पश्चिम घाटाबद्दल अन्य हक्कदारांचेही मत घ्यावे पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून ३८८ गावे वगळली जावीत अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केल्याची बातमी (लोकसत्ता, २२ मे) वाचली. महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाने आणि काही खाणकाम संस्थांनी राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांच्या बैठकीत ही मागणी केली, अशी बातमी एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिली होती. महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये अनेक वाटेकरी आहेत. शेतकरी, चाकरमानी, आदिवासी, उद्योगधंदे, सामान्य नागरिक.. अशा सर्वाची त्यात गणना होते. मात्र या निर्णयात उद्योग-व्यवसायांव्यतिरिक्त इतर कोणाचेही मत घेतलेले नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. प्रत्येक नैसर्गिक संसाधनाला समाजातून स्पर्धात्मक मागण्या असतात; त्याचप्रमाणे मराठी माणसाला पश्चिम घाटाची निसर्गसमृद्धी आणि त्यातून मिळणाऱ्या पर्यावरणीय सेवा अत्यावश्यक आहेत, असे डॉ. माधव गाडगीळ आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शास्त्रज्ञांकडून वेळोवेळी सांगितले गेले आहे. अशा परिस्थितीत उद्योग विभाग आणि खाणकाम संस्था- जे दोन गट या निर्णयाचे लाभार्थी आहेत, त्यांच्या मतावरून केंद्र सरकारकडे विनंती करणे हे इतर हक्कदार गटांवर अन्यायकारक आहे. या दोन गटांचे मिळून महाराष्ट्राचे एक टक्काही प्रतिनिधित्व होत नाही. पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील विभागाचे क्षेत्र कपात करण्याच्या निर्णयात इतर गटांतील लोकांचेही मत राज्य सरकारने विचारात घ्यावे. कृष्णा आणि गोदावरीसोबत महाराष्ट्राच्या अनेक छोटय़ा-मोठय़ा नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात. इथल्या जंगलांमुळे वैविध्यपूर्ण वनस्पती आणि वन्यजीव पोसले जातात आणि या डोंगराळ भागाशी अनेक आदिवासी वस्त्यांचे हजारो वर्षे जुने नाते आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयासाठी शास्त्रज्ञ, आदिवासी, चाकरमानी, सामाजिक संस्था अशा सर्वाकडून मत मागवावयास हवे. तसे केल्यास या सरकारकडून निष्पक्ष राज्यकारभार होत असल्याची प्रचीती नागरिकांना येईल. महाराष्ट्राच्या अस्तित्वात पश्चिम घाटाचा मोठा हातभार आहे. त्यामुळे जबाबदारी जाणून निसर्ग संवर्धनाची ठोस पावले उचलणे, हाच शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. - डॉ. गुरुदास नूलकर, पुणे राज्यपालांच्या मागणीची रास्तता सेवानियम पाहून ठरवावी ‘राज्यपालांना नियुक्त्यांचेही अधिकार हवेत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ मे) वाचली. राज्यपालांच्या आस्थापनेसाठी स्वतंत्र सेवानियम आहेत. त्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका होत असतात व त्या राज्यपालांकडूनच होतात. राज्यपालांच्या आस्थापनेवरील पदांचे सेवानियम राजभवनाच्या संकेतस्थळावर व शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाहीत. राज्यपालांच्या आस्थापनेवरील वर्ग तीनची पदे भरण्यासाठी शेवटची परीक्षा १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाल्याचे स्मरते. म्हणजेच, असे सेवानियम अस्तित्वात असणार. राजभवनच्या संकेतस्थळावर राज्यपालांच्या सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या यादीचे अवलोकन केल्यास हे दिसेल की, सर्व पदांवर विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी विराजमान आहेत. याचाच अर्थ, राज्यपालांच्या आस्थापनेवर सर्व अधिकारी शासकीय सेवेतील प्रतिनियुक्तीने नियुक्त झालेले अधिकारी आहेत. खुद्द राज्यपालांच्या आस्थापनेवरील कोणी त्यात नसावा. अशा परिस्थितीत राज्यपालांच्या सचिवालयासाठी उच्च न्यायालय व विधिमंडळाच्या धर्तीवर स्वतंत्र आस्थापना असण्यास काही प्रत्यवाय नसावा. अशी स्वतंत्र आस्थापना असेल तरच राज्यपालांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी असेल. सेवानियमातील तरतुदींची शहानिशा करूनच राज्यपालांची मागणी रास्त आहे किंवा कसे, यावर भाष्य करणे उचित ठरेल. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य असेलही; पण नैतिकदृष्टय़ा? ‘या राज्यपालांना आवरा..!’ हे संपादकीय (२५ मे) वाचले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजभवनासाठी स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्थेची केलेली मागणी म्हणजे राज्याच्या प्रशासकीय सेवेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. देश आणि राज्य करोना विषाणूचा सामना करत असताना अशा नवनवीन बाबी राज्यपाल महोदयांना कशा काय सुचतात, हे त्यांनाच ठाऊक. बरे, राज्यपालांना प्रस्थापित प्रशासन सेवेबाबत काही अडचणी असतील तर त्यांनी यापूर्वी कधी त्या केंद्र वा राज्य शासनाच्या नजरेस आणून सोडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. मग हे आत्ताच कसे? राज्यपाल आपल्या घटनात्मक पदाचा व अधिकाराचा जो वापर करीत आहेत, तो घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य असेलही; परंतु नैतिकदृष्टय़ा कसा आहे, हे स्पष्ट आहे. राज्यपालपदावरील व्यक्ती ही राष्ट्रपतींच्या म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे केंद्र शासनाच्या परवानगीशिवाय श्वासोच्छ्वासदेखील करू शकत नाही, असे विनोदाने म्हटले जाते. शब्दश: हे असे नसले तरी राज्यपालांच्या कोणत्याही कृतीला केंद्र सरकारला जबाबदार धरता येते. जे काही केले ते राज्यपालांनी केले- त्यांच्या कृतीशी आमचा काही संबंध नाही, असे म्हणण्याची मुभा केंद्र सरकारला नाही. - प्रदीप बोकारे, पूर्णा (जि. परभणी) हा तर स्वतंत्र संस्थान उभे करण्याचा प्रयत्न! ‘‘वृद्धाश्रमां’तील अतृप्त!’ या अग्रलेखात (१ मे) राज्यपालपदाची निर्थकता आणि निरुपयोगिता नेमक्या शब्दांत सिद्ध केली होती, तसेच राज्यघटनेचा अवमान होऊ देणाऱ्या या पदाविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादनही त्या अग्रलेखात आहे. ते किती रास्त होते, याचा प्रत्यय ‘राज्यपालांना नियुक्त्यांचेही अधिकार हवेत’ ही बातमी (२४ मे) वाचून पुन्हा एकदा आला. संविधानाद्वारा निश्चित केलेल्या मर्यादेत राहून आपल्या पदाचा आब राखून काम करण्याऐवजी नियमबाह्य़ मागण्या करून संविधानातील राज्यपाल या संकल्पनेच्या विरुद्ध असणारे आपले स्वतंत्र संस्थान उभे करण्याचा प्रयत्न करताना महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल दिसत आहेत, हे अत्यंत धक्कादायक व धोकादायक आहे. महाराष्ट्र सरकार भयंकर अशा करोना महामारीशी सामना करत असताना राज्यपाल महाराष्ट्राच्या समस्यांच्या बाबतीत किती ‘संवेदनशील’ आहेत आणि त्यांना फक्त त्यांचा अजेण्डा राबवण्यातच किती रस आहे, हे यातून दिसते. या ‘वृद्धाश्रमांतील अतृप्तां’ची अतृप्तता विकृतीच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना वेळीच रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) शिस्तप्रिय व कार्यक्षम आहेत म्हणून मनमानी नको.. ‘आयुक्तांच्या नाना तऱ्हा..’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ या सदरातील लेख (२५ मे) सरकारमधील असमन्वयावर नेमके बोट ठेवतो. प्रत्येक आयुक्तांनी व स्थानिक प्रशासनाने थोडय़ाफार प्रमाणात लेखात दाखवून दिल्याप्रमाणे मनमानीपणा केला आहे. दुकाने उघडण्याच्या वेळा, कुठली दुकाने उघडायची याबाबत तर इतका घोळ घातला गेला, की लोकांनी दुकाने बंद ठेवणे पसंत केले. नाशिकमध्ये परिस्थिती जरा बरी होती, पण घोळ होताच. त्यात भर म्हणून जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांच्यात जणू स्पर्धा सुरू होती. दुसरे असे की, राज्य सरकारने ‘रेड झोन’ कुठल्या निकषांवर लादले, हे अजूनही कळत नाही. नाशिक महापालिका क्षेत्रात पिंपरी व नागपूरमध्ये आहेत त्यापेक्षा किती तरी कमी करोनाबाधित आहेत; पण नाशिक ‘रेड झोन’मध्ये, मात्र इतर नाहीत! राज्यकर्त्यांचा वचक नसेल तर नोकरशाही कशी डोईजड होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नागपूरचे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे! शिस्तप्रिय व कार्यक्षम असले म्हणजे उद्धट व मनमानी असायलाच पाहिजे असे नाही. पण अशा अधिकाऱ्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळतो, कारण राजकारणी विश्वास गमावून बसले आहेत! हे धोकादायक आहे, कारण नोकरशाही यामुळे निगरगट्ट होते. दुर्दैवाने आज नोकरशाहीच राज्यकारभार चालवते आहे आणि त्याचा त्रास सामान्य जनता भोगते आहे! - डॉ. विश्राम दिवाण, नाशिक ‘वसुधैव कुटुंबकम्’मध्ये आपले योगदान काय? ‘डॉ. फौची.. वुई नीड अ सेकंड ओपिनिअन..!’ हा ‘कोविडोस्कोप’मधील लेख (२४ मे) वाचला. समृद्ध भांडवलशाही नांदणाऱ्या राष्ट्रांचे ते ‘पहिले जग’, साम्यवादी राष्ट्रांचे ‘दुसरे जग’ आणि ‘अविकसित/ विकसनशील’ म्हटल्या जाणाऱ्या आपल्यासारख्या राष्ट्रांचे ‘तिसरे जग (थर्ड वर्ल्ड)’ अशी जगाची ढोबळमानाने विभागणी केली जाते. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ असा महान विचार आपल्यासारख्या तथाकथित तिसऱ्या जगातील देशाच्या संस्कृतीने जगाला दिला खरा; पण तो प्रत्यक्षात कसा आणायचा आणि त्यामध्ये येणारे अडथळे कसे पार करायचे, याचे कालसुसंगत उत्तर काही आपण दिले नाही. माहितीचे महाजाल (इंटरनेट) ही त्या तिन्ही जगांना एकत्र बांधून एकाच पातळीवर आणणारी तंत्रज्ञान क्रांती होती; जी पहिल्या जगाने सर्वाना दिली. त्या क्रांतीमुळे निर्माण झालेल्या संधी साऱ्या जगापुढे (जणू एकाच कुटुंबाला मिळाव्यात तशा) एकसमान आहेत. त्यामुळेच आज जगभर विखुरलेले कुटुंबीय, मित्रपरिवार रोज दृक्-श्राव्य पद्धतीने एकमेकांशी गप्पा मारू शकतात. अमेरिकेपासून ते भारतातील एखाद्या लहानशा खेडय़ातही एखाद्याला व्यवसायाची नवीन संधी मिळू शकते. आज करोना या ‘दुसऱ्या जगातून’ पसरलेल्या रोगाने परत एकदा तिन्ही जगांना एकत्र बांधून एकाच पातळीवर आणले आहे (जणू एकच कुटुंब असल्याप्रमाणे)! त्यामुळेच डॉ. फौची यांच्यापुढे पहिल्या जगातील नागरिकांनी मांडलेल्या व्यथा, त्यांना विचारलेला प्रश्न आणि ‘सेकंड ओपिनिअन’ची केलेली मागणी ही तिन्ही जगांकरिता तशीच लागू पडते. अमेरिकेपासून भारतापर्यंत ‘व्यवसाय कसा टिकणार?’ ही विवंचना साऱ्यांना तशीच आहे. बेसबॉलची वा सार्वजनिक गणेशोत्सवाची उत्साही गर्दी परत कशी आणि कधी अनुभवणार, ही चिंताही तशीच भेडसावत आहे! आपण ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही महान संकल्पना फक्त वैचारिक पातळीवर देऊन मोकळे झालो; पण वेगवेगळ्या भल्याबुऱ्या मार्गानी ती इतरांकडूनच प्रत्यक्षात उतरताना आज पाहावी लागत आहे असे वाटते. करोनोत्तर जगात अनेक क्षेत्रांत पूर्णपणे नवीन संरचना उदयाला येऊ लागतील तेव्हा तरी त्या जगड्व्याळ कुटुंबात आपण खास आपले असे काही ठोस असे योगदान देऊ शकणार का? - प्रसाद दीक्षित, ठाणे
