सुधारणांचा ‘टप्पा-२’ लघुउद्योगकेंद्री हवा

‘निर्मलाचरण’ हे संपादकीय (३ जून) वाचले. अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. झपाटय़ाने वाढणारी बेरोजगारी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढू पाहणाऱ्या किमती आणि अमेरिकेचे चीनशी (आणि भारताशीसुद्धा) सुरू असलेले व्यापार युद्ध, हे सारेच संकेत आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहेत.

मात्र लघू आणि मध्यम उद्योगांची (‘एसएमई’ क्षेत्राची) झालेली दैना खूपच भयावह आहे. हे क्षेत्र एकूण रोजगारीच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती करते. तेच क्षीण झाल्याने बेरोजगारी वाढते आहे. मोठे उद्योग मोठे भांडवली प्रकल्प हाती घेण्यास कचरत आहेत; म्हणून लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी कामे निर्माण होत नाहीत. त्यातच वस्तू व सेवा करभरणा दर महिन्याला करणे या लघू व मध्यम उद्योगांना जमत नाही. एकंदर त्यांचे गणित खूपच बिघडले आहे.

सुदैवाने नितीन गडकरी यांच्यासारख्या अत्यंत अभ्यासू आणि कार्यक्षम मंत्र्यांकडे हे खाते सोपविल्यामुळे सुधारणेच्या आशा खूपच वाढल्या आहेत. मात्र अर्थमंत्रालयाने आपला ‘कर-दहशतवाद’ थांबवला तरच या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल.

सन १९९१ पासून तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि त्या वेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रथम टप्प्यातील आर्थिक सुधारणा (फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म) धाडसीपणे राबविल्या आणि २८ महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळाली. पुढे वाजपेयी-यशवंत सिन्हा यांनी त्या आणखी जोमाने पुढे नेल्या. त्या सुधारणांची फळे आपण तब्बल २७ वर्षे उपभोगतो आहोत.

मात्र आता त्या सुधारणा जुन्या होऊन दुसऱ्या टप्प्यातील सुधारणांची (सेकंड जनरेशन रिफॉर्म) तातडीने गरज आहे. दिवाळखोरीची संहिता (आय.बी.सी.), रेरा, वस्तू आणि सेवा कर या त्यातील गोष्टींची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहेच. परंतु ते अधिक प्रभावीपणे राबवणे, कामगार कायदे आणि जमीन अधिग्रहण कायदे या विषयात मोठय़ा सुधारणांची अपेक्षा नवीन सरकारकडून आहे.

एकंदर, बाकी विवादास्पद मुद्दे बाजूला ठेवून या आर्थिक मुद्दय़ांना प्राथमिकता देणे नितांत गरजेचे आहे.

– अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)

नव-चाणक्यांना ‘मोकाट अर्थव्यवस्था’च हवी?

‘निर्मलाचरण’ हा ३ जूनचा संपादकीय लेख अर्थव्यवस्थेचे भीतिदायक वास्तव अधिक स्पष्ट करतो. मागील पाच वर्षांत कामगारांनी, तरुणांनी जागोजागी विखुरलेल्या शेकडो आंदोलनांतून रोजगाराच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शेती क्षेत्रातील अरिष्टांकडे लक्ष द्यावे ही आर्त साद घालत जंतर-मंतरवर शेतकरी मूत्रप्राशन करत असल्याचेही गेल्या पाच वर्षांत देशाने पाहिले. आर्थिक शिस्त सत्ताधाऱ्यांना मान्य नसल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दोन गव्हर्नरांनी पदमुक्त होणे पसंत केले. बेरोजगारीचा, आर्थिक वृद्धीदराचा दडपलेला तपशील आता उघड झाला एवढेच.

नोटाबंदीचे अखेर काय झाले किंवा जीएसटीचे यशापयश नेमके किती, याबाबत खुलासा नाही. निवडणुकांमध्ये यशस्वी ठरल्याने तिजोरीची स्थिती लपत नाही. वाढती वित्तीय तूट, बेरोजगारी, घटणारा आर्थिक विकासदर आणि शेती क्षेत्रातील अरिष्ट यांवर मात करण्यासाठी सरकारकडे फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यापेक्षाही गंभीर समस्या आहे तो तथाकथित सनातनी चाणक्य नीतीवरील त्यांचा विश्वास. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था सध्या ना मुक्त, ना मिश्र अशा स्थितीत असून त्यामध्ये मोठा धोरणात्मक बदल केला नाही ती ‘मोकाट अर्थव्यवस्था’ होण्याची भीती वाटते. दुनिया मुठ्ठी में ठेवू पाहणाऱ्यांना आणि सत्ताकारणाच्या नव-चाणक्यांनाही कदाचित तेच अपेक्षित असावे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

नवा विचार कदाचित होईलही..

‘निर्मलाचरण’ हा संपादकीय लेख (३ जून) वाचला.  नव्या अर्थमंत्री सीतारामन यांनी देशासाठी आर्थिक दृष्टीने योग्य सुधारणा सुचविल्या तरी या मोदी-शहा यांना त्या पचल्या पाहिजेत. भारतीय अर्थक्षेत्रात अनेक ‘ब्लॅक होल्स’ निर्माण झाली आहेत, त्याचाही विचार करणे त्यांना आवश्यक झाले आहे. अर्थमंत्र्यांसमोर आव्हाने अनेक आहेत. न जाणो कदाचित त्या यशस्वीपणे सामोऱ्या जातीलही, त्यांना शुभेच्छा देणे आपल्या हाती आहे!

– श्रीकांत देशपांडे, डोंबिवली पूर्व

आम्ही ‘जीएसटी’ देतो; व्यापारी भरणा करतात? 

वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) सरकारला मे २०१९ या सलग तिसऱ्या महिन्यात एक लाख कोटींहून जास्त उत्पन्न मिळाल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. परंतु या उत्पन्नावर समाधान न मानता सर्वसंबंधित कार्यालयांनी आम्हां ग्राहकांकडून ‘जीएसटी’च्या नावे करवसुली करून सरकारी तिजोरीत तो कर जमा न करणारे छोटे व्यावसायिक- उदाहरणार्थ, उपाहारगृहे, यंत्रे/उपकरणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक, विविध सेवा पुरविणारे व्यावसायिक, दुकानदार यांसारख्यांकडे आपला रोख वळवून त्यांच्याकडून करवसुली केल्यास तिजोरीत लक्षणीय भर पडण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण ग्राहक फक्त वेगवेगळ्या नावाने कर भरतच असतो; परंतु त्याच्याकडून गोळा केलेल्या कराची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होते की नाही, याची खात्री त्याला नसते. तिजोरी रिकामी होऊ लागल्यास करांचे दर वाढविले जातात; मात्र अपेक्षित करवसुली का झाली नाही किंवा का घटली याचा अभ्यास करणे राज्यकत्रे व सर्व सरकारी खाती केव्हा करणार? प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना आणखी किती भरडणार?

– राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई)

..तर काँग्रेसचा विनाश अटळ!

‘काँग्रेस जगण्यासाठी पर्याय काय?’ या लेखात (लालकिल्ला, ३ जून) म्हटल्याप्रमाणे भाजप ही कंपनी झाली असेल तर ती निदान पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे, त्यामुळे तिथे अपयशानंतर ‘सीईओ’ बदलला जातो (अडवाणी). काँग्रेस कधीचीच कंपनी झाली आहे, तीसुद्धा सार्वजनिक नाही, खासगी मर्यादितसुद्धा नाही, तर ‘प्रोप्रायटरी’.. संपूर्णपणे एका कुटुंबाच्या अधीन. सध्या ती रघुनाथराव नसेल, पण नारायणरावांच्या हातात आहे. आधुनिक बारभाईंनी कारस्थान करून ताब्यात घेतली नाही तर तिचा विनाश अटळ आहे; पण ते तर नारायणरावांना बदसल्ला देऊन आपापले श्रीखंड ओरपण्यात गुंतलेले आहेत.

– डॉ. सुनील गोखले, पुणे

शाळकरी पातळीवरल्या कारस्थानाचा ‘सापळा’!

‘पश्चिम बंगालमध्ये जय श्रीराम म्हणायला ममताची बंदी आहे,’ अशी हाकाटी गेले काही दिवस भाजपतर्फे (त्यात मोदी-शहांच्या काही प्रचारसभांतूनही) चालू राहिली. प्रतिस्पध्र्याना पुरते बदनाम करण्यात त्यांचा हात धरणारा कुणी नाही; पण ‘यूटय़ूब’ आदी समाजमाध्यमांवरून जी चलच्चित्रे दिसतात, त्यांत ममता बॅनर्जीच्या मोटारींचा ताफा जात असताना कुणी तरी चार लोक (ममता यांनी म्हटले आहे की, हे लोक बंगालबाहेरचे आहेत.) ‘जय श्रीराम’ म्हणून ओरडत आहे. किशोरवयीन मुले शाळेत जसे कुणा मुलाला किंवा शिक्षकांना टोपणनावाने चिडवतात, तसे! त्यात ममता फसल्या व गाडीतून खाली उतरून ‘कोण ते लोक? पकडा त्यांना’ वगैरे वेडय़ासारखा आरडाओरडा सुरू केला.

समजा, मोदी यांच्यासमोर येता-जाता कुण्या टोळक्याने ‘पटेल, पटेल’ म्हणून ओरड मारली असती, तर मोदी यांची प्रतिक्रिया काय झाली असती? जय श्रीराम म्हणणाऱ्यांना ‘पकडा’ वगैरे ऑर्डर दीदींनी दिल्या. लगेच भाजपकडून ओरडा सुरू झाला की, जय श्रीराम म्हटल्यास ममता तुरुंगात टाकतात. या मुद्दय़ाचे राजकारण आता भाजपकडून सुरू आहे.

शालेय पातळीवरचे कारस्थान करायचे व हलके हलके त्याला मोठा आकार द्यायचा हे भाजपला तेव्हाच जमते, जेव्हा ममतासारखे लोक त्या सापळ्यात अडकतात.

– डॉ. विठ्ठल ठाकूर, माशेल (गोवा)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे महागडे वरदान

‘नवप्रज्ञेचे तंत्रायन’ या हृषीकेश शेर्लेकर यांच्या सदरातील ‘केल्याने होत आहे रे..’ हा लेख (३ जून) वाचला. मनुष्यजातीच्या उदयापासून ते आजतागायत प्रत्येक टप्प्यावर मानवाने विविध क्षेत्रांत स्वत:च्या सर्जनशीलतेचा आविष्कार दाखवून दिला आहे. नागरीकरणाच्या सुरुवातीपासून तर मानवाच्या कल्पकतेला काही मर्यादाच उरलेल्या नाहीत. आणि आता तर काय नवप्रज्ञेचा वापर! म्हणजे भविष्यात आता जग कोणत्या टप्प्यावर जाणार, याची कल्पना एव्हाना बऱ्याच जगवासीयांना आली असणार.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता.. मानवाच्याच बुद्धिमत्तेतून साकारलेली कल्पनाशक्ती, विज्ञान, अभियांत्रिकी यांचा संगम असलेली व पुढील काळात मानवी आयुष्य अधिकाधिक सुखकारक करणारी आणखी एक नवनिर्मिती! काही तज्ज्ञ आणि बरेच इंजिनीअर यांनी स्वत:चीच बुद्धिमत्ता वापरून निर्माण केलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता! या नवप्रज्ञेचा/ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आपण सर्वानी किती आणि कसा करायला हवा, हे आतापासून सजगपणे ठरविले पाहिजे. अन्यथा आपल्यालाच आणि अधिकांशी आपल्या पुढल्या पिढीला कृत्रिम प्रज्ञा पुरवण्याची आवश्यकता भासेल.. आणि तेही भविष्यात बोटांवर मोजण्याइतक्या शिल्लक असलेल्या स्वत:ची प्रज्ञा वापरणाऱ्या आपल्यातीलच गुणवंतांकडून!

– प्रांजल निकुंभ, नाशिक