पुढील वर्षी तरी चित्र पालटलेले दिसो.. राज्याच्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालाविषयीच्या बातम्या (लोकसत्ता, १८ जून) वाचल्या. कृषी आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांत म्हणावी तशी प्रगती झालीच नाही हे यातून स्पष्ट होते. राज्याला मोठय़ा प्रमाणावर बसलेला दुष्काळाचा फटका हे कृषी क्षेत्रातील घसरणीचे कारण सर्वाना अपेक्षित आहे, परंतु त्याच बरोबर लाखो कोटींचे गुंतवणुकीचे करार, ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारखे उपक्रम राबवूनही उद्योग क्षेत्रात राज्याला प्रगतीच करता आलेली नाही हा मोठा भेडसावणारा प्रश्न आहे. उत्पादन क्षेत्रात राज्याची सलग तिसऱ्या वर्षी झालेली पीछेहाट हा कळीचा मुद्दा आहे. कृषी आणि उत्पादक उद्योग या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्राच्या गतवर्षीच्या तुलनेत झालेली घट ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक बाब आहे. अर्थव्यवस्था सक्षम झाली असल्याचा दावा जरी अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी वास्तव त्याउलट दिसत आहे. राज्य सरकारने त्यासंबंधी जबाबदारी स्वीकारून आगामी काळात अर्थव्यवस्थेत प्रगती घडवून आणण्यासाठी अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी योग्य पाऊल उचलावयास हवे आणि सत्ता कोणाचीही असो पुढील वर्षीच्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात हे चित्र पालटलेले असेल, एवढीच माफक (की भ्रामक?) अपेक्षा! - कुणाल विष्णू उमाप, अहमदनगर सिंचन आकडेवारीचे गुपित सर्वपक्षीय सोयीचे! ‘फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांत सिंचनाची टक्केवारी गुलदस्त्यात’ (लोकसत्ता, १८ जून) ही बातमी वाचली. सिंचनाचे क्षेत्र नेमके किती हे सरकारला सांगता येऊ नये हे राज्याचे दुर्दैव आहे. सिंचन क्षमता व सिंचन क्षेत्र यानुसार राज्यात कोणत्या पिकांची व किती लागवड करावी याचे नियोजन केले जाते. परंतु नेमके सिंचन क्षेत्र किती याचीच जर अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसेल तर हे नियोजन कसे करणार? महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालाची जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यात कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झाल्याचे म्हटले आहे. याचाच अर्थ, कृषी क्षेत्राची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. सिंचनाची टक्केवारी नेमकी किती वाढली हे जरी सांगता आले नाही तरी नेमके किती क्षेत्र सिंचनाखाली आहे हे सरकारला सांगता येते. पाच वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक अहवालात सिंचनाचे क्षेत्र किती होते हेसुद्धा समजू शकते. यावरून गेल्या पाच वर्षांत सिंचनाचे क्षेत्र किती वाढले याचा अंदाज बांधता आला असता. पण तसे करणे सरकारला गैरसोयीचे वाटले असावे. नेमकी आकडेवारी किती हे उघड होऊ न देणे राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडते. सिंचनासाठी पशाचा स्रोत कमी पडू नये हेच सर्व राजकीय पक्षांचे ईप्सित आहे. एकवेळ पाण्याचा स्रोत आटला तरी चालेल पण पशाचा स्रोत आटायला नको. तेव्हा ईप्सित सध्या करण्यासाठी सिंचन क्षेत्राच्या वाढीच्या अचूक आकडेवारीबाबत संभ्रम कायम ठेवणे गरजेचे आहे, हे सर्व राजकीय पक्षांना उमगत असल्याने सिंचनाच्या वाढीची टक्केवारी सदा गुलदस्त्यातच राहील. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) पाणी पेटणार? नाही, पेटलेच! ‘पाणी पेटणार?’ या संपादकीयाच्या (१८ जून) शीर्षकातून व्यक्त केली गेलेली भीती, ही ‘भविष्याची चिंता’ नसून वर्तमान चिंता झालेली आहे. याच अंकात अगोदरच्या पानावर महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा लेख आहे. ‘पाणी पेटले’ हे सांगण्यास हा लेख पुरेसा आहे. भारतात पाण्याची समस्या भीषण होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे भ्रष्ट राजकीय पुढारी व प्रशासकीय अधिकारी. निसर्ग आपले काम करीत राहणार आहे. परंतु यात झालेला मानवी हस्तक्षेप संपूर्ण परिसंस्था बिघडवत आहे. भारतात गॅझेटिअरसाठी सन १९०७ मध्ये इंग्रजांनी प्रथमत: तलावांची गणना केली. त्या वेळी, देशातल्या सात लाख खेडय़ांमध्ये जवळपास बारा लाख तलाव होते. ‘तलाव’ या व्याख्येमध्ये तत्कालीन धरणेसुद्धा गणली गेली. सन १९५२ पासून ही संख्या घटत जाऊन आज रोजी जवळपास केवळ साडेसात लाख तलाव भारतीय भूमीवर शिल्लक आहेत. वास्तविक, स्वातंत्र्यापासून आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी धरण- तलाव निर्मितीसाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले. तरीदेखील ही संख्या का रोडावली? हे साडेचार लाख तलाव गेले कुठे याचा शोध कधी लावणार? भ्रष्ट राजकीय पुढाऱ्यांनी व उच्च अधिकाऱ्यांनी भूखंड माफियांच्या घशात ही तलावांची क्षेत्रे लाटली, तक्रारकत्रे हळूहळू थकून गेले, असाच याचा अर्थ नाही का? भारतातल्या अनेक तलावांच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये बाजार, स्टेडियम, मॉल, सोसायटी, बंगले, शॉपिंग सेंटर इत्यादी उभी आहेत. आम्हाला जलस्रोत नको आहे परंतु जल पाहिजे आहे. संविधानकर्त्यांना भविष्यातील अडचणींची कल्पना होती, म्हणून संविधानात अनुच्छेद २६२ची निर्मिती केली. राज्याचे जलसंपदामंत्री ‘अन्यायाचे परिमार्जन’ बोलून दाखवीत आहेत. परिमार्जन केवळ नीरा-देवधर प्रकरणातच करायचे आहे की इतरही ठिकाणी करायचे आहे? अल्पभूधारकांनी आपली उपजाऊ जमीन धरण-तलावाकरिता दिली. आपल्या पूर्वजांचे घरदार सोडून स्थलांतर केले. परंतु त्या धरणातून त्या शेतकऱ्यांना कधीही पिण्यासाठीही पाणी मिळालेले नाही. याच धरणांतून पाणी शहरी भागांना पुरवण्यात येते. ग्रामीण भागात माणसे राहत नाहीत का? अशी शेकडो उदाहरणे महाराष्ट्रातच आहेत. स्वतच्या स्वार्थासाठी भ्रष्ट पुढारी व अधिकारी ही आग पसरवत आहेत. परंतु या आगीत सामान्य माणूस प्रथम जळला तरी दुसरा क्रमांक त्यांचाही आहे हे ते विसरलेले आहेत. - सचिन वामनराव कुळकर्णी, मंगरुळपीर (जि. वाशिम) नद्यांवर अवलंबून राहिल्यास तंटे होणारच! ‘पाणी पेटणार?’ हे संपादकीय (१८ जून) वाचले. देशातील ४० टक्क्यांहून जास्त पाणीसाठा असलेली सहाही धरणे उत्तर भारतात असणे स्वाभाविकच आहे, कारण उत्तरेकडील नद्यांचा उगम हिमालयात होतो. या नद्या दक्षिणवाहिनी असल्यामुळे विविध राज्यांतून वाहतात. त्यामुळे संबंधित राज्ये या नद्यांच्या पाण्यावर आपलाच हक्क आहे असे बजावतात. राज्यघटनेत केंद्र, राज्ये व सामाईक सूचीमार्फत आंतरराज्यीय जलविवादाचा समावेश केलेला आढळतो. आंतरराज्यीय जलविवाद लवादही केंद्र सरकारने स्थापन केलेले आहे. अशा संस्थांनी निर्णायक भूमिका बजावून आंतरराज्यीय जलविवाद रोखणे आवश्यक आहे. सामंजस्य व सहकार्याचा वापर करून राज्याराज्यांत जलवाटप केले पाहिजे. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा असा की, राज्यांनी फक्त नद्यांच्या पाण्यावरच अवलंबून न राहता राज्यांच्या पाणीसाठय़ात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करावयास हव्यात. राज्यांनी नद्यांचे पाणी आपल्याकडे वळविण्यापेक्षा पावसाचे पाणी आपल्याच राज्यांत जास्तीत जास्त कसे जिरवले जाईल व पाणीसाठय़ात वाढ कशी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे! - योगेश महादेव जाधव, पारनेर (अहमदनगर) पाणी पेटणार.. गळतीही वाढणार.. ‘पाणी पेटणार’ हा अग्रलेख १८ जून रोजी वाचला. मान्सूनचा लांबलेला काळ, मान्सूनपूर्व पावसाची कमी नोंद, आंतरराज्य पाणी वाटप करारांचे भंग, अशा कारणांनी पाण्यावरून वाद पेटणारच हे निश्चित. जर यंदाच्या वर्षी पावसाने हुलकावणी दिली तरीही शहरांत पाण्याचा बेसुमार वापर सुरूच राहील, जास्त पाणी पिणारे उसाचे पीकही डुलत राहील.. थोडक्यात, पाण्याच्या नियोजनाबाबत नागरिकांना वा देशातील नेतेमंडळींना चिंताच नाही. सध्या मराठवाडय़ात व विदर्भात प्रचंड दुष्काळाचा दाह आहे. मराठवाडय़ाचे रूपांतर टँकरवाडय़ात झाले आहे. पाण्याच्या नियोजनाच्या अभावाचे उदाहरण म्हणजे पाण्याच्या टँकरची गळती! दुधाचे टँकर लीकप्रूफ, तेलाचे टँकर लीकप्रूफ, पेट्रोलचे टँकर लीकप्रूफ, म्हणजेच गळतीरोधक यंत्रणा अन्य द्रवपदार्थ वाहून नेणाऱ्या टँकरमध्ये आहे; केवळ पाण्याच्या टँकरला नाही. कारण फुकट मिळणाऱ्या वस्तूंची किंमत मानवजातीला नाही. - ओमकार मुंजाजी शिंदे, परभणी ‘स्व-मत’ बनविण्याची ताकदच उरली नाही? ‘मेंदूशी मत्री’ या सदरात ‘विश्लेषणासाठी अवधी’(१८ जून) हे स्फुट वाचले. विश्लेषण करून मत बनविणे ही क्षमताच आजचा समाज गमावून कसा बसला आहे हे त्यात यथार्थपणे आले आहे. विचारांची उसनवारी किंवा इतरांच्या विचारांची गुलामी करूनच तथाकथित ‘स्व-मत’ बनविणे आणि ते मांडण्यालाच मतस्वातंत्र्य समजले जाऊ लागले आहे. पण एरिक फ्रॉम यांचे वाक्य आहे, ‘‘आपल्या स्वतजवळ विचार करण्याची क्षमता असेल, तरच मतस्वातंत्र्याच्या हक्काला काही तरी अर्थ असतो.’’ पण अधिकांश सद्यसमाज अशी क्षमता निर्माण कशी होईल याचे प्रयत्न करताना दिसत नाही, तर स्फुटात लिहिल्याप्रमाणे इतरांच्या विचारांचा गुलाम होताना दिसत आहे. नथुराम गोडसे आणि त्याच्या कृत्याचे गौरवीकरण तर गांधी-नेहरूंचे दानवीकरण केले जाणे, एखाद्या राजकीय नेत्याला ‘अवतारी पुरुषत्व’ बहाल करणे ही वैचारिक गुलामीचीच निष्पत्ती आहे. दुसऱ्याचे कपडे वापरणे किंवा दुसऱ्याच्या वस्तू वापरणे हे कमीपणाचे मानले जाते. मग दुसऱ्याचे विचार उसने घेऊन ते स्वतचे म्हणून मिरविणे हे तर सर्वात कमीपणाचे मानायला हवे. कारण माणसाकडे असलेली त्याची विचारक्षमता हेच माणसाचे व्यवच्छेदक लक्षण आणि माणूस असण्याची तीच महत्त्वाची खूण आणि ओळखही मानली गेली आहे. मग हे व्यवच्छेदक लक्षण आणि खूणच खुंटीला टांगून ठेवली जाणे हे सर्वात लांच्छनास्पद मानायला नको का? -अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम. तोसुद्धा भारतीय संघ होता ना? सध्या इंग्लंडमध्ये क्रिकेट विश्वचषक २०१९ सामने खेळले जात आहेत. या सामन्यांना वृत्तपत्रे व दृश्य माध्यमातून इतकी प्रसिद्धी मिळत आहे की सर्वत्र याच सामन्यांचा बोलबाला होताना दिसतो. भारत संघाने पाकिस्तान संघावर मात करत नेत्रदीपक यश मिळवले यात वादच नाही. किंबहुना काहींनी त्याला राजकीय स्वरूपही देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून बघितला परंतु काही दिवसापूर्वी भुवनेश्वर येथे खेळल्या गेलेल्या एफ.आय.एच. (इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशन) मालिकेच्या अंतिम सामन्यात भारताच्या हॉकी संघाने दक्षिण अफ्रिकेवर ‘१- ५’ असा दणदणीत विजय मिळवून सुवर्ण पदक मिळवले या बातमीची दखल (निवडक वृत्तपत्रे व क्रीडा वाहिन्यावगळता) क्रिकेट विश्वचषक खेळाच्या गदारोळात फारशी घेतली गेली नाही. इथेही विजयी हॉकी संघ भारतीयच होता ना? -डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)
