‘आत्मगौरवी’ सरकारला कशाचे देणेघेणे? ‘अमेरिका : एक आत्मगौरवी अडचण!’ हे संपादकीय (२८ एप्रिल) वाचले. अमेरिका ही महासत्ता आहे. तो देश प्रथम आपल्या नागरिकांचाच विचार करणार. आपले केंद्र सरकार हे एककल्ली आहे. पुढे काय होईल याचा विचार केला जात नाही. आत्मप्रौढीसाठी सुमारे सहा कोटी लसमात्रा इतर देशांना वाटण्यात आपण धन्यता मानली. आपण जगातील किती मोठे नेते आहोत, हे दाखवण्यासाठी हा सारा खटाटोप होता. आज देशातील करोना महामारीचे संकट भयंकर पातळीला गेले आहे. मात्र देशाचे पंतप्रधान निवडणुकीसाठी पक्षीय प्रचारात दंग, लोक मोठमोठ्या संख्येने प्रचारसभेला हजर राहतात आणि पंतप्रधान मोदी लोक ‘भारी संख्ये’ने उपस्थित राहिले म्हणून कौतुक करतात; लस-उत्सव साजरा करण्यास सांगतात, पण त्याच दिवसापासून पूर्ण देशात लस टंचाईला जनता सामोरी जाते. ‘घरात पाणी नाही, पण गोविंदा खेळा’ असा प्रकार केंद्र सरकारचा आहे. पूर्ण वर्षभर केंद्र सरकारने नियोजन केले नाही, तसेच राज्य सरकारांनीही नियोजन केले नाही. आज लशीसाठी आपणाला अमेरिकेपुढे हात पसरावे लागतात; याचे कारण केंद्राला दूरदृष्टी नाही. लस संशोधन-विकसनार्थ आपण गुंतवणूक करणे आवश्यक असताना, अतिभव्य संसद भवन, राम मंदिर यांसारख्या आवश्यकता नसलेल्या बाबींवर गुंतवणूक सुरू आहे. करोनाच्या महामारीमुळे लोक ऑक्सिजन, औषधे व वैद्यकीय सुविधांअभावी प्राणास मुकत आहेत. पण ‘आत्मगौरवी’ केंद्र सरकारला कशाचे घेणेदेणे राहिले नाही. - प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप पूर्व (मुंबई) भारताने यापुढे पर्यायांचा विचार करावा. ‘अमेरिका : एक आत्मगौरवी अडचण’ हा अग्रलेख (२८ एप्रिल) वाचला. हो-ना करीत सरतेशेवटी अमेरिकेने सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. अमेरिकाच काय, तर इतर कोणतेही राष्ट्र स्वत:च्या समस्यांवर मात करूनच संकटकाळी इतर राष्ट्रांच्या मदतीला धावून जाण्याचा विचार करते. तसे पाहता, अमेरिकेला भारतासाठी लस तयार करण्याकरिता कच्चा माल पुरविण्यासाठी काहीएक अडचण नव्हती. परंतु काही वेळा अमेरिकेला शह देताना भारताचे परराष्ट्र धोरण कमालीचे मुत्सद्देगिरीचे होते. तसे करणे हे आपल्या राष्ट्रहिताचा भाग होता. मग तो शस्त्रास्त्र करारासाठी रशियाशी साधलेली जवळीक असो की इराण या राष्ट्राकडून तेल घेणे असो. तूर्तास अमेरिकेने सहकार्याची भूमिका घेतली असली, तरी भारताने अधिक विसंबून न राहता इतर पर्यायांचाही विचार करावा. लशीचा तुटवडा भासू नये, हे ओळखून भारतानेही सर्वप्रथम अंतर्गत लसीकरणाला अधिक महत्त्व देऊनच इतर राष्ट्रांना सहकार्याची भूमिका निभावणे अपेक्षित होते. भारताला इतरही राष्ट्रांचे सहकार्य मिळत आहे ही एक समाधानाची बाब म्हणावयास हरकत नाही. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे अन्यधर्मीयही शवदहनाचा विचार करतील? ‘.तर मृतदेह शवागारातच ठेवा’ या मथळ्याची बातमी (लोकसत्ता,२९ एप्रिल) वाचली. अनेक मृतदेह एका वेळी स्मशानभूमीत येणे ही अत्यंत दुर्मीळ अशी गोष्ट सध्या करोना साथीमुळे घडते आहे. पण मृतदेह हे विविध धर्मीयांचे असू शकतात. हिंदूधर्मीयांचे दहन होत असल्याने तीन-चार तासांत जागा मोकळी होऊ शकते; मात्र अन्य धर्मीयांमध्ये जेथे दफन होते तेथे जमिनीत एका मृतदेहाचे मातीमध्ये पूर्णपणे विघटन व्हायला तीन-चार महिने तरी जात असावेत. अशा परिस्थितीत इतका काळ अन्य धर्मीयांचे मृतदेह ठेवले तर शवागाराची जागाही भरून जाईल. यासाठी या धर्मीयांच्या सुजाण नागरिकांनी व धर्मश्रेष्ठींनी एकत्र येऊन काही वेगळा मार्ग काढता येईल का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) आरोग्य क्षेत्रात जनसहभागाला स्थान देणे गरजेचे ‘आरोग्य अव्यवस्था कशी सुधारेल?’ हा लेख (२८ एप्रिल) वाचला. लेखकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना आमच्या ‘संपर्क’ संस्थेचेही समर्थन आहे. कोविडने लक्षात आणून दिले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सर्व बळ एकवटून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक आरोग्य विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांचे चांगले जाळे महाराष्ट्रात आहे. त्याचा भाग म्हणून या लेखात नमूद केलेल्या वैद्यकीय आस्थापन कायद्यासह अन्य विषयांचा पाठपुरावा आम्ही लोकप्रतिनिधींकडे करत आलो आहोत. कोविड-१९ सारख्या महासंकटाचा परिणाम म्हणून लोकप्रतिनिधींची या विषयांचा पाठपुरावा करण्याची, आपापल्या मतदारसंघात यावर अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी वाढेल, असा आमचा विश्वास आहे आणि त्यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. जबाबदार नागरिक आणि संस्थांनीही हे मुद्दे सातत्याने मांडत राहणे गरजेचे आहे. - मृणालिनी जोग, मुंबई ‘सरसकट लसीकरणा’च्या आधी एवढे करा. राज्यांमध्ये लशीचा तुटवडा असताना १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना सरसकट लसीकरण सुरू केल्यास केंद्रांवरील गर्दी - त्यामुळे कदाचित संसर्गही- वाढणार आहे. आरोग्य खात्यावर वाढत्या रुग्णसंख्येचा ताण असताना या निर्णयाने परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. १८ वर्षांवरील लोकसंख्या जास्त असल्याने त्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार आहे का? यावर उपाय म्हणजे, राज्यांमध्ये लशीचा पुरवठा व साठा व्यवस्थित झाल्यावरच १८ वर्षांवरील लसीकरण सुरू करावे. - विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) नेहरूंचा आणखी एक किस्सा. अभिनव चंद्रचूड यांचा ‘नेहरू आणि न्यायमूर्ती बोस’ (‘चतु:सूत्र- ‘न्याय’’, २८ एप्रिल) हा लेख वाचताना यासारखीच एक फार पूर्वी वाचलेली घटना आठवली. एकदा एका तरुण उपसचिव पदावरील अधिकाऱ्याला नेहरूंनी चांगलेच फैलावर घेतले. त्या वेळी टी. टी. कृष्णमाचारी नेहरूंच्या कक्षात बसलेले होते. तो अधिकारी निघून गेल्यावर कृष्णमाचारी म्हणाले की, तुम्ही त्याच्यावर उगीच रागावलात- त्यात त्यांचा काहीच दोष नाही, कारण तो निर्णय तर मी घेतला होता. नेहरू कृष्णमाचारी यांना म्हणाले, ‘मग तसे सांगायचे ना तेव्हा?’ त्यावर कृष्णमाचारी उत्तरले, ‘पण तुम्ही तशी वेळच दिली नाही. चौकशी न करताच तुम्ही त्याच्यावर रागावलात.’ नेहरू तरातरा जिने चढत तो अधिकारी बसत असलेल्या कक्षात गेले. ‘Sorry young man. I have unnecessarily scolded you. Please forget it,’ असे म्हणून आपल्या कार्यालयात परतले. स्वत: पंतप्रधान येऊन क्षमा मागतात, ‘मी विनाकारण डाफरलो, कृपया विसरून जा’ म्हणतात, हे त्याच्यासाठी अनाकलनीय होते! - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) एकतर्फी मांडणी भयावह ‘अधोगतीनिदर्शक’ (२६ एप्रिल) या संपादकीयात सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या निकालांचे काही नमुने दिलेले आहेत. त्या पदावर असताना त्यांनी भाषणांतून केलेली काही विधानेही लक्षात घ्यावयास हवीत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी, डॉ. आंबेडकरांनी संस्कृत ही राष्ट्रभाषा असावी असा प्रस्ताव दिल्याचा दावा केला होता (तो खरा की खोटाच, हा वादही झाला). मात्र याच डॉ. आंबेडकरांनी ‘मी हिंदू म्हणून मरणार नाही’ असे सांगून हिंदूंचा कायदा सांगणाऱ्या मनुस्मृतीची होळी केली होती आणि पर्याय म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ मांडले होते, हे सांगितले नाही. ही अशी एकतर्फी मांडणी जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत भयावह आहे. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा मोदी आणि रा. स्व. संघासाठी कसोटीचा काळ. ‘अधोगतीनिदर्शक’ हा अग्रलेख, ‘हतबलता आणि हटवाद’ हा ‘अन्वयार्थ’ तसेच ‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘आधी राजकारण, मग करोना!’ हा लेख (तिन्ही २६ एप्रिल) वाचून मनात आलेले विचार. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १५-२० वर्षांत जन्मलेल्या आमच्या पिढीवर संघाच्या शिस्तीचे, देशभक्तीचे गारूड होते. कदाचित त्यामुळे असू शकेल; आमच्या पिढीने स्वातंत्र्यसमरात संघाचा सहभाग किती, हा प्रश्न उपस्थित केला नसावा. २०१४ साली केंद्रात मोदी सरकार आले. त्यानंतरचा अडीच-तीन वर्षांचा काळ स्थिरस्थावर होण्यात गेला असे जरी गृहीत धरले, तरी आज २०२१ मध्ये काय देशातील भ्रष्टाचार संपला? सर्वसामान्य जनतेचे उत्पन्न व त्यायोगे राहणीमान उंचावले? जनसामान्यांना उच्च प्रतीचे प्राथमिक व उच्चशिक्षण आणि त्यानंतर देशातच रोजगार उपलब्ध होताहेत? उच्चशिक्षितांनी परदेशात रोजगाराच्या संधी शोधण्याचे प्रमाण रोडावले का? आजची आपल्या देशातील आरोग्यविषयक अनागोंदी तर मान खाली घालावयास लावणारी आहे. अशा परिस्थितीत जनसामान्यांच्या मनात ‘या साऱ्याला मोदी जबाबदार समजायचे, की ते जेथून आले त्या रा. स्व. संघाच्या शिकवणीत काही कमतरता असावी? जर मोदी कमी पडताहेत, तर त्यांना बदलण्यात का आले नाही,’ असे प्रश्न उपस्थित होणारच. गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेले न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी, कॅगसारख्या संस्थांचे ‘ºहासपर्व’ कोणत्याही परिस्थितीत देशहिताचे नाही म्हणूनच देशाच्या दृष्टीने अधोगतिनिदर्शक. संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार, त्यानंतरचे गोळवलकर गुरुजी, देवरस यांना खरोखरीच असे काही अभिप्रेत नसावे. मोदी आणि रा. स्व. संघासाठी कसोटीचा हा काळ आहे. सध्या सरकारविरुद्ध व्यक्त होणाऱ्यांविरोधात दडपशाहीचे हत्यार उपसले जाताना दिसते (मग ते केजरीवाल असोत की दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी). परंतु तो उपाय नाही. जगाचा इतिहास पाहिला तर झार, मुसोलिनी, स्टॅलिन, हिटलरशाही त्या त्या देशात काही काळासाठी प्रभावी ठरलीच होती; परंतु पुढे या काळाचे दुष्परिणाम तेथील जनतेला भोगावे लागल्याचे दिसते. तसे आपल्या देशात होऊ नये इतकीच अपेक्षा. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
