हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला कसा?

आजही लेखक समाजातील विसंगतीवर, अन्याय-अत्याचारावर लिहू शकतो व तो लिहीत आहे. त्यामुळे असे भययुक्त वातावरण असल्याचे बेगडी चित्र निर्माण करणे हा या राज्यावर, प्रशासनावर अन्याय ठरेल. पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पुस्तकाचे मुंबईत प्रकाशन होते आणि आम्ही म्हणत असू की येथील वातावरण सहिष्णू नाही, तर ही आत्मवंचना ठरेल.
-सौमित्र राणे, पुणे

 घटनाकारांवरही अन्यायच ?

‘बाबासाहेबांचे  विचारधन कुलूपबंद’ ही  बातमी (लोकसत्ता, १४ ऑक्टो.) वाचली.  हे आजवरच्या आपल्याकडील अनिष्ट अन्यायकारक परंपरेस धरूनच. कोणत्याही व्यक्तीचे परखड विचार गाडून टाकायचे असतील तर त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर पुतळे उभारून त्याभोवती आरत्या ओवाळणे, जयंती-पुण्यतिथीचे उत्सव साजरे करणे हे जोरात केले जाते. व्यक्तिपूजा करायची सवय झाली असल्याने पुतळ्याभोवती आरत्या ओवाळताना त्या व्यक्तीच्या अनुयायांचेदेखील त्यांना आदरणीय असलेल्या व्यक्तीच्या विचारांकडे दुर्लक्ष होते. बाबासाहेबांसारख्या क्रांतिकारी सुधारक नेत्याचे विचार हजारो वर्षांच्या चौकटीच्या मुळावर येणारे, अन्यायकारक व्यवस्थेलाच आव्हान देणारे असतील तर व्यवस्था राबविणाऱ्या यंत्रणेकडून त्यांना छुपा विरोध करायचा व पुतळे, स्मारके उभारण्यासाठी मात्र भरघोस अनुदाने द्यायची, असा दुटप्पी व्यवहार केला जातो. सामाजिक प्रगतीस अत्यंत आवश्यक असलेल्या न्याय, समता व बंधुता या विचारसरणीचे प्रतिपादन करून अन्यायास हिसाचाराने नव्हे तर वैचारिक लढा देणाऱ्या बाबासाहेबांचे विचार अन्यायकारक सामाजिक चौकटीला आव्हान देणारे आहेत. ते चौकट निर्माण करणाऱ्या स्वार्थसाधूंना परवडण्याजोगे नाहीत. म्हणूनच ते कुलूपबंद होऊन गाडले गेले. जेथे रूढी, परंपरांच्या, धर्माच्या कोणत्याही चिकित्सेला विरोध होतो तेथे विचारांना स्वातंत्र्य मिळणे दुरापास्त. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य फक्त कागदावर राहते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळे असतात. घटनाकारांचीदेखील त्यातून सुटका नाही, असेच सध्या तरी म्हणायला लागेल
  – रजनी अशोक देवधर, ठाणे</strong>

 हे आश्चर्यच!

गेली अनेक वष्रे या देशात वारंवार अन्याय झाले, हत्याकांडे झाली. याची कलाकार, तत्त्वज्ञ यांना चीड आली नसेल? तरी  ते निद्रिस्त राहिले. पुरस्कार घेतच राहिले. त्यांनी साधना सुरू केल्यानंतर पहिल्या वर्षांत ते कुणाला माहीतही नव्हते, त्याच न्यायावर दीड वर्ष झालेल्या मोदी सरकारला ते वेळ द्यायला तयार नाहीत. त्यांच्या विरोधाची लाट आणण्यासाठी ते पुरस्कार परत करू लागले हे आश्चर्यच म्हणायचे. याचा अर्थ मोदी करतात ते सर्व बरोबर असे नव्हे! हे सर्व पाहून पुरस्कार निवडीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
-किसन गाडे, पुणे

नीती आयोगाचा अंदाज धक्कादायक

रमेश पाध्ये यांचा ‘भाववाढीचा राक्षस सक्रिय होतोय..’ हा लेख (१४ ऑक्टो.) अभ्यासपूर्ण वाटला. सरकार आणि उच्चपदस्थ अधिकारी कसे निष्क्रियपणे काम करतात हे त्यातून स्पष्ट झाले. सरकारी अधिकारी वर्षांनुवष्रे काम करीत आहेत. मग डाळी अगोदरच आयात करण्याचा सल्ला सरकारला का दिला नाही? यूपीए सरकारचा निष्क्रियपणादेखील तितकाच कारणीभूत आहे. त्यांनी कडधान्याची ना संकरित वाण / जाती विकसित केल्या ना सिंचनाकडे लक्ष दिले.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नीती आयोगाचा अंदाज धक्कादायक आहे. गेल्या दोन महिन्यांत कांदा व्यापाऱ्यांनी जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांची लूट केली. एवढे पसे कुठे गेले? खरंच व्यापाऱ्यांच्या गोदामात कांद्याऐवजी नोटांची बंडले भरली की काय बिहारच्या निवडणुकीत?  ‘सब का साथ, सब का विकास’ हा नारा देऊन हे सरकार निवडून आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे याप्रकरणी भूमिका मांडायला हवी.

देशाचे आणि महाराष्ट्राचे दुर्दैव हे की, डॉ. आनंद कर्वेसारख्या कृषी शास्त्रज्ञाकडे आधीचे आणि आताचे सरकारदेखील दुर्लक्ष करीत आहे.
– प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वर्सोवा (मुंबई)

 हा वाद म्हणजे नुरा कुस्ती!

गेल्या काही दिवसांत सेना-भाजपमधील संघर्ष चव्हाटय़ावर येऊ लागला आहे. विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवूनही कुणा एकाला बहुमत मिळत नाही असे दिसताच सेना-भाजप सत्तेसाठी एकत्र आले. सेना किंवा भाजपला कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्यात अडचणी आहेत. ज्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला विरोध करून आपण सत्तेत आलो त्यांच्याशी जुळवून घेण्याची कृती जनतेच्या पसंतीला उतरणार नाही, हे सेना-भाजपला माहीत आहे. सारांश, शिवसेनेला भाजपची आणि भाजपला शिवसेनेची नितांत गरज आहे हे दोघेही ओळखून आहेत. त्यामुळेच ते सरकारमधून बाहेर न पडताच एकमेकांशी संघर्ष करीत आहेत. सत्तेची वाटणी, त्यानंतरही वेळोवेळी घडणारे मानापमान नाटय़ आणि सध्या बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भूमिपूजन, गुलाम अली आणि कसुरी यांचे कार्यक्रम या प्रकरणांतही सेना-भाजपने एकमेकांवर तुफान आरोप केले. स्वत: सत्तेतून बाहेर पडण्याऐवजी दोन्ही पक्ष समोरच्यालाच सत्तेतून बाहेर पडण्याचे आव्हान देत आहेत. यातून एकच गोष्ट दिसते ती म्हणजे सेना-भाजपमधील हे मानापमान नाटय़ संपणार नाही आणि मिळालेली सत्ताही ते सोडणार नाहीत. त्यामुळे या दोन सत्ताधारी पक्षातील वाद म्हणजे नुरा कुस्ती आहे हेच खरे.
– प्रकाश पोळ, कराड (सातारा)

शिवसेनेवरील विश्वास उडू लागला..

‘आम्ही नाही, तुम्हीच बाहेर पडा’ हे संजय राऊत यांचे वक्तव्य (१४ ऑक्टो.) वाचले. पूर्वी कुठल्या तरी मराठी चित्रपटातून ‘तुझा पगार किती? तू बोलतोस किती?’ हा संवाद फार लोकप्रिय झाला होता, त्याची या संजय ‘उवाच’ ने आठवण झाली. विधानसभेच्या निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल हा शिवसेनेच्या बाजूने नाही, हे राऊत विसरले आहेत की काय? पण आपली विधानसभेतील ‘पायरी’ ओळखावी आणि त्या हिशेबाने आपली भाषा सुधारावी, अशी अपेक्षा शिवसेनेकडून ठेवणेच व्यर्थ आहे.

दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणूक भाजप आणि शिवसेना दोघांनीही प्रतिष्ठेची केली आहे आणि स्वबळावर ते ती लढत आहेत. मात्र, निकालांनी सत्तेसाठी एकत्र येणे भाग पाडल्यास पुन्हा एकदा हे ‘क्षणभराचे मित्र आणि अनंतकाळाचे शत्रू’ एकत्र येतील, यातही काही शंका नाही.  राज्य सरकारवरचा आणि विशेषत: शिवसेनेवरचा विश्वास अधिकाधिक उडायला ही असली तणातणी आणि (‘सत्तेसाठी वाट्टेल ते’ या छापाचे!) विरोधाभासी वर्तन अधिकच मदत करीत आहे, हे दोन्ही पक्षांनी विसरू नये.
-सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार (मुंबई)