‘पेरिले ते उगवते..’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचला. आपला देश कृषीप्रधान देश आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती केली; पण शेतकऱ्यांचा संघर्ष काही संपलेला नाही. केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदे आणले. हे कायदे शेतकऱ्यांना मान्य नाहीत. दिल्लीतील आंदोलनाच्या आधीही, गेले तीन महिने हे शेतकरी केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे रद्द करावेत किंवा त्यात काही बदल करावा, किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किंमत देण्यास कायदेशीर मज्जाव करणारे स्वतंत्र विधेयक मंजूर करावे, अशा मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. तरीही केंद्र सरकारने आडमुठी भूमिका घेतली. हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच असल्याचे सरकारने कितीही सांगितले तरी शेतकऱ्यांचा त्यावर विश्वास नाही. नोटाबंदीनंतर ५० दिवसांत तुमच्या स्वप्नातला भारत दिसेल, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले होते. कोणाला त्यांच्या स्वप्नातला भारत दिसला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
शेतीत सुधारणा हव्या आहेत; पण या सुधारणांशी ज्यांचा संबंध येतो त्या प्रत्येक घटकाशी विचारविनिमय झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांवर लाठीमार, अश्रुधूर सोडणे, पाण्याचा मारा करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. परंतु शेतकऱ्यांच्या वज्रनिर्धारामुळे केंद्र सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न कोलमडून पडला. अटी घालणाऱ्या केंद्र सरकारला अखेर नमते घेण्यास भाग पडले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत समिती नेमून वेळकाढूपणाचे धोरण अमलात आणणाऱ्या सरकारवर अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या योग्य मागण्या मान्य करायला कशाचा अडथळा येतो?
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
शेती हा विषय राज्यांच्याच अखत्यारीत..
‘पेरिले ते उगवते..’ या अग्रलेखात (४ डिसें.) दोन वेळा असा उल्लेख करण्यात आला आहे की शेती हा घटनेच्या समवर्ती किंवा सामायिक (कॉन्करंट) यादीतील विषय आहे. त्यामुळे केंद्राला याविषयी कायदे करण्याची मुभा आहे. प्रत्यक्षात घटनेनुसार कायदेशीर परिस्थिती अशी नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये केंद्रीय यादी, राज्य यादी आणि सामायिक यादी दिलेली आहे. त्यानुसार या नवीन कायद्यांचा संबंध असलेली ‘शेती’ हा विषय संपूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या म्हणजेच स्टेट लिस्टमध्ये आहे. या यादीतील विषयांशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचाच आहे. किंवा घटनेच्या कलम २४९ नुसार दोनतृतीयांश राज्यांनी त्यांच्या विधानसभेत पूर्ण बहुमताने तसे ठराव केले आणि केंद्राकडे पाठवले तर केंद्र सरकारला असा कायदा करता येतो (जसा वस्तू आणि सेवा कायदा करण्यात आला); अन्यथा नाही. शेतीविषयक तीन नवीन कायद्यांसाठी २१ राज्ये सोडा, एखाद्या राज्यानेही अशी मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे सदर कायदे सर्वोच्च न्यायालयात टिकतील की नाही अशी परिस्थिती आहे.
– अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे
चलाखी, बळ यांच्याऐवजी लोकशाही मार्ग वापरा
‘पेरिले ते उगवते..’ हा अग्रलेख वाचला. शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील/ दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलन ‘अभूतपूर्व’ आहे, यात शंका नाही. भाजप सरकारला आणि मोदी-शहा यांच्या सुस्थापित नेतृत्वाला असे काही आंदोलन होईल याची कल्पना नसावी. सुरुवातीपासून पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. अनेकांनी त्या आंदोलनावर उथळ प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.. असंवेदनशीलतेचा हा प्रकार होता. आधी जूनमध्येच वटहुकूम काढून नंतर सप्टेंबरमध्ये संसदेत तीन कृषी विधेयके मंजूर करताना पण नको तेवढी घाई करण्यात आली. अशी फारशी चर्चा न होता विधेयकांना मंजुरी देताना वाद झालेले सर्वच देशाने पाहिले, समस्त शेतकरीवर्गानेही पाहिले असणार.
याही आधी शेतकऱ्यांच्या मोच्र्याला असे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते की, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी अमलात आणू. मात्र किमान आधारभूत किमतीची निश्चिती करणारे निकष मान्य केल्यानंतर सरकारने स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्यास नकार दिला, तसे एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातही लेखी कळविले. वास्तविक भाजपच्या २०१४च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘स्वामिनाथन समितीचा अहवाल अमलात आणू’ असे आश्वासन दिले होते. यावरून, राजकारण कोणी केले हे लक्षात येईल.
गेल्या सहा वर्षांत सरकारने शेतकऱ्यांना, संसदेला किंवा राज्यांना विश्वासात घेणे अशक्य होते का? सरकारने लोकांच्या अस्वस्थतेची कारणे शोधणे लोकशाहीत महत्त्वाचे आहे. आपल्या चलाखीचा, बलाचा वापर करून मार्ग काढण्यापेक्षा जनतेला विश्वासात घेऊन, लोकशाहीच्या मार्गाने मार्ग काढणे श्रेयस्कर.
– डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे
‘कळते, पण वळत नाही’?
‘मानव आणि प्रदूषण’ हा डॉ. नीलिमा कुलकर्णी यांचा लघुलेख (कुतूहल, २ डिसेंबर) वाचला. लेखात प्रदूषणाची कारणे व परिणाम सविस्तर मांडले आहेत. ही सर्व माहिती धोरणकर्त्यांना आणि प्रशासनातील बहुतेकांना असूनदेखील प्रदूषण कमी होत नाही. आपण आजघडीला प्रदूषणाबद्दल बोलतो, परंतु आपली वाहतुकीची साधने, त्यातून निघणारा धूर, कारखान्यांतून सोडण्यात येणारी रसायने, झाडे कापून तेथे निर्माण होणारी सिमेंट-काँक्रीटची जंगले यांवर आज पाहिजे त्या प्रमाणात निर्बंध लावलेत का? फ्रिज, एसी यातून निघणारा ‘क्लोरोफ्लूरो कार्बन’ घटक थरासाठी नुकसानकारक आहे याचे भान आजही समाजात दिसत नाही. थोडक्यात ‘कळतंय पण वळत नाही’ असे झाले आहे का?
– अक्षय वि. घुंबरे, औरंगाबाद
लशीप्रमाणेच आव्हानेही दृष्टिपथात..
‘वैज्ञानिकांसह धोरणकर्त्यांचाही कस..’ हा लेख (४ डिसेंबर) वाचला. विविध कंपन्यांची लस आता अंतिम टप्प्यात असताना, प्रथम टप्प्यात लस कोणाला द्यावी या प्रश्नापेक्षाही काही बिकट प्रश्न भारतापुढे असतील : (१) लस साठवून ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या शीतसंग्रहण व्यवस्था आणि अन्य पायाभूत सुविधा बिकट असलेल्या राज्यांचे काय (उदा. बिहार, उत्तर प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये)? (२) लस विकत घ्यावी लागणार असेल, तर सामान्य जनतेला ती परवडेल का? (३) विकसित देशांनी आधीच मोठय़ा संख्येने लशीच्या (डोसांच्या) खरेदीचे करार करून ठेवलेले आहेत. यामध्ये अमेरिकेखेरीज इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आदी देशही सहभागी आहेत. असले करार हे भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांसाठी लशीच्या कमतरतेची इशाराघंटा तर नव्हेत?
सौरभ अवतारे, जिंतूर (जि. परभणी)
