धोरण आणि तोरण!

राज्याच्या भल्याची सारी जबाबदारी आपल्यावरच आहे, अशी स्वत:चीच समजूत करून घेतली की कधी कधी बेजबाबदारपणाच अधिक वाढतो. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांची सध्या अशीच स्थिती झालेली दिसते. आपण राज्याचे मुख्यमंत्रीच असावयास हवे, अशीही अनेकांची धारणा दिसते. वस्तुत: मुख्यमंत्री हे पद दृश्य आणि वैधानिकदृष्टय़ा अस्तित्वात असतानाही, मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या मजल्यांवर अनेकजण मुख्यमंत्रिपदाच्या आभासी खुर्चीत रममाण होत हवेत तरंगत असतात, हे वेळोवेळी दिसूनही आले आहे. आपल्याकडे मुख्यमंत्र्यांपेक्षा महत्त्वाची खाती असल्याने, मुख्यमंत्र्यांपेक्षा मीच मोठा आहे, अशी समजूत मध्यंतरी राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी करून घेतली होती. एखादा मंत्री नव्यानव्या घोषणा करतो, तर, मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत कोणीही असले तरी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मात्र आपणच आहोत असे एखाद्या मंत्र्याला वाटू लागते. आपल्या खात्याला सचिवाची गरजच नाही असे एक मंत्री म्हणतो तर एखादा मंत्री बदलीच्या मुद्दय़ावर सचिवाशी हुज्जत घालतो. अशा भावनेमागे राज्यहिताच्या जबाबदारीचे भान महत्त्वाचे असले तर ते चांगलेच म्हणावे लागेल. पण प्रत्यक्षात मात्र तसे फारसे दिसत नाही. त्यामुळे या स्वयंप्रेरित जाणिवांना लवकरच आवर घालण्याची वेळ येणार असे दिसू लागले आहे. कारण आपापल्या पातळीवर आपणच निर्णय घेण्याची आणि त्याच्या श्रेयाची स्पर्धा सुरू होण्याची भीती आता डोके वर काढू लागली आहे. अशा नीतीमुळे धोरण प्रत्येकाचे आणि त्याची जबाबदारी मात्र सामूहिक अशी विचित्र शक्यताही बळावत आहे. राज्याचे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी नगर जिल्ह्य़ात एका परमिट रूमचे थाटात उद्घाटन केले. त्यातून सुरू झालेल्या वादातून या शंका आणि शक्यता बळावल्या आहेत. एका बाजूला, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारूबंदी व्हावी यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी करून तो निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडले असतानाच त्यांच्याच खात्याचे राज्यमंत्री दीपक केसरकर  यांनी मात्र, राम शिंदे यांच्या खांद्याला खांदा लावून परमिट रूमची उद्घाटनाची फीत कापली हा विरोधाभास याच घोळामुळे निर्माण झाला आहे. एखाद्या विषयाबाबत आपण ठरवू ते धोरण आणि आपण बांधू ते तोरण अशी परिस्थिती यातून दिसू लागली आहे. एक मंत्री आपल्या जिल्ह्य़ात दारूबंदीसाठी आग्रह धरतो, तर दुसरा मंत्री मदिरालयाची उद्घाटने करतो, यातून हा विरोधाभास अधोरेखित झाला आहे. राज्यकारभारात मंत्र्याचे अस्तित्व स्वतंत्र असले, तरी सरकार ही एकजिनसी यंत्रणा असली पाहिजे. ज्या दिशेला काहीजणांची तोंडे आहेत, त्याच दिशेला इतरांची पाठ असेल तर पुढे सरकता येत नाही. एक धोरण आणि एक नीती ही यशस्वी राज्यकारभाराची गरज असते. आपल्या वाटय़ाला आलेल्या सत्तेचा वापर आपापली नीती राबविण्यासाठी केला गेला, तर भरकटण्यास वेळ लागत नाही. राम शिंदे यांनी केलेल्या उद्घाटनाबाबत एकनाथ खडसे यांनी नाराजी व्यक्त केलीच आहे. अन्य मंत्र्यांचीही तीच भावना असली तरी शिंदे यांना मात्र त्यात गैर वाटत नाही, यातूनच एकमुखीपणाचा अभाव स्पष्ट होत असल्याने आता कारभाराचे खरेखुरे सुकाणू हाती धरणाऱ्याची कसोटी आहे.