‘खडसे आणि दानवे’ हा अग्रलेख (६ जून) वाचला. परंतु त्यात सरसकट फक्त जातीच्या उल्लेखावर भर देण्यात आलेला असून अन्य महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. दानवे फक्त आपल्या जातीमुळेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले असे आवर्जून बिंबवलेले दिसते. मुळात दानवे हे जन्मत:च राजकारणी घराण्यातील आहेत. जेव्हापासून भाजप महाराष्ट्रात अस्तित्वात आले तेव्हापासून दानवेच जालना जिल्'ााचे खासदार आहेत. त्यांचा राजकीय अनुभव दांडगा आहे, ग्रामीण राजकारणात ते मुरलेले नेते आहेत, हे त्यांच्या भाषणावरून व त्याला मिळणाऱ्या प्रतिसादावरून लक्षात येते. प्रदेशाध्यक्षपदासाठी भाजपला दुसरा कोणता अनुभवी नेता मिळाला नाही म्हणून दानवेंची निवड केली असावी. कारण सध्याच्या मंत्रिमंडळात जेवढे नेत्यांचे वय आहे तेवढा दानवेंना राजकीय अनुभव आहे. दानवेंसाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी प्रत्येक निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आवर्जून येत; कारण संपूर्ण मराठवाडय़ातील मतदारसंघापैकी जालना हाच भाजपचा लोकसभेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. म्हणून दानवेंना फक्त जातीमुळे प्रदेशाध्यक्षपद मिळाले असे म्हणणे बरोबर नाही. जात हे एक कारण असू शकते; परंतु महाराष्ट्रात असा कोणताच पक्ष नाही, जो जातिविरहित विचार करतो. तसे पाहिले तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीसुद्धा जातीमुळेच झाले ही चर्चा सर्वत्रच आहे. भाजपने आर्थिक भ्रष्टाचारावरून खडसेंची हकालपट्टी करून चांगले संकेत दिले. परंतु भ्रष्टाचार हा फक्त पैशाचाच असतो का हाही प्रश्न येथे उपस्थित होतो. अग्रलेखात त्यास स्थान नसल्यामुळे पत्रात त्याची चर्चा आवश्यक आहे. नैतिक भ्रष्टाचाराचे काय? त्याविषयी भाजप नेते का मूग गिळून गप्प बसतात, मध्यप्रदेशात ‘व्यापमं’ घोटाळा झाला, त्यानंतर त्याच्याशी संबंधित पन्नास ते साठ व्यक्तींचे खून करण्यात आले, तरीही मुख्यमंत्री शिवराज सिंहावर कारवाई झाली नाही हे विशेष. महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षांत डाळीचा, चिक्कीचा, महापुरुषांच्या फोटोच्या व्यवहाराचा भ्रष्टाचार झाला त्याची साधी चौकशीसुद्धा नाही झाली याला काय म्हणायचे? दुसरी गोष्ट जे अमित शहा गुजरातमधून तडीपार केले जातात, ते सर्वोच्च न्यायालयात पुराव्याविना दोषमुक्त ठरण्यापूर्वीच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होतात याला कोणती नैतिकता म्हणायची? हासुद्धा एका प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे. या भ्रष्टाचारात फक्त आकडेवारी नाही आणि तो मोजता येत नाही. जर भाजपला खराच भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर सगळ्या बाबींचा विचार करायला हवा. ‘फक्त बहुजन नेते जातीच्या बुरख्याआड लपतात’ असे म्हणणे सयुक्तिक नाही. - अमोल पालकर, अंबड (जालना) ‘राजकारणी’ हीच एकमेव जात! भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची अखेर हकालपट्टी झाली. भाजपच्या नेतृत्वाने हे धाडसी पाऊल उचलल्याचे स्वागत होत असताना, विरोधी पक्षातील नारायण राणेंना आलेला खडसे यांचा पुळका अनाकलनीय आहे. या निमित्ताने त्यांनी, ‘‘..हा बहुजन समाजावर अन्याय आहे’’ असे वक्तव्य करून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडे राणे पिता-पुत्रांनी अशी जातवादी वक्तव्ये करण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो. छगन भुजबळांवरील कारवाईनेदेखील असाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता की, ‘राष्ट्रवादीने आपल्या ‘मराठा’ नेतृत्वाला वाचविण्यासाठी ‘बहुजन’ भुजबळ यांचा बळी दिला.’ असो. नेत्याचे बहुजन असणे किंवा नसणे, हे ‘त्याच्या’ त्या-त्या समाजाला किती लाभदायक असते, हा खरोखरच एक संशोधनाचा विषय आहे. प्रत्येक नेता आपल्या ‘जातीचा’, ‘समाजाचा’, एखाद्या शिडीप्रमाणे वापर करतो. भुजबळ आणि खडसे प्रकरणांत एक समान गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते की, या दोघांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून केवळ आपल्या आप्तेष्टांचीच धन केली. राजकारणात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. असे असताना, नेता हा ‘आपल्या जातीचा’ आहे, हा खोटा अभिमान आपण का बाळगावा..? सर्व नेते हे एकजात ‘राजकारणी’च असतात. इतर कुठलीच जात त्यांना नसते. - रोहित गोपाळ व्यवहारे, भूम (जि. उस्मानाबाद) तोतयेगिरी थांबवण्यासाठी छायाचित्रे लावा ‘तोतया तिकीट तपासनीसाकडून मुलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जून) वाचली. तोतया पोलीस, तोतया लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकारी, तोतया विक्रीकर निरीक्षक, इत्यादींचे आजकाल खूप स्तोम माजले आहे. हे सर्व जर थांबवायचे असेल तर सरकारने सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोटो त्यांच्या ओळखपत्रासाहित त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जागोजागी लावले पाहिजेत. तसेच त्या विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही अपलोड केले पाहिजेत, जेणेकरून सामान्य माणूस फसणार नाही. रेल्वे विभागात दोन स्थानकांच्या हद्दीत कार्यरत (ऑन डय़ूटी)असणाऱ्या तपासनीसांचे फोटो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर लावता येतील. आज इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्याही भरपूर आहे व दिवसागणिक ती वाढतही आहे. तेव्हा इंटरनेटवरही ‘शोधता येण्याजोगा डेटाबेस’ ठेवल्यास त्यामुळे अशा घटना निश्चितच कमी होतील.. पूर्णपणे थांबतील की नाही, त्याबद्दल शंका आहे; कारण पूर्वी लोकसत्तातच एक बातमी वाचल्याचे आठवते की, चर्चगेट स्थानकात कार्यरत असणाऱ्या एका वरिष्ठ तिकीट तपासनीसाने (खऱ्याखुऱ्या व अधिकृत अशा )अनेक मुलींना वेश्या व्यवसायासारखे काम करायला लावल्याची कबुली दिली होती! - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. सुलभाताई.. चांगल्या शिक्षिकादेखील! सुलभा देशपांडे यांच्या निधनाच्या बातमीत (५ जून) ‘सुलभाताई छबिलदास शाळेत शिक्षिका होत्या’ हा जो उल्लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये आला आहे, त्याबद्दल थोडे सविस्तर : छबिलदास शाळा ही त्यावेळी मुलांची शाळा होती. ती जनरल एज्युकेशन संस्थेच्या एकूण १३ शाळांपैकी एक आहे. तसेच छबिलदास शाळेच्या जवळच टिळक पुलापलीकडे फक्त मुलींसाठी शाळा ज. ए. संस्थेने स्थापन केली. त्या शाळेत सुलभाताई शिक्षिका होत्या. तिथेही त्यांनी चांगली शिक्षिका म्हणून नाव कमावले होते. आमच्या घरापासून कामेरकरांचे (सुलभाताईंचे माहेर) घर जवळच होते. सुलभाताई, माझ्या आठवणीप्रमाणे- मुलींच्या शाळेत सुपरिंटेंडेन्टच्या (पर्यवेक्षिका) पदापर्यंत पोहोचल्या होत्या. माझे वडील आणि आजोबा दोघेही ज.ए. संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळात होते आणि सुलभाताई शाळेच्या कामानिमित्त माझ्या आजोबांना भेटायला क्वचित येत. आता सुलभाताई गेल्या, आणि त्याआधीच ती शाळाही बंद झालेली आहे- मुलांची आणि मुलींची शाळा एकत्र केल्या आहेत. काळाचा महिमा! - अनिल जांभेकर, मुंबई झाडे कशी, कधी, कोणती लावावीत? जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त अनेक ठिकाणी ऐन उन्हाळ्यात वृक्षारोपण कार्यक्रम केले जातात! हे जरी चांगले कार्य असले तरीही या लावलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जगविली जातात, याचा वृक्षतज्ज्ञांनी अभ्यास करून कधी कोणती झाडे कशा प्रकारे लावावीत याची शास्त्रीय माहिती संकलित करणे आणि वृक्षप्रेमी संस्थांनी ही माहिती सर्वत्र पोहोचवणे आवश्यक आहे. आता जी जंगल संपत्ती आहे तिचे जरी संवर्धन केले आणि प्रबोधन, कायदा इ. मदतीने जंगलतोड रोखली तरी पर्यावरणाचा समतोल राखून जीवसृष्टी वाचवता येईल. -संदेश धा. चव्हाण, दहिसर (मुंबई) दुग्धविकासासाठी पाणी हवेच! ‘विकासाला विकेंद्रीकरण हेच उत्तर’ या शीर्षकाखाली डॉ. माधवराव चितळे यांनी दुष्काळाच्या पैलूंची व उपाययोजनांची केलेली चिकित्सा वाचली (लोकसत्ता, ५ जून). ‘ज्या भागात नांगरटीची शेती होऊ शकत नाही, फळबागा टिकत नाहीत, शेतीच होऊ शकत नाही.. त्या भागात दुग्धव्यवसाय वाढवायला हवा’ असे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु पशुपालनासाठी आणि त्यांच्या चाऱ्यासाठी जे पाणी लागते तेच दुष्काळात पुरेसे नसते याचा विचार ‘दुग्धव्यवसाय हा एक उपाय’ असे म्हणताना केला जात नाही असे वाटते. त्यांनी जनावरांसाठी पाणी आरक्षण हवे असे म्हटले आहे, याचा अर्थ सध्या तशी तरतूद नसावी. वास्तविक जनावरांच्या व्यवस्थापनासाठी, स्वच्छ दूध उत्पादनासाठी खूप पाणी लागते. शिवाय प्रत्येक दुभत्या जनावरामागे सध्या दूध न देणारी गाभण अथवा भाकड तसेच वाढत्या वयाची वासरे वगैरे जनावरेदेखील असतात आणि सर्वानाच पाणी व चारा लागतो. हे जवळपास मिळणे दुरापास्त असेल तर वाहतूक वगैरे खर्च सोसून दुरून आणले तरी हा हिरवा किंवा सुका चारा जिथे उगवला जातो तिथेही पाणी खर्ची पडलेले असते. एकंदरीत दुग्धव्यवसायाला खूप पाणी लागते हे सहज मान्य व्हावे. दुसरे असे की, फक्त दुष्काळी भागापुरता विचार करून दुग्धव्यवसाय वाढवायचे म्हटले तरी जनावरांना लागणाऱ्या पाण्याव्यतिरिक्त दूध हाताळताना प्रत्येक टप्प्यावर आणि प्रक्रिया करण्यासाठी दुग्धशाळा असणे आणि तिथेही पाणीपुरवठा पुरेसा असणे आवश्यक आहे. एकंदरीत दुग्धव्यवसाय पाण्याचा अभाव आहे तेथे होऊ शकतो हे गृहीतकच अनेक दृष्टिकोनांतून तपासले जाण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे डॉ. चितळे यांनी ‘ज्या भागात नांगरटीची शेती नाही अशा ठिकाणी साखर कारखाने पाहायला मिळतात आणि ही विकासाची थडगी आहेत’ असे म्हटले आहे; तसेच जेथे कापूस होतो तेथे सूतगिरण्या काढाव्यात असे सोदाहरण सांगितले आहे; त्याच न्यायाने जेथे दूध होते आहे तेथेच दुग्धव्यवसाय वाढताना दिसतो. पाणी आणि चारा या मूलभूत गरजा पूर्ण होत नसतील तर टिकून राहणारा (सस्टेनेबल) दुग्धविकास दुष्काळी भागात होणे शक्य वाटत नाही. - मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
