‘तेल, तर्क, तथ्य!’ हा लेख (२९ एप्रिल) इंधन दरवाढीची अचूक कारणमीमांसा करणारा आहे. सध्या इंधन दरवाढीमुळे देशावर महागाईचे संकट ओढवले आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा परिणाम देशातील इंधन दरांवर होत असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे असले, तरी देशांतर्गत इंधन दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार सहज करू शकते, हेदेखील वास्तव आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या वर गेल्याने सध्या इंधन दर फुगले आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाले होते, तेव्हा सरकारने देशात इंधन दर कमी न करता उलट सरकारी अबकारी कर वाढवून सरकारी तिजोरीत भर घालण्याची भूमिका घेतली. आता इंधन दरवाढीचे खापर आपल्या माथी फोडले जाऊ नये, म्हणून राज्य व केंद्र सरकार खबरदारी घेताना दिसतात. ४४ टक्के अबकारी कर आकारणाऱ्या केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चितच मोठी आहे. राज्यांना इंधनावरील कर कमी करण्याची सूचना करण्यापूर्वी केंद्राने गेल्या अनेक वर्षांपासून फुगवत नेलेला अबकारी कर कमी करायला हवा. इंधनावरील करातून जमा झालेल्या सरकारी महसुलाची आकडेवारी मोठी आहे. त्यामुळे इंधन करकपातीद्वारे थोडी तूट सहन करून जनतेला दिलासा देणे ही राज्य व केंद्र सरकारांची जबाबदारी आहे.

वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

सारे काही स्थैर्य टिकवण्यासाठीच!

भाजप-सेना-राष्ट्रवादीचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याबाबत २०१७ मध्ये निर्णय झाल्याचा दावा भाजप नेते आशीष शेलार यांनी आता केला आहे (बातमी : लोकसत्ता- २८ एप्रिल) हा दावा खरा की खोटा यावर खडाजंगी सुरू आहेच पण तसे पाहिले तर या दाव्याच्या सत्यतेबाबत इतका गहजब माजवण्याचे कारण नाही. हा दावा खरा असेल तर त्यामुळे  महाराष्ट्रावर आकाश कोसळणार नाही.

देशात व राज्यात राजकीय व सामाजिक ‘स्थैर्य टिकवण्या’च्या नावाखाली यापूर्वी अनेक वेळेला परस्पर विरोधी विचारांच्या पक्षाची संयुक्त सरकारे आपण पाहिली आहेत. मग ते भाजप व पीडीपी (मेहबूबा मुफ्ती) यांचे संयुक्त सरकार असो वा भाजप व कम्युनिस्ट यांच्या मदतीने स्थापन केलेले व्ही पी सिंह यांचे सरकार.

अगदी स्वातंत्र्यापूर्वी मुस्लीम लीग व सावरकरांच्या हिंदू महासभेने सिंध, बंगाल व उत्तर पश्चिम सीमेवरील राज्यांत संयुक्त सरकारे स्थापन केली होतीच. सिंध प्रांतातील संयुक्त सत्ताधारी पक्षाने तर तेथील विधानसभेत (१० जून १९४३ रोजी) पाकिस्तानच्या निर्मितीचा ठराव काँग्रेसच्या विरोधात पास करून घेतला. या सिंध सरकारमध्ये हिंदू महासभेचे तीन मंत्री होते हे विशेष. पण सावरकरांच्या या अनुयायांनी ठरावाचा निषेध करीत सरकारमधून बाहेर पडण्यास नकारच दिला होता. हेदेखील राजकीय स्थैर्य टिकवण्यासाठीच होते असेच आता शेलार यांनी मान्य करावे व नसते वाद उकरून काढू नयेत.

गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी (मुंबई)

..म्हणजे शेलारांचा गौप्यस्फोट खराही असेल!

‘या तर शेलारांच्या कपोलकल्पित असत्यकथा’ हे पत्र (लोकमानस- २९ एप्रिल) वाचले. शेलारांसारखेच विधान फडणवीस यांनी २०२० साली केले होते हे पत्रलेखक विसरतात आणि अजित पवार यांनी शेलारांच्या गौप्यस्फोटाला उत्तर देताना शेलारांचा दावा खोडून काढलेला नाही, हे येथे उल्लेखनीय आहे. आणि विशेष म्हणजे शरद पवार यांनी याबाबत कुठलेही विधान केलेले नाही. २०१९ चे विधानसभा निकाल पूर्ण जाहीर होण्याच्या आतच शरद पवार यांनी भाजपला राष्ट्रवादीचा बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता. हे लक्षात घेता शेलारांचा गौप्यस्फोट खरा असण्याची शक्यता अधिक आहे.

संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

भाजपची अस्वस्थता दूर कशी होईल?

आशीष शेलार यांचे वक्तव्य वाचले. महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांची गेल्या सुमारे तीन वर्षांतील वेगवेगळी वक्तव्ये पाहता ती ‘पाण्याविना मासोळी’ अशा मानसिकतेतून व सत्ताअभावाचाच परिपाक असल्याची निदर्शक ठरतात. एकीकडे शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस युती ही अनैसर्गिक असल्याचे वक्तव्य करावे किंवा हे सरकार लवकरच कोसळणार, पाच वर्षे पूर्ण करणार नाही अशी वेगवेगळी भाकिते करायची व दुसरीकडे राष्ट्रवादीसोबतसुद्धा सत्ता स्थापण्याचा अंतस्थ हेतू असल्याचे आशीष शेलार यांच्यासारख्या नेत्यांनी सांगायचे, यातून मनोरंजनापलीकडे काय साधणार? त्यामुळे राज्यातील भाजपला आता हातून गेलेल्या सत्तेच्या मंगळाची शांती केल्याशिवाय ही अस्वस्थता दूर होणार नाही असेच विनोदाने म्हणावे  लागेल.

अ‍ॅड. नीलेश कानकिरड, कारंजा लाड (जि. वाशिम)

आदर्शआणि वास्तवयांची सरमिसळ..

‘राष्ट्रवाद : युरोपीय आणि भारतीय!’ (२९ एप्रिल) हा राष्ट्रभाव या सदरातील रवींद्र साठे यांचा लेख म्हणजे, ‘आपल्याकडचे ते सगळे चांगले – सगळय़ा जगापेक्षा काही तरी अगदी वेगळेच..’ – अशी जी संघ परिवाराच्या मातृसंस्थेतून (रा.स्व. संघातून)  शिकवण दिली जाते, त्याचा प्रातिनिधिक नमुना म्हणता येईल. यात नेमक्या काय गफलती होतात? मुळात ‘आदर्श’ आणि ‘वास्तव’ यांत अगदी प्रचंड सरमिसळ केली जाते. वास्तविक –  ‘आमच्या संस्कृतीचे, राष्ट्रवादाचे ‘आदर्श’  हे असे असे होते/ आहेत’ – असे कोणी म्हटले, तर त्यात काहीच आक्षेपार्ह नाही. पण संघ परिवारात पूर्वापार अशी पद्धतच पडून गेलीय, की ‘आदर्श’  हीच आमची ‘वस्तुस्थिती’ म्हणून दामटून, ठोकून द्यायचे ! ‘कृण्वन्तो विश्वं र्आय’ हे कोणे एके काळी हिंदू संस्कृतीचे ध्येय असेलही. पण त्याच देशात, त्याच संस्कृतीत, पुढे ‘समुद्र उल्लंघन’ हे चक्क ‘पाप’/ ‘निषिद्ध कृत्य’ मानण्यापर्यंत मजल गेली, आणि विसाव्या शतकात लोकमान्य टिळकांसारख्या नेत्याला समुद्र ओलांडून विलायतेला जाऊन आल्यामुळे – त्या तथाकथित ‘पापा’चे प्रायश्चित्त घ्यावे लागले, त्याचे काय? हजारो वर्षांपूर्वीच्या भव्यदिव्य आदर्शाचे श्रेय अभिमानाने मिरवायचे, तर अलीकडच्या अध:पतनाचे अपश्रेय का टाळायचे? ते कोण घेणार?

राष्ट्रवादामुळे तिकडे पाश्चिमात्य राष्ट्रांत युद्धे झाली, तशी इथे झाली नाहीत, हे म्हणणे असेच हास्यास्पद आहे. इथे वेगवेगळय़ा राज्यांत झालेली असंख्य युद्धे तात्त्विकदृष्टय़ा कदाचित ‘राष्ट्रवादा’मुळे नसतील. पण त्याचबरोबर हेही लक्षात येते, की ती आपसातील अत्यंत क्षुद्र स्वार्थ, वैमनस्य, भाऊबंदकी.. अशा कारणांमुळे होती. प्रसिद्ध किलग युद्धापूर्वीचा अशोकाचा महत्त्वाकांक्षी साम्राज्यवाद किंवा पेशवाईच्या अखेरच्या काळात एकाच मराठा साम्राज्याच्या सरदारांमध्ये आपसात झालेली युद्धे – कुठल्या उदात्त वैश्विक एकात्मतेसाठी होती?  भाऊबंदकीचा शाप तर अगदी थेट महाभारतापासून तो थोरल्या माधवराव पेशव्यापर्यंत आपल्या संस्कृतीत सातत्याने दिसतो. 

वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून सतत आपल्या संस्कृतीच्या तात्त्विक श्रेष्ठतेचे ढोल बडवणे थांबवावे लागेल. समस्या सोडवायची असेल, तर प्रथम तिचे अस्तित्व तर मान्य करायलाच हवे? हजारो वर्षांचा इतिहास असलेली आपली संस्कृती, आपला राष्ट्रवाद, तात्त्विकदृष्टय़ा सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगत राहून आपण नेमके काय साधतो? वास्तवाकडे लक्ष कधी देणार? परिवारातील वैचारिक गोंधळाचा हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई )

रोजगारनिर्मितीक्षम अभ्यासक्रम आवश्यक

‘लोकसत्ता’मधील ‘देश-काल’ या सदरातील ‘रोजगाराचा हक्क आता हवाच!’ हा लेख वाचला. देशात सध्याच्या घडीला बेरोजगारी ही सर्वात व्यापक समस्या आहे; या समस्येचा परिणाम समाजातील प्रत्येक घटकावर झाल्याचे दिसते. कुशल कामगारांना रोजगार मिळण्यास तुलनेने अधिक वाव दिसतो. सरकारने नागरिकांना ‘रोजगाराचा हक्क’ द्यावा, ही मागणी योग्य आहेच, मात्र त्यासाठी आधी ‘रोजगारक्षम कुशल कामगार’ तयार होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने शिक्षणव्यवस्थेत रोजगारक्षम कामगार निर्माण करणाऱ्या अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मिती करणारी सरकारी तसेच खासगी व्यवस्था उभारण्यावर भर द्यावा लागेल. अन्यथा सद्य:स्थितीतील बेरोजगारीचे हेच भयाण वास्तव भविष्यातही कायम राहील, यात तिळमात्र शंका नाही. 

विजय तेजराव नप्ते, बुलडाणा

पिसे काढणारा जकात्यापक्षी!

‘भाषासूत्र’ (२९ एप्रिल) सदरातील ‘जकात’ या शब्दाच्या उत्पत्तीचा पूर्वेतिहास वाचून गंमत वाटली. ‘जकात’चा मूळ अरबी शब्द, ‘झकात्’ हा धर्मादेश असून त्या आदेशानुसार प्रत्येक मुसलमानाने आपल्या प्राप्तीच्या १/४० म्हणजे अडीच टक्के रक्कम धर्मादाय कामासाठी धर्मगुरूकडे द्यायची असते. त्याचप्रमाणे जकातीची वसुली करणाऱ्या अधिकाऱ्याला ग्रामीण भागात ‘जकात्या’ असेही म्हणतात. या ‘जकात्या’ शब्दाबाबत ‘महाराष्ट्र शब्दकोशा’त माहिती दिली आहे. त्यात ‘जकात्या’ हे एका पक्ष्याचेही नाव असल्याचे नमूद आहे. कारण हा पक्षी ज्या पक्ष्याला हरवतो, त्याचे एक पीस उपटतो. हे एक प्रकारे जकात वसूल करण्यासारखेच! जकात हा मानवी व्यवहारांचा भाग असला, तरी निसर्गातल्या व्यवहारांशी जोडून या पक्ष्याचे नाव रूढ झाले असावे. (संदर्भ- गंमत शब्दांची, लेखक- द. दि. पुंडे)

‘टोल’ या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ केवळ रस्ताबांधणी आणि/ किंवा देखभालीसाठी वसूल केलेला कर एवढाच नसून, मृत किंवा जखमी व्यक्तींची आकडेवारी दर्शवण्यासाठीसुद्धा हा शब्द रूढ आहे (उदा: डेथ टोल).

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

– प्रभाकर नानावटी, पाषाण (पुणे)