‘किती खपल्या काढणार?’ हा अग्रलेख (१८ सप्टेंबर) वाचला. त्यात हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा व्हावी, या संदर्भात गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या विधानामुळे देशात भाषावादाचे वादळ पुन्हा निर्माण होण्याची व्यक्त केलेली शक्यता रास्तच आहे. परंतु इतक्या वर्षांच्या राजकारणानंतर या अशा संभाव्य अस्थिरतेची शहा यांना जाणीव नसेल असे म्हणता येत नाही. मग प्रश्न असा की, अशी जाणीव असतानाही असे विधान त्यांनी का केले? याचे उत्तर- आपल्या राजकीय हिताकरिता आर्थिक मंदीवरून नागरिकांचे लक्ष विचलित करणे, असे असण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याचा परिपाक देशाच्या अवनतीतच होणार. त्यामुळे देशहिताकरिता आपल्या राजकीय हिताला बगल देऊन सरकारने आर्थिक मंदीची कबुली द्यावी. अखेर संपूर्ण देशाला एकत्र करून या मंदीतून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न करणे अगत्याचे आहे आणि हीच खरी देशाची गरज आहे. - ज्ञानदीप भास्कर शिंगाडे, कन्हान (जि. नागपूर) एकतेच्या दृष्टीने ठीक आहे; पण.. ‘किती खपल्या काढणार?’ हा अग्रलेख वाचला. आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. विविध भाषांची परंपरा आपल्या देशात आहे. ‘एक देश - एक भाषा’ हे विधान एकतेच्या दृष्टीने बरोबर आहे. परंतु असे करण्याचा प्रयत्न आधीही करण्यात आला होता, परंतु त्यात अपयश आले होते. याचे कारण त्या त्या प्रदेशांमध्ये त्यांची विशिष्ट भाषा असते आणि त्या भाषेचा त्यांना अभिमान असतो. त्यामुळे संपूर्ण देशात एकच भाषा यास विरोध होतो. - अक्षय जाधव, पुणे पायावर कुऱ्हाड नव्हे, हा तर कुऱ्हाडीवर पाय! ‘किती खपल्या काढणार?’ हे संपादकीय वाचले. हिंदी दिवसाचे औचित्य साधून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ‘एक देश- एक भाषा’ हे विधान केले. हे विधान म्हणजे पायावर कुऱ्हाड नसून कुऱ्हाडीवर पाय मारण्यासारखे आहे! हिंदी दिवसाच्या दिवशी हिंदीचा प्रसार करणे अयोग्य नाही; परंतु गृहमंत्र्यांचे हे देश ढवळून काढणारे वक्तव्य मुळीच स्वीकारार्ह नाही. घटनेच्या अनुच्छेद-२९ नुसार प्रत्येक भारतीयाला त्याची भाषा व संस्कृती जतन करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले असताना, एकच राष्ट्रभाषा असणे विरोधाभास वाटते. अर्थात, स्वत:ची संस्कृती व भाषा जोपासावी असेही विधान गृहमंत्र्यांनी केले खरे; पण यापूर्वी इतर २२ भाषांप्रमाणे समान असणारी हिंदी भाषा वरचढ ठरेल आणि हिंदी भाषकांचे वर्चस्व इतर भाषकांवर राहील. तसेच ही उच्च-नीचतेची भावना दोन भाषांतील संस्कृतींमध्ये फूट पाडील ही शक्यता नाकारता येणार नाही. आपल्या राज्यांची विभागणी भाषावार प्रांतरचनेनुसार झालेली आहे. परिणामी राज्या-राज्यांत फूट पडण्याची भीती निर्माण होऊ शकते, हेसुद्धा सरकारने लक्षात घ्यावे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हा वादाचा मुद्दा ठरलेला आहे. भारताची दक्षिण-उत्तर फूट पडली केवळ हिंदी भाषा व दक्षिणी भाषा वैमनस्यामुळे. शिवाय जस्टीस पार्टीचा येथे उल्लेख करावासा वाटतो. कारण त्यांचे उद्दिष्ट केवळ उत्तर भारतीयांना विरोध करणे असे होते. आजतागायत चालत आलेल्या या वादास या सरकारच्या निर्णयाने नवीन तोंड फुटू शकते. जागतिक स्तरावर ‘एक देश-एक भाषा’ अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती सध्या तरी भारतात नाहीये आणि त्याची आवश्यकतासुद्धा नाही. ‘विविधतेतून एकता’ हीच भारताची खरी ओळख जागतिक स्तरावर आहे आणि ती कायम राहावी. - गणेश जमाले, बीड ‘देशहितासाठी एकच राष्ट्रीय भाषा’ हे म्हणणे चूक ‘किती खपल्या काढणार?’ हे संपादकीय वाचले. अमित शहा यांचे ‘हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा व्हावी’ हे विधान नक्कीच दक्षिण भारतीयांना मानवणारे नाही. आजही देशात भाषावार प्रांतरचनेची प्रक्रिया सुरूच असताना हिंदीला राष्ट्रभाषा बनविण्याचे प्रयत्न तेढ निर्माण करणारे ठरतात. अजूनही भारतीय जनतेकडून वेगवेगळ्या राज्यनिर्मितीसाठी आंदोलने सुरू आहेत. त्यातील मुख्य कारण हे भाषाच आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, आजही बरेच आदिवासी समाज त्यांची भाषा सोडून इतर भाषा शिकत नाहीत. कारण त्यांची दैनंदिन भाषा त्यांच्यासाठी मोलाचे योगदान देते. आदिवासी कल्याणासाठी आपण त्यांची भाषा शिकून त्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्याचे सोडून त्यांच्यावर हिंदी भाषा लादली, तर त्या समाजासदेखील मुख्य प्रवाहासोबत आणण्यात आपण अपयशी ठरू. दक्षिण भारतात तर आधीपासूनच हिंदीसक्तीला विरोध आहे. मुळात फक्त एक राष्ट्रीय भाषा असेल तरच देशाच्या हिताचे असते, ही संकल्पनाच चुकीची आहे. हिंदी भाषा लादली गेली, तर देशातील शांतता भंग होण्याची चिन्हे दिसतात. - स्नेहल मोदाळे, औरंगाबाद हिंदूीच्या भाषांतरातच बराच अवधी वाया जातो! ‘किती खपल्या काढणार?’ या संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे, भारतात कोणत्याही टप्प्यावर हिंदी भाषेस इतर भाषांच्या तुलनेत अधिक मोठे वा महत्त्वाचे स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हिंदी शिकण्याची/ बोलण्याची सक्ती बेकायदेशीर ठरू शकते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, हिंदी हीच भारताची ‘राजभाषा’ वा ‘अधिकृत भाषा’ व्हावी, अशी मागणीदेखील पुढे आलेली नाही. अनेकदा केंद्र सरकारने हिंदी भाषेत जारी केलेल्या महत्त्वाच्या आदेशांचा नेमका अर्थ लावणे उत्तरेकडील काही राज्ये वगळता इतर राज्यांतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनादेखील अडचणीचे ठरते. अशा वेळी इंग्रजी वा स्थानिक भाषेत त्या आदेशाचे भाषांतर करून नंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची नामुष्की ओढवली जाते. अशा परिस्थितीत संबंधित कार्यालयांचा बराच अवधी वाया जाऊन बरेचदा महत्त्वाच्या कामांना विनाकारण विलंब होतो. त्यामुळे हिंदी भाषेचा आग्रह किंवा सक्ती आपल्या देशात करणे केव्हाही अडचणीचेच ठरेल असे वाटते. - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई त्रिभाषा सूत्र आहेच; महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे पाहा ‘किती खपल्या काढणार?’ या संपादकीयातील कानपिचक्या आणि दिलेले पाक-बांगलादेशचे उदाहरण नक्कीच सत्ताधाऱ्यांना विचार करायला लावणारे आहे. हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा नाही, यावरून देशात अनेकदा रणकंदन माजले आहे. महाराष्ट्रातदेखील भाषावादावरून वादविवाद झाले आहेत. वास्तविक त्रिभाषा सूत्रानुसार आंतरराष्ट्रीय भाषा म्हणून इंग्रजी, देशाच्या सरकारी कामकाजाची भाषा म्हणून हिंदी आणि त्या-त्या राज्यातील स्थानिक भाषेत सरकारी कारभार हे मान्य केले गेले. सध्या देशात मंदीचे मोठे सावट, बेरोजगारी, महागाई असे सगळे सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न आ वासून उभे असताना सरकारची प्राथमिकता ते सोडवणे ही असायला हवी. पण भावनिक मुद्दय़ांना हात घालून वादविवाद निर्माण करणे हे उचित नाही. दक्षिणेतील राज्यांचा तर हिंदी भाषेला कायमच प्रखर विरोध राहिला आहे. पक्षीय भेदाभेद विसरून तेथील जनता एक होऊन विरोध करते हे नेहमीच दिसून येते. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) हा तर भाषिक परंपरांच्या विनाशाचा संकेत! ‘किती खपल्या काढणार?’ हे संपादकीय वाचले. भाषेला मानवी संस्कृतीच्या पलीकडे कोणतेही अस्तित्व नाही किंवा भाषेशिवाय जीवनास परिपूर्णता येऊ शकत नाही. प्रत्येक भाषा ही माणसाच्या संस्कृतीचा भाग आहे आणि या संस्कृतीला विकसित करणे व तिचे रक्षण करणे हे त्या त्या भाषकांचे कर्तव्य आणि गरज असते. अशात राष्ट्रवादाच्या नावाने एखाद्या भाषेची सक्ती करणे किंवा तसे करायचा इशाराही करणे चुकीचे आहे. भारताच्या संदर्भात तर हे अगदी अनपेक्षित आहे. भारतात विविध भाषा, संस्कृती आहेत. अशात एखादी भाषा लादण्याचा इशारा करणे हे या परंपरांचा विनाशच करण्याचा संकेत म्हणायला हवा. ‘एक देश- एक भाषा’ हे भाषिक केंद्रीकरणाचा भाग तर नाही ना? तसे असेल, तर चुकीचे ठरेल. भाषेच्या संदर्भात असंतुलितता येणे हे भारताच्या चांगल्या स्वास्थ्यासाठी ठीक नाही. - रितेश चौरावार, गोंदिया आरक्षण हे समतेला चालना देण्याचे साधन ‘आरक्षणाने प्रगती होते हे खरे नाही!’ हे नितीन गडकरी यांचे विधान (‘लोकसत्ता, १७ सप्टेंबर) वाचले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राखीव जागांच्या धोरणाला सर्वसाधारणपणे ‘आरक्षण’ ही संज्ञा वापरली जात असली, तरी घटनात्मक चौकटीनुसार ‘आरक्षण’ हे समतेला चालना देण्यासाठीचे साधन मानले गेले आहे. त्यामुळे आजही आपल्या समाजात असे काही वंचित घटक आहेत, की ज्यांना जातीपातीच्या भिंतींमुळे अजूनही स्वत:ची प्रगती साध्य करता आलेली नाही, व्यक्ती म्हणून स्वाभिमानाने जगता येत नाही. त्यामुळे आरक्षण देऊनही आपण समाजातील सर्व घटकांना न्याय देऊ शकलो का, हा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे सर्वाना समानता मिळाली तरच त्या व्यक्तिसमूहाला ‘समाज’ असे म्हणता येईल आणि खरी प्रगती साध्य करता येऊ शकेल; परंतु आपल्याकडे मात्र याविरुद्ध परिस्थिती दिसते. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघतात, निदर्शने केली जातात; पण जातीपातीच्या भिंती नाहीशा व्हाव्यात यासाठी कधी लोक रस्त्यावर उतरले का? तर नाहीच. जातिअंताबद्दल फारसे कोणी जागरूक वा आग्रही असल्याचे दिसून येत नाही. जातीचे कप्पे सर्वानाच हवे आहेत, असे दिसते. एकुणात, जातीमुळे समाजाची प्रगती होत नाही हेच खरे आहे. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड (ता. पारनेर, जि. अहमदनगर)
