लोकमानस : परराष्ट्र राजकारणात स्वार्थच पाहतात..

आज अमेरिका आणि युरोपियन देश स्वत: च्या स्वार्थासाठी आणि हित रक्षणासाठी रशियाविरोधी भूमिका घेत आहेत. पण याच अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकेतील कितीतरी छोटय़ा-मोठय़ा देशांमध्ये राजवटी उलथून टाकल्या आहेत, नेत्यांच्या हत्या केल्या आहेत आणि आपल्याला सोयीचे सरकार स्थापन केले आहे. इराकवरील अमेरिकी आक्रमणाचे उदाहरण घ्या. उद्या चीनने तैवानवर आक्रमण केले, तर भारताला  चीनविरुद्ध भूमिका घेऊन, आपले मत नोंदवावे लागेल. खरे तर आज जगभरातील तत्त्ववेत्ते, राजकारणी यांच्यासमोरील मुख्य प्रश्न असा आहे तो समर्थ आणि असमर्थ देशातील  नाते यापुढे कशा रीतीने राहणार? युक्रेनसारखा एक हसता-खेळता देश सगळय़ा जगासमोर दोन-चार दिवसात नष्ट होणार का?  

– अनिल साखरे, कोपरी, ठाणे

काजूबागा या वादळे, त्सुनामी रोखत नाहीत..

‘जंगल संवर्धनाचा सर्वंकष दृष्टिकोन’ (१ मार्च) या ‘दुसरी बाजू’ या सदरातील लेखात  केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव  यांच्या लेखांत काजू फळलागवडीचे जंगलात केलेल्या अंतर्भावाचे समर्थन केले आहे. समुद्रावरून येणाऱ्या वादळाला रोखणारी पहिली फळी काजूच्या बागा असतात, असं वनमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. काजूच्या बागा समुद्र किनाऱ्यावर नसतात. समुद्रापासून दोन किलोमीटर अंतराच्या पुढे काजूची लागवड केली जाते. त्यामुळे काजूबागा समुद्रावरील वादळ किंवा त्सुनामीसारख्या लाटा रोखतात या दाव्याला अर्थ नाही.

समुद्रकिनाऱ्यावरील तिवरांची जंगले आणि सुरूच्या बागा वादळांची तीव्रता काही प्रमाणांत कमी करतात. केंद्राच्या वन कायद्यात तिवरांच्या जंगलांना मान्यता आहे. तिवरांच्या जंगलवाढीसाठी वनखात्याच्या योजना आहेत. फळबागांची इस्राएली तंत्रज्ञाने लागवड केली जाते. एक हेक्टरमध्ये अधिक झाडे लावून त्यांची उंची दीड मीटरपेक्षा कमी ठेवली जाते. काजू किंवा इतर फळांच्या बागा वादळे रोखणारी फळी असल्याचा दावा करणे, म्हणजे कोपऱ्यांत लाठय़ांची कवायत करून देशांच्या सीमांच्या रक्षणाचा आव आणण्यासारखे आहे. जंगले कर्ब शोषतात ही माहिती बरोबर असली तरी जंगले पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याचे मोठे काम करतात. याची माहिती वनमंत्र्यांना असणारच. पण जंगल मोजणी पद्धती टीकाकारांना शंकेखोर ठरवण्याच्या घाईगडबडीत ते जंगलांच्या जलसंधारणाचा उल्लेख करायला ते विसरले.

वणवे लागून दरवर्षी हजारो चौ. कि. मि.जंगलांची राखरांगोळी होत आहे आणि कर्ब वायूचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी वनमंत्र्यांना उपाययोजना करण्याची चांगली संधी आहे. जंगलांचे क्षेत्र कमी करणार नाही, या आंतरराष्ट्रीय करारातील अटीला केंद्र सरकाराचा विरोध का आहे, हे वनमंत्र्यानी लेखांत सांगितले नाही. जंगलासंबंधी अभ्यास, अनुभव असणाऱ्यांबरोबर संवाद साधण्यात जंगलांचे, देशाचे भलेच होणार आहे. त्यांना शंकेखोर ठरवून हाती फक्त धुपाटणेच येणार आहे.

– जयप्रकाश नारकर, मु. पो. पाचल, ता. रत्नागिरी

नक्की कोणी इतिहास जाणीवपूर्वक दडवला?

‘मंदिरांचा इतिहास जाणीवपूर्वक दडवला!’ या बातमीतील (१ मार्च) सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन वाचले. मंदिरात श्रद्धेने गेल्यावर जी काही अनुभूत कोणाला मिळत असेल तर तो ज्याच्या त्याच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे. आपले संविधान हा श्रद्धेचा अधिकार प्रत्येकाला देते. तसेच अनेक मंदिरे ही वास्तुकलेचे उत्कृष्ट नमुने आहेत याबद्दलसुद्धा वादच नाही. त्यामुळे यावर काही मत व्यक्त करणे योग्य वाटत नाही. परंतु मंदिरांचा इतिहास दडवण्याच्या बाबतीत भागवत यांनी केलेले प्रतिपादन कशाच्या आधारे केले ते स्पष्ट न केल्याने त्यावर काही प्रश्न निर्माण होतात:

* मंदिरांचा इतिहास नक्की कोणी जाणीवपूर्वक दडवला? हा दडवलेला इतिहास समोर आणण्यासाठी कोणाची आडकाठी होती? ही माहिती न देऊन भागवत यांनी फक्त हवेत तीर मारला आहे. 

* असा इतिहास कोणीतरी दडवला म्हणून मंदिरांपासून नागरिकांनी प्रेरणा घेणे खरोखरच बंद केले आहे काय? गावात दवाखाना नसला, शाळा नसली तरी चालेल पण मंदिर हवे ही मानसिकता काय दर्शविते? 

* मंदिरांमध्ये पाठशाळा होत्या तसेच मंदिरांशी समाजजीवन निगडित होते, असे भागवत म्हणतात. परंतु शिक्षण घेण्याचा अधिकारच शूद्र-अतिशूद्र लोकांना नव्हता. मग नक्की कोणत्या समाजाचे जीवन मंदिरांशी निगडित होते?

*  मंदिरांमध्ये शूद्र आणि अतिशूद्र यांना प्रवेशच नव्हता, संत चोखोबा मंदिराबाहेरच राहिले, हा मंदिरांचा इतिहास नाही काय?

* मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून अस्पृश्य बांधवांना नाशिकच्या प्रसिद्ध काळाराम मंदिराबाहेर १९३० ते १९३५ या काळात प्रदीर्घ सत्याग्रह करूनसुद्धा प्रवेश का नाकारला गेला होता? या बांधवांचे समाजजीवन या मंदिराशी निगडित नव्हते काय?

*  प्राचीन मंदिरे पराक्रमाची साक्ष देणारी होती हा भागवत यांचा दावा आहे. मग, या भूप्रदेशावर शतकानुशतके परकीयांचा अंमल का होता?

* तत्कालीन राजे-महाराजांनी आपली संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मंदिरांचा वापर केला असावा हे पद्मनाभस्वामी मंदिरात असलेल्या प्रचंड संपत्तीवरून आणि परकीयांनी त्या काळात सोरटी सोमनाथसारख्या मंदिरांची लूट केली यावरून सिद्ध होत नाही काय? 

* ‘देव देवळात नसते, देवळात पुजाऱ्यांचे पोट असते..’ या संत गाडगेबाबांच्या संदेशावर भागवत यांचे म्हणणे काय आहे?

 एकंदरीत, भागवत यांचे हे प्रतिपादन निराधार असून हिंदूच्या बाजूने खेळलेले एक ‘व्हिक्टिम कार्ड’ वाटत आहे जो त्यांच्या संघटनेच्या नीतीचा एक भाग आहे.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण

मंदिरांना देवदासी प्रथेचाही इतिहास..

‘मंदिराचा इतिहास हा जाणीवपूर्वक दडवला!’ या शीर्षकाखाली सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याची बातमी होती. त्यांच्या वक्तव्याचा आधार घेतला तर त्यांचे म्हणणे अगदी खरे आहे, पण संघ आणि त्यांच्याशी संलग्नित असलेल्या संघटना यांचे मंदिरप्रेम आस्था कमी राजकारण, अर्थकारण जास्त  असे दिसून येते. ते असेही म्हणाले की मंदिरात श्रद्धेने गेल्यावर ब्रह्मभावनेचा अनुभव येतो, मंदिरे मोक्षाप्रत नेणारीही होती तर मग या सर्व बाबींचा विचार केला व प्रभुची सर्व लेकरे आपण हा सिद्धांत मान्य केला तर स्त्रिया, दलित यांच्या मंदिर प्रवेशावर का बंदी होती? अनेक मंदिरात स्त्रियांना देवदासी करून त्यांच्याकडे एक उपभोगाची वस्तू म्हणून बघितले जात होते व आहे. या वाईट प्रथेविरुद्ध इथल्या अनेक मान्यवरांनी आंदोलन केले हा इतिहासही नव्या पिढीसमोर यायला पाहिजे.

– डॉ. प्रकाश तोवर, नागपूर

फक्त निषेध पुरेसा नाही..

राज्यपालांची नेमणूक सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांच्या म्हणजे पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात अशी परंपरा आणि पायंडा आहे. बहुतेक वेळा सत्ताधारी  पक्षाचे पंतप्रधान आपल्या मर्जीतील स्वपक्षाच्या एखाद्या जेष्ठ नेत्याला, किंवा एखादा आपल्याला डोईजड ठरू पाहणाऱ्या नेत्याला राज्यपाल पदावर बसवतात. सामान्यपणे राज्य सरकार व्यवस्थित काम करत असेल तर फक्त सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांवर सह्या करणे आणि सरकारी पैशांतून म्हणजे जनतेच्या पैशांतून ऐषआरामी जीवन जगणे, यापलीकडे फारसे काम नसते.

राज्यपाल पद ग्रहण केल्यावर आपल्या पक्षाची विचारसरणी बाजूला ठेवून निष्पक्ष काम करावे.  राज्य सरकार राज्यघटनेनुसार काम करते किंवा नाही यावर देखरेख ठेवावी आणि काही चुकत असेल तर राज्य सरकारला मार्गदर्शन करावे, इतकीच खरे तर राज्यपालांकडून अपेक्षा असते. मात्र पूर्णपणे राजकीय िपड असलेली व्यक्ती त्या पदावर गेल्यावर तिच्या विचारातून आणि डोक्यातून राजकारण जात नाही. त्यामुळे अनेक राज्यपाल सरकारच्या निर्णयांकडे राजकीय दृष्टीने पाहतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी.

महाराष्ट्राचे दिवंगत मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटील यांना राजस्थानचे राज्यपाल नेमले गेले होते, मात्र वसंतदादा हाडाचे राजकारणी होते. त्यांनी सरळ राज्यपाल पदावर पाणी सोडले आणि थेट सक्रिय राजकारणात परतले. भगतसिंग कोश्यारी यांनी वसंतदादा पाटील यांचा आदर्श घ्यावा.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बाबत राज्यपालांनी केलेल्या वक्तव्याचा शिवप्रेमी जनतेनेच फक्त निषेध करून चालणार नाही तर, त्यांना राज्यातून घालवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. मराठा आरक्षणासाठी, ओबीसी आरक्षणासाठी, धनगर आरक्षणासाठी  जसे लोक नेत्यांशिवाय आंदोलन करतात तसेच आंदोलन उभे करावे.       

–डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर  नवी मुंबई</strong>