‘आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच!’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. भारतात लोकसंख्या नियोजन कार्यक्रम १९५२ साली सुरू झाला. असा कार्यक्रम सरकारी धोरण म्हणून सुरू करणारा भारत हा जगातील पहिला देश होता. १९७० च्या दशकात सरकारने कुटुंबनियोजन कार्यक्रम कसा राबवला, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. कुटुंबनियोजन सातत्याने अपयशी का झाले, याचाही विचार केला पाहिजे. या अपयशास प्रामुख्याने दोन कारणे सांगता येतील : (१) दारिद्रय़ आणि (२) अज्ञान. या दोन्ही बाबी विचारात न घेता लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम राबवणे निष्फळ ठरते. कुटुंबनियोजन कार्यक्रम कशा पद्धतीने राबविला जातो, त्याची साधने कोणती, या सर्व घटकांचा परिणाम समाजावर होत असतो. त्यामुळे त्याबाबत विशेष काळजी सरकाने घेतली पाहिजे. - राहुल दराडे, नाशिक देशाला लोकसंख्या धोरण नाही, हे म्हणणे चुकीचे ‘आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच!’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. ‘आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच’ हे म्हणणे वास्तवाला धरून नाही; कारण त्या नियंत्रणासाठी खूप काही केले गेले आहे आणि खूप काही केलेही जात आहे. त्यामुळेच जन्मदर खाली आणण्यात आपण बऱ्यापैकी यशस्वीही झालो आहोत. लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज ओळखून भारत सरकारने १९५२ साली कुटुंबनियोजन कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. या कार्यक्रमात कालानुरूप बदलही केले गेले आहेत. अगदी आताच्या काळाबद्दल बोलायचे झाले तरी, ‘सहस्रक विकास उद्दिष्टे’ गाठण्यासाठी धोरणे आखली गेली आणि त्यानंतर आता शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठीही कार्यक्रम आखलेले आहेत. सारांश, देशाला लोकसंख्या धोरण नाही हे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस जरी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसला, तरी काही काळाने लोकांना छोटय़ा कुटुंबाचे महत्त्व पटू लागले, हे निश्चित! लेखकाने संततिनियमनाबद्दल लोकांच्या अज्ञानाविषयी आपले मत नोंदवले आहे. येथे नमूद करावेसे वाटते की, या गोष्टीचा विचार आपल्या धोरणात केला गेला आहे. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये प्रशिक्षित प्रेरकांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि आजही परिचारिका व आशा कार्यकर्त्यां माहिती देण्याचे काम करतात. याखेरीज सरकारतर्फे गर्भनिरोधक साधने विनाशुल्क मिळतात. त्यामुळे गर्भनिरोधक साधनांची माहितीच नाही अशी शक्यता कमी आहे. दुर्दैवाने या पद्धतींचा वापर कमी प्रमाणात झालेला दिसतो; पण त्याची कारणे निराळी आहेत. गर्भनिरोधक गोळ्या आणि कॉपर-टी यामुळे होणारे दुष्परिणाम हे एक महत्त्वाचे कारण. याखेरीज निरोध वापरासाठी पुरुषांची मानसिकता तितकीशी अनुकूल नसते. परिणामत: कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियांवर भर दिला जातो आणि तेही स्त्रियांच्या. हा भार ९० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. लेखाच्या अखेरीस लेखकाने सुचविले आहे की, तिसऱ्या अपत्यानंतर लाभ न मिळणे वगैरे. हे नवीन नाही. असे उपाय पूर्वी केले गेले आहेत. आता थोडे र. धों. कर्वेच्या कामाविषयी. स्त्रियांचे आरोग्य आणि संततिनियमन यातील त्यांचे काम अत्यंत स्पृहणीय आहे. परंतु हेही तेवढेच खरे की, हे काम लोकसंख्या नियंत्रण डोळ्यासमोर ठेवून केलेले नाही. त्यांच्या कामाचा भर हा मुख्यत्वे जाणीवजागृती आणि स्त्रियांचे आरोग्य यावर होता. आता सद्य:स्थितीविषयी थोडेसे.. देशाचा जन्मदर काहीही असला, तरी सर्व राज्यांत ही स्थिती नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादी राज्यांत अजूनही बरेच काम व्हायला हवे आहे. ही मोठी राज्ये असल्यामुळे त्यांच्या कामगिरीच्या अभावाचा परिणाम देशाच्या जन्मदरावरही होतो. - संजीवनी मुळ्ये/ अंजली राडकर जमिनींच्या किंमतवाढीस काळा पैसाही कारणीभूत ‘बिल्डर नावडे सर्वाना..’ या अग्रलेखात (२१ ऑगस्ट) शासकीय गृहनिर्मिती उद्योगाबद्दल उल्लेख नाही. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीच्या रोज जाहिराती येतात, सर्वसामान्य खरा ग्राहक अशा घरांची स्वप्ने पाहतोय हेसुद्धा मंदीच्या इतर कारणांइतकेच महत्त्वाचे कारण आहे. इमारत बांधकाम व्यवसायात घराच्या निर्मितीत होणाऱ्या खर्चात जमिनीची किंमत आणि ‘आऊट ऑफ पॉकेट एक्स्पेन्सेस’च्या नावाखाली प्रशासकीय आणि राजकीय हितसंबंधांचा खर्च हे मुद्दे दुर्लक्षित होतात. पैकी बांधकामाच्या खर्चात गाव, शहर आणि महानगरात तुलनेने जास्त फरक नाही, पण घरांच्या विक्री किमतींत तो फरक प्रमाणाबाहेर आहे. त्याला कारण दिले जाते- जमिनींच्या वाढलेल्या किमती! मात्र, जमिनीच्या किंमतवाढीस त्यात जिरणारा काळा पैसाही कारणीभूत आहे. त्यामुळे साहजिकच राजकीय, शासकीय व व्यापारी लोकांची जमिनीत गुंतवणूक वाढली, हे गुपित राहिलेले नाही. ढोबळपणे जेवढे जमिनीचे क्षेत्र तेवढे बांधकाम करणे, यास ‘एक एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक)’ असे म्हणतात. नगररचना नियमावली अस्तित्वात आल्यापासून साधारण हाच नियम महाराष्ट्रात आहे. उपलब्ध जमिनीत घरांची संख्या वाढावी या उदात्त हेतूने शासनाकडून अशा जमिनींना एफएसआय/ टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क)मध्ये वाढ केली जाते. तेव्हा वाढीव एफएसआयमधून निर्माण होणाऱ्या घरांच्या किमतींवर शासनाचे नियंत्रण असायला हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात अशा जमिनीच्या किमती त्या एफएसआय/ टीडीआरच्या प्रमाणात वाढतात आणि परिणामी घरांच्या किमतीसुद्धा वाढतात. या बाबतीत असलेली शासनाची उदासीनताही यास कारणीभूत आहे. त्यामुळे बिल्डरला शासनाचा वरदहस्त असतो हा ठाम झालेला नागरिकांचा समज घालवण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले पाहिजेत. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे मग ‘आधार’चा आग्रह कशासाठी? ‘समाजमाध्यमांवर ‘आधारसक्ती’?’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट) वाचून हसावे की रडावे, तेच कळत नाही. ‘आधार’च्या सक्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली; व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारासकट अनेक मुद्दय़ांचा ऊहापोह झाला आणि त्यानंतर काही विशिष्ट बाबी वगळता (जसे की, सरकारी अनुदानांचा लाभ घेणे) न्यायालयाने ही सक्ती योग्य नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. तरीही अनेक ठिकाणी अजूनही ‘आधार’ची सक्ती केली जात आहे आणि याबाबत लोकांमध्येही फारशी जागरूकता अथवा विरोध दिसत नाही. समाजमाध्यमांचा गैरवापर टाळण्यासाठी समाजमाध्यमांवर आधारची सक्ती केली जाणार आहे, असा प्रतिवाद केला जात आहे. परंतु सध्या आधारची जोडणी केली नसतानाही समाजमाध्यमांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर पोलिसी कार्यवाही होताना दिसत आहे. मग ‘आधार’चा आग्रह का? याच जोडीला ‘लोकसत्ता मुंबई’मध्ये (२१ ऑगस्ट) ‘बँका, मोबाइल कंपन्यांच्या असहकारामुळे सायबर गुन्ह्य़ांची उकल करण्यात अडथळे’ अशा अर्थाची बातमी आली आहे. गैरमार्गाने बँक ग्राहकांच्या खात्यातून जे पैसे काढले जातात, त्याचा यशस्वी माग पोलिसांनी अनेकदा काढला आहे. समाजमाध्यमे काय किंवा बँका काय, होणाऱ्या गैरप्रकारांना पोलीस नक्कीच आळा घालू शकतात. प्रश्न आहे तो, त्यांना सातत्याने योग्य ते प्रशिक्षण देण्याचा आणि अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवून त्यांची मानसिकता बदलण्याचा, तसेच बँका व मोबाइल कंपन्यांना योग्य ती समज देण्याचा. - अभय दातार, मुंबई कोणत्या गोटातल्या कुप्रवृत्तींना आळा बसणार? ‘समाजमाध्यमांवर ‘आधारसक्ती’?’ ही बातमी वाचली. एकापेक्षा अधिक फेसबुक वा व्हॉट्सअ‍ॅप खाती असल्यास प्रत्येकाला एकाच आधार क्रमांकाशी जोडावे लागेल काय? जो मोबाइल क्रमांक आधारशी जोडलेला आहे, त्यावरच व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाजमाध्यमे वापरावी लागतील काय? एकाच नावावर नोंदणी झालेले एकापेक्षा अधिक मोबाइल क्रमांक व एकाच व्यक्तीने एकापेक्षा अधिक मोबाइलचा वापर करून चालविलेल्या समाजमाध्यम खात्यांना आधारशी कसे जोडावे, अशा प्रश्नांची उत्तरे सरकारने आणि न्यायालयाने द्यायला हवीत. सरकार उचलू पाहात असलेले हे पाऊल एकप्रकारे स्वागतार्ह आहे. यामुळे समाजमाध्यमांवरील कुप्रवृत्तींना आळा बसेल. राजकीय हितासाठी वा सामाजिक सौहार्दाला धक्का पोहोचविण्याच्या उद्देशाने समाजकंटक खोटय़ा अफवा पसरवितात, ते काही प्रमाणात नक्कीच कमी होईल. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित असलेल्यांनीच ‘ट्रोलिंग संस्कृती’ सुरू केली आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून विरोधकांनीही यात उडी घेतली. त्यामुळे आता कुठल्या गोटातल्या, विचारसरणीच्या कुप्रवृत्तींना आळा बसतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल! - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा अनुच्छेद-३७० : आभासापल्याडचे वास्तव ‘पहिली बाजू’ या सदरात (२० ऑगस्ट) ‘विकास व समावेशनाची पहाट’ हा केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांचा लेख वाचला. लेखात त्यांनी सांगितलेल्या एका कपोलकल्पित घटनेप्रमाणे त्यांना नुकत्याच भेटलेल्या जम्मूतल्या हिंदू मुलीला तिने परराज्यातल्या मुलाशी लग्न केल्यामुळे तिचे जम्मू-काश्मीरमधील हिरावले गेलेले हक्क आता अनुच्छेद-३७० रद्द झाल्यामुळे परत मिळणार आहेत, म्हणून तिने पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत, असे म्हटले आहे. वास्तविक घटनेच्या अनुच्छेद-३५ (अ)चा आधार घेऊन (अनुच्छेद-३७० नव्हे) जम्मू-काश्मीर सरकारने केलेली स्त्रियांवर अन्यायकारक असणारी कायद्यातील (परराज्यातील व्यक्तीशी लग्न केल्यामुळे राज्यातील हक्क गमावणारी) तरतूद जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने २००२ सालीच रद्द केली होती. परंतु जणू काही ही अन्यायकारक तरतूद आता रद्द होते आहे, असा आभास निर्माण करण्यात येत आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने केलेला एक महत्त्वपूर्ण निवाडा दुर्लक्षित केला जात आहे. आणखी एक बाब. मंत्रीमहोदयांनी लेखात जगमोहन मल्होत्रा यांच्या एका पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. हेच जगमोहन मल्होत्रा, जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराचे असून त्यांच्याच राज्यपालपदाच्या काळात काश्मीरची परिस्थिती बिघडली आणि त्याचे पर्यवसान काश्मिरी पंडितांना परागंदा होण्यात झाले. याचा उल्लेख अर्थातच या लेखात होणे शक्यच नव्हते! - डॉ. सुभाष सोनवणे
