अतिरेकी राष्ट्रवादापायी बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे?
‘आत्मनिर्भरतेचा आभास!’ हे संपादकीय (२८ डिसेंबर) ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटनवर दीर्घकाळात होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांची चर्चा करणारे असले, तरी ‘स्वदेशी वस्तू वापरातून आत्मनिर्भरता’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनालाही तितकेच लागू पडणारे आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतरची काही दशके अवलंबलेली बंदिस्त समाजवादी आर्थिक धोरणे म्हणजे स्वदेशीचाच प्रकार होता. हास्यास्पद वाटावा अशा नगण्य विकासदराच्या रूपाने त्याची किंमत देशाला मोजावी लागली. त्यातून बाहेर पडण्याच्या उद्देशानेच १९९१ साली जागतिकीकरण व आर्थिक उदारीकरण याद्वारे अर्थव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात खुली करण्यात आली. त्याची गोड फळे आपल्या देशाला चाखायला मिळाली. पण आता स्वदेशीचा नारा देत अप्रत्यक्षपणे पुन्हा त्याच बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार करणे यात देशहित आहे की केवळ अतिरेकी राष्ट्रवाद, याची पडताळणी आवश्यक आहे.
देशातील ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केला, तर दर्जा आणि गुणवत्तेबाबत दुय्यम आणि/किंवा तुलनेत महाग असलेली उत्पादने- ती केवळ स्वदेशी कंपन्यांची आहेत म्हणून- खरेदी करणे म्हणजे प्रत्यक्षात देशी अकार्यक्षम आणि/किंवा निव्वळ नफेखोर भांडवलदारांचेच हित जोपासणे होईल. (या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे २४ फेब्रुवारी १९३० च्या ‘मूकनायक’च्या अंकातील स्वदेशीला पूर्ण विरोध करणारे विचार अवश्य अभ्यासावेत.) याउलट, स्वदेशी कंपन्यांनी दर्जा, गुणवता राखून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीची उत्पादने निर्माण केली, तर स्वदेशीचा नारा न देताही भारतीय ग्राहक त्या वस्तू खरेदी करतीलच की! या नाऱ्यातील एक खोट अशी की, इतर देशांनीही असाच स्वदेशीचा नारा दिला तर आपल्या आयटी आणि औषधनिर्मिती कंपन्या, वाहन उद्योग (विशेषत: दुचाकी वाहन उद्योग), निर्यात होणारा शेतमाल आणि अन्य काही उत्पादने या सर्वाचे भवितव्य काय असेल, याचा विचार करण्याचे दायित्व कुणाचे?
– अनिल मुसळे, ठाणे</p>
तरीही ब्रिटनसाठी वाटचाल खडतरच..
‘आत्मनिर्भरतेचा आभास!’ हा अग्रलेख (२८ डिसेंबर) वाचला. ब्रेग्झिट करारावरून काही महिन्यांपासून सुरू असलेला धुमाकूळ नव्या करारानुसार आता जरी निवळण्याच्या मार्गावर असला, तरीसुद्धा ब्रिटनला या कराराचे दीर्घकालीन वाईट परिणाम भोगावे लागतील यात शंका नाही. मुळात आर्थिक हेतूंसाठी घडवण्यात आलेले ब्रेग्झिट हे ब्रिटनचाच आर्थिक गळा घोटणारे ठरेल, असे मत त्या देशातीलच काही संघटनांनी नोंदवले आहे. ब्रिटनमधील उद्योगपतींना आता इतर युरोपीय देशांशी व्यापार करणे आधीच्या तुलनेने अधिक कठीण होणार आहे, त्यामुळे ब्रिटनमधील उद्योग इतर देशांमध्ये- म्हणजेच युरोपीय महासंघाचा भाग असलेल्या देशांमध्ये हलवण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यास नवल नाही. सुरुवातीला ब्रेग्झिट घडवण्यासाठी तिथल्या कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पक्षाने वातावरण तापवले आणि स्वत:च्या राजकीय स्वार्थापोटी ब्रेग्झिट घडवून आणले, असा आरोप आता ब्रिटनमधील नागरिक करताहेत. तो निराधार म्हणता येणार नाही. पंतप्रधान जॉन्सन यांचा कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पक्ष जरी ब्रेग्झिट घडवण्यात यशस्वी झाला असला, तरीही पुढची वाटचाल ब्रिटनसाठी खडतरच असणार हे निश्चित!
– ऋषीकेश बबन भगत, पाथर्डी (जि. अहमदनगर)
सर्वमान्य तोडगा निघेपर्यंत स्थगितीच योग्य..
‘कसोटी.. सरकारची अन् आंदोलनाचीही!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (‘लालकिल्ला’, २८ डिसेंबर) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याप्रमाणे, केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देऊन शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष यांच्याशी चर्चा करून या प्रश्नी सर्वमान्य तोडगा काढावा. याचे कारण नवीन कृषी कायदे संसदेने मंजूर केल्यापासून विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यांबाबत संसदेत सविस्तर चर्चा झालेली नाही. शेतकरी संघटनाही सांगताहेत की, कृषी कायद्यांबाबत त्यांचे मत विचारात घेतले गेलेले नाही. याचा अर्थ, सरकारने ना शेतकरी संघटनांना विचारात घेतले, ना विरोधकांना संसदेत चर्चा करू दिली. संख्याबळावर कायदे मंजूर करून घेतले.
– श्रीकांत सातपुते, वडाळा (मुंबई)
हाही एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच!
‘१२ हजार बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या फेरनियुक्त्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २८ डिसेंबर) वाचले. सरकारी नोकरी पदरात पाडून घेण्यासाठी खोटय़ाचा आधार घेणाऱ्या १२ हजारांहून अधिक बिगरआदिवासी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विविध विभागांत अधिसंख्य पदे निर्माण करून ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी फेरनियुक्त्या देणे अयोग्यच आहे. ज्यांच्या हक्काच्या त्या जागा होत्या, त्यांना त्या वेळी त्या मिळाल्या नाहीत. कारण त्या भलत्यांनीच बळकावल्या होत्या. आता त्या पदावर सेवारत असणाऱ्यांची २०-३० वर्षे सेवा झाली आहे. त्यामुळे त्यांना तडकाफडकी सेवेतून कसे काढायचे, असा प्रश्न राज्य शासनापुढे होता. त्यातून फेरनियुक्त्यांचा निर्णय घेणे, हा यावर सुवर्णमध्य होऊ शकत नाही. खोटय़ाचा आधार घेत एवढी वर्षे सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांकडून सेवेची वर्षे पूर्ण झाल्याच्या तुलनेत आर्थिक स्वरूपात दंड वसूल करणे, त्यांच्या शासकीय सुविधा रोखणे, निवृत्तिवेतन न देणे, पदोन्नती न करणे अशा स्वरूपाच्या उपाययोजना कारवाई म्हणून करण्यात काय अडचण आहे? शासन एवढे तर नक्कीच करू शकते. शासनाचा पैसा म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा पैसा आहे. त्याचा विनियोग योग्य त्या कारणांसाठीच झाला पाहिजे आणि तसे होत नसेल तर त्याचा अपलाभ घेणाऱ्यांकडून तो वसूलही केला पाहिजे. अन्यथा शासकीय तिजोरीत खडखडाट, परिणामी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढावे लागणार अशी वाईट वेळ येऊन त्याचा बोजा पुन्हा जनतेच्या माथ्यावर पडणार.
येथे सदर जागांवर २०-३० वर्षे त्या अधिकारी-कर्मचारी यांची सेवा होते आणि त्यांना फेरनियुक्तही करण्याचा निर्णय होतो. म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असेच चालू आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आदिवासी असल्याचे खोटे जातीचे दाखले देऊन आरक्षित नोकऱ्या बळकावणाऱ्यांनी नोकरी प्रामाणिकपणे केली असेल का? कारण हा एक प्रकारचा ‘भ्रष्टाचार’च आहे आणि तो करणाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणे म्हणजे त्यांच्या अक्षम्य चुकीला पाठीशी घालणे होय. सरकारी क्षेत्रात अशी ‘भ्रष्ट’ मंडळी कार्यरत असल्यावर त्या क्षेत्राचे तीनतेरा वाजणार नाही तर काय त्या क्षेत्राची भरभराट होणार का? नोकरी मिळवण्यासाठी जे खोटय़ाचा आधार घेतात, ज्यांचा आरंभच खोटय़ावर आधारित आहे, ते आता कार्यरत असताना ‘खऱ्या’चा आधार घेत असतील का?
सर्वच जण भ्रष्ट, कामचुकार आहेत असे नाही. तर अशा मंडळींची संख्या आपल्या विभागात किती आहे, हे त्यांच्यासह काम करणाऱ्यांना ठाऊक असेलच. चुकीच्या प्रवृत्तीला पाठीशी घालून सामान्य जनतेचे नुकसान करणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी प्रामाणिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुढे आले पाहिजे. आपले घर स्वच्छ असावे असे प्रत्येकाला वाटते. त्यासाठी कचरा घराबाहेर टाकावा लागतो. सरकारी क्षेत्राला कलंकित करणाऱ्यांचे, पर्यायाने जनतेला त्रासदायक ठरणाऱ्यांचे लाड नकोच!
– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)
निवडणुकीचा इतका धसका?
पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीचा भाजपने खूपच धसका घेतलेला दिसतो. आपल्या ध्येयधोरणांवर टीका करणाऱ्यांची काय गत होते आणि कोणता ससेमिरा त्यांच्यामागे लावता येतो, हे केंद्र सरकारने वारंवार दाखवून दिले आहे. राज्यांत आणि विद्यापीठांत सर्वत्र राज्यपाल आणि कुलगुरू पदांवर आपल्या मर्जीतल्यांना नेमून सोईस्कर निर्णय घेण्याची तजवीज केंद्र सरकारने करून ठेवली आहे. मग तो पहाटे पहाटे नव्या सरकारचा शपथविधी असो, विद्यापीठ आवारात पुतळा उभारणे असो वा शंभर वर्षांपूर्वी विद्यापीठाने आपल्या प्राध्यापकांना दिलेला निवासी भूखंड अतिक्रमित ठरवणे असो ( ‘अन्वयार्थ’ : ‘शांतिनिकेतनवर अतिक्रमण!’, लोकसत्ता, २८ डिसेंबर), यातून तेच दिसते.
दोन हजार वर्षांपूर्वीचे भारताचे बौद्धिक वैभव असलेल्या नालंदा विद्यापीठाच्या पुनरुभारणीच्या कामातून डॉ. अमर्त्य सेन यांना या सरकारने याआधी काढले होते. आता त्यांचे विश्वभारती विद्यापीठ परिसरातील शंभर वर्षांपूर्वीचे वडिलोपार्जित निवासस्थान अतिक्रमित जागेवर आहे, असा दावा करून कुलगुरूंनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे. भारताचा २०१९ मधील लोकशाही निर्देशांक क्रमांक गेल्या पाच वर्षांत घसरला आहे. तर २०२० च्या मानवी हक्क निर्देशांकात भारताचे स्थान चीन, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश यांच्याही खाली म्हणजे ११२ व्या क्रमांकावर आहे. ही घसरण थांबवायची असेल तर अनैतिक सत्ताधाऱ्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याची गरज आहे.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
ब्रिटनला साद घालू, पण देशी राज्यकर्त्यांचे काय?
‘भारतातील जातिव्यवस्थेवर लस निघेल का?; डॉ. बाबा आढाव यांचा सवाल’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ डिसेंबर) वाचली. बाबा आढाव यांचे म्हणणे खरोखरच मान्य होणारेच आहे. जातिव्यवस्थेवर ‘लस’ निर्माण झालीच पाहिजे. गेली अनेक वर्षे हाच सवाल उपस्थित करून अनेक समाजसुधारकांनी आपण सारे एकच आहोत हे सांगण्यात आपली जीवनयात्रा संपवली. तरीही समाजात जातिभेद कमी झाला नाही, उलट वाढूच लागला आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना तर कधी मारहाण, अगदी मृत्यू येईपर्यंत होते. मग समानता कशी येणार? त्यातच सध्या आरक्षणासारख्या मुद्दय़ावरून समाजातील वातावरणही गढूळ होत आहे, एकीची भावना कमी होत आहे.
भटक्या समाजाला ‘आपले’ का मानले जात नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. ही मंडळी आत्तापर्यंत उपेक्षितांचेच जीवन जगत आहेत. भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांच्या म्हणण्यानुसार, १८७१ चा गुन्हेगार जमाती कायदा करून भटके विमुक्त समाजावर दरोडेखोर आणि गुन्हेगार म्हणून ठेवलेला ठपका ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना पत्रे लिहून मागे घेता येईल काय? पण आत्तापर्यंतच्या आपल्या राज्यकर्त्यांनी काय केले याचाही विचार व्हावा. त्याचबरोबर या समाजाने बदलासाठी काय काय प्रयत्न केले याचाही अभ्यास व्हावा असे वाटते.
– संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा)
