scorecardresearch

राज्य रुतले खड्डय़ांत..!

पावसाच्या बरोबरीने गावोगावच्या रस्यांवर हमखास पडणारे खड्डे सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक असले तरी त्या-त्या भागांतील नगरपिते, पालिकेतील अधिकारी अन् कंत्राटदार यांच्यासाठी ती पर्वणीच असते.

पावसाच्या बरोबरीने गावोगावच्या रस्यांवर हमखास पडणारे खड्डे सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक असले तरी त्या-त्या भागांतील नगरपिते, पालिकेतील अधिकारी अन् कंत्राटदार यांच्यासाठी ती पर्वणीच असते. म्हणूनच रस्ते बांधताना कोणतीही शास्त्रीय पद्धती वापरली जात नाही आणि खड्डे पडल्यावर वरवरची मलमपट्टी करण्यापलीकडे काही होत नाही. हे राज्य खड्डय़ांतच राहावे यातच त्यांना स्वारस्य वाटते!
‘तीन पैशांचा तमाशा’ या पु. ल. देशपांडे यांनी रूपांतरित केलेल्या नाटकात गुंड आणि मवाली अशा अंकुश नागावकरचे पात्र आहे. त्याच्या आगमनाची हाळी देण्यासाठी ‘अंकुश आला रे आला, यांच्या पोटात गोळा’ असे एक गाणेही आहे. महाराष्ट्रातील सगळ्या महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील नागरिकांना पाऊस हा या अंकुश नागावकर याच्यासारखा भासतो. पाऊस आला रे आला की या पालिकांचा सगळा भ्रष्टाचार रस्त्यांमधील खड्डय़ांच्या रूपाने उघडा पडतो. त्यामुळे एका बाजूने तो हवासा वाटत असला तरी पायाखालच्या वास्तवामुळे त्याची दहशतही तयार होते. ग्रामीण भागात दुष्काळ पडला, की अनेकांचे डोळे लकाकतात, कारण भ्रष्टाचारात हात धुऊन घेणाऱ्यांसाठी ती पर्वणी असते. शहरांत ही लकाकी कंत्राटदारांच्या नजरेत पाहावयास मिळते पावसात. दुष्काळामुळे कंत्राटदारांना खेडय़ात जे हाती लागते ते पावसामुळे शहरात मिळते. राज्यातील प्रशासन हे प्राधान्याने कंत्राटदारधार्जिणे असल्यामुळे नागरिकांच्या हितापेक्षा या कंत्राटदारीय हितांना अर्थातच महत्त्व असते. किती ते राज्यांतील रस्ते सांगू शकतील. बहुतेक शहरांमधील रस्त्यांची आजची स्थिती इतकी भयावह आहे, की तेथील वाहनचालकांनाच काय पण पादचाऱ्यांनाही जीव मुठीत धरून जावे लागते.
हे असे होते कारण चांगले रस्ते हे कंत्राटदारांच्या मुळावर येणारे असतात. त्यामुळे रस्ते वाईट असले की कंत्राटदार खूश आणि कंत्राटदार खूश तर नगरपितेही खूश, असा हा सरळ, सोपा मामला असतो. ही व्यवस्था इतकी यासाठी चोख आहे की हजारो कोटी रुपये खर्च करून जे रस्ते तयार केले जातात, त्यांची दुरवस्था का होते, याच्या मुळाशी जाऊन अभ्यास करण्याची कोणत्याही पालिकेला गरज वाटत नाही. वर्षांनुवर्षे तेच ते रस्ते पुन्हा पुन्हा करण्याने भ्रष्टाचाराची जी गटारगंगा वाहू लागते, त्यात न्हाऊन निघण्यातच ज्यांना आनंद मिळतो, त्यांना रस्ते बनवण्याचे शास्त्र समजावून सांगण्यातही काही अर्थ नाही. त्यामुळेच प्रत्येक महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात रस्ते दुरुस्तीसाठी जेवढय़ा निधीची तरतूद केली जाते, त्या निधीचे नेमके काय होते, याकडे लक्ष दिले जात नाही. दर वर्षी वाढत्या पटीने दुरुस्तीसाठी खर्च करूनही रस्त्यांना खड्डे पडतात, कारण त्यांची डागडुजी करण्याचे शास्त्रीय तंत्र कधीही वापरले जात नाही. ते तसे वापरले जाऊ नये असाच सारा प्रयत्न असतो. पावसाळ्यात खड्डे पडले रे पडले, की तेथे माती आणि दगड टाकून देण्याने प्रश्न काही काळापुरताच सुटतो. पाऊस थांबल्यानंतर आणि रस्ते वाळल्यानंतर खड्डे बुजवण्यासाठी जे काही केले जाते, ते इतके तुटपुंजे असते, की पुन्हा पाऊस येताच, या खड्डय़ांचा आकार आणखी वाढतो. शहरांमध्ये पिण्याचे पाणी, मैलापाणी आणि गॅस वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या रस्त्याखालून नेल्या जातात. वीज, दूरध्वनी या यंत्रणांच्या तारांचे जाळेही रस्त्याखालील भागांतून नेले जाते. जर रस्त्याच्या खाली एवढय़ा महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी सोय करण्यात येत असेल आणि त्यातील कोणत्याही यंत्रणेला काही कारणांसाठी रस्ता खोदणे आवश्यक ठरणार असेल, तर त्यासाठी रस्त्याच्या नियोजनातच तरतूद असायला हवी. कागदोपत्री हे नियोजन अतिशय चोख असते. प्रत्यक्षात मात्र या सगळ्या यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने प्रत्येक यंत्रणा वेगवेगळ्या वेळी रस्ते खणत राहते आणि त्याचा परिणाम रस्ते नादुरुस्त होण्यावर होतो. रस्ता नव्याने बनवण्यापूर्वी या सगळ्या यंत्रणांनी एकत्रितपणे आपापली कामे करून घेतली, तर वारंवार खोदाईची गरज राहत नाही. परंतु रस्ता पूर्ण झाल्यावरच या सगळ्या यंत्रणांना जाग येते आणि नवा रस्ता अल्पावधीत खड्डेमय होऊन जातो.
समन्वयाचा अभाव हे वरकरणी पटणारे कारण असले, तरीही खरे कारण या क्षेत्रातील खासगी कंत्राटदारी हे आहे. रस्ते तयार करण्याचे काम गेल्या काही वर्षांत बाहेरील कंत्राटदारांकडे सोपवण्याच्या महापालिकांच्या धोरणामुळे दर्जाकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. जोपर्यंत पालिका स्वत: रस्ते तयार करीत असत, तोपर्यंत त्याच्या दर्जाची जबाबदारी पालिकेच्या वेतनपत्रकावर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर असे. हे काम कंत्राटी पद्धतीने देण्यास सुरुवात झाल्याने पालिकांमधील अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी रस्ते तयार करण्याच्या कामावर देखरेख करणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात हे सारे अधिकारी कार्यालयात बसून कंत्राटदाराच्या बिलांवर डोळे झाकून स्वाक्षऱ्या करतात. रस्त्याच्या कामाचा दर्जा बनवतानाच कोसळला की मग खड्डे पडायला काय अवकाश लागणार? गेल्या काही दशकांत राज्यातील सगळ्या शहरांमध्ये रस्ते नव्याने करण्याऐवजी असलेल्या रस्त्यांवर डांबराचा थर देण्याचा प्रघात पडला आहे. असे केल्याने काही काळ रस्ता नवा असल्यासारखा भासतो, पण पहिल्याच पावसात या रस्त्यांची दुर्दशा होते. शिवाय त्यामुळे अनेक घरांपेक्षा रस्त्यांची उंची वाढू लागते आणि रस्त्यावरील पाणी थेट घरातच घुसू लागते. फक्त पृष्ठभागावरच मलमपट्टी करण्याच्या या कल्पनेने भ्रष्टाचारालाही खतपाणी मिळते आणि तोच रस्ता पुन्हा पुन्हा करता येतो. रस्ता बनवताना त्याला दोन्ही बाजूंनी उतार देण्याचे जुने तंत्र वापरण्याऐवजी ते सपाट करण्याने पावसाचे पाणी रस्त्यातच मुरते आणि डांबराचाही चिकटपणा संपतो. साहजिकच रस्ते पावसात वाहून जातात. हे साधे तंत्रज्ञान पालिकेतील रस्ता विभागाला माहीत नसेल असे नाही. या सगळ्यावर जो रामबाण उपाय सध्या अमलात येत आहे, तो सिमेंटच्या रस्त्यांचा. एकदाच भरमसाट खर्च करून असे रस्ते केले, की बराच काळ ते खोदले जात नाहीत, हे जरी खरे असले, तरीही सगळ्याच पालिकांना हा खर्च परवडणारा नसतो. पालिकेच्या एकूण खर्चापैकी प्रचंड निधी जर रस्त्यांवर खर्च होत असेल, तर रस्त्यांचा दर्जा इतका कमअस्सल का असतो, याचे उत्तर कंत्राटदाराला पालिकेतील विविध टेबलांना द्याव्या लागणाऱ्या चिरीमिरीत आहे. रस्त्याचे कंत्राट देण्यापूर्वी पालिका त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे शास्त्रशुद्ध विवरण देते. प्रत्यक्षात निविदा काढताना सर्वात कमी खर्चात जो कंत्राटदार रस्ता करेल, त्याला कंत्राट दिले जाते. ज्या रस्त्याला एक लाख रुपये खर्च येणार आहे, हे माहीत आहे, तो रस्ता कुणी तीस हजारांत करून देतो म्हणाला, तर त्या कामाचा दर्जा काय असेल, हे न समजण्याएवढे अधिकारी आणि नगरसेवक दुधखुळे नसतात. त्या तीस हजारांतही वाटप करून किती रक्कम प्रत्यक्ष कामावर खर्च होते, हे एक गौडबंगालच राहते. राज्यातल्या सगळ्या महापालिकांमधील ही स्थिती केवळ भयावह आहे आणि तेथील रहिवाशांची अवस्था त्याहूनही केविलवाणी आहे. हे असे घडते, याचे कारण अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे नेमके काय झाले, हे करदात्यांना सांगण्याची कायदेशीर जबाबदारी राज्यातील महापालिकांवर नाही. केंद्र आणि राज्य पातळीवर अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणीचा अहवाल सादर केला जातो. त्यामध्ये सरत्या वर्षांतील जमाखर्चाचा तपशील असतो. अशी व्यवस्था महानगरपालिकांसाठी का नको? त्यामुळे पालिकांमध्ये पावसाचे पाणी नेमके कुठे मुरले आहे, याचा तपास लागू शकेल. शिवाय कर भरणाऱ्या नागरिकांना जी खोटी स्वप्ने दाखवली गेली, ती धुळीस का मिळाली, याची कारणेही कळतील. अनेकदा रस्त्यांसाठी किंवा त्यांच्या दुरुस्तीसाठी केलेली अर्थसंकल्पातील तरतूद पूर्णाशाने वापरलीच जात नाही, असे आढळून येते. असेही घडते, की ही तरतूद भलत्याच कामासाठी वळवण्यात येते. पालिका कोणालाही उत्तरदायी नसल्याचा हा परिणाम आहे. राज्यातील महापालिका अधिनियमांत दुरुस्ती करून मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे नेमके काय झाले, याचा लेखाजोखा नागरिकांना सादर करण्याची कायदेशीर जबाबदारी पालिकांवर टाकणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी श्रावण सुरू झाला. श्रावणागमनाने वातावरणात काव्यानंद पसरतो, असे म्हणतात. परंतु श्रावणमासी वगैरे कवितांतून दिसणारे हर्ष मराठी मनाच्या मानसी अलीकडे उमटत नाहीत. कारण या मराठी नागरिकाची कंबर आणि पाठ खराब रस्त्यांनी अवघडून टाकलेली असते. तेव्हा हे राज्य श्रावणाचा आनंद घेण्याच्या परिस्थितीत नाही. कारण तूर्त तरी ते रुतले आहे खड्डय़ांत.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Potholes everywhere in maharashtra