राज्यवर्धनसिंह राठोड
भाजपचे खासदार व माजी केंद्रीय राज्यमंत्री
‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह सव्‍‌र्हिसेस’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर जी आकडेवारी सर्वासाठी उपलब्ध आहे, तिच्या आधारे हे सिद्ध करता येते की, पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतरच लोकसभेने कायदे करण्याच्या कामासाठी आणि प्रश्नोत्तरांसाठी अधिक वेळ दिला. त्या वाढीव टक्केवारीचे अवलोकन केल्यावर स्पष्ट होते ती संसदेची- म्हणजे संसदीय लोकशाहीची- कार्यक्षमताच, जी केवळ मोदी यांच्या काळात दिसली आहे..
उच्चभ्रू आणि स्वत:च्याच कोषात राहणाऱ्या काही लोकांमध्ये गेल्या काही वर्षांत एक टूम निघाली आहे, ती म्हणजे भारताचा तसेच भारतातील व्यवस्था किंवा संस्थांचा ऱ्हास होणार, अशी भाकिते हे लोक वारंवार करीत असतात. या असल्या विचारांच्या उच्चभ्रू वातावरणात जगणारे लोक भारताचा ऱ्हासच झाला पाहिजे या इच्छेने इतके खुळावलेले आहेत की हल्ली, जमिनीवरील वास्तव काहीही असले तरी त्यांना ऱ्हास झाल्याचेच दिसू लागलेले आहे. जर वास्तवातील तथ्य त्यांच्या दृष्टिकोनाप्रमाणे नसेल, तरीही हे लोक त्यांच्या ठरावीक मनोभूमिकांना अनुसरून काहीबाही कथानके रचतात आणि निवडकच माहितीच्या आधारे त्यांना वाटेल ते बोलतात, असेही गेल्या काही वर्षांत दिसू लागलेले आहे.
जर निवडणूक निकाल त्यांच्या आवडीप्रमाणे लागले नाहीत, तर अख्खी निवडणूक प्रक्रियाच प्रश्नांकित होते. जर न्यायालयीन निवाडे त्यांच्या आवडीनुसार नसतील, तर मग न्यायपालिकेचीच नालस्ती सुरू होते. त्याचप्रमाणे, भारताच्या संसदीय लोकशाहीला नाउमेद करण्यासाठी हेच ते लोक आता संसदीय व्यवस्थेची कपोलकल्पित घसरण पाहू लागलेले आहेत.
त्यातही हास्यास्पद भाग असा की, एका व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करून हे लोक अख्ख्या संसदीय व्यवस्थेचे आरोग्य तपासतात. ती एकच व्यक्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी किती वेळा संसदेच्या सभागृहांत बोलले, यावरून हे लोक भारताच्या संसदीय व्यवस्थेचे आरोग्य तपासतात. त्यांचे हे कल्पनाविलास जर सम तारखांना चालत असतील, तर विषम तारखांना पुन्हा नरेंद्र मोदी यांच्याचविषयी ते बोलत राहातात. वास्तविक भारतीय लोकांचे निरतिशय प्रेम नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. पण हे लोक त्याविषयी, संस्थांना डावलून व्यक्तिस्तोम माजवले जात असल्याचा निष्कर्ष काढून लोकांनाच नाउमेद करू पाहातात.
पंतप्रधान हे प्रज्ञावंत चमूचे नेतृत्व करतात. ते स्वत: आघाडीवर असतातच, पण संघशक्तीवर नेहमीच भर देतात. याच पंतप्रधानांच्या सरकारमध्ये सक्षम असे मंत्री आहेत आणि हे मंत्री संसदेत, पंतप्रधानांसह, सर्व प्रश्नांना उत्तरे देऊ शकतात, तीही काहीएक प्रतिष्ठा पाळूनच. मग ते प्रश्न अद्वातद्वा निराधार आरोप करणारे का असेनात. बरे, जर मोदी या सहकाऱ्यांपेक्षा अधिक वेळा संसदेत बोलले असते, तर याच उच्चभ्रू टीकाकार मंडळींनी अशीही टीका केली असती की, मोदीच सर्व वेळांवर मक्तेदारी गाजवतात आणि म्हणून लोकशाही संकटात आहे!
एका विशिष्ट प्रवृत्तीचे लोकच, गेल्या सहा वर्षांत संसद ही चर्चाची जागा राहिलेली नसल्याचा कांगावा करीत आहेत. वास्तविक नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताग्रहणानंतर संसदेचे आरोग्य वाढलेलेच आहे. संसदेची कार्यक्षमता वाढलेली आहे, म्हणजेच या चर्चापीठाचे महत्त्वसुद्धा अधिक उंचावलेले आहे.
कार्यक्षमता अनेक प्रकारे मोजता येईल. संसदेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी कायदे करणे ही असते. (आताची लोकसभा ही १७वी लोकसभा आहे.) सोळाव्या लोकसभेने आपला ३२ टक्के वेळ विविध विधेयकांचे कायद्यांत रूपांतर करण्यासाठी खर्च केला, हे प्रमाण फक्त पहिल्या लोकसभेच्या कार्यकाळातच यापेक्षा अधिक होते. मधल्या सर्वच्या सर्व लोकसभांनी सरासरी २५ टक्केच वेळ कायदे करण्यासाठी खर्च केलेला आहे. संसदेच्या पायऱ्यांना लवून नमन करणारे मोदी या सभागृहात आले, त्यानंतरच बाकीच्या सर्व लोकसभांपेक्षा अधिक वेळ कायदे करण्याच्या कामी लोकसभेने दिलेला आहे.
प्रश्नोत्तरांच्या तासाबद्दल एक वाद अलीकडेच मुद्दामहून निर्माण केला गेला. तो वाद घालणारे जे लोक प्रश्नोत्तरांचा तास म्हणजे संसदीय लोकशाहीचा पायाच असे म्हणत होते, त्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या राज्यांमधील विधानसभांमध्ये प्रश्नोत्तरांचे तास सोयीस्कररीत्या रद्द केले होते. सोळाव्या लोकसभेत प्रश्नोत्तरांचा तास हा ठरलेल्या वेळाच्या तुलनेत (ठरलेला वेळ जर १०० टक्के मानला तर) ६७ टक्के वेळ कार्यरत राहिलेला आहे. जो वेळ गेला तो व्यत्यय आणल्यामुळेच गेला. तो व्यत्यय आणून संसदेत कोणी खोडा घातला आणि लोकशाहीला कोणी इजा केली, हे राष्ट्राने ‘लाइव्ह’ बघितलेले असल्यामुळे समजलेच आहे. संसदेत चर्चा आणि प्रतिवाद हेही महत्त्वाचे काम असते, विशेषत: कायदे करतेवेळी चर्चा महत्त्वाची असते. पण सोळाव्या लोकसभेत, आधीच्या १४ व्या, १५ व्या लोकसभेपेक्षा अधिक वेळ विधेयकांवरील चर्चेसाठी दिला गेला, असे दिसून येते. सोळाव्या लोकसभेत मांडल्या गेलेल्या विधेयकांपैकी ३२ टक्के विधेयकांवर तीन तासांहून अधिक वेळ चर्चा झाली, तर अन्य सुमारे २७ टक्के विधेयकांवर दोन ते तीन तास चर्चा झाली, हे प्रमाण ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ (यूपीए)च्या दोन कारकीर्दीपेक्षा लक्षणीयरीत्या मोठे आहे.
पंधराव्या लोकसभेत (२००९-२०१४) सुमारे २६ टक्के विधेयके ३० मिनिटांहूनही कमी चर्चेअंती मंजूर झालेली होती, तर सोळाव्या लोकसभेत ३० मिनिटांहून कमी चर्चेनंतर मंजूर झालेल्या विधेयकांचे प्रमाण सहाच टक्के होते. शिवाय, अर्थसंकल्पांवरील चर्चेचे टक्केवारीतील प्रमाणदेखील १४ वा १५ व्या लोकसभेपेक्षा सोळाव्या लोकसभेत जास्त होते. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीदरम्यान लोकसभेत झालेल्या चर्चा या त्याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या दोन कार्यकालावधींपेक्षा जास्त होत्या.
विद्यमान १७ व्या लोकसभेतदेखील, करोनापूर्वीच्या काळातील सांख्यिकी ही प्रभावित करणारीच आहे. सतराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन हे तिच्या ठरलेल्या वेळेच्या तुलनेत १३५ टक्के वेळासाठी चालले आणि राज्यसभेतही या अधिवेशनात १०० टक्के कामकाज झाले. ही कामगिरी गेल्या दोन दशकांमधील कोणत्याही अधिवेशनापेक्षा अधिक आहे. त्यानंतरच्या, २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनातही लोकसभेने ठरलेल्या वेळेच्या तुलनेत १११ टक्के वेळासाठी कामकाज चालविले आणि राज्यसभेचे कामकाज ९२ टक्के वेळासाठी झाले.
तथ्यांवर आधारित हे बिनचूक चित्र आहे आणि ती तथ्ये सर्व लोकांसाठी आंतरजालावर (‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर) उपलब्ध आहेत. यातून हेच दिसते की, भारतातील संसदीय लोकशाहीचे आरोग्य अत्युत्तम आहे.
तरीदेखील, काही मूठभर मंडळींना संसदेची ही आरोग्यपूर्ण कार्यप्रवणता दिसण्याऐवजी त्यांच्या आवडीचे लोक तिथे नाहीत हे खुपत आहे. त्यांना मोदींची लोकप्रियता पचवताच येत नाही, म्हणून तर ते लोक अथकपणे ही भीती पसरवत राहातात की, मोदी निवडून आले तर लोकशाही उरणारच नाही. वास्तव याच्या अगदी उलटे आहे. मोदी दोनदा निवडून आलेले आहेत आणि लोकशाहीची तर भरभराट झालेली आहे. असल्या नन्नाचा पाढा लावणाऱ्या अनेकांना भारताने गेल्या काही दशकांमध्ये चुकीचे ठरवले असून यापुढेही ते लोक चुकीचेच ठरत राहाणार आहेत.
