महाराष्ट्रातही मोदींचे धक्कातंत्र ?

भारतीय जनता पक्षातील ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि त्यांच्यापेक्षा राज्यातील काही भाजपनेत्यांचा जीव भांडय़ात पडला. नितीन गडकरी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची खात्री असली तरी मुंडेंबाबत ती नव्हती. मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाबरोबरच आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी महाराष्ट्रातील पक्षनेतृत्वाची धुरा देण्याची इच्छा धरली  होती. या दोन्हींपैकी एकाची निवड करण्याची सूचना मुंडे यांना केंद्रीय नेतृत्वाने केल्यावर, ‘पक्षाचा कोणताही निर्णय मला मान्य असेल, ’असे सांगत ते आपली नाराजीही दाखवून देत होते. मात्र त्यामुळेच, मुंडे यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होणार की नाही, याची खात्री रविवारी रात्रीपर्यंत नव्हती. जनमानसातील लोकप्रियता आणि ओबीसी समाजाचा नेता या भक्कम पायावर उभ्या असलेल्या मुंडेंचे पक्षात चांगले वजन आहे. त्यांना बाजूला ठेवून किंवा दुखावून चालणार नाही, याची पक्ष नेतृत्वाला कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांना मंत्रीपद दिले गेले. पण पुढील काळात त्यांना जे जे हवे, ते सर्व विनासायास मिळण्याची शक्यता नाही, हे मात्र या निमित्ताने अधोरेखित झाले.
मुंडे यांना महाराष्ट्राची नस अन् नस माहीत आहे. मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा असलेल्या मुंडे यांनी मात्र आधी हाताशी आलेल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा पर्याय स्वीकारला आहे. राज्यातील सत्तापद अजून खात्रीचे नाही. त्यामुळे त्यांनी राजकीयदृष्टय़ा व्यवहार्य पर्याय स्वीकारला आहे. तरीही राज्यात भाजपला अधिक जागा आणि महायुतीची सत्ता आल्यास मुंडे हे मुख्यमंत्रिपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार असतील. मात्र त्यांच्यासाठी परतीचे दोर पक्षनेतृत्वाने ठेवले आहेत की नाही, हे महत्त्वाचे आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच महायुतीला महाराष्ट्रात प्रचंड यश मिळाले आहे. त्यामुळे मुंडे किंवा अन्य नेत्याचा चेहरा निवडणुकीसाठी जनतेसमोर ठेवण्यापेक्षा मोदी आणि भाजपच्या नावावरच विधानसभाही लढली जाईल, असे दिसू लागले आहे. मुंडे व गडकरी या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नेत्यांवर विधानसभा निवडणुकीची मोठी जबाबदारी राहील. मात्र मुंडेंना लोकसभेप्रमाणे सर्वाधिकार मिळण्याची शक्यता नाही. लोकसभा निवडणुकीत मोदींमुळे भाजपला राज्यात करिष्मा दाखविता आला असला तरी विधानसभेच्या वेळी मुंडे व गडकरी गटात कुरबुरी झाल्या तर त्याचा भाजपला बसू शकतो.  हे टाळण्यासाठी दोघांनाही सांभाळून घेणाऱ्या प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला केंद्रीय नेतृत्वाची अधिक पसंती मिळू शकते.
कोणालाही निवडणुकीची धुरा दिली, तरी उमेदवार निश्चितीपासून प्रचारापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांमध्ये मोदींचे लक्ष महाराष्ट्रावर राहील. देशात काँग्रेसला धूळ चारल्यावर महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यातील सत्ता काबीज करण्यासाठी मोदी जबरदस्त प्रयत्न करणार हे उघड आहे. यातूनच रणनीती ठरविण्याची जबाबदारी अमित शहांवर दिली जाण्याचीही शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीची सर्व सूत्रे मुंडेंकडे होती. त्याचा पक्षाला काही प्रमाणात फायदा झाला. विधानसभेसाठी शिवसेना आजवर १७१ व भाजप ११७ जागा लढवीत आला आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन यांनी युती घडविली, त्या वेळी लोकसभेसाठी भाजपला ३२ तर शिवसेनेला १६ जागा असे सूत्र होते. पण त्यानंतरच्या काळात शिवसेनेची ताकद वाढल्यावर शिवसेनेच्या जागा २२ पर्यंत वाढल्या. भाजप राज्यात गलितगात्र झाल्याने शिवसेनेची दांडगाई सहन करण्यााशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नव्हता. पण आता भाजपची ताकद वाढल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले आहे. तोच न्याय यावेळी भाजपलाही हवा, असा काही नेत्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे किमान १५० जागांची भाजपची मागणी आहे. जागावाटपाची बोलणी यशस्वी झाली नाहीत, तर भाजपला अनेक पर्याय अजमावून पहावे लागतील. शिवसेनेबरोबरची युती तोडण्याची शक्यता फारच धूसर असली तरी शिवसेनेची दांडगाई मात्र भाजप सहन करणार नाही, हे उघड झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर भाजप अधिक आक्रमक झाला असून विधानसभाही काबीज करण्यासाठी अधिक दमदारपणे व नियोजनपूर्वक पावले टाकली जातील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेनेसारख्या रालोआतील सर्वात जुन्या घटकपक्षाशी राज्यात युती असली तरी केवळ एक कॅबिनेट मंत्रीपद देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना शपथविधीसाठी देण्यात आलेल्या निमंत्रणावरून शिवसेनेने आक्षेप घेतला. त्याची किंमत पक्षाला मोजावी लागली आहे. शिवसेनेची ताठर भूमिका भविष्यातही अंगलट येण्याची शक्यता आहे. शिवसेना एका मंत्रिपदाने समाधानी नसून किमान तीन कॅबिनेट मंत्रीपदाची त्यांना अपेक्षा आहे. पण मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकर करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे आणखी मंत्रीपदे मिळविण्यासाठी शिवसेनेला वाट पहावी लागेल.
शिवसेनेसह सर्व घटकपक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचे धोरण मोदी यांनी स्वीकारले आहे आणि विधानसभा निवडणूकही महायुतीनेकडूनच लढविली जाईल, असे भाजप नेत्यांनी सांगितले आहे. तरीही भाजपने लोकसभेत स्वबळावर बहुमत कमावल्याने कोणत्याही सहकारी पक्षाने अडचणी आणल्यास  मोदी त्यांना योग्य जागा दाखवून देतील. भाजपला अपेक्षित जागा विधानसभेसाठी शिवसेनेने  जागावाटपात दिल्या नाहीत, तर मुकाटपणे तडजोड करण्यापेक्षा आडवळणाने जाऊन सत्तेचा ‘राज’मार्ग तयार करण्यासाठी भाजप मागेपुढे पाहणार नाही. शिवसेनेने ताठर भूमिका घेतली तर ती भाजपच्या पथ्यावर पडणार आहे. किंबहुना भाजपमधील काही वरिष्ठ नेते त्याचीच वाट पहात आहेत. युतीमध्ये संघर्षांची दरी निर्माण झाली, तर शतप्रतिशत भाजपच्या ताकदीवर वाटचाल करण्याचाही काही नेत्यांचा मनोदय आहे. मात्र त्यासाठी भाजपला मोठी तयारी करावी लागेल आणि प्रदेशातील नेते युती तोडण्याच्या मनस्थितीत अजिबात नाहीत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या भाजपच्या नेत्यांची कसोटी आहे. कोणाकडे नेतृत्व राहील किंवा मुख्यमंत्रीपद येईल, हे शिवसेनेशी युती राहील किंवा नाही आणि किती जागा भाजपच्या वाटय़ाला येतील व विजय मिळेल, यावर अवलंबून आहे. निवडणुकीत नेतृत्व किंवा अग्रक्रम मिळालेल्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद जाईलच, अशीही शक्यता नाही. त्यावेळी तरुण, आक्रमक व नवीन चेहराही पुढे केला जाऊ शकतो. मोदी हे महाराष्ट्रातही धक्कातंत्र राबवितील आणि राज्यात सत्ता स्थिर करण्यासाठी प्रयत्न करतील, हे स्पष्ट आहे.
प्रचंड बहुमत प्रस्थापित केल्याने मोदी म्हणतील ती पूर्व दिशा असणार, यात वाद नाही. शिवसेना असो की पक्षातील मुंडे-गडकरी यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते असोत, प्रत्येकाला त्यांचे निर्णय मान्य करावेच लागतील. कोणालाही सर्वाधिकार देण्यापेक्षा सूत्रे स्वतच्या ताब्यात ठेवून आपल्याला  प्रतिसाद देणाऱ्या नेत्यांना मोदी राज्यात पुढे आणतील. राज्यातील कितीही ज्येष्ठ नेता असला तरी वेळ पडल्यास त्याला बाजूला ठेवण्यासारखा कटू निर्णय घेण्यासही मोदी मागेपुढे पाहणार नाहीत.
umakant.deshpande@expressindia.com