पाकिस्तानला अणुभट्टी देण्याचा निर्णय असो वा अरुणाचल प्रदेशच्या खेळाडूंच्या व्हिसाचा प्रश्न. या कुरापती चीनच्या आहेत आणि यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वास्तविक, आपला चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांत फक्त हिताचाच विचार असतो. पाकिस्तानला अमेरिकेने मंजूर केलेली भरघोस आर्थिक मदत, काश्मीर प्रश्नात अमेरिकेने हस्तक्षेप करावा अशी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची मागणी आणि त्याच वेळी पाकिस्तानसाठी दोन मोठय़ा अणुभट्टय़ा उभारून देण्याचे चीनचे औदार्य हे याच हितसंबंधांचे निदर्शक आहे. या सगळ्यास महत्त्वाची पाश्र्वभूमी असणार आहे ती २०१४ साली होऊ घातलेल्या मोठय़ा घडामोडींची. पुढील वर्षी अमेरिकी फौजांचे अफगाणिस्तानातील वास्तव्य पूर्णपणे संपुष्टात येणार असून अमेरिकेस या परिसरातून हात हलवत परत जावे लागणार आहे. इराकमधून आपले लष्कर काढून घेण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली आहेच. आता अफगाणिस्तानही पूर्णपणे अमेरिकामुक्त होईल. ही माघार घेतली म्हणून अमेरिकेचे या परिसरातील हितसंबंध पूर्णपणे संपुष्टात आले असे होणार नसून काही काळ तरी या परिसरावरील नियंत्रण संपूर्णपणे हटवणे अमेरिकेस परवडणारे नाही. म्हणजेच अफगाणिस्तानवरदेखील अमेरिकेचे दुरून निरीक्षण- आणि वेळ पडल्यास नियंत्रणदेखील- असेल. याचाच सरळ अर्थ असा की त्यासाठी अमेरिकेस पाकिस्तानची गरज लागणार. दोनच दिवसांपूर्वी १६० कोटी डॉलरची भरघोस रसद पाकिस्तानला पुरवण्याचा अमेरिकेचा निर्णय या पाश्र्वभूमीवर समजून घ्यायला हवा. २०११ साली अबोटाबाद परिसरात अमेरिकी नौदलाच्या कमांडोंनी ओसामा बिन लादेन याला टिपले. तेव्हापासून अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांत तणाव निर्माण झाला होता. पाकिस्तान तेव्हाही अमेरिकेविरोधात उचापत्या करणाऱ्यांना आसरा देत होता आणि त्याचमुळे पाकिस्तानला पूर्णपणे अंधारात ठेवून पाक भूमीवर अमेरिकी सैनिकांनी ही सर्वात मोठी आणि जोखमीची कामगिरी केली. त्यानंतर उभय देशांत निर्माण झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानची मदत खंडित केली. आता ती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला तो काही पाकिस्तानमध्ये आबादीआबाद आहे म्हणून नव्हे. तर अफगाणिस्तानला हाताळण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे म्हणून. या गरजेचाच एक भाग म्हणून अमेरिका पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांकडेही कानाडोळा करण्याची शक्यता असून परिणामी काश्मीर आघाडीवर आपणास अधिक घुसखोरीचे प्रयत्न होताना दिसतील. अफगाणिस्तानसंदर्भात अमेरिकेची गरज लक्षात घेऊनच पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीर प्रश्नाचे भूत उकरून काढले असून अमेरिकेने त्यात मध्यस्थी करावी अशी मागणी केली आहे. पाकिस्तानच्या आतापर्यंतच्या राजकारणास हे साजेसेच झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीच्या निमित्ताने अमेरिका दौऱ्यावर असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्याशी गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची चर्चा झाली. या चर्चेत भारताविरोधात पाकिस्तान करीत असलेल्या उचापतींचा संदर्भ निघणे स्वाभाविक होते. त्या वेळी आपल्यातील प्रश्नाचा बभ्रा अमेरिकेकडे करण्याची गरजच काय, अशा स्वरूपाची टीका त्याच बैठकीसाठी अमेरिकेत असलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी केली होती. आपल्यातील समस्या आपणच सोडवायला हव्यात, त्यात अमेरिकेसारखा तिसरा घटक नको अशी त्या वेळी शरीफ यांची भूमिका होती. आता तीत बदल झालेला दिसतो. कारण काश्मीर प्रश्न सोडवण्यात अमेरिकेने मदत करावी अशी मागणी शरीफ यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे. वेगवेगळ्या संरक्षणविषयक करारांसाठी शरीफ हे सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून अध्यक्ष ओबामा यांच्या बैठकीपूर्वी त्यांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीची मागणी केली. अमेरिकेने ती अर्थातच धुडकावून लावली असून आपण त्याबद्दल समाधान मानायचे की १६० कोटी डॉलरच्या मदतीबाबत नाराजी आणि संताप व्यक्त करायचा हे आपल्यावर आहे.
याचे कारण असे की विद्यमान जागतिक व्यवस्थेत आपणास खरा धोका आहे तो पाकिस्तानकडून नव्हे. तर तो असणार आहे चीनकडून. आज भारताला अडचणीत आणण्याची एकही संधी चीन दवडत नाही. मग ते अरुणाचलातील दोन बॅडमिंटनपटूंना स्पर्धेसाठी व्हिसा देण्याचा मुद्दा असो वा पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा पुरवण्याचा. चीन कोणालाही भीक घालत नाही. आतापर्यंत हे अनेकदा उघड झाले असून सुदान देशाशी आर्थिक करार करण्यासंदर्भात चीनने संयुक्त राष्ट्रांचा आदेशही खुंटीवर टांगला होता. त्यामुळे अणुऊर्जा निर्मितीसंदर्भातील सर्व कायदेकानू आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा देण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. पाकिस्तानचे बदनाम शास्त्रज्ञ डॉ. ए. क्यू. खान यांचे चोरटे अणुउद्योग सुरू होते तेदेखील चीनच्याच सहकार्याने हा इतिहास आहे. आताही चीन सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम धाब्यावर बसवून पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा देऊ पाहात आहे. वेस्टिंगहाऊस या जगातील आघाडीच्या कंपनीने अधिकृतपणे चीनला ज्या अणुभट्टय़ा पुरवल्या त्याचे तंत्रज्ञान चीनने आपल्या उलटप्रक्रिया पद्धतीने हस्तगत केले आणि त्याची प्रतिकृती तयार करून ती आता पाकिस्तानला दिली जाणार आहे. चीनने हा मार्ग निवडला कारण वेस्टिंगहाऊसची अणुभट्टी वा अणुभट्टीतील सुटे भाग थेटपणे तिसऱ्या देशाला विकणे चीनला शक्य झाले नसते. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार ज्या देशास अणुभट्टी वा अणुतंत्रज्ञान विकले जाते त्या देशास ते अन्य कोणास विकता येत नाही. परंतु चीनने या नियमासही पळवाट शोधली असून जगाच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानला चीन उघडपणे हे तंत्रज्ञान पुरवणार आहे. आपल्या दृष्टीने या व्यवहाराबरोबर त्याची वेळदेखील महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अधिकृत दौऱ्यासाठी चीनमध्ये येणार हे माहीत असताना चीनने हा उद्योग केला. त्याच्या आधी दोन आठवडे अरुणाचल प्रदेशातील दोन खेळाडूंना व्हिसा देण्याचे चीनने नाकारले. का? तर चीनच्या मते अरुणाचल हा चीनचाच भाग आहे त्यामुळे त्या प्रदेशातील व्यक्तींना व्हिसा देण्याची गरज नाही. या दोन्ही घटनांनंतर आपण फक्त निषेध नोंदवला असून ते मनमोहन सिंग सरकारच्या दिशाहीन आंतरराष्ट्रीय धोरणाचेच द्योतक आहे. पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यात उभय देशांतील व्हिसा नियम शिथिल करण्यासंदर्भात करार होणार होता. भारताने आता या करारातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. आपली निषेधाची धाव तेथपर्यंतच, असे यावर म्हणावयास हवे. वास्तविक गेले सहा-सात महिने चीन हा सातत्याने आपल्या विरोधात कारवाया करीत असून भूप्रदेश बळकावण्यापासून अनेक उचापती त्या देशाने केल्या आहेत. या चिनी कारवायांची वेळही मोक्याची असते. कोणी महत्त्वाचा चिनी नेता भारतात येणार असताना, भारतीय नेत्याचा चीन दौरा तोंडावर आलेला असताना वा उभय देशांतील महत्त्वाच्या चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर चीनकडून हे उद्योग केले जातात. सीमारेषेच्या गंभीर उल्लंघनाचा झालेला चीनचा प्रयत्न हादेखील असाच मोका साधून करण्यात आला होता. परंतु यातील एकाही प्रसंगी भारताला खणखणीत निषेध नोंदवता आलेला नाही. आताही पंतप्रधान मनमोहन सिंग महत्त्वाच्या दौऱ्यासाठी चीनला भेट देणार असतानाच चीनचे उद्योग समोर आले.
यानंतर वास्तविक पंतप्रधान सिंग यांनी आपला चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता. पाकिस्तानला अणुभट्टी देण्याचा निर्णय असो वा व्हिसा प्रश्न. भारताचा निषेध अगदीच गुळमुळीत राहिलेला आहे. अशक्तांच्या अशा निषेधांस कोणीही भीक घालत नाही. त्याचमुळे आपल्या निषेधांचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. चीनचा मुद्दा म्हणजे काँग्रेसमधील राहुल गांधींसंदर्भातील समस्या नव्हे. तेव्हा या प्रश्नावर तरी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी खणखणीत भूमिका घ्यावयास हरकत नव्हती. ती संधीही आपण घालवली. त्यामुळे त्यातून दिसले ते आपल्या धोरणांचे मिळमिळीतपण. त्याचा त्याग आपण करीत नाही तोपर्यंत आपल्या निषेधास कोणीही किंमत देणार नाही.