अतुल भातखळकर
भाजपचे महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य
‘आत्मनिर्भर’ याचा अर्थ ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही भूमिका लक्षात ठेवत आपल्या देशातल्या लोकांचे हित साधण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे! म्हणूनच करोना संकटाशी सामना करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे..
कोविड-१९ च्या संकटाशी लढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे १० टक्के असणारे २० लाख कोटी रुपयांचे ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज’ घोषित केले. या पॅकेजचे देशातल्या अर्थतज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. या पॅकेजचा सखोल अभ्यास केल्यास हे दिसून येईल की, देशातल्या गरीब वर्गाला जगवण्याकरिता आवश्यक आहे ते या पॅकेजमध्ये आहेच आणि त्याच वेळी करोनामुळे साफ कोलमडून गेलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊन पुन्हा एकदा रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या अनेक योजनाही त्यात आहेत. हे आर्थिक पॅकेज एकीकडे लोकांना जगवणे, त्यांच्या हातात पैसे देणे, तसेच वित्तीय शिस्त मोडू न देता अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने चालना देणे अशी सर्व उद्दिष्टे पूर्ण करणारे आहे.
शेतकरी हितासाठीच कायद्यांना मूठमाती
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा स्वाभाविक शेतकरी आणि शेतीक्षेत्र आहे. शेतीक्षेत्रातल्या प्रलंबित असलेल्या अनेक आर्थिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने झाला. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधांकरिता एक लाख कोटी रुपयांचा निधी निर्माण केला गेला. शेतकऱ्यांसाठी ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून ३० हजार कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल दिले गेले आहे. ‘किसान क्रेडिट’ची व्याप्ती वाढवली गेली आहे. त्याचबरोबर मत्स्य, दूध, मध यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन योजना व अधिकची तरतूद केली गेली आहे. शेतकऱ्यांचा माल भारतातच नव्हे, तर जगात विनाअडथळा पोहोचावा- ज्यायोगे त्याच्या शेतमालाला अधिक किंमत मिळण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायदा आणि १९५५ सालचा अत्यावश्यक वस्तू कायदा या दोन्हींना मूठमाती दिली गेली. त्यामुळेच अशोक गुलाटी यांच्यासारख्या नामवंत कृषी अर्थतज्ज्ञांनी या सुधारणा झाल्यानंतर एका वाक्यात या सुधारणांचे वर्णन करताना म्हटले : ‘गेली २० वर्षे या देशात मी ज्या गोष्टींची वाट पाहात होतो, त्या गोष्टी या सरकारने करून दाखवल्या.’ गुलाटी यांच्यासारख्या मान्यवर कृषितज्ज्ञाची प्रतिक्रिया खूपच बोलकी आहे. या सर्व कालखंडामध्ये आधारभूत किमतींवर शेतमालाची खरेदी करण्याचे कामसुद्धा केंद्र सरकारने चालू ठेवले.
कर्जपुरवठय़ातून रोजगारनिर्मितीला चालना
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दुसरा सर्वात मोठा कणा म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग. हे क्षेत्र रोजगारनिर्मितीला मोठय़ा प्रमाणात चालना देणारे आहे. आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज या क्षेत्राला सरकारने स्वत: हमी देऊन उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे सर्व बँका या उद्योगक्षेत्राला तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा विनासायास करतील. याकरिता कुठल्याही तारणाची त्यांना गरज नसेल. तसेच या कर्जाचे मुद्दल व व्याज पुढचे एक वर्ष भरावे लागणार नाही. त्याचबरोबर खेळते भांडवल व टर्म लोनची व्याप्ती वाढवली असल्याने या उद्योगांमधील कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटेल. तसेच लघुउद्योगांच्या ‘टर्नओव्हर’ची व्याख्या बदलल्यामुळे अधिक उद्योग या कक्षेत येतील आणि त्यांना याचा लाभ मिळेल. केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील कंपन्यांनी या उद्योगधंद्यांची देणी प्राधान्य तत्त्वावर देण्याचे काम चालू झाले असून आता अवघी ७५० कोटी रुपयांची देणी बाकी आहेत. सरकारी कंपन्यांची २०० कोटी रुपयांपर्यंतची कामे आता ‘ग्लोबल टेंडर’ नसतील, ती फक्त या क्षेत्रालाच मिळतील. या क्षेत्राला सरकारने अधिकच्या भागभांडवलाचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे.
गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) मदत करताना, ज्यांची पत चांगली नाही अशा कंपन्यांचेसुद्धा कर्जरोखे विकत घेतले जातील आणि यातील २० टक्के कर्जरोख्यांची जबाबदारी के ंद्र सरकारने घेतल्यामुळे बँकासुद्धा विनासायास या गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना येत्या काळात मोठय़ा प्रमाणात कर्ज देतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती येईल. बांधकाम क्षेत्रासाठीसुद्धा परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला सरकारने मुदतवाढ दिल्याने मध्यमवर्गीयांना कमी किमतींत घरे उपलब्ध होतील आणि बांधकाम क्षेत्रालासुद्धा चालना मिळेल.
आपल्या लोकांचे हित..
चीनी भाषेमध्ये संधी आणि संकट हे शब्द दर्शवण्यासाठी एकच चिन्ह वापरले जाते! कोविड-१९च्या रूपाने आपल्या देशावर मोठे संकट आलेले असताना या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचे काम पंतप्रधान मोदी यांनी या आर्थिक पॅकेजद्वारे केले आहे. म्हणूनच त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ हा शब्दप्रयोग वापरला. ‘आत्मनिर्भर’ याचा अर्थ कवाडे बंद करून, जगाच्या खिडक्या बंद करून स्वत:कडे बघणे नव्हे; तर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही भूमिका लक्षात ठेवतच आपल्या देशातल्या लोकांचे हित साधण्याकरिता आवश्यक ती पावले उचलणे. म्हणूनच अनेक कायद्यांमध्ये या पॅकेजच्या माध्यमातून बदल करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
खासगी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन
जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चिरग हब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनमधून अनेक कंपन्या बाहेर पडत आहेत. अशा कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्याच्या दिशेने सरकारने या आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून अनेक पावले उचलली आहेत. ‘लोकल शुड बी व्होकल’ या एका वाक्यात ‘समझनेवाले को इशारा काफी है’! परदेशी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर येण्यासाठी सरकारने केवळ कायद्यामंध्ये व नियमांमध्ये बदल केले नाहीत, तर संरक्षण व अन्य अनेक क्षेत्रे खुली केली आहेत. त्याचबरोबर कोळसा, खनिज अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये खासगी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला येत्या वर्षभरात गती येईल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने तरलता आणण्यासाठी रेपो रेट कमी केले, रिव्हर्स रेपो रेटचा दर कमी केला. त्यामुळे बँका त्यांच्याकडील रोकड अधिकाधिक उद्योगधंद्यांना देण्यास उद्युक्त होतील. यातून सरकारने, अर्थशास्त्राच्या भाषेत सांगायचे तर ‘मागणी’ आणि ‘पुरवठा’ अशा दोन्ही बाबींवर भर दिला आहे. या उपाययोजनांमुळे लवकरच आपली अर्थव्यवस्था कमी कर्जदराच्या कक्षेत प्रवेश करेल, यात कोणतीही शंका नाही. शंकेखोर प्रश्न उपस्थित करत असतात की, सरकार याकरिता पैसे कुठून उपलब्ध करणार? देशातल्या आणि जगातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यासंदर्भात आपापली मते व्यक्त केली आहेत. वित्तीय तूट किती वाढवावी, हा कळीचा प्रश्न आहे. वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढली तर आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था देशाचे मानांकन कमी करतील. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मंदावेल, रुपयाची किंमत खालावेल, पर्यायाने भारताचे आयात मूल्य वाढून महागाई वाढण्याची भीती आहे.
म्हणून नाके मुरडू नका..
हे सर्व होऊ न देण्यासाठी सरकारने बाजारातून किती पैसे उभे करावेत आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला रोखे विकून- ज्यास अर्थशास्त्रात ‘मॉनेटायझेशन ऑफ डेफिसिट’ म्हणतात ते किती प्रमाणात करावे, याचा सरकार योग्य विचार करून वेळोवेळी निर्णय घेत आहे. जगभरातल्या प्रमुख देशांनी त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेने केलेली मदत गृहीत धरूनच आर्थिक पॅकेज घोषित केले आहे. त्यामुळे आपल्या केंद्र सरकारच्या पॅकेजविषयी बोलताना या मुद्दय़ावरून नाक मुरडण्यात काहीही अर्थ नाही.
देशातल्या वीज कंपन्या संकटात आहेत, कारण त्यांना महसूल नाही. त्यामुळे ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आरईसी) आणि अन्य कंपन्यांच्या माध्यमातून ९० हजार कोटी रुपयांची उपलब्धता या पॅकेजमधून करून दिली आहे. हे कर्ज राज्यांतल्या वीज कंपन्यांना अत्यंत कमी दरामध्ये दिले जाईल आणि त्यातून राज्याच्या वीज कंपन्या उभारी घेतील.
त्याचबरोबर पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प अधिक गतीने राबवण्यासाठी विशेष उपाययोजना व क्षेत्रांची घोषणा झाली आहे. हे सर्वच प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाल्यानंतर व उद्योगधंद्यांना चालना मिळाल्यानंतर लोकांच्या हातात अधिक पैसे येतील आणि त्यामुळे क्रयशक्ती वाढत जाईल. लोकांच्या हातातील पैसा बाजारात परत खेळता झाला, की बाजारावरील मंदीचे संकट दूर होऊन अर्थव्यवस्थेला गती येईल. नवीन निर्णय व नवीन दिशा यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होऊन गतिमान होईल, हे या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचे सर्वात मोठे यश असेल!
officeofmlaatul@gmail.com
