बाजार समिती कायद्यामुळे एकंदरीतच शेतमाल बाजारातील सद्यस्थिती विशद करणाऱ्या माझ्या लेखावर (१९ जून) पणन मंडळाचा खुलासावजा लेख (२५ जून) मूळ प्रश्नांना बगल देणारा तर आहेच; त्याच वेळी अनवधानाने का होईना, त्यांनी काही कबुलीजबाबही देऊन टाकले आहेत.
१) या बाजारातील एकाधिकार संपवून खासगी गुंतवणूक व व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने केलेला मॉडेल अ‍ॅक्ट महाराष्ट्र शासनाने सरसकट का स्वीकरला नाही?
२) ज्या तरतुदी स्वीकारल्याचे सांगितले जाते, त्यांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत पणन मंडळाने कसा विचका केला तो असा, अ) खाजगी बाजारांना परवानगी देताना ज्या वेळी मोठय़ा संख्येने अर्ज आले त्यांना प्रस्थापित बाजार समित्यांच्या १० किमीच्या आत खासगी बाजार काढता येणार नाही अशी तुघलकी अट घालण्यात आली. सध्याच्या शेतमाल बाजाराच्या भौगोलिक रचना लक्षात घेता कोणीही खासगी गुंतवणूकदार अशा व्यवहारात नसल्याने यावर हरकती आल्यानंतर ही अट हटवण्यात आली तोवर हे गुंतवणूकदार निघून गेले होते. ब) थेट पणनसाठी ज्या खासगी वा शेतकऱ्यांच्या संस्था पुढे सरसावल्या साऱ्यांना १५ लाख रुपये अग्रिम अमानत घेऊन दर तीन महिन्यांनी कराची वजावट करून तुम्हाला थेट व्यापार करता येईल असे फर्मावण्यात आले. कुठल्याही बाजारात अशी प्रथा नसताना केवळ या उद्योजकांना नामोहरम करण्यासाठीच अशा अटी लादण्यात आल्या. क) शेतकरी आपला शेतमाल कुठेही विकू शकतो हेही असेच फसवे आहे. अशा शेतकऱ्यांनी आपण शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून आपला सातबारा जवळ ठेवावा अन्यथा पणनचेच नव्हे तर बाजार समितीचेही साधे कर्मचारी सदर शेतकऱ्याचा माल जप्त करून त्याच्यावर कारवाई करू शकतात असा फतवा याच पणन मंडळाचा आहे. ड) काँट्रॅक्ट फाìमगच्या बाबतीत पणन मंडळाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहावे अशी अपेक्षा असताना नाशिक परिसरातील वाइन उत्पादकांनी द्राक्ष उत्पादकांशी केलेले सारे करार फसवे निघाले व त्यात शेतकऱ्यांचे काही कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तरी पणन मंडळाने त्यावर काहीही केलेले नाही.
३) राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ३७,००० कोटींची उलाढाल झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र कॅगच्या अहवालानुसार एकूण शेतमालाचे उत्पन्न सुमारे चार लाख कोटींचे म्हटले आहे. राज्यात दुसऱ्या कुठल्याही मार्गाने शेतमालाची विक्री होणे शक्य नसताना सदरचा माल या बाजार समित्यांत विक्री होऊनही त्याची करादी वसुलीसठी नोंदही झालेली दिसत नाही. याची चौकशी पणन मंडळाने कधी केली आहे काय ?
४) साऱ्या बाजार समित्यांमधील वाढलेली शेतमालाची आवक व त्यानुसार खरेदीदाराची वाढलेली संख्या याची आकडेवारी पणन मंडळानेच जाहीर करावी ती आपल्याला छापता येईल.
५) ज्या नवसचिवांचा उल्लेख झाला आहे ते केंद्राच्या आदेशामुळे नाइलाजाने घ्यावे लागले आहेत. ते सारे या बाजार समित्यांच्या तोंडी दिलेले असून त्यांचे अपरिमित हाल या बाजार समित्या व पणन मंडळाने चालवलेले आहेत. भ्रष्टाचाराला संमती देत नाही म्हणून मानसिक छळ झालेल्या एका सचिवाने आत्महत्या केली असून काही राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. यांची नेमणूक पणन मंडळाच्या आदेशाने झालेली असूनही काही बाजार समित्यांनी मनमानी करीत काही सचिवांना आपल्याला बिनबोभाट भ्रष्टाचार करता यावा म्हणून कार्यमुक्त केले आहे. एका दाव्यात न्यायालयाने या सचिवांना अभय दिलेले असतानाही, काही बाजार समित्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाचे खटले का भरू नयेत असा आदेश खुद्द पणन संचालकांनी काढला आहे. काही कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार थोपवत बाजार समित्यांना नफ्यात आणणाऱ्या या साऱ्या नव सचिवांना आज कुणीही वाली नाही असे चित्र का तयार झाले आहे? राहिलेल्या बाजार समित्यांमध्ये रिक्त पदे असूनदेखील तेथील राजकीय दबाबामुळे त्या नेमणुका का होत नाहीत?
पणन मंडळाची अशी ही कार्यपद्धती असताना उगाचच शेतकरी हिताचा आव आणण्याचा प्रयत्न केला तर सारे तोंडघशीच पडण्याची शक्यता आहे.

‘देव’ कोणाला म्हणावे?
द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साईबाबांच्याबाबत जे काही बोलले त्यामुळे काही बिघडले नाही. ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध:’ असे म्हणतात. वादविवाद आवश्यक असतो. साईबाबांना कोणी देव म्हणोत अथवा न म्हणोत, ते एक आदरणीय महान व्यक्ती होते याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही.
‘देव’ ही संकल्पना िहदू लोकांच्यात आहे, पण देव कोणाला म्हणावे याच्याबद्दल काहीच नियम नाही. ह्य़ा  शब्दाची व्याख्याही कोणत्या धर्मग्रंथात नाही. मुळात ‘िहदू’ हा इस्लाम अथवा ख्रिश्चॅनिटीसारखा धर्म नाही, त्यामुळे त्याला कुराण अथवा बायबल यांच्यासारखा धर्मग्रंथही नाही. ‘िहदू’ या शब्दाचा उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता इत्यादी कोणत्याच ग्रंथात अथवा आरत्यांमध्ये नाही. ‘िहदू ही एक संस्कृती आहे आणि संस्कृती काळानुसार आणि स्थळानुसार सतत बदलत जाते. असे जर आहे, तर साईबाबांना कोणी देव म्हटले अथवा कोणी तसे म्हणण्यास नकार दिला, तर बिघडले कोठे?  
अमिताभ बच्चनचे कोणीतरी बंगालमध्ये मंदिर उभारले, कोणीतरी सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटचा देव म्हटले.म्हणेनात बिचारे! याबाबत असे सुचवावेसे वाटते की, थोरामोठय़ांच्या व्यक्तिपूजेबरोबरच त्यांच्या सद्गुणांचे थोडे तरी अनुकरण करावे. साईबाबा फकीराचे- साधेपणाचे जीवन जगले. त्यांच्या मूर्तीवर सोन्याचा मुकुट कशाला?
केशव आचार्य

समितीने या भेदाचा विचार केला का?
महाराष्ट्र सरकारने राणे-समितीच्या शिफारसीनुसार मराठा-आरक्षण लागू केल्याचे वाचले. मागासपणा निश्चित करण्यासाठी या समितीने जे काही संशोधन केले ते करताना त्या समितीला नेमून दिलेल्या मुद्दय़ांत (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) एक महत्त्वाचा प्रश्न होता की नव्हता हे जनतेला कळणे आवश्यक आहे.
 ‘मराठा’ या नावात समाविष्ट असणारे लोक प्रत्यक्षात कुणबी आणि शहाण्णव कुळी अशा दोन परस्परविरोधी सामाजिक स्तरात विभागलेले दिसतात. हा भेद लक्षात घेऊन राणे समितीने संशोधन केले होते काय? जर नसेल तर एका सामाजिक उच्च स्तराला चुकीने निम्नस्तरात गणले जाणार नाही काय? व त्यामुळे संधीची समानता या तत्त्वाचा गरवापर होणार नाही काय?
याबाबत खुलासा करून सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.
संजीवनी चाफेकर, पुणे</strong>

जनतेच्या अधिकारांवर अंकुश नको
माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविण्याकरिता अर्जदाराने आधी स्वत:ची माहिती द्यावी तरच अर्ज स्वीकारला जाईल व माहिती मिळेल असा फतवा प्रशासनाने काढावा याकरिता मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांनी आग्रह धरला  व बठक बोलाविली आहे. (बातमी : ‘आधी तुमची माहिती द्या’ – लोकसत्ता २४ जून) अर्जदाराची माहिती जरूर घ्या. पण जर ‘कॅम्पा कोला’ झालेला आढळला तर मात्र संबंधित अधिकाऱ्याला नारळ देण्याचीही तरतूद त्यात असावी. वास्तविक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केल्यामुळे २००५ मध्ये माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आला . सदर अधिकारामुळेच ‘आदर्श घोटाळ्या’सह अनेक भ्रष्टाचार व अवैध गोष्टी उघडकीस आल्या. पालिकेच्या विविध विभागात मोठय़ा संख्येने अर्ज येत असतील तर जनतेला माहिती त्वरित मिळावी याकरिता कर्मचारीवर्ग वाढवावा अशी मागणी नगरसेवकांनी करायला हवी होती. आपले प्रश्न सुटण्यास विलंब का होतो याची माहिती घेण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे.
 मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी कॅम्पा कोलासहित सर्व ठिकाणी अनधिकृत इमारती बांधण्यास सहाय्यभूत ठरलेले अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व बिल्डर यांच्यावर सर्वप्रथम कारवाई करा अशी मागणी केली होती. तेव्हा नगरसेवकांनी आपापल्या विभागात अनधिकृत गोष्टी घडणार नाहीत याकडे लक्ष द्यावे, नागरिकांचे प्रश्न सोडवावेत, जनतेच्या अधिकारावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करू नये.
प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)