भारतीय क्रीडा क्षेत्रात वर्षांनुवर्षे विविध पदांवर सत्ता गाजविणाऱ्या संघटकांमुळेच येथील खेळाडूंचे व पर्यायाने क्रीडा क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या अध्यक्षांपासून अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत अनेक वेळा व्यक्त केले आहे. खुर्चीचा मोह सोडू न शकणाऱ्या केवळ विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटना नव्हे तर भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला (आयओए) आपले सत्ताकेंद्र केल्यामुळे देशातील क्रीडा क्षेत्राची पुरती वाट लागली. त्यामुळेच भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला बंदीची नामुष्की भोगावी लागत आहे. अन्य काही खेळांच्या राष्ट्रीय महासंघावरही बंदी घातली. वास्तविक पाहता क्रीडा क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी २०११मध्ये तत्कालीन केंद्रीय क्रीडामंत्री अजय माकन यांनी क्रीडा सुधारणा विधेयक आणले होते. क्रीडा संघटनांवरील पदाधिकाऱ्याचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये, एका व्यक्तीला कोणत्याही क्रीडा संघटनेवर १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ खुर्चीवर राहता येणार नाही. क्रीडा संघटनांचा कारभार पारदर्शी व्हावा म्हणून या संघटना माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणाव्यात आदी अनेक चांगल्या सुधारणा त्यामध्ये सुचविण्यात आल्या होत्या. तसेच विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांवर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे नियंत्रण आणण्याचीही तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती. मात्र हे विधेयक संसदेत मंजूर होण्यापूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक हाणून पाडण्यात आले. शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल आदी केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर अनेक राजकीय नेते विविध खेळांच्या राष्ट्रीय महासंघांवर मोठमोठी पदे अनेक वर्षे भूषवीत आहेत. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर आपल्याला या संघटनांवरील खुर्ची खाली करावी लागेल, अशी भीती वाटू लागल्यामुळे या विधेयकाचा मसुदा पुन्हा करण्याची सूचना मंत्रिमंडळाने दिल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्यामध्ये नेमबाज अभिनव बिंद्रा, हॉकीपटू वीरेंद्र रस्किना यांच्यासह अनेक क्रीडातज्ज्ञांचा समावेश होता. या समितीने पदाधिकाऱ्यांचे वय व कालावधी या नियमावलींबाबत फारसा बदल केलेला नाही. खरे तर वय आणि कालावधी याबाबतचे नियम योग्यच आहेत. कारण आपल्या देशातील अनेक क्रीडा संघटना म्हणजे आपली राजकीय कारकीर्द बळकट करण्यासाठी असलेले उत्तम माध्यम व आणखी एक चराऊ कुरण हीच वृत्ती डोळ्यांसमोर ठेवत अनेक राजकीय नेत्यांनी सत्ताकेंद्रे केली आहेत. या महासंघांवरील अन्य पदांवर आपले नातेवाईक किंवा कार्यकर्त्यांना निवडून आणायचे म्हणजे आपली खुर्ची अधिक बळकट होते, हीच वृत्ती त्यांच्यात दिसून येते. मात्र राष्ट्रीय महासंघांवर शासनाचे नियंत्रण ठेवण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.  खेळाडूंवर होणाऱ्या कारवाईविरुद्ध अपील करण्यासाठी स्वतंत्र लवाद नेमण्याची सूचनाही चांगली आहे. हे विधेयक चांगले असले तरी क्रीडा क्षेत्राला आपली राजकीय खेळपट्टी मानणारे राजकीय नेते या विधेयकाची मात्रा स्वीकारणार की नाही, हीच उत्सुकता आहे. स्वायत्ततेने वावरणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला या विधेयकांतर्गत भारत किंवा भारतीय हे आपल्या संघाच्या नावात वापरता येणार नाही. केंद्र सरकारकडून कोणताही निधी न घेता सध्या बीसीसीआय आपला कारभार करीत आहे. त्यामुळे हे विधेयक बीसीसीआयलाच सर्वात जास्त अडचणीचे ठरत आहे. सर्वात श्रीमंत आणि राजकीय धुरीणांची मक्तेदारी असणारी बीसीसीआय या मात्रेवर कोणता उतारा शोधेल, हा सर्वात जास्त औत्सुक्याचा विषय आहे.