पंतप्रधानांच्या विधानांवर काही प्रश्न

संयुक्त राष्ट्र आमसभेतील विचार प्रत्यक्षात यावेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संयुक्त राष्ट्र आमसभेतील भाषण ऐकले. मोदी एक उत्तम वक्ते आहेत यात वादच नाही. पण वाढती प्रतिगामी विचारशैली, लोकशाही मूल्ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याकांची काळजी याबाबतचे जागतिक मंचावर त्यांनी व्यक्त केलेले उदात्त विचार यापुढे आपल्या देशातही प्रत्यक्ष कृतीत उतरतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. याबाबतीत जेव्हा ते आपले सहकारी व पक्ष कार्यकर्ते यांना समज देऊन उपरोल्लेखित विचारधारा अमलात आणण्यास भाग पाडतील व त्याविरुद्ध जाणाऱ्यांना कठोर शासन करतील तेव्हाच ते वरील विचारांना खरोखरच बांधील आहेत याची खात्री पटेल.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर, (मुंबई)

शाळा, मंदिरे उघडताना नियम पाळण्याची गरज

अखेर शासनाने शाळा तसेच धर्मस्थळे उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण ते करताना खूप सावधानता बाळगावी लागेल. विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाला प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यामुळे पालकांच्या मनातील भीती दूर होईल. शिक्षकदेखील आश्वस्त होतील. करोना प्रतिबंधाचे नियम काटेकोरपणे पाळावे लागतील. तीच गत धर्मस्थळांबाबत करावी लागेल. भाविकांना एका वेळी कमी संख्यने मंदिर-चर्च-मशीद-गुरुद्वारामध्ये जाण्याची मुभा असावी. प्रार्थनेच्या वेळेची वारंवारिता वाढवून एका वेळी कमीत कमी भाविक आत सामावतील याची दक्षता घ्यावी लागेल.

– जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई)

निलंबनापेक्षा त्यांच्याकडून खर्च वसूल करा

खड्डेप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन केल्याची बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचली. कोणत्याही सरकारी संस्थांमध्ये, कार्यालयात, महापालिकेत प्रशासकीय अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी यांची नेमणूक लोकोपयोगी कामे डोळ्यासमोर ठेवूनच केली जाते. या कामांसाठी सरकारच्या तिजोरीत जो निधी जमा होतो तो जनतेकडून कररूपाने गोळा केलेला निधी असतो. त्याचा गैरवापर किंवा चुकीच्या पद्धतीने विनियोग होत असेल तर त्याची जबाबदारी प्रशासनावरच असते आणि ही जबाबदारी नीट पार पाडण्यासाठीच आयुक्त, मुख्य अधिकारी यांची नेमणूक केली जाते. खड्डेप्रकरणी अभियंत्यांना नुसते निलंबित करून चालणार नाही, कारण कालांतराने त्यांची पुन्हा नेमणूक होऊ शकते. चुकीच्या कामकाजप्रकरणी व्यवस्थेतील जबाबदार व्यक्तींना निलंबित न करता कामासाठी झालेला संपूर्ण खर्च दरमहा त्यांच्या पगारातून वसूल करावा आणि खर्च वसूल होईपर्यंत नोकरी सोडता येणार नाही किंवा बदलीही होणार नाही अशा अटींसह लेखी नोटीस देण्यात यावी. संबंधित ठेकेदारांकडूनही वसुली करावी तरच त्यांना जबाबदारीची जाणीव होईल. यासाठी प्रशासनाची ही मानसिक तयारी आहे का?

– राजन बुटाला, डोंबिवली

तरीही दुमजली बसेस घेण्याचा घाट का?

 ‘दुमजली बसची संख्या वाढवण्याचा बेस्टचा निर्णय’(२६ सप्टेंबर) ही बातमी वाचली.  बेस्ट उपक्रमाने काही वर्षांपूर्वी दुमजली बसेस बाजूला काढताना सांगितले होते की या बसला विस्तीर्ण तसेच कमी गर्दीच्या रस्त्यांची आवश्यकता असते.  तसे मार्ग फारच कमी असतात. मागील काही वर्षांत वाहनांची वाढलेली संख्या, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, अनावश्यक पार्किंग, खोदलेले रस्ते (यात मोनो तसेच मेट्रोसाठी खोदलेले रस्तेही आले) यामुळे दुमजली बसेस चालवता येत नाहीत. याशिवाय असेही कारण देण्यात आले होते की दुमजली बसची प्रवासी वहन संख्या ८८ असून एकमजली बस ७७ प्रवासी वाहून नेते. म्हणजेच दुमजली बसमध्ये फक्त १२ टक्के जास्तीचे प्रवासी जाऊ शकतात. तसेच दुमजली बससाठी एक वाहक अतिरिक्त लागतो. ही कारणे आजही आहेत आणि राहतील. रस्त्यावरील पार्किंग व अतिक्रमण कमी होणार नाही, खासगी वाहने वाढतच जाणार आणि खोदकामापासून आणखी काही वर्षे तरी मुक्तता नाही. असे असताना दुमजली बसेस घेण्याचा घाट का घातला जातो आहे? असे न होवो की आता नव्याने खरेदी केलेल्या दुमजली बसेस परत काही वर्षांनी वर नमूद कारणांसाठी बेस्टला ताफ्यातून काढून टाकण्याची वेळ येईल. कारण आता मुंबईतले रस्ते विस्तीर्ण आणि कमी गर्दीचे होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

– रवींद्र भागवत, कल्याण

रेल्वेही पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची गरज

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार शाळा, प्रार्थनास्थळे, नाटय़गृहे, चित्रपटगृहे लवकरच खुली होणार आहेत. याचे स्वागतच आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्थाही जवळपास पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे, परंतु रेल्वे सेवेच्या बाबतीत एकीकडे लांब एक्स्प्रेस गाडय़ा पूर्ण क्षमतेने धावत असताना केवळ पॅसेंजर ट्रेन्सना अटकाव का? खास करून दैनंदिन प्रवासासाठी नोकरदार वर्गाला पॅसेंजर सोयीची ठरत असते. ती प्रत्येक स्थानकावर थांबते. त्याचबरोबर मार्च २०२० पासून बंद असलेली जनरल तिकिटाची सुविधाही पुन्हा देण्यात यावी. ते स्वस्त असून ऐन वेळी प्रवासासाठी उपयुक्त ठरते. एका बातमीनुसार रेल्वेची याबाबत तयारी असून राज्य सरकारची परवानगी नसल्याचे कळते. बहुतेक सर्व व्यवहार पूर्ववत होत असताना करोनाचे कारण पुढे करून या सुविधा नाकारण्यात अर्थ नाही. राज्य सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन रेल्वे प्रवाशांना दिलासा दिला पाहिजे.

– सौरभ साबळे, सातारा

भारताबाबत ब्रिटिशांच्या मनात अजूनही आकस

‘अद्दल घडवा’ (२४ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. कोविशिल्ड घेतल्याचे प्रमाणपत्र ग्राह्य़ धरण्यासाठी आणखी एक खुलासा ब्रिटिश सरकारने केला आहे. तो असा की कोविशिल्ड घेणाऱ्यांच्या बाबत पाच गोष्टींची नोंद प्रमाणपत्रात असणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रात त्यापैकी चार बाबी आहेत, पण पाचवी म्हणजे जन्मतारीख त्यात नाहीये. यावरून असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे की ब्रिटिश सरकारने नेमका एक मुद्दा हेरून तोच अत्यावश्यक गणला आहे. आपल्या प्रमाणपत्रात लस घेणाऱ्याच्या पासपोर्ट क्रमांकाची नोंद करण्याची सोय आहे, जे खरे तर जन्मतारखेपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे, पण त्याचा सुधारित नियमांत उल्लेख नाही!

ब्रिटनमध्ये काही वर्षे वास्तव्य केल्यामुळे काही निष्कर्ष काढले आहेत ते असे. ब्रिटिश आस्थापनेत (जनतेत नव्हे) भारताविषयी आकस आहे हे वेळोवेळी दिसून येते. उदाहरणार्थ, काही महिन्यांपूर्वी येथील संसदेमध्ये विरोधी पक्षनेते केर स्टॉर्मर यांनी असे विधान केले होते की भारतातून येणाऱ्यांस वेळेवर बंदी केली असती तर डेल्टा या विषाणू प्रकाराचा प्रसार झाला नसता. तसेच येथील काही नियतकालिके/वृत्तपत्रे अगदी अलीकडेपर्यंत डेल्टा प्रकाराचा इंडियन व्हेरियंट म्हणून उल्लेख करत असत. एका सुप्रसिद्ध नियतकालिकास हे लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी लेखकाचे पत्र प्रकाशित केले आणि नंतर त्यांच्या मजकुरात योग्य ती सुधारणा केली.

महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ब्रिटनचा भारताबद्दल असा नकारात्मक पवित्रा का? विशेषत: येथे बऱ्याच प्रमाणात मूळ भारतीय असलेले लोक असताना आणि ते आर्थिकदृष्टय़ा आम जनतेपेक्षा वरच्या पातळीवर असताना. येथील एनएचएसमध्ये भारतातून आलेल्या लोकांचे योगदान तर सर्वश्रुत आहे. कदाचित त्यांच्या मावळलेल्या वसाहतींतील मुकुटमणी हरपल्याचा सल अजून जात नसावा. दुसरे म्हणजे पाकिस्तानबाबत येथील आस्थापनेस अवास्तव सहानुभूती आहे. कदाचित ते त्यांचे अपत्य असल्यामुळेसुद्धा असे असेल. येथील वर्तमानपत्रे ज्या हिरिरीने भारतातील नकारात्मक बातम्या उचलून धरतात तसे आणखी कोणत्याही मोठय़ा देशाच्या बाबतीत होत नाही. एक कारण असेही असावे की येथील मूळ पाकिस्तानी असलेली लोकसंख्या एकगठ्ठा मत देते आणि त्यासाठी राजकारणी लोकांना भारताची बाजू उचलून धरता येत नसावी. एकूण भारत-पाकिस्तान यांना एकाच पातळीवर ठेवण्याचा आग्रह असतो. भारतातून येणाऱ्यांना लाल यादीतून पिवळ्या यादीत टाकण्यात आले तेव्हा पाकिस्तानधार्जिण्या राजकारण्यांनी आरडाओरडा केला होता.

येथील भारतीय मूळ असलेल्या मंत्र्यांकडून कसलीही अपेक्षा करणे फोल आहे, कारण भारताच्या बाबतीत ताठर भूमिका घेणे ही त्यांची राजकीय निकड असते. आता ब्रिटनला भारताशी मुक्त व्यापार करार हवा आहे. भारत सरकारने ब्रिटनच्या भारतासंबंधीच्या धोरणात सुधारणेचा आग्रह धरण्याची ही एक महत्त्वाची संधी आहे.– श्रीरंग सामंत, लंडन