे संपादकीय (१७ जुलै) वाचले. परीक्षेत परिस्थितीनुरूप बदल होता होता निकाल भाकड झाला हे खरे असले, तरी नियोजनाचा अभाव होता हेदेखील अधोरेखित झाले. मुळात ‘सर्व विद्यार्थ्यांना सारखेच शिकवले जावे आणि मूल्यमापन पद्धतीदेखील सारखीच असावी’ या मानसिकतेतून आपली शिक्षण पद्धती बाहेर येत नाही, तोपर्यंत असे अनेक भाकड निकाल येतच राहतील. प्रत्येक विद्यार्थी हा दुसऱ्यापेक्षा वेगळा असतो हे आपण फक्त कागदोपत्री स्वीकारले आहे. विविध प्रशिक्षणांतून त्याचा फक्त पुनरुच्चार होतो. २०१९-२० या वर्षांतील भूगोलाच्या पेपरपासून आपण काही बोध घेतला नाही हेदेखील वास्तवच आहे. करोना साथीने ज्याप्रमाणे आपल्या अध्यापन पद्धतीत बराच आणि अचानक बदल झाला, तसाच बदल आपली इच्छा नसली तरी आपल्या परीक्षा पद्धतीत नाइलाजाने करावा लागू शकतो. आभासी शिक्षणाला आणि मूल्यमापनाच्या विविधतेला नाही म्हणणे नक्कीच कालविसंगत ठरेल.

– अविनाश कुलकर्णी, नवी मुंबई

निकालप्रक्रिया तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच तर पार पडली..

शनिवारच्या संपादकीयात (१७ जुलै) ‘भाकड निकाल’ असे ज्यास म्हटले आहे, तो कसा लावायचा हे शिक्षण विभागाने तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने पूर्ण विचारांती ठरवले होते. त्यामुळे त्यास नावे ठेवण्यात काही अर्थ नाही. खरे म्हणजे करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्रवेश सहजपणे मिळायला हवा होता. परीक्षा गौण आहेत. परीक्षा घ्यायचीच असेल, तर इयत्ता पहिलीपासूनच्या सर्व अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नपत्रिका काढायला हव्यात. शिक्षणात लेखन ऐच्छिक आणि कृतिशीलता, उपक्रमशीलता अधिक असेल, तरच शिक्षणप्रक्रिया रसपूर्ण होऊ शकेल.

– मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers mail letters from loksatta readers zws 70

Next Story
याला दंड तरी कसे म्हणावे?
ताज्या बातम्या