संजीवनी मिळाली, आता अधिकारांचे केंद्रीकरण टाळा ‘राज्य सहकारी बँकेला ३२५ कोटींचा नफा’ ही बातमी (‘अर्थसत्ता’, २३ जून) वाचून ही बँक रसातळाला गेल्याचे कारण निव्वळ राजकारण हेच असल्याचे स्पष्ट झाले. बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार आणि बिगरराजकीय व्यक्ती पदांवर असल्यास बँक खड्डय़ातूनही ऊर्जितावस्थेत येऊ शकते, हेही यातून सिद्ध होते. आता पुन्हा तेच पूर्वीचे राजकारणी बँकेत घुसण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतील आणि पदांवर बसतीलसुद्धा! पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरू होईल. महाराष्ट्रात जवळपास सर्व सहकारी संस्थांमध्ये- काही अपवाद वगळता- राजकारणी मंडळींनी धुडगूस चालवला आहे. त्यातून सहकार क्षेत्र कधीच कोलमडून पडलेय आणि केवळ राजकारण उरलेय. साध्या ग्रामीण पातळीवरच्या विविध कार्यकारी संस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणुका पाहिल्यास याचा प्रत्यय येईल. गेल्या काही वर्षांत बंद पडलेल्या आणि अवसायनात गेलेल्या सहकारी संस्था पाहिल्यास हेच चित्र समोर येते. त्यामुळे शासनाने आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता या सुदृढ झालेल्या राज्य सहकारी बँकेला पुन्हा संचालक मंडळाच्या ताब्यात देताना अधिकारांचे केंद्रीकरण होणार नाही ही दक्षता घ्यावी. नाही तर, यांनी संस्था कोमात घालायच्या आणि बाहेरच्या माणसाने अशा संस्थांना संजीवनी देऊन पुन्हा यांच्या ताब्यात द्यायच्या, हा वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला खेळ चालूच राहील. - संजय जाधव, धुळे अशाने दबाव आणून हवे ते घडवण्याची वृत्ती वाढेल ‘शैक्षणिक स्वैराचार’ हा अग्रलेख (२३ जून) वाचला. उत्तीर्ण होणे अधिकाधिक सोपे व्हावे यासाठी बहुसंख्य विद्यार्थी अनुकूल असतात. एटीकेटीतील विषयसंख्येत, वाढीव (ग्रेस) गुणांत वाढ करावी, अभ्यासक्रम कमी किंवा सोपा करावा, एकूण परीक्षा सुलभ होऊन भरघोस गुण मिळावेत.. विद्यार्थ्यांकडून या व अशा वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या मागण्या आणि संबंधितांवर दडपण आणण्यासाठी, आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी त्यांचा उपयोग करून घेणाऱ्या संधिसाधू पुढाऱ्यांची चाललेली धडपड पाहता, अग्रलेखातील विचार मोलाचे आहेत. उच्च शैक्षणिक स्तरावरील प्रश्न सरकार व राजकारण्यांनी प्रतिष्ठेचा केलेला दिसतो. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने घातक असून नियमित उपस्थित राहणाऱ्या अभ्यासू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. अभ्यास न करता ‘फुकट पास’ होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी करोना संकट ही इष्टापत्ती ठरेल. याशिवाय परीक्षा रद्द करण्याच्या या निर्णयामुळे एक चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. तो असा की, कोणत्याही क्षेत्रातील शक्य होईल त्या प्रश्नांना भावनिक रंग देऊन आणि त्या क्षेत्रातील अभ्यासू व अधिकारी व्यक्तींवर पुढाऱ्यांकडून दबाव आणून काहीही घडवून आणणे शक्य होऊ शकते, याची खात्री वाढेल. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीतून मार्ग काढत निदान अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा गांभीर्याने फेरविचार व्हावा, ही अपेक्षा. - डॉ. जीवन पिंपळवाडकर, नांदेड सर्व विद्यार्थी सरसकट उत्तीर्ण होणारच नाहीत; कारण.. सद्य:परिस्थितीत मुलांचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून या वर्षांपुरते सर्वाना प्रवेश देणे हे ठीक. निकाल लागू शकत नाहीत, कारण परीक्षाच झाल्या नाहीत. जर शासनाने एवढा आदेश लिखित स्वरूपात लवकर काढला असता तर पुरेसे होते. पण शिक्षण क्षेत्रातल्या लोकांना वगळून निर्णय घ्यायची सर्वाना घाई! त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये या उदात्त (!) हेतूने निर्णय जाहीर करून मग ते नियमात बसवण्याचा खटाटोप केला जातो. चुकीचे शब्दप्रयोग वापरले जातात. उदाहरणार्थ, ‘मुलांना पास करणार’ हा शब्दप्रयोग. ‘प्रमोटेड’ म्हणजे फक्त पुढच्या वर्गात प्रवेश. सध्याच्या निर्णयानुसार नवीन सूत्र वापरून निकाल म्हणजे ‘अनुत्तीर्ण’ या शेऱ्याऐवजी ‘एटीकेटी’ हा शेरा. अनुत्तीर्ण विषयांची परीक्षा १२० दिवसांत द्यावी लागणारच जी पूर्वीही मुले देत होतीच. थोडक्यात, प्रथम व द्वितीय वर्ष पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर प्रथम वर्ष या विद्यार्थ्यांचा फायदा एवढाच की, एका सत्राची परीक्षा देणे टळले. पण तो फायदा फक्त जी मुले अगोदरच्या सर्व सत्रांत, सर्व विषयांत ‘उत्तीर्ण’ असतील तरच! त्यामुळे सर्व विद्यार्थी सरसकट उत्तीर्ण होणारच नाहीत. कोणत्याही सत्रात एकादेखील विषयात अनुत्तीर्ण असेल तर तो विषय सुटल्याशिवाय निकाल देता येत नाही. खरे पाहता यूजीसीच्या अगोदरच्या परिपत्रकानुसार जुलै/ऑगस्टमध्ये परीक्षा विद्यापीठाने न घेता सामाईक किंवा स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार संबंधित महाविद्यालयांना घेण्याची मुभा देता आली असती. हल्ली प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन येतातच! (परीक्षा कशी घेऊ शकतो, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय) पण अंतिम सत्रात विद्यार्थी जास्त प्रयत्न करून जास्त गुण मिळवतात, हा अनुभव आहे. सरासरी काढण्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होण्याची शक्यता. साहजिकच असे सर्व विद्यार्थी नंतर होणाऱ्या परीक्षेला बसू इच्छिणार. त्यामुळे जर आधीच्या निर्णयाप्रमाणे परीक्षा घेतली असती, तर सप्टेंबरमध्ये निकाल लावणे शक्य होते. खरे तर बहुतांश देशांत सप्टेंबरमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. तसेच विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे याच सुमारास सुरू होतात. या उलटसुलट, तोंडी निर्णय जाहीर करण्याच्या प्रकारामुळे खरे तर विद्यार्थ्यांचे जास्त नुकसान झाले आहे. जे विद्यार्थी अभ्यास करत होते, ते अभ्यास करायचे थांबले. त्यामुळे सरकारने तुकडय़ा-तुकडय़ांत निर्णय न घेता, या क्षेत्रातील खाचाखोचा समजून लिखित स्वरूपातील निर्णय हे सर्वप्रथम विद्यापीठे/महाविद्यालये यांना उपलब्ध करून द्यावेत आणि नंतर माध्यमांमार्फत जाहीर करावेत, म्हणजे गैरसमज टळतील. सततच्या अनिश्चिततेमुळे पुढची कार्यवाही करता येत नाही आणि सर्वाचा वेळ वाया जात आहे. - प्रा. रेखा वाटवे-पराडकर, ठाणे नेहरू-द्वेष तर्काला, ‘वस्तुस्थिती’ला धरून नाही ‘मोदी बोलले तसे वागतील!’ हा अतुल भातखळकर यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, २३ जून) वाचला. भारत-चीनदरम्यानच्या सध्याच्या सीमावादावर विस्तृत विवेचन करताना लेखात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या संघर्ष न करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर भाष्य केले आहे. मात्र हे विवेचन तर्काला आणि ‘वस्तुस्थिती’ला धरून नाही. वास्तविक १९५० साली भारताला स्वातंत्र्य मिळून जेमतेम तीन वर्षे, तर १९६२ साली १५ वर्षे झाली होती. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सर्वच आघाडय़ांवर देशासमोर आव्हाने उभी होती. अशा वेळी लष्करीदृष्टय़ा सामर्थ्यवान असलेल्या चीनने भारतावर हल्ला केल्यास आपण त्याला तोंड देऊ शकणार नाही असे तत्कालीन सरसेनापतींनी नेहरूंना सांगितले होते. तरीही तेव्हाच्या विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविल्यानंतर नेहरूंनी काहीशी आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्याचा फायदा उठवून चीनने भारताच्या हद्दीत कायमची घुसखोरी केली. चीनच्या सीमावादावर आपले म्हणणे मांडताना, ज्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आजचा भारत सर्वच क्षेत्रांत पुढे गेलेला आहे, त्या पंडित नेहरूंच्या योगदानाकडे अशा दूषित नजरेने पाहणे उचित वाटत नाही. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) केवळ ‘एक्स-रे’वरून करोनाचे अचूक निदान अशक्य ‘त्यात काय सांगायचं?’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, २० जून) वाचला. त्या संदर्भात.. (१) ‘एक्स-रे’वरून करोनाचे निदान : सरकारी सेवेत असलेल्या डॉक्टरांचे मत वाचले. मुळात ८० टक्के करोनाग्रस्त रुग्णांना काहीही त्रास होत नसतो. अशा रुग्णांचे एक्स-रे पूर्णपणे ‘नॉर्मल’ असू शकतात. अशा वेळी केवळ एक्स-रे नॉर्मल आहे म्हणून अशा रुग्णांना करोना नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे. छातीचा एक्स-रे ही रुग्णाच्या फुप्फुसांची एक प्रतिमा आहे. ती नॉर्मल आहे याचा अर्थ त्या रुग्णाची फुप्फुसे ‘त्या वेळी बहुतांशी नॉर्मल आहेत’ इतकाच होऊ शकतो. (अनेक वेळा एक्स-रे नॉर्मल असूनही सीटी-स्कॅनमध्ये फुप्फुसांमधील दोष दिसू शकतात.) करोना झालेल्या रुग्णांच्या एक्स-रेमध्ये दिसणारे दोष आणि इतर विषाणूसंसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या एक्स-रेमध्ये दिसणारे दोष एकसारखेही असू शकतात. विशिष्ट रुग्णास करोनाचाच आजार आहे की नाही, याचे निदान तो विषाणू शरीरात असण्याचा पुरावा हेच असते. एक्स-रेवरून आपण फक्त शक्यता वर्तवू शकतो, त्याची खात्री (कन्फर्मेशन) नाक-घशातील सॅम्पलमध्ये विषाणू दाखवणे हीच होऊ शकते. या सॅम्पलच्या चाचणीला असलेल्या मर्यादा (फॉल्स पॉजिटिव्ह आणि फॉल्स निगेटिव्ह) लक्षात घेऊनच त्याचा अन्वयार्थ लावला जातो. एक्स-रेचा अचूक अन्वयार्थ असा असू शकतो की, ‘या रुग्णाच्या एक्स-रेमधील अ‍ॅबनॉर्मलिटी करोनामध्ये दिसू शकते. सबब करोनाची चाचणी करणे आवश्यक आहे.’ लेखात दिलेल्या उदाहरणातही शेवटी करोनाची चाचणी करूनच निदान करण्यात आले होते! दुसरा मुद्दा असा की, करोना संशयित रुग्णास चाचणी न करता एक्स-रे करण्यासाठी एक्स-रे विभागात पाठविल्यास तिथे हा संसर्ग पसरण्याची शक्यता असते. हे लक्षात घेऊन करोना संशयित व्यक्तींना एका विभागात भरती करणे योग्य ठरते. एक्स-रे आधी करावा की नाक-घशातील द्रवाचा नमुना आधी पाठवावा आणि औषधोपचार कोणते करावेत (करोनाचे वा इतर), हे निर्णय तज्ज्ञ डॉक्टर घेत आहेत. म्हणून केवळ एक्स-रे करून करोनाचे अचूक निदान होऊ शकते, असा गैरसमज पसरण्याची शक्यता ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. (२) डेक्सामेथॅसोन : मार्चमध्ये करोनाचा भयानक उपद्रव पाश्चिमात्य देशांमध्ये सुरू झाला. त्या वेळेपासून अनेक भारतीय तज्ज्ञ डॉक्टर त्या देशांमधील तज्ज्ञांच्या संपर्कात राहिले आहेत. नवीन आजाराचा खूप मोठा उद्रेक झाल्यामुळे निरनिराळी औषधे वापरून बघण्यात येत होती (अर्थातच वापरल्या जाणाऱ्या औषधांना शास्त्रीय आधार होता.) त्यामध्ये स्टीरॉइड्स या औषधगटातील औषधे वापरू लागले. योग्य रुग्णाला, आजाराच्या योग्य टप्प्यावर वापरल्यास त्याचा उपयोग झाल्याचेही दिसून आले. याबाबतचे संशोधन होऊन या औषधांच्या उपयोगाचे शास्त्रीय पुरावे जेव्हा वैद्यकीय नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झाले, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने गाजावाजा करून ‘करोनाविरुद्धचे प्रभावी औषध’ अशी त्याची प्रसिद्धी केली. करोनाची सामान्य माणसाच्या मनात असलेली भीती कमी होण्यास जरी या डंक्यामुळे मदत झाली असली, तरी या प्रसिद्धीचे दुष्परिणामही संभवतात. औषध विक्रेत्यांकडून ही औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय मागण्याचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. स्टीरॉइड्स ही दुधारी तलवार आहे. ती योग्य प्रकारेच वापरली जावी आणि चांगल्या रुग्णालयांत तसाच योग्य वापर होत आहे. त्याच्या अवास्तव प्रसिद्धीमुळे दुरुपयोग वाढण्याची भीती आहे. - डॉ. शिरीष प्रयाग, पुणे
