परीक्षेसंदर्भात या प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत..
‘परीक्षांसाठी एमपीएससीची लगबग’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ ऑगस्ट) वाचली. येत्या १३ सप्टेंबरला राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा नियोजित आहे; जी ५ एप्रिलला होणार होती. आयोगाने परीक्षा घेण्यासाठी दाखवलेला पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद आहे आणि परीक्षा लवकरात लवकर होणे हे आम्हा उमेदवारांच्या दृष्टीने हिताचेच आहे. कारण करोनामुळे सर्वच क्षेत्रांत अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले आहे आणि या पार्श्वभूमीवर परीक्षा होणे ही नक्कीच सकारात्मक बाब आहे.
परंतु यासाठी आयोगाची पूर्ण तयारी झाली आहे का, हा प्रश्न पडतो. कारण परीक्षा पुढे ढकलली तेव्हापासूनच आयोगाकडे परीक्षार्थीनी व विविध विद्यार्थी संघटनांनी परीक्षा केंद्र बदलून देण्याची सोय सार्वत्रिक असावी, यासाठी विनंती केली होती. याबाबत ‘एमपीएससी’ने विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार केंद्रबदलाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याच्या बातम्या आल्या, पण आजच्या तारखेपर्यंत तरी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.
केंद्र बदलण्याच्या मागणीचे प्रमुख कारण म्हणजे करोनामुळे बहुतांश विद्यार्थी हे सध्या त्यांच्या मूळ गावी आहेत आणि त्यांनी अर्ज भरताना निवडलेली परीक्षा केंद्रे राज्यातील प्रमुख महानगरांतील आहेत. त्यामुळे जर केंद्रबदल होणार नसेल, तर सध्या तरी ३१ ऑगस्टपर्यंत टाळेबंदी असल्यामुळे आणि पुढेही काय परिस्थिती असेल ते आत्ताच कोणी सांगू शकत नसल्याने, सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद असल्यास परीक्षार्थीनी त्यांच्या केंद्रावर पोहोचायचे कसे? राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा ही एकाच दिवशी दोन सत्रांमध्ये घेतली जाते. म्हणजे जवळपास दिवसभर राज्यभरच्या विविध केंद्रांत विद्यार्थी एकत्र जमलेले असतील. त्यातला एक जरी विद्यार्थी करोनाबाधित असेल तरी संसर्गाचा धोका वाढेल. आयोगाचे सहसचिव म्हणतात त्याप्रमाणे देशपातळीवर हा परीक्षेचा पहिलाच प्रयोग असेल. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन, पण सुरक्षेच्या कोणत्या उपाययोजना केल्या हे लवकरात लवकर जाहीर व्हायला हवे.
आक्षेप परीक्षा घेण्यासंदर्भात नाहीच, पण आयोगाने शक्य होईल तेवढय़ा लवकर पुढील प्रश्नांचा खुलासा करणे आवश्यक वाटते : (१) परीक्षा केंद्र बदलून मिळणार की नाही? (२) प्रतिबंधित क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासंदर्भात काय उपाययोजना असतील? (३) सार्वजनिक वाहतुकीबाबत शासन आणि आयोग यांच्या समन्वयातून काही निर्णय झाला आहे का? (४) चेहऱ्यावर मास्क असल्यामुळे आणि बायोमेट्रिक शक्य नसल्यास परीक्षार्थीची ओळख खात्रीपूर्वक कशी होणार? (५) परीक्षेच्या निमित्ताने एवढे परीक्षार्थी एकत्र जमतील तेव्हा संसर्ग होणार नाही याची जबाबदारी कोण घेणार?
– उमाकांत स्वामी, पालम (जि. परभणी)
करोना चाचण्यांच्या अचूकतेवर भर हवा..
‘सपाटीकरण कोणाचे?’ हा अग्रलेख (३ ऑगस्ट) वाचला. मुंबईचा ‘पॉझिटिव्हिटी’ दर (म्हणजेच चाचण्यांमध्ये बाधितांचे प्रमाण) हा सतत २० टक्क्यांवर होता. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार हा दर पाच टक्के असायला हवा. चाचण्यांचे प्रमाण कमी असेल, तर बाधितांची संख्या कमी दिसते व ‘पॉझिटिव्हिटी’ दर वाढतो. तसेच लक्षणविरहित बाधित आपोआप बरे होतात व ते त्या बाधितांना कळतही नाही. मात्र, ज्यांना लक्षणे दिसून येतात त्यांना रुग्णालयांमध्ये भरती करण्यास उशीर होतो व मृत्युदर वाढू शकतो. मुंबई शहरात चाचण्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केला आहे. तसेच ‘आरटी-पीसीआर’ ही चाचण्यांची नेहमीची पद्धत खात्रीची आहे; त्याऐवजी ‘अ‍ॅण्टिजेन’ ही पद्धत वापरली व निष्कर्ष नकारात्मक आले तरी ती व्यक्ती बाधित नाही असे निश्चितपणे सांगता येत नाही आणि ‘पॉझिटिव्हिटी’ दराबाबतची आकडेवारी चुकीची येऊ शकते. टाळेबंदीसारख्या जालीम उपायापेक्षा चाचण्यांची क्षमता, अचूकता व प्रमाण वाढवले तर करोना प्रसाराचा आलेख सपाट व्हायला मदत होईल.
– प्रमोद पाटील, नाशिक
उद्ध्वस्त झाडे-घरे पाहूनही पाझर का फुटत नाही?
‘निसर्ग वादळग्रस्तांचे प्रश्न कायम’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ ऑगस्ट) वाचले. आज दोन महिने झाले तरी केंद्र सरकारकडून निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना एक रुपयाचीही मदत मिळाली नाही हे कटू सत्य आहे! फक्त सोपस्कार म्हणून वादळानंतर तब्बल दोन आठवडय़ांनी केंद्र सरकारचे ‘पाहणी’ पथक वादळग्रस्तांची ‘टेहळणी’ करून गेले. आज दोन महिन्यांनंतरही केंद्र सरकार वादळग्रस्तांच्या मदतीबद्दल का उदासीन आहे? महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांचे सरकार आहे म्हणून? की रायगडचे खासदार विरोधी पक्षाचे आहेत म्हणून? हेच संकट जर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात यांसारख्या राज्यांत आले असते, तर केंद्र सरकारकडून ‘मदतीचा महापूर’ आला असता! पंतप्रधान कार्यालयाकडून ‘चक्रीवादळग्रस्तांसाठी मदतनिधी’ची अतिशय तत्परतेने कार्यवाही झाली असती! दक्षिणेत किंवा उत्तर भारतात प्रादेशिक प्रश्नांवर वैचारिक वाद विसरून सर्व राजकीय पक्षांचे नेते एकत्र येतात. पण या महाराष्ट्राला भाऊबंदकीचा शाप पूर्वीपासूनच लागला आहे. त्यातल्या त्यात, राज्य सरकारने बागायतदारांना नुकसानभरपाई देताना, पूर्वापार चालत आलेला ‘हेक्टरी’ निकष बदलून ‘झाडांच्या संख्येनुसार’ भरपाई देण्याचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. खरे तर चक्रीवादळाने उद्ध्वस्त झालेली नारळी-पोफळीची झाडे व जमीनदोस्त झालेली घरे पाहून कोणत्याही संवेदनशील माणसाचे हृदय विदीर्ण होईल. पण ‘सब का साथ-सब का विकास’चा नारा देणाऱ्या केंद्र सरकारला दोन महिन्यांनंतरही पाझर का फुटत नाही?
– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)
ती धरसोड वृत्ती नव्हे, तर वैचारिक प्रामाणिकपणा!
‘वैचारिक धरसोड वृत्ती पाहता असे होणे स्वाभाविकच!’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ३ ऑगस्ट) वाचले. एखाद्या घटनेचा धुरळा खाली बसल्यानंतर तिचे शांतचित्ताने अवलोकन केल्यावर लालकृष्ण अडवाणी यांनी काही भिन्न वक्तव्ये केलेली असू शकतात. त्यामुळे त्यास सरसकट वैचारिक धरसोड वृत्ती म्हणणे सयुक्तिक नाही. बाबरी मशीद हे हिंदू संस्कृतीवरील अत्याचाराचे प्रतीक आहे याची बोच आणि दु:ख अडवाणींनाही वाटत असणार. पण त्याचबरोबर बाबरी मशीद उन्मादी झुंडशाहीने पाडली गेली याचीही बोच त्यांना वाटलेली असू शकते. त्यातूनच त्यांनी ‘‘६ डिसेंबर १९९२ हा काळाकुट्ट दिवस’’ अशी प्रतिक्रिया दिलेली असू शकते. मात्र, त्याबद्दल माफी मागण्यास नकार देणे यामागे रा. स्व. संघ पठडीतील हिंदूंच्या मनातून आपण उतरू ही भीतीही त्यांच्या मनात असू शकते. त्यामुळे त्यास वैचारिक धरसोड वृत्तीपेक्षा वैचारिक भेकडपणा म्हणता येईल.
मुहम्मद अली जिनांविषयी ठरावीक बाबतीत अडवाणींनी काढलेले गौरवोद्गार हाही त्यांच्या चिंतनाचा परिपाक असू शकतो. जिनांविषयी अधिक सखोल आणि सम्यक अभ्यास केल्यानंतर जिनांतील खलनायकाबरोबरच काही वैचारिक विधायकताही अडवाणींना आढळून आली असेल आणि त्यांनी ती जाहीरपणे बोलून दाखविली असेल, तर तो त्यांचा वैचारिक प्रामाणिकपणाच झाला. तेव्हा राम मंदिर भूमिपूजनाला अडवाणींना आमंत्रण न देण्यामागे अडवाणींची स्वतंत्र विचार करण्याची वृत्ती- जी संघ परिवाराच्या झापडबंद विचारांना फक्त मान डोलावण्याच्या संस्कृतीत न बसणारी आहे आणि त्याच वेळी काही वैयक्तिक हिशेब चुकविण्याचा हेतूही असू शकतो.
मात्र, ज्या संघ परिवाराने महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याला पंडित, हुतात्मा वगैरे मानले, गांधींचा खून हा ‘वध’ मानला, त्याच गांधींना संघाने प्रात:स्मरणीय मानायचे; इतका टोकाचा वैचारिक अप्रामाणिकपणा करणाऱ्यांनी इतरांच्या तथाकथित वैचारिक धरसोड वृत्तीबाबत आक्षेप घेणे याला वैचारिक कोडगेपणा म्हणावा काय?
– अनिल मुसळे, ठाणे</p>
चर्चिल, नेहरू आणि समकाळ..
‘उजाडल्यानंतरचा अंधार..’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील लेख (१ ऑगस्ट) वाचला. अमेरिकेतील जिवंत, रसरशीत लोकशाही काम करताना पाहण्याचा आनंद अवर्णनीय म्हणावा असा, हे लेखातील म्हणणे अगदी योग्य आहे. दुसऱ्या महायुद्धात पराभवाच्या खाईतून इंग्लंडला विजय मिळवून देणाऱ्या विन्स्टन चर्चिल यांचा पक्ष त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत पराभूत झाला. अवघ्या विश्वासाठी हा आश्चर्याचा धक्का होता. यावर पत्रकारांनी चर्चिल यांना विचारले, ‘‘तुम्ही अपार कष्ट घेऊन युद्धात देशाला विजय मिळवून दिलात; तरीही तुम्हाला पराभवाची चव चाखावी लागली..’’ यावर तो परिपक्व नेता चेहऱ्यावरील मिश्कील स्मितहास्य जराही ढळू न देता म्हणाला, ‘‘धिस सिम्पली रीव्हील्स हाऊ डेमोक्रॅटिक वी आर..!’’ दुसरे उदाहरण आहे आपले पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे. कुठलाही महत्त्वाचा परदेशी पाहुणा भारतभेटीस आला, की राजशिष्टाचार म्हणून नेहरू त्यांच्या स्वागताला हजर असत. या वेळी पंडितजी पाहुण्यांचा परिचय आधी विरोधी पक्षनेत्यांशी करून देत आणि नंतर मंत्रिमंडळ सदस्यांशी! आपले शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार इथे लोकशाहीचे धिंडवडे निघत असताना अनेक संकटांना तोंड देत आपल्या देशात संसदीय लोकशाही भक्कमपणे टिकून आहे ती पंडित नेहरूंसारख्या द्रष्टय़ा नेत्यामुळे! ..‘अन्यथा’मधील लेख वाचून हे सर्व आठवले.
– अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>
