स्त्रियांवरील हिंसाचार व लैंगिक अत्याचार सध्या भयंकर प्रमाणात वाढले आहेत. दिल्लीमधील निर्भयाकांड ते हिंगणघाटकांड यादरम्यान अशा हजारो घटना घडल्या असाव्यात. या घटनांतील बहुतेक गुन्हेगार हे दारूच्या नशेत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. ‘अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्य़ू’ या प्रतिष्ठित नियतकालिकात ‘भारतातील दारूबंदीचा पुरुषांच्या दारू पिण्यावर व स्त्रियांवरील हिंसाचारावर काही परिणाम झाला का?’ या प्रश्नावर एक अभ्यास प्रकाशित झाला आहे. प्रा. ल्युका (हार्वर्ड विद्यापीठ), प्रा. ओवेन्स (गुन्हेशास्त्र विभाग, पेनिसिल्वानिया विद्यापीठ) व गुंजन शर्मा (वर्ल्ड बँक) या तीन तज्ज्ञांनी हा अभ्यास केला आहे. भारतातील काही राज्यांतील शासकीय दारूबंदी, आठ वर्षांच्या अंतराने केलेली दोन राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणे (एनएफएचएस) व भारतीय राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) अशा तीन अधिकृत स्रोतांकडून घेतलेल्या आकडेवारीवर हे विश्लेषण आधारित आहे. या अभ्यासाचे दोन मुख्य निष्कर्ष आहेत. पहिला निष्कर्ष हा की, दारूबंदीमुळे पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी झाले. भारतातील ग्रामीणबहुल राज्यांत वापरल्या जाणाऱ्या दारूपैकी केवळ ३० टक्के दारू ही शासकीय परवानाअंतर्गत अधिकृत असते. उरलेली जवळपास ७० टक्के दारू घरगुती किंवा बेकायदा असते, असे भारत सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटने(एनएसएसओ)ने २०११-१२ मध्ये केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात आढळले होते. ते बघता, शासकीय दारूबंदीमुळे एकंदर ४० टक्के, म्हणजे सर्व शासन पुरस्कृत दारू (३० टक्के) आणि वरून काही (दहा टक्के) बेकायदा दारू कमी झाली, असा सार्वत्रिक अनुभव दिसतो. याचा अर्थ, फक्त दारूबंदी केल्यास दारूचा वापर ३० ते ४० टक्के कमी होईल अशी अपेक्षा करावी. त्याहून जास्त कमी करायची असल्यास शासकीय दारूबंदीसोबत अन्य उपाय योजावे लागतील. यात दारूच्या दुष्परिणामांबाबत व्यापक जागृती, दारू निषिद्ध मानणारी संस्कृती, दारूविरोधात स्त्रियांच्या चळवळी, पोलिसांची कृती आणि दारूच्या व्यसनाचा उपचार अशा विविध गोष्टी लागतील. असा गडचिरोली जिल्हाव्यापी प्रयोग- ‘मुक्तिपथ’ गेली तीन वर्षे महाराष्ट्र शासन व ‘सर्च’ संस्थेद्वारे सुरू आहे. अभ्यासातील दुसरा निष्कर्ष सांगतो की, दारूबंदीनंतर स्त्रियांना सोसावे लागणारे विविध अत्याचार- जसे घरातील पुरुषाने केलेली मारहाण, क्रूरता व समाजातील लैंगिक अत्याचार ५० टक्क्यांनी कमी झाले. स्त्रीचा मृत्यू घडला असे गुन्हे व घटनाही प्रकर्षांने कमी झाल्या. एकंदरीत दर हजार लोकसंख्येमागे स्त्रियांवरील अत्याचार व गुन्हे ४० टक्क्यांनी कमी झाले. बहुतेक अत्याचार घरातील असल्यामुळे किंवा लैंगिक त्रासानंतरही स्त्रिया पोलिसांकडे तक्रार करीत नसल्याने यापैकी अनेक अत्याचारांची पोलिसांकडे नोंदच नसते. वस्तुत: स्त्रियांवरील हिंसाचार, अत्याचार व गुन्हे यांच्या दर एक हजार लोकसंख्येत चाळीस घटना कमी होतात. भारतात सर्वत्र व महाराष्ट्रात गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, सातारा येथील स्त्रिया इतक्या पोटतिडकीने दारूबंदी का मागतात, हे या अभ्यासाने स्पष्ट होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी किंवा महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे दारूबंदीच्या आश्वासनावर म्हणूनच निवडून येतात. दारूबंदीची नीट अंमलबजावणी न केल्यास तेच मतदार शिक्षाही करतात. (चंद्राबाबू नायडू, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात भाजप व गडचिरोली जिल्ह्य़ात अंबरीश आत्राम म्हणून पराजित झाले असावेत.) गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ व मिझोराम या राज्यांत म्हणूनच पूर्ण किंवा आंशिक दारूबंदी आहे. शेजारच्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील स्त्रिया दारूबंदीची मागणी करत असताना चंद्रपूर जिल्ह्य़ात मात्र असलेली दारूबंदी उठविण्याची मागणी व त्यासाठी हालचाल नुकत्याच निवडून आलेल्या स्थानिक नेत्यांनी सुरू केली आहे. तेथील दारूबंदी उठवल्यास सध्या काही प्रमाणात कमी झालेली दारू राजकीय संरक्षणाखाली दुप्पट जोराने वाढेल, तसेच स्त्रियांवरील घरगुती हिंसा व अन्य अत्याचारांच्या घटना दर हजारी ४० ने म्हणजे सध्या २५ लाख लोकसंख्येच्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात एक लाखाने वाढतील. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात स्त्रियांवरील हिंसाचार व अत्याचाराच्या वाढीव एक लाख घटना निर्माण करणारे पाऊल कोणतेच सुजाण व जबाबदार शासन उचलणार नाही. - डॉ. अभय बंग, गडचिरोली अन्न महामंडळाची अन्नान्न दशा.. ‘अनुनयाचे अजीर्ण’ हे संपादकीय (२० फेब्रु.) वाचले. यात सरकारच्या विसंगत धोरणावर बोट ठेवण्याबरोबरच अन्न महामंडळाची दुरवस्था करण्यात सरकार कसे कारणीभूत आहे, हे मांडले आहे. सरकार उत्पादक व उपभोक्ता दोहोंसोबत अनुनयाचे धोरण अवलंबित असते. यात हित कोणाचेच होत नाही. खरे तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किमान आधारभूत किंमत धोरण हे अर्थशास्त्रातील मागणी-पुरवठय़ाच्या तत्त्वाच्या विसंगत म्हणावे लागेल. या गोंडस नावांखाली सरकारचा बाजारपेठेतील हस्तक्षेप वाढत जातो. कोणतेही सरकार ‘अर्थनियमां’पेक्षा ‘मतपेटी’चाच विचार अधिक करते. त्यासाठी लोकांचा अनुनय करावा लागतो. तो करताना सरकार आणखी एक चलाखी करते; ती म्हणजे अन्न महामंडळाला अनुदानाची रक्कम प्रत्यक्षात देतच नाही. यामुळे उत्पादक व उपभोक्ता दोन्ही खूश होतात; मात्र अन्न महामंडळ कर्जाच्या खोल गर्तेत रुतत जाते. अन्न महामंडळांतर्गत काम करणाऱ्या गोदाम (वखार) महामंडळाकडे शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नाहीतच, पण माल खरेदीसाठी साधा बारदानाही उपलब्ध होत नाही. त्याअभावी अनेक खरेदी केंद्रे बंद ठेवावी लागतात. यात शेतकऱ्यांची कुचंबणा होते. देशाच्या अन्नधान्याची हमी घेणाऱ्या अन्न महामंडळाची अन्नान्न दशा होताना दिसते. - बबन गिनगिने, नांदेड सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाच तारेल! ‘अनुनयाचे अजीर्ण’ या अग्रलेखात अन्नधान्याच्या वाढीव उत्पादनामुळे तसेच सरकारतर्फे घोषित वाढत्या आधारभूत किमतींमुळे हा साठा बाळगणे व विकत घेण्याची अन्न महामंडळाची क्षमता नसल्याचे प्रतिपादन केले आहे. खरे तर सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरीही शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीत व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून कमी दराने होणारा अन्नधान्य पुरवठा यावर बंधने घालणे शक्य नाही. परंतु साठवणूक क्षमतेवरील उपाय म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे शिधापत्रिकेवर वर्षभरात वितरित होणारे धान्य त्या लाभधारकांनी एकत्रित उचलावे यासाठी दरलाभ योजनेचा फायदा देत त्यांना प्रवृत्त करता येणे शक्य आहे. एरवीही अधिक धान्याची योग्य पद्धतीने साठवणूक झाली नाही तर उत्पादित धान्याची हानी होते आणि अंतिमत: नुकसान वाढते. या योजनेद्वारे लाभधारकांना अन्न स्वस्त मिळेल. विकेंद्रित पद्धतीने ते घराघरांतून साठविल्यामुळे त्याचे कमी नुकसान होईल. वाढीव धान्य कोठे साठवावे, हा प्रश्नही तूर्तास निकाली निघेल. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड कोवळी पानगळ रोखण्यासाठी.. ‘कोवळी पानगळ थांबेना..!; नऊ महिन्यांत साडेबारा हजार अर्भके, तर २१२३ बालमृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० फेब्रुवारी) वाचून मन सुन्न झाले. प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राचे असे चित्र फार वाईट आहे. ‘हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (एचएमआयएस)’च्या अहवालानुसार मे २०१८ ते जानेवारी २०१९ या कालावधीत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या मोठय़ा शहरांतील बालमृत्यू व अर्भकमृत्यूंची संख्या अधिक आहे. यात सर्वाधिक बालमृत्यू नाशिकमध्ये झाले आहेत. तिथे आदिवासी भागात बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे मुख्यालय नाशिक येथेच आहे. यासंदर्भात, अंगणवाडीमध्ये गरोदर स्त्रियांना दिला जाणारा आहार किती पोषक आहे किंवा तो वेळेवर सर्वाना दिला जातो का, गरोदर स्त्रियांच्या विविध चाचण्या आरोग्य विभाग करून घेतो का, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. खरे तर पोषण आहार योजना, आरोग्यविषयक योजना या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे, अनियमिततेमुळे प्रत्यक्ष गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचणे थोडे अवघडच झाले आहे. त्यामुळे कोवळ्या पानांची पानगळ रोखायची असेल, तर योजनारूपी वृक्ष व त्याची मुळे तळागाळापर्यंत पोहोचतील, याची काळजी घ्यावी लागेल. - सागर राजीव वानखडे, अमरावती प्रशासकीय यंत्र चालवणारेही ‘दुरुस्त’ असावेत ‘प्रशासकीय यंत्राची दुरुस्ती हवी!’ हा महाराष्ट्राचे माजी प्रधान सचिव महेश झगडे यांचा लेख (१९ फेब्रुवारी) वाचला. प्रशासकीय यंत्राची दुरुस्ती करण्याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. पण ही दुरुस्ती करताना मूळ यंत्राला इजा पोहोचणार नाही याची दक्षता मात्र घ्यायला हवी. पण अशी दक्षता घेतली जात नाही. प्रशासन घालून दिलेल्या चाकोरीतून काम का करत नाही, हे तपासले जात नाही. त्याऐवजी नवीन पद्धत सुचविली जाते. महाराष्ट्रात प्रशासकीय नियमपुस्तिका- अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅन्युअल- आहे. त्यात प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे सर्व नियम दिले आहेत. पण दुर्दैवाने असे पुस्तक अस्तित्वात असल्याचे बहुसंख्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहीत नाही. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पोशाख कसा असावा, कार्यालयातील वागणूक कशी असावी, इथपासून सरकारी पत्रांचा व प्रकरणांचा निपटारा कसा व किती कालमर्यादेत करावा, सरकारकडे आलेल्या तक्रारी कशा हाताळाव्या, याचे सविस्तर विवेचन आहे. पण हे सर्व वाचले तर त्याचा उपयोग! मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या तक्रारी राहू नयेत म्हणून पाऊल उचलले आहे ही चांगली गोष्ट आहे; पण ते करण्यापूर्वी जनतेच्या तक्रारींचे निवारण सद्य:स्थितीत का होत नाही, याची शहानिशा करायला हवी होती. एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास कार्यालयातील आवक-जावक कक्षाचे देता येईल. सरकारी कार्यालयातील आवक-जावक कक्ष कार्यक्षम नसेल, तर ते कार्यालय कार्यक्षम असू शकत नाही. पण या कक्षात अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांचा भरणा केला जातो. आज मंत्रालयात व इतर सरकारी कार्यालयांत अशी परिस्थिती आहे की, कार्यालयाकडे आलेली पत्रे सापडत नाहीत. माहितीचा अधिकार, दफ्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा व इतर प्रशासनिक आदेश हे प्रशासनाला गती देण्यासाठी आहेत. ते प्रशासनाचा वेग वाढवण्यासाठी उत्प्रेरक आहेत. मुळातच प्रशासन बेजबाबदार तसेच मृतप्राय झाले असेल, तर ही उत्प्रेरके कुचकामी ठरतात. प्रशासकीय नेतृत्व काम नेटाने करते की नाही, हे बघण्याची जबाबदारी अर्थातच राजकीय नेतृत्वाची आहे. खालची प्रशासकीय अंगे या दोहोंच्या सूचनेनुसार काम करतात. तसेच त्यांचे अनुकरणही करतात. तेव्हा प्रशासकीय यंत्राची दुरुस्ती करताना प्रशासकीय यंत्र चालवणारे ‘दुरुस्त’ राहतील याची जबाबदारी राज्याचे मुख्य या नात्याने मुख्यमंत्र्यांची आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण सरकारला विरोध म्हणजे ‘नक्षलवाद’ नव्हे! ‘अन्वयार्थ’ स्तंभातील ‘भीमा कोरेगावचे कवित्व’ (२० फेब्रुवारी) हे टिपण वाचले. दोन वर्षांनंतर अचानक ‘एल्गार परिषदे’ची चौकशी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवल्याने त्यावर वाद होणे आणि केंद्र सरकारच्या हेतूविषयी शंका येणे, हे अपेक्षितच होते. ‘अन्वयार्थ’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, हिंसाचाराचा संबध ‘एल्गार’शी आणि ‘एल्गार’चा संबंध नक्षलवाद्यांशी जोडला गेला. अर्थात, हे भाजप सरकारच्या कार्यपद्धतीनुसारच केले आहे. भीमा कोरेगाव परिसरात सवर्ण-दलित वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तसेच हिंसाचाराला चिथावणी दिली गेली, या अनेकांनी केलेल्या आरोपांची मात्र दखल घेतली गेली नाही. नक्षलवादी आणि संसदीय लोकशाही मानणारे डावे तसेच पुरोगामी यांच्यातील मूलभूत आणि कार्यपद्धतीमधील फरक सोयीनुसार दुर्लक्षित करून ‘सरकारला विरोध करणारे ते सर्वच नक्षलवादी’ ठरविण्याचा सरधोपटपणा गेले काही वर्षे प्रसारमाध्यमांतून आणि भाजपकडून जाणीवपूर्वक केला जातोय. नक्षलवाद्यांच्या हिंसेत सर्वप्रथम बळी पडलेत ते डाव्या पक्षांचे कार्यकत्रे. डाव्या पक्षांनंतर आता आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनाही नक्षलवादी ठरवले जाते आहे. अगदी नाशिकवरून पायी मुंबईत गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळीही खासदार पूनम महाजन यांनी अशीच शंका घेतली होती. देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनांवर असेच आरोप केले जात आहेत. सरकारविरोधी मतांना आणि आंदोलनांना नक्षलवादी ठरवण्यासाठी ‘टुकडे टुकडे गँग’, ‘शहरी नक्षलवादी’ आणि ‘देशद्रोही’ ठरवण्याची विविध नेते आणि प्रवक्ते यांच्यामध्ये जणू काही स्पर्धा सुरू आहे. ‘एल्गार परिषदे’त व्यक्त झालेली मते मान्य किंवा अमान्य असू शकतात, तर याचा वैचारिक प्रतिवादही होऊ शकतो. भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचाराबाबत चिथावणी दिली गेली का? दिली असेल तर ते कृत्य करणाऱ्यांनाही नक्षलवादी, देशद्रोही ठरवले पाहिजे. नक्षलवाद ही राष्ट्रीय समस्या आहे. वैचारिक मतभेद असले तरी, विपुल नैसर्गिक संपत्ती असलेल्या आणि आदिवासीबहुल भागात तो कसा फोफावला याची कारणे शोधली पाहिजेत. त्याचा संबंध विषम विकासाशी आहे, हे मान्य करूनच उपाययोजना केल्या पाहिजेत. आंबेडकरी जनतेची आणि सरकारविरोधातील आंदोलने नक्षलवादी ठरवणे हा त्यावरील उपाय नाही. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा या राजाला मर्कट म्हटले अन्.. राजा मयेकर यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (१९ फेब्रुवारी) स्फुट वाचले. मी राजाभाऊ मयेकर, शाहीर साबळे, सुहास भालेकर यांची १९६४ ते ६९ सालापर्यंतची सर्व नाटके पाहिली. त्यांच्याविषयीची एक हृद्य आठवण.. जशी दोन प्रतिभावंत माणसे एकत्र आले की जमेनासे होते, तसेच इथेही झाले. ‘शाहीर साबळे आणि पार्टी’ १९६९ च्या सुमारास फुटली. शाहीर साबळे यांनी ‘माकडाला चढली भांग’ नावाचे नाटक काढून राजाभाऊंना डिवचले, तर राजाभाऊंनी ‘रूपनगरची मोहना’ नाटकाद्वारे उत्तर देताना साबळेंना गौळणीतून सुनावले की, ‘या राजाला मर्कट म्हटले अन् अपुलेच अहित केले’! पुढे हे तिघेही महान कलावंत वेगळे झाले. सुहास भालेकरांनी ‘कोंडू हवालदार’ हे नाटक काढले. राजाभाऊ व भालेकर हे पुढे सिनेमात गेले. परंतु शाहीर साबळे, राजाभाऊ व भालेकर हे त्रिकूट एकत्र असताना जी मजा होती, ती पुढे रसिकांना कधीच अनुभवता आली नाही. आता तर ते सारेच काळाच्या पडद्याआड गेलेत. - चंद्रकांत धुमणे, बोरिवली (मुंबई) ‘जीवनाभिमुख’ असणे ही पहिली पायरी ‘दर्जेदार शिक्षणाकडे..’ हा राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, १८ फेब्रु.) वाचला. शालेय शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढविता येईल, याबद्दल त्यांनी जी कळकळ व्यक्त केली आहे ती स्तुत्यच होय. पण ही दर्जावाढ नेमकी कोणत्या गोष्टींमध्ये हवी व ती कशी वाढविता येईल, याबद्दल काही सूचना.. कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये दर्जावाढ अपेक्षित आहे? थोडक्यात, शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक पलूमध्ये दर्जावाढ अपेक्षित आहे : (१) मूळ अभ्यासक्रमाचा हेतू; त्याचे स्वरूप व प्रयोजन. (२) अभ्यासक्रम व प्रत्यक्ष पाठय़क्रम. (३) पाठय़क्रमावर आधारित दर्जेदार, निर्दोष पाठय़पुस्तकांची निर्मिती. (४) पाठय़क्रमावर आधारित व उद्देशांनुसार प्रश्नावली व त्याप्रमाणे विद्यार्थी-कार्यपुस्तिका दर्जेदार बनविणे. (५) अध्यापकांचे विषय-ज्ञान वाढविण्यासाठी स्वतंत्र अशा विषयवार शाश्वत संदर्भग्रंथांची निर्मिती. (६) मूल्यमापनाच्या पद्धतींवर अध्यापकांचे खास प्रशिक्षण (उद्दिष्टानुसार प्रश्न कसे तयार करावेत?). (७) पाठय़पुस्तके जड व बोजड न करता सुबक व सुबोध करूनही दर्जावाढीसाठी प्रयत्न व तत्संबंधी उपयोगी पूरक साहित्यनिर्मिती. (८) समतोल प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी मार्गदर्शनपर कार्यशाळा. (९) पाठय़पुस्तकांच्या दर्जावाढीसाठी सोपी भाषा. (सुबक आकृत्या, सुरेख छायाचित्रे/ चित्रे/ तक्ते व विशेषत: स्वयंस्पष्ट बोलके नकाशे यांच्या निर्मितीबद्दल प्रशिक्षणाद्वारे व कार्यशाळेद्वारे अध्यापकांचे उद्बोधन, इत्यादी.) यातील ‘अभ्यासक्रमाचे औचित्य’ ही पहिलीच पायरी चुकल्यास पुढचे सारेच मुसळ केरात जाते (जे सध्या चालू आहे)! उपाय : त्यामुळे सुरुवातीच्या पायरीवरच योग्य ते धोरण हवे. म्हणजेच ‘जीवनाभिमुख अभ्यासक्रम’ आवश्यक आहे. आणि त्याचीच सुरुवात विनोबा भावे यांनी त्यांच्या ‘शिक्षण-विचारा’त मांडली आहे. ती अशी : प्रत्येक विषयाच्या अभ्यासक्रमाचे भरसक ज्ञान विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात जणू कोंबायचे आहे असे समजून जो भार अभ्यासक्रमात वाढवीत नेला जातो तसे न करता; एखादे समाजोपयोगी उत्पादित कार्य डोळ्यांसमोर ठेवून त्यासाठी अत्यावश्यक असणारे विविध विषयांचे ज्ञान किती व कितपत द्यावे हे ठरवून अभ्यासक्रम वयोगटाप्रमाणे क्रमबद्ध ठरविण्यात यावा. विनोबांनी त्यासाठी सूर्यकुलाची (सूर्य व त्याभोवती फिरणारे ग्रह-उपग्रह) उपमा दिली आहे. म्हणजे उत्पादित कार्य मध्यभागी कल्पून विविध विषयांतील संकल्पांची मांडणी (म्हणजे ग्रह!) असा अभ्यासक्रमाचा पाया हवा. - विद्याधर अमृते, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) शालेय शिक्षणातील विकतचे उद्योग बंद करा! महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांचा ‘दर्जेदार शिक्षणाकडे..’ हा लेख (‘पहिली बाजू’, १८ फेब्रुवारी) वाचला. शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काय करता येऊ शकेल, याची प्राथमिक चर्चा लेखात केली आहे. त्याबाबत.. (१) महाराष्ट्र राज्य हे भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिकदृष्टय़ा असमान आहे. त्यात मराठी भाषेसह अनेक बोलीभाषाही अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक जिल्हा व तालुका प्रदेशात जातरचना, सामाजिक स्तर, व्यवसाय, भाषिक संस्कृती वेगळी आहे. तेव्हा शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच जिल्हा किंवा प्रांतांतील स्वभाषिक स्थानिक शिक्षक नेमावेत. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्य़ातील लोकसंख्येच्या जातप्रमाणानुसार आरक्षण ठेवून शिक्षक व इतर आनुषंगिक पदांची भरती करावी. हे किशोरवयीन शालेय शिक्षण आहे; उच्च शिक्षण नव्हे. शाळेत बालवयात भाषा, संस्कृती साम्य, संवर्धन, रक्षण व आकलनासाठी शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यात भावनिक नाते असणे महत्त्वाचे असते. शिक्षण विभागात राज्य आरक्षणाने स्थानिक मुलांची परभाषिक दूरच्या शिक्षकांमुळे परवड झाली आहे. असे शिक्षक केवळ ‘पैसे कमावण्यासाठी नोकरी’ या दृष्टिकोनातूनच राहतात. या धोरणामुळे निष्पाप मुले भरडली जातात व त्यांची पिढीच बरबाद होते. कोकणातील हजारो शाळांतील मुलांना हा सर्वाधिक फटका बसला आहे. याचा विचार प्राधान्याने करावा अशी अपेक्षा आहे. (२) मराठी माध्यमाच्या पुस्तकांत इंग्रजी रूपांतर असलेली द्विभाषिक पुस्तके काढणार, असे लेखात म्हटले आहे ते ठीक. पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जी ‘आपली’ मराठी मुले शिकतात, त्यांनाही सोबत मराठी रूपांतर असणारी पुस्तके बंधनकारक करावीत. म्हणजे निर्णय एकांगी न होता समन्यायी द्विभाषिक होईल. मातृभाषेचा असाही इंग्रजी माग्रेही प्रसार करता येईल. यात आपल्या मुलांचा फायदाच आहे. (३) शालेय विविध इयत्तांत प्रकल्प वगैरे काही विकतचे उद्योग अनेक वर्षे सुरू आहेत. यांचे रहस्य काय? दुकानातून विकत आणलेल्या छापील साहित्यातून कोणते अनुभव-शिक्षण होते? हे प्रकार बंद करावेत. परिसरातील चार नैसर्गिक साहित्य- उदा. फुले, पाने, दगड, ओढे, नद्या, जुने शब्द वगैरे यांची माहिती यथाशक्ती जमवणे हे जैवविविधतेच्या जाणिवांसाठी आवश्यक आहे. विकतचे प्रकल्प, क्रमिक पुस्तकांतील अनावश्यक संकेतस्थळ दुव्यांचे उल्लेख बंद व्हावेत. एकुणात, विद्यार्थी व शिक्षककेंद्रित शिक्षण हे मोलाचे आहे. - प्रा.अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग
