सरकारभोवतीचे संशयाचे धुके दूर करावे

हे सर्व सत्तेचा सोपान पुन्हा गाठण्यासाठीच

‘मी नाही त्यातला! हा उपरोधिक तसेच मार्मिक अग्रलेख आवडला. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे मोदी आता परदेश दौऱ्यात गोमांस खाण्याच्या अथवा गाईंची कत्तल केल्याच्या संशयावरून तथाकथित गोरक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या हत्यांसंदर्भातील प्रश्नांवर आपण व आपले सरकार कसे या गोष्टी सहन करत नाही हे पटवून देतील यात शंकाच नाही.  याव्यतिरिक्त तब्बल तीन वर्षांनंतर मोदींना या घटनांवर भाष्य करण्याची आवश्यकता भासली, याचे कारण म्हणजे पुढील निवडणुका समीप येत चालल्या आहेत. आता जसे दिवस जातील व निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा कालावधी कमी होत जाईल तसे अशा प्रकारची भाषणे ठोकणे ही नित्याचीच बाब होईल. मोदी पक्के जाणतात की, असे करण्याने सत्तेचा सोपान सहज गाठता येतो.

– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे</strong>

वेतन आयोगाचे लाभही सरसकट नकोच

आता केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जरी मान्य केल्या असल्या तरी त्याचे फायदे सरसकट सर्वाना न देता त्यासाठी काही निकष ठरवावेत असे वाटते. कार्यक्षमता, कार्यप्रणाली, कार्य-परिणाम, कार्यकुशलता, कार्यनिष्ठा व कार्यदक्षता, तसेच प्रामाणिकपणा, सचोटी आणि महत्त्वाचा असा नियमितपणा अशांसारख्या निकषांवर जे कर्मचारी पात्र ठरतील, केवळ त्यांनाच वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे योग्य ठरेल. दप्तरदिरंगाई, व्यवस्थापनाचा बोजवारा, अनियमितता, अपेक्षित गुणवत्ता कौशल्याचा अभाव, बेपर्वाई व भ्रष्टाचार अशांसारख्या निकषांवर कर्मचाऱ्यांना कठोरपणे पारखून अपात्रांना आस्थापनांतून तडक बाहेरचा रस्ता दाखविला जावा.

– सुधाकर नातू, माहीम (मुंबई)

सेवा घेणारा ग्राहकच याला जबाबदार

बँकेच्या लॉकर वापराबद्दल वाचकांची विविध मते (लोकमानस, २८ जून) वाचली. या अनुषंगाने असे म्हणावेसे वाटते की, भारत नामक देशात सेवा देणारी अथवा पुरवणारी कोणतीही यंत्रणा कधीच स्वत: उत्तरदायी असत नाही. त्यांची काहीच जबाबदारी नसते. संगणक प्रणालीतील बिघाडामुळे ग्राहकाला पैसे न मिळाल्यास बँक जबाबदार नसते, रेल्वे अथवा विमान वेळेवर पोहोचले नाही तर रेल्वे/ विमान कंपनी जबाबदार नसते,  विद्यार्थ्यांचा निकाल वेळेत लागला नाही तर बोर्ड/ विद्यापीठ जबाबदार नसते, शस्त्रक्रिया यशस्वी न झाल्यास डॉक्टर जबाबदार नसतात.. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. तर प्रश्न पडतो की, मग याला जबाबदार कोण? याचे उत्तर आहे की, उपरोक्त सेवा घेणारा ग्राहकच याला जबाबदार आहे, कारण की सेवा कशी मिळणार हे माहीत असूनसुद्धा तो त्यांच्या वाटेला जातो.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

सोयींचा अभाव हा मुद्दा महत्त्वाचा              

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग हे बिनधास्तपणे सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करतानाचे छायाचित्र सर्वत्र झळकले.  लालूप्रसाद यादव यांनीही ट्विटरवरून खिल्ली उडवली. तसे पाहाता निश्चितच कृषिमंत्र्यांकडून असे वर्तन ‘अपेक्षित’ नाही, पण तरी.. यावरून कळते की, सगळेच एका माळेचे मणी असतात. स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा देणाऱ्या पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळात असलात म्हणून काय झाले? शेवटी तो तुमच्याआमच्यातलाच झाला ना? विरोध करणाऱ्यांना सांगावेसे वाटते की, कोणाचे काय चुकले यापेक्षाही आपल्या देशात सोयींचा अभाव ही ज्वलंत समस्या आहे हे महत्त्वाचे!  हा खरे तर चर्चेचा मुद्दा व्हायला हवा होता. यावर उपाय म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी तसेच महामार्गालगत ठरावीक अंतरावर स्वच्छतागृहे हवीतच.

– सहदेव निवळकर, सेलू (परभणी)

निवृत्तांनीही सामाजिक बांधिलकी जपावी

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला ३४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकार बँका आणि खासगी कंपन्यांकडून कर्ज घेणार आहेत. लोकप्रतिनिधी आपला एका महिन्याचा पगार देणार आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपला एक दिवसाचा पगार देण्याचे आवाहन केले आहे. कर्जमाफीमुळे राज्यासमोर येऊ  घातलेल्या आíथक आणीबाणीच्या स्थितीत निवृत्त मंडळींचेही योगदान अपेक्षित आहे. आज देशात शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. निवृत्त लोकांचा वर्ग हा सरकारचा लाडका मतदार असल्याने सरकारला असे आवाहन करणे जड जाईल; परंतु अशा प्रसंगी राष्ट्रीय हित मानून केल्या जाणाऱ्या आर्थिक योगदानातून लोकांना आपल्या शेतकरी बांधवांप्रति असलेल्या जबाबदारीची आणि बांधिलकीची जाणीव करून देता येते.

– रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई)

मोकळ्या जागांच्या वापरासाठी धोरण हवे

राज्यात नगर पंचायत, नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रांत नवीन वस्त्या तयार होत आहेत. त्यामध्ये मोकळ्या जागा अनेक असतात. त्याचा उद्देश खेळांचे मैदान, बगिचा व सामाजिक सभागृह उभे राहावे असा असतो. मात्र आतापर्यंत अनुभव असा आहे की, या जागा शाळा वा महाविद्यालयाला दिल्या जातात. ही विद्यालये नंतर शासन अनुदानावर चालतात. यातील बरीचशी भरती प्रक्रिया ‘अर्थ’पूर्ण होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. दरवर्षी शासन त्यांना भाडेही देते. हा विरोधाभास वाटतो. या बाबतीत शासनाने धोरण ठरविण्याची गरज आहे.

– प्रा. शिवराम साखळे, सिल्लोड (औरंगाबाद)