सफाई कामगारांबद्दल दलित नेतृत्वही उदासीनच ‘दिखाऊ ‘स्वच्छते’चे बळी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ डिसेंबर) वाचला. या लघुलेखातून स्वच्छता कामगारांची शोचनीय व भयानक अवस्था आणि देशातील गल्ली ते दिल्लीपर्यंत स्वच्छतेच्या ‘दिखाऊ’ नाटकावर जो प्रकाश टाकला आहे, तो योग्यच आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ म्हणून पाच-सहा वर्षांपासून देशभर एक दिखावा चालू आहे. महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी त्यास राजकीय उत्सवी रूप देण्यात येते. या अभियानावर भरपूर निधीही सरकारी पातळीवर खर्ची घातला जातो; पण त्यातून काही चांगले घडते का, याबद्दल शंका वाटते. कामगारांची अपुरी संख्या, त्यांना दिला जाणारा अल्प आर्थिक मोबदला, अपुऱ्या सोयीसुविधा, कामासाठीची अपुरी साधनसामग्री या सफाई कामगारांच्या समस्या आहेत. सफाई कामगारांची नोकरी कायम व सुरक्षित राहिलेली नाही. कंत्राटी पद्धतीखाली रोजंदारीवरच हे कामगार काम करीत असतात. या क्षेत्रातील कामगार अतिमागास समाजातीलच आहेत. तसेच या नोकरीतून मिळणारी सुरक्षितता व इतर लाभ फारच कमी आहेत. या गोष्टीची जाणीव दलित नेतृत्वास आहे की नाही, कल्पना नाही. कारण दलित नेतृत्वाकडूनही या प्रश्नाची दखल घेतली गेलेली दिसून आलेली नाही. एकंदर देशातील स्वच्छता व सफाई कामगार यांची अवस्था गंभीर व निराशाजनक आहेच. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) कट्टरतावादाचे निर्मूलन होत असल्याची सुचिन्हे! ‘इस्लाम ‘खतरेमें’?’ हे संपादकीय (२५ डिसेंबर) वाचले. कट्टरता आणि परिणामी मागासलेपणा या निकषावर इस्लाम हा धर्म सर्व धर्मात आघाडीवर आहे यात शंकाच नाही. विविध माध्यमांद्वारे धार्मिक कट्टरतेची विचारधारा विकून सत्ता आणि संपत्ती कमावणाऱ्यांना आता आर्थिक मंदीचा त्रास होऊ लागल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर हे सुचिन्ह आहे. ‘इस्लाम खतरेमें’ पडला तरच इस्लामींचे भले होईल, हे इस्लामी तरुण पिढीच्या लक्षात आले आहे. याचप्रमाणे इस्लामी कट्टरतेची प्रतिक्रिया म्हणून आपल्या देशात तरारलेले विखारी हिंदुत्ववादाचे विषारी शेत नष्ट झाले तर देश प्रगतीकडे जोमाने वाटचाल करू लागेल. ‘आरे’ वृक्षतोडप्रकरणी पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या विकासाच्या भस्मासुराविषयी जबाबदार भूमिका घेणारा आपल्याकडील सर्वधर्मीय तरुण वर्ग धार्मिक विद्वेष या बुरसटलेल्या मानसिकतेविरोधातही संघर्ष करताना दिसतो आहे. यामुळे होणारे देशातले अशांत वातावरण हे कितीही अप्रिय असले, तरी देशभरातील तरुणाईची धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याला प्रमाण मानणारी आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यातून प्रकट होणारी ही खुली आणि प्रागतिक भूमिका निश्चितपणे उत्साहवर्धक, अपेक्षा उंचावणारी आहे. भारताच्या संविधानाच्या सुरक्षिततेची हमी देणारी आणि काही प्रमाणात निश्चिंत करणारी आहे. समाजातील धार्मिक कट्टरतावादाचे निर्मूलन होत असल्याची ही सुचिन्हे आहेत. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली हमीद दलवाईंना फारसे यश आले नाही, पण आता.. ‘इस्लाम ‘खतरेमें’?’ हा अग्रलेख वाचला. इस्लामचा धार्मिक ग्रंथ कुराणचा चुकीचा अर्थ सांगून काही इस्लामी तरुणांची माथी भडकवण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात झाले. अजूनही काही संघटना त्यासाठीच कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ‘जिहाद’चा चुकीचा अर्थ सांगून दहशतवादी बनवण्यात आलेला कसाब आणि त्याच्या साथीदारांचाही समावेश होतो. ‘आयसिस’ या संघटनेनेही अशाच पद्धतीने काही भारतीय तरुणांना आकृष्ट केले होते; परंतु सध्याचे चित्र पुरेसे आशादायी आहे. केवळ भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशातच नव्हे, तर काही इस्लामी देशांतील तरुणही कट्टरतावादापासून दूर जात आहेत, ही बाब यासाठी महत्त्वाची ठरते. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांप्रमाणेच इस्लाम धर्मामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे आणि त्यासाठी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ’ स्थापणारे हमीद दलवाई हे अलीकडच्या काळातील एक महत्त्वाचे समाजसुधारक होते. कट्टरपंथीयांना विरोध करत सर्वधर्मसमभाव रुजवण्याचे त्यांचे प्रयत्न होते. त्या काळात त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळाले नाही; परंतु २१ व्या शतकात इस्लाम धर्मातील सुधारणा या भविष्यातील नव्या युगाची पहाट ठरतील. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे ..तर ‘इस्लाम खतरेमें’ आलेलाच बरा! ‘इस्लाम ‘खतरेमें’?’ हा अग्रलेख वाचला. मुस्लीम समुदायाने सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणीविरोधात धार्मिक कट्टरतावाद बाजूला ठेवून संविधान, गांधी आणि आंबेडकर यांच्या प्रतिमा उंचावून आंदोलन केले, ते प्रशंसनीयच आहे. ज्याप्रमाणे आज संपूर्ण जगामध्ये शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार होत आहे, आधुनिकीकरण होत आहे, त्याचे प्रतिबिंब इस्लाम धर्मीय तरुणाईमध्ये पडताना दिसते आहे. इराक, इराण तसेच इतर मुस्लीमबहुल राष्ट्रांमध्ये धार्मिक कट्टरता कमी होण्याचे चित्र समोर येत आहे. ते इतर धर्मीयांमध्ये मुस्लिमांप्रति असलेल्या समजुती व भावना बदलण्यासाठी प्रेरक ठरेल. जर अशा प्रकारे ‘इस्लाम खतरेमें’ येत असेल, तर तो आलेलाच बरा! - सागर रा. वानखडे, दर्यापूर, जि. अमरावती गृहमंत्र्यांनी इतक्या लवकर घूमजाव केले, कारण.. ‘अमित शहांचे घूमजाव!’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) वाचली. एवढय़ा लवकर गृहमंत्री आपली भूमिका बदलतील असे वाटले नव्हते; परंतु पंतप्रधानांनी जाहीरपणे सांगितल्यामुळे असेल कदाचित, त्यांना तोंडघशी पडावे लागले. अमित शहा यांनीच संसदेत जाहीरपणे सांगितले होते की, नागरिकत्व नोंदणी देशभर केली जाईल. याचाच अर्थ त्यावर मंत्रिमंडळात किंवा पक्ष म्हणून शहा आणि मोदी यांच्यात चर्चा झालीच नसेल, असे म्हणण्यात काय हशील आहे? कारण तशी काही चर्चा न करताच देशाच्या गृहमंत्र्यांनी एवढी मोठी घोषणा स्वत:च्या मनाने करण्याची शक्यता कमीच. मग ही नागरिकत्व नोंदणी देशभर न राबविण्याचे उशिराचे शहाणपण का आले असेल? नजीकच्या काळात घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी पाहिल्या की, याची उकल होते. पहिली गोष्ट अशी की, देशात सुधारित नागरिकत्व कायद्याला प्रचंड प्रमाणात विरोध झाला (होत आहे) आणि त्यामुळे उत्तरेकडील आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमधील वातावरण ढवळून निघाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची चर्चा होऊ लागली, सामाजिक वातावरण बिघडले, काही लोकांचे प्राण गेले, हिंसाचार झाला, जनमत विरोधात जाताना दिसले. दुसरे म्हणजे, झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल. या राज्यात जनतेने भाजपला नाकारले. मोदी-शहा जोडगोळीला भानावर यायला झारखंडचा निकाल पुरेसा ठरला! - सोमनाथ (स्वामी) निवृत्ती जाधव, कशाळ (ता. मावळ, जि. पुणे) प्रादेशिक पक्षांना सत्ता मिळणे चिंताजनक ‘झारखंडी झटका’ या अग्रलेखाला (२४ डिसेंबर) प्रतिसाद म्हणून प्रकाशित झालेली वाचकपत्रे (लोकमानस, २५ डिसेंबर) वाचली. ‘प्रादेशिक अस्मिता’ अशा गोंडस नावाखाली राष्ट्रीय पक्षांऐवजी प्रादेशिक पक्षांना इतक्या अनेक राज्यांत सत्ता मिळणे ही चिंताजनक बाब आहे. कारण त्यामुळे राष्ट्रीय हित डावलून संकुचित प्रादेशिक अहंकार फोफावतो. परिणामी समग्र राष्ट्राचा विचार करणाऱ्या धोरणांना खीळ पडते आणि संकुचित प्रादेशिक हिताच्या नावाखाली फक्त निरनिराळ्या राज्यांतील तेढ वाढते. प्रादेशिक नेत्यांचे महत्त्व अवाजवी वाढते आणि स्थानिक जनता मात्र भरडली जाते, त्यांचे भविष्यातले रोजगार बुडतात. त्यामुळे काँग्रेस किंवा भाजप या दोन राष्ट्रीय पातळीवरच्या पक्षांनाच सत्ताधारी पक्ष म्हणून निवडून देण्यातच जनतेचे आणि पर्यायाने राष्ट्राचे खरे हित सामावलेले आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) राज्यांच्या निवडणुकांत प्रादेशिक मुद्दय़ांनाच महत्त्व केंद्रात पाशवी बहुमतासह राज्य करणाऱ्या भाजपवर महाराष्ट्रापाठोपाठ झारखंडसारखे राज्य गमावून बसण्याची नामुष्की ओढवली आहे. या वेळीही कलम ३७०, सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या निकाल हे मुद्दे रेटून निवडणूक लढविण्याचे भाजपने ठरवले; परंतु झारखंडच्या जनतेला हे मुद्दे तेवढे महत्त्वाचे वाटले नाहीत. यावरून एखाद्या महापालिकेच्या निवडणुकीत ज्याप्रमाणे स्थानिक मुद्दे जनतेला मतदानासाठी आवश्यक वाटतात, त्याचप्रमाणे राज्याच्या निवडणुकीत प्रादेशिक मुद्दय़ांना त्या राज्यातील जनता महत्त्व देत असते हे उघड झाले आहे. एकंदरीत भाजप कोणत्याही राज्यातील प्रादेशिक पक्षांसमवेत आपली नाळ घट्ट करू शकत नाही, हे या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. याचे दूरगामी परिणाम होऊन देशाचा राजकीय चेहरामोहरा बदलून संघराज्याकडे वळू लागलाय, असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये. - मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे पोलिसांनाच आता अधिकार वाढवून द्या.. डॉ. मनोज महाजन यांचा ‘चकमकीच्या ‘सडेतोड उत्तरा’मागचे प्रश्न’ हा लेख (२५ डिसेंबर) बलात्कार गुन्ह्य़ांच्या आकडेवारीसह माहितीपूर्ण झाला आहे. त्यातील आकडेवारीनुसार चार वर्षांपूर्वी पोलीस ठाण्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांत बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण दर तासाला चार बलात्कार असे होते. अर्थात पोलिसात नोंद न झालेल्या बलात्कारांची संख्या खूप मोठी असू शकते. बलात्कार सिद्ध होण्यासाठी लागणारा न्यायालयीन कालावधी हा साधारण सात ते १६ वर्षे आहे. ६ डिसेंबरला हैदराबाद येथील चार बलात्काऱ्यांना पोलिसांनी ठार मारलेल्या घटनेचे जनतेने उत्सवी समर्थन केल्याबद्दल लेखात चिंता व्यक्त केली असून पोलिसांच्या बनावट चकमकींची आकडेवारी दिली आहे. पोलिसांनी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊन बलात्काऱ्यांना शिक्षा देणे हे अनैसर्गिक आणि असांविधानिक असले, तरीसुद्धा सामान्य नागरिक पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन करतो त्यामागील कारण शोधले पाहिजे. बलात्कारित महिलेला लवकर न्याय कसा मिळेल आणि बलात्काराच्या खटल्यात पोलिसांना कसे आणि कोणते अधिकार वाढवून मिळतील, याविषयी कायदेतज्ज्ञांनी विचार करावा. - शरद बापट, पुणे
