भारत हा संरक्षणसामग्रीचा बडा खरेदीदार. जगात तिसरा! एरवी लाजिरवाणी ठरणारी हीच बाब अनुकूल मानून आपण संरक्षण-खरेदीचे सौदे अधिक किफायतीचे करू शकतो का? ‘डिफेन्स ऑफसेट्स’च्या धोरणामुळे संरक्षण खरेदी कराराच्या किमान ३० टक्के गुंतवणूक ही विक्रेत्या कंपनीने भारतात करायची असते. ही टक्केवारी वाढवण्याच्या अटी आपण घालू शकतो का? याची उत्तरे आपल्या उद्योगांच्या स्थितीतही शोधावी लागतात..
आपल्या एकूण गरजेपैकी केवळ ३० टक्के शस्त्रास्त्रे देशात तयार होतात. बाकीची ७० टक्के शस्त्रास्त्रे आपण आयात करतो. जागतिक बाजारपेठेत भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र खरेदीदार देश आहे. ही बाब देशासाठी लांच्छनास्पद तर आहेच पण देशाच्या सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर इतके परावलंबित्व धोकादायकही आहे. त्यातही बोफोर्ससारख्या सौद्यात दिल्या गेलेल्या कथित दलालीची प्रकरणे पुढे आल्याने तीही खरेदी मंदावली. यावर मात करण्याच्या विचाराने गेली सुमारे दहा वर्षे लागू असलेल्या ‘डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट पॉलिसी’ (डीपीपी) नुसार, परदेशी कंपनीकडून ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचा कोणताही करार केला तर त्या परदेशी कंपनीला कराराच्या एकूण रकमेच्या किमान ३० टक्के रक्कम पुन्हा भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणे बंधनकारक आहे. त्याला ‘डिफेन्स ऑफसेट्स’ असे म्हणतात. याहून मोठय़ा किमतीच्या काही करारांमध्ये भारताने मूळ कराराच्या ५० टक्के डिफेन्स ऑफसेट्सची मागणी केली आहे.
केवळ संरक्षण नव्हे तर अन्य क्षेत्रांतील जागतिक व्यापारातही ‘ऑफसेट्स’ पद्धत प्रचलित आहे. परदेशी कंपन्यांना मिळणाऱ्या मोठाल्या कंत्राटांच्या बदल्यात काही फायदा खरेदीदार देशालाही व्हावा म्हणून जागतिक व्यापारातील ही ज्ञात पद्धत आहे. त्यातून देशात गुंतवणूक वाढीला लागावी, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण व्हावे, देशांतर्गत संशोधन व उत्पादनाला चालना मिळावी, उद्योग वाढीला लागून रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि एकंदर आर्थिक विकासाला चालना मिळावी असे हेतू यामागे असतात. सुरुवातीला अशा डिफेन्स ऑफसेट्सच्या माध्यमातून येणारी परदेशी गुंतवणूक भारताने केवळ संरक्षण क्षेत्रापर्यंतच मर्यादित ठेवली होती. नंतर ती विमान आणि अंतराळ संशोधन (एरोस्पेस) क्षेत्रासाठीही खुली करण्यात आली.
या विषयाचा सांगोपांग आढावा घेणारे ‘पस्र्पेक्टिव्हज् ऑन इंडियाज डिफेन्स ऑफसेट पॉलिसी’ नावाचे उपयुक्त पुस्तक प्रकाशित केल्याबद्दल सेज पब्लिकेशन्स अभिनंदनास पात्र आहे. एकंदर संरक्षण या विषयावर देशात सर्वच पातळ्यांवर असलेले अज्ञान, त्यातही अशा किचकट विषयावर असलेली पुस्तकांची वानवा पाहता या पुस्तकाचे स्वागतच आहे.
डिफेन्स ऑफसेट्सच्या क्षेत्राशी निगडित तीन संस्था, म्हणजे भारत सरकार, परदेशी शस्त्रास्त्र कंपन्या (ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर- ओईएम) आणि देशांतर्गत शस्त्रास्त्रनिर्मिती करणाऱ्या सरकारी कंपन्या (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज- डीपीएसयू) या तिघांच्याही भूमिका या पुस्तकात एकत्रित मांडण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा, त्याचा देशाच्या एकंदर औद्योगिक विकासात असलेल्या वाटय़ाचा आणि भविष्यातील संधींचा हा मागोवा आणि कानोसा आहे.
संरक्षणसामग्रीचा जागतिक व्यापार हा केवळ आर्थिक निकषांवर किंवा घटकांवर अवलंबून नसतो. त्यात राजकीय आणि व्यूहात्मक (स्ट्रॅटेजिक) घटकही तितकेच महत्त्वाचे असतात. काही देश संरक्षणसामग्री व्यापाराचा परराष्ट्र धोरणातील एक साधन म्हणून प्रभावी वापर करतात. याच कारणांमुळे एखादा देश शस्त्रास्त्रांसाठी कितीही किंमत मोजायला तयार असला तरी त्याला ती मिळतीलच असे खात्रीलायकरीत्या सांगता येत नाही. जागतिक शांततेला धोका उत्पन्न करू शकणाऱ्या, आपल्या देशाच्या किंवा मित्र देशांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचवू शकणाऱ्या, शत्रूच्या गोटातील देशांना संवेदनशील शस्त्रे मिळू न देणे हा या क्षेत्रातील सामान्य प्रघात आहे. तसेच करार होऊनही ऐन युद्धाच्या प्रसंगी शस्त्रांचा पुरवठा रोखलाही जाऊ शकतो. काही अतिसंवेदनशील आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान नाकारले जाते. भारताने पोखरण येथे घेतलेल्या दुसऱ्या अणुचाचणीनंतर याचा अनुभव घेतला आहे. तेव्हा देश संरक्षण सामग्रीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असणे केव्हाही श्रेयस्करच!
केळकर समितीनुसार धोरण
या संदर्भात विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. विजय एल. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी एप्रिल २००५ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रणब मुखर्जी यांना सादर झाल्या. संरक्षण दलांनी पुढील १५ वर्षांतील गरजा लक्षात घेऊन शस्त्रास्त्र संपादनविषयक आराखडा तयार करावा, त्यावर आधारित संरक्षणसामग्री संपादन धोरण बनवण्यात यावे, त्यात परदेशातून शस्त्रे घेण्याबरोबरच देशांतर्गत उत्पादनाला चालना द्यावी, सरकारी संस्थांसह देशातील खासगी उद्योगालाही त्यात सामावून घ्यावे, देशातील उद्योगांच्या तांत्रिक क्षमतांचा विकास करावा यासह ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संरक्षणसामग्री खरेदी करारात ३० टक्के ऑफसेट्सची अट असावी, अशा शिफारशींचा समावेश होता. भारताचे आजवरचे धोरण शस्त्रे निर्यात करण्याला अनुकूल नव्हते. त्याचाही फेरविचार करण्याचा सल्ला दिला गेला.
त्यानुसार देशाने २००६ साली ‘डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट पॉलिसी’ (डीपीपी) जाहीर केली. तत्पूर्वी २००१ साली केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात २६ टक्क्यांपर्यंत थेट परदेशी भांडवल गुंतवणुकीस (एफडीआय) मान्यता दिली होती. यानंतर देशात परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ लागेल असा भाबडा आशावाद बाळगण्यात आला. प्रत्यक्षात संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण आजही नगण्यच आहे, त्यामागे ‘२६ टक्केच परदेशी भांडवल मर्यादा’ हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
विदेशी कंपन्यांनी देशात मोठय़ा प्रमाणात उच्च व नवे तंत्रज्ञान आणावे (टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर) ही आपली अपेक्षा आहे. पण संशोधनावर मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करून विकसित केलेले संवेदनशील तंत्रज्ञान सहजासहजी दुसऱ्याला देण्यास कोणताही देश राजी नसतो. त्यात संरक्षणासारख्या क्षेत्रात तर हे अधिकच प्रकर्षांने जाणवते. त्यामुळे असे उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग भारतात उभे करावयाचे तर त्या कंपनीवर आपले नियंत्रण असावे अशी परदेशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा असते. त्या दृष्टीने २६ टक्के परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा मारक ठरते. ती मर्यादा वाढवावी अशी परदेशी कंपन्यांबरोबरच देशातीलही काही तज्ज्ञांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील तो एक मोठा मुद्दा होता. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर जून २०१४ मध्ये, ‘डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अ‍ॅण्ड प्रमोशन (डीआयपीपी) मार्फत परदेशी कंपन्या जर अद्ययावत उच्च तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करण्यास तयार असतील तर त्या प्रकरणात ७४ किंवा १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्या’च्या प्रस्तावावर मते मागवली आहेत. चालू वर्षांत (२०१५ साली) त्यावर निर्णय झालाच, तरी सरकार ही मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवील. पण त्याने फारसा फरक पडत नाही असे विदेशी कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
या बाबतीत देशांतर्गत उद्योगांचाही एक मतप्रवाह असा आहे की, संवेदनशील शस्त्रास्त्रे आपण परदेशी कंपन्यांकडून आयात करण्यास तयार आहेत, तर त्याचेच देशात उत्पादन करू देण्यास काही हरकत नसावी. तसे केल्याने उलट सार्वभौमत्वाला कमी धोका असेल. गुंतवणुकीच्या मर्यादेसह कंपनीच्या व्यवस्थापनातही भारतीय वरचष्मा ठेवण्याचा मुद्दा वादग्रस्त आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते या बाबतीत थोडे उदार धोरण स्वीकारण्यास हरकत नसावी. म्हणजे काहीसे खासगीकरणच. हे न करण्यासाठी एक कारण असू शकते. ते म्हणजे सरकारी संरक्षण उत्पादन संस्थांची मक्तेदारी मोडू न देणे. त्यातील कामगार संघटनांचा रोष ओढवून घेऊन मोठी मतदारसंख्या दुखावण्यास राजकीय पक्ष राजी नाहीत, याकडेही हे पुस्तक लक्ष वेधते.
सौदा कसा करायचा?
‘डिफेन्स ऑफसेट्स’ची भारतात सध्या ३० ते ५० टक्के मर्यादा आहे. काही देश मूळ कराराच्या १०० ते ११० टक्के ऑफसेट्स घेतात. त्यामुळे आपणही ती मर्यादा वाढवावी, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा वाढीव ऑफसेट्स सौद्यासाठी भारत ‘मोठा खरेदीदार’ असल्याची बाबच आपल्याला अनुकूल ठरेल, असे अनेकांचे मत आहे. डिफेन्स ऑफसेट्समध्ये प्रत्यक्ष किंवा थेट (डायरेक्ट) आणि अप्रत्यक्ष (इन्डायरेक्ट) असे दोन प्रकार आहेत. प्रत्यक्ष म्हणजे ऑफसेट्सची संरक्षण क्षेत्रातच गुंतवणूक करणे, तर अप्रत्यक्ष म्हणजे संरक्षण करारांमधून येणारे ऑफसेट्स अन्य क्षेत्रांत गुंतवणे. त्यातही अंतराळ संशोधन, जहाजबांधणी, विमाननिर्मिती, पायाभूत सुविधा, दूरसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स ही प्राधान्याची क्षेत्रे आहेत. या क्षेत्रांत देशांतर्गत तंत्रज्ञानाचा दर्जा फारसा वरचा नाही आणि विदेशांतून उच्च तंत्रज्ञान येणे अपेक्षित आहे.
काही तज्ज्ञांनी हाही मुद्दा मांडला आहे की, ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या अन्य (ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या) देशांनी भारताच्या तुलनेत डिफेन्स ऑफसेट्सचा अधिक कल्पकतेने आणि प्रभावीपणे वापर करून देशाच्या क्षमतांचा चांगला विकास केला आहे. भारतात येणाऱ्या डिफेन्स ऑफसेट्सचे योग्य नियोजन नाही. तसेच हे ऑफसेट्स प्रामुख्याने सरकारी कंपन्यांकडे गेले आहेत. ते देशांतर्गत खासगी उद्योगांनाही मिळावेत ही खासगी क्षेत्राची अपेक्षा आहे. मात्र परदेशी कंपन्यांकडून येणारे उच्च तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची देशांतर्गत कंपन्यांची क्षमता मर्यादित आहे. ती वाढवणे गरजेचे आहे.
मात्र संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा विकास असा एकांगी करता येत नाही. त्यासाठी देशातील एकंदर औद्योगिक विकासही होणे महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडेही पुस्तकात लक्ष वेधले आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) औद्योगिक उत्पादनाचा (मॅन्युफॅक्चिरग सेक्टर) वाटा केवळ १५ ते १६ टक्के आहे. चीन, थायलंड, सिंगापूरसारख्या देशांत तो ३० ते ४० टक्के आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गेल्या काही वर्षांतील झालेला विकास मुख्यत्वे सेवा क्षेत्राच्या जीडीपीमधील वाढत्या वाटय़ामुळे झाला आहे. मात्र शेती आणि त्यानंतर औद्योगिक उत्पादनाचा पाया विस्तृत केल्याशिवाय विकासावर मर्यादा असणारच. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उत्पादन धोरण (नॅशनल मॅन्युफॅक्चिरग पॉलिसी) स्वीकारली आहे. त्यानुसार सन २०२२ पर्यंत देशाच्या जीडीपीमध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा वाटा सध्याच्या १५-१६ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आगामी काळात उद्योगांची वाढीचा दर जीडीपीच्या वाढीच्या दरापेक्षा ३ ते ४ टक्के अधिक असणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या तो उणावतोच आहे. त्याची कारणे उघड आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर ‘डिफेन्स ऑफसेट्स’मुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था गतिमान होईल असे मानणे बालिशपणाचे आहे. पण त्यांचा योग्य वापर करून घेतल्यास चालना नक्कीच मिळेल. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात देशात डिफेन्स ऑफसेट्सच्या माध्यमातून १० अब्ज अमेरिकी डॉलर (६५,००० कोटी रुपये) इतकी परदेशी गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तिचा योग्य वापर केल्यास नक्कीच फायदा होणार आहे.
पस्र्पेक्टिव्हज् ऑन इंडियाज डिफेन्स ऑफसेट पॉलिसी
संपादक – मनमोहन एस. सोधी, राजीव भार्गव
प्रकाशक – सेज पब्लिकेशन्स
पाने – २४६, किंमत – ८९५ रुपये
सचिन दिवाण – sachin.diwan@expressindia.com
