तावडेंमुळे चित्रनगरीत मराठीला जागा मिळेल?

‘मराठी नाटकांना तालमींसाठी जागा नाही’ असा मजकूर ‘लोकसत्ता’त (६ नोव्हेंबर) वाचला. नुसती तालमींसाठी जागा नाही असे नाही, तर मराठी नाटकांचे सेट्स ठेवायलाही पुरेशी जागा आज निर्मात्यांकडे उपलब्ध नाही.

‘मराठी नाटकांना तालमींसाठी जागा नाही’ असा मजकूर ‘लोकसत्ता’त (६ नोव्हेंबर) वाचला. नुसती तालमींसाठी जागा नाही असे नाही, तर मराठी नाटकांचे सेट्स ठेवायलाही पुरेशी जागा आज निर्मात्यांकडे उपलब्ध नाही. दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे, उदाहरणार्थ रिलायन्स आणि सुभाष घई यांसारख्या दिग्गज मोठय़ा लोकांसाठी सोयीसुविधा दिल्या गेल्या आहेत. कुठल्या निकषावर कल्पना नाही, पण या चित्रनगरीत मोठमोठय़ा जमिनी त्यांना बहाल करण्यात आल्या आहेत. असे चित्र सगळीकडे आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे एवढी जागा आहे, तर उत्तम योजना असेल आणि इच्छाशक्ती असेल, तर मराठी नाटक, संगीत, मालिका, चित्रपट आणि सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचे उत्तम संवर्धन होऊ शकेल, असा विश्वास वाटतो.
न्या. महादेव गोविंद रानडे आणि रमाबाई रानडे यांच्या जीवनकार्याबद्दलच्या ‘उंच माझा झोका’ या मालिकेच्या चित्रीकरणासाठी या चित्रनगरीने ५० टक्के सवलत नाकारली, तेव्हा त्या वेळेचे सांस्कृतिकमंत्री संजय देवतळे यांनी कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही. त्यांच्यासोबत आमच्या अनेक बठका झाल्या. मराठी कलाविश्वातले विक्रम गोखले, विनय आपटे,  स्मिताताई तळवलकर आणि यांसारखी असंख्य नामवंत मंडळी या बठकींना उपस्थित होती; परंतु संजय देवतळे यांनी आपली ताठर भूमिका सोडली नाही. अशा वेळी ‘समस्त मराठी कलाविश्वाला मुंबई येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये जोमात आणि जोरात काम करायची संधी मिळेल’ (जी गेली ३५ वष्रे मिळाली नव्हती), असे आश्वासन आजचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी दोन वर्षांपूर्वी, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते असताना दिले आणि पाठपुरावाही केला. शिवसेना आणि मनसे यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्या आणि त्या वेळच्या सरकारने ५० टक्के अनुदान वर्षभरासाठी जाहीर केले.
 परंतु त्याने प्रश्न सुटले नाहीत. चित्रनगरी व्यवस्थापनाने काही महिन्यांपूर्वी महिन्याचे भाडे साडेचार लाख रुपयांवरून साडेपाच लाख केले. याचा अर्थ असा की, आपल्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांमुळे किमान एक वर्षांसाठी जाहीर झालेली सवलत आणि त्याचा सदुपयोग करू इच्छिणारी आपली मराठी माणसे पुन्हा भाडे लाखभर रुपयांनी वाढल्यामुळे पुन्हा मढ आणि बाहेर जाऊन चित्रीकरण करू लागली. बाकी तिकडच्या व्यवस्थापनाचा ढिसाळपणा जोडीला आहेच. केंद्र सरकारने मुंबईतील एवढी मोठी जमीन फक्त आणि फक्त आपल्या भाषेच्या आणि सांस्कृतिक कलेच्या संवर्धनासाठी दिलेली असताना, त्या संपूर्ण जागेत आजपर्यंत फक्त आणि फक्त िहदी मालिका, चित्रपट यांचेच हितसंबंध जपले गेले आणि त्यांचा विकास झाला. विकास सगळ्यांचा व्हावा, परंतु आपल्याच मराठी मातीत, मराठी कलाविश्वासाठी हक्काची जागा असताना आपण मात्र पुन्हा आपल्याच सरकारकडे दयायाचना करत फिरायचे याला काय म्हणावे?
त्या वेळी हा प्रश्न समजून घेणारे, तो सोडवण्यात पुढाकार घेणारे विनोद तावडे हे आता सांस्कृतिक कार्यमंत्रिपद सांभाळत आहेत. मराठी जनतेने त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास आणि दादासाहेब फाळके यांचा आशीर्वाद या जोरावर ते या प्रकरणात संपूर्ण लक्ष घालतील आणि मराठी कलाविश्वाला सोन्याचे दिवस दाखवतील, अशी आशा वाटते.

व्हिजन डॉक्युमेंटचे काय?
भाजपच्या अल्पमतातील सरकारमधील मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा शिवसेनेला विश्वासात न घेता संपन्न झाला. भाजप नेते तर आता ‘मातोश्री’कडे फिरकतही नाहीत. सेना-भाजपने आपापल्या स्वतंत्र जाहीरनाम्यावर  निवडणूक लढविली होती. आता सत्तेमध्ये कोणत्या मुद्दय़ावर शिवसेना सामील होऊ इच्छिते हे मात्र जाहीर करत नाही. फक्त सेनेला किती मंत्रिपदे मिळणार यावर सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. मग शिवसेनेच्या व्हिजन डॉक्युमेंटचे काय? निवडणुकीपूर्वी जागावाटपाच्या वेळी उद्धव ठाकरे भाजपला म्हणत होते आम्ही देणारे आहोत, तुम्ही घेणारे आहात. आता चित्र नेमके उलट झाले आहे. भाजप देईल ते घेण्याची वेळ सेनेवर आली आहे.
 – प्रवीण हिल्रेकर, डोंगरी, मुंबई

सुनीता नारायण यांना का वगळले?
पर्यावरण चळवळीत १९९० पासून ग्रासरूट लेव्हलला काम करीत असणाऱ्या सुनीता नारायण यांना हवामान बदल सल्लागार गटातून वगळण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. सेंटर फॉर एन्व्हायरन्मेंटच्या माध्यमातून गेली ३० वष्रे त्या काम करीत आहेत. रेन वॉटर हार्वेिस्टग, हवा प्रदूषण आणि सर्वासाठी पाणी या क्षेत्रांत त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पर्यावरण या विषयावरील ‘डाऊन टु अर्थ’ पाक्षिकाच्या त्या संपादक आणि प्रकाशिका आहेत. ‘ग्लोबल वॉìमग इन अ‍ॅन अनइक्वल वर्ल्ड’ (१९९१) या पुस्तकाच्या त्या सहलेखिका आहेत. या पुस्तकात त्यांनी वर्ल्ड रिसोस्रेस इन्स्टिटय़ूटचा अहवाल वापरून ग्लोबल वॉìमगसाठी श्रीमंत राष्ट्रेच जबाबदार आहेत हे पहिल्यांदा दाखवून दिले. अशा हवामान बदलावरील तज्ज्ञ आणि त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला हवामान बदल सल्लागार गटातून वगळून सरकार काय साध्य करीत आहे?
– दीप्ती िहगमिरे, पुणे

भारताचा पाकिस्तान होऊ नये म्हणून..
‘हे कसले ‘पाक’?’ हा अन्वयार्थ  (६ नोव्हेंबर) वाचला. पाकिस्तानच्या कोट राधाकिशन या गावात एका ख्रिस्ती दाम्पत्याला ईश्वरिनदेच्या आरोपावरून ठार मारण्यात आले. कट्टर धर्माधता आणि त्या माध्यमातून होणारा िहसाचार ही सर्वच जगाची अतिशय गंभीर समस्या आहे. धर्म, धार्मिक प्रतीके यांची विटंबना किंवा िनदा केल्याच्या आरोपावरून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. पाकिस्तानचे राज्यकत्रे, तिथले लष्कर आणि धार्मिक नेते यांनी पाकमधील सामाजिक वातावरण नेहमीच गढूळ ठेवले. कट्टर धर्माधता जोपासत त्यांनी नवीन पिढय़ांवरही हेच संस्कार केले. पाकमध्ये ईश्वरिनदेला फाशी देण्यासारखे काही कायदे अशा धार्मिक कट्टरतावादाला अधिकच खतपाणी घालतात. त्यात तिथे कायद्याचे कमी अन् दहशतीचे राज्य जास्त चालत असल्याने काही लोक कायदा हातात घेतात. पाकचे शेजारी म्हणून भारतीयांनी या गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे. पाकमध्ये घडलेल्या या िहसक प्रकरणाची चर्चा करताना पुण्यातील मोहसीन शेख याचीही दुर्दैवी हत्या आपण विसरता कामा नये. सोशल साइटवरून िहदू देवदेवता किंवा महापुरुष यांची बदनामी झाल्याचे निमित्त झाले आणि स्वत:ला धर्माचे ठेकेदार म्हणवणारी मंडळी जागी झाली. ज्या बदनामीशी मोहसीनचा किंवा इथल्या मुस्लीम समाजाचा  संबंध नव्हता त्यांना धर्माध लोकांनी त्रास दिला. मग भारताची परिस्थिती पाकपेक्षा वेगळी आहे, असे कसे म्हणता येईल? अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी समाजानेच पुढाकार घेऊन सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे.
– प्रकाश ला. पोळ, ओंड, ता. कराड, जि. सातारा

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Marathi will get place in film city

ताज्या बातम्या