लोकमानस: तुरुंग आणि कलानिर्मिती..

लोकानुनयी अनुदाने ‘अनावश्यक’; पण..
‘विजयाची दुसरी बाजू’ या अग्रलेखात (१७ नोव्हेंबर), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निर्देशित नवीन परराष्ट्र धोरण (त्यातल्या उणीवा आणि धोके दाखवत) स्पष्ट करण्याचा  प्रयत्न केलेला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या अनेक जागतिक संस्था, करार मुळात  विकसित देशांच्या गरजेतून निर्माण झाल्या आहेत. त्याला जागतिक दारिद्रय़ निर्मूलन,जागतिक रोजगार, उत्पादन वाढ आणि विकसनशील (खरे तर  अविकसितच) देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा विकास असे गोंडस नाव दिले जाते. जागतिक व्यापारात वाढ होण्यासाठी किमती या त्या त्या देशात नसíगकरित्या निश्चित झालेल्या असाव्यात, त्या कृत्रिमरीत्या कमी ठेवलेल्या नसाव्यात ( जेणेकरून त्या देशाची निर्यात वाढावी) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भाग घेणाऱ्या उत्पादक, व्यापाऱ्यांमध्ये निकोप स्पर्धा असावी अशी यामागची अपेक्षा आहे. जी वरवर पहाता अत्यंत रास्त वाटते; परंतु प्रत्यक्षात अमेरिकेत, चीनमध्ये जे अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरले जाते ते भारतासारख्या देशातील गरीब उत्पादक वापरू शकत नसल्याने ही स्पर्धा असमान स्पर्धकांमध्ये होत असते. आणि इथे विषय सुरू होतो अनुदान/सबसिडीचा.  उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमुळे ‘किमती बळजबरीने कमी ठेवल्या जातात’ असा आक्षेप या आंतरराष्ट्रीय संस्थातर्फे घेतला जातो.
भारतात सरकारतर्फे अर्थसंकल्पातून जो नियोजनबाह्य खर्च केला जातो त्यात तीन प्रकारची अनुदाने महत्त्वाची आहेत:  निर्यात, संरक्षण आणि अन्नधान्य (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि आता अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत). यापैकी निर्यातीसाठी आता कोणतीही सबसिडी अस्तित्वात नाही. म्हणजे वादाचा मुद्दा केवळ अन्नधान्य सबसिडी-संदर्भातला आहे. अनुदान संस्कृती संपविलीच पाहिजे, यात वाद असण्याचा प्रश्न नाही, पण दारिद्रय़रेषा बरीच खाली आणल्यानंतर उरलेले खरोखरचे गरीब,म्हातारे आहेत, नव्या कार्य संस्कृतीत आवश्यक शिक्षण,कौशल्य नसल्याने काम मिळवू न शकणारे.. अशा लोकांसाठी अन्नसुरक्षा कायदा अत्यंत गरजेचा आहे. या कायद्याने दारिद्रय़ निर्मूलन होणार आहे का,  हाही वादाचा मुद्दा आहेच. परंतु अपेक्षा एकच अनुदाने जरूर द्यावीत,पण ती खऱ्या गरजूंना, तसेच हे गरजू सक्षम झाले की अनुदानांचे पांगुळगाडे वेळेत काढून घेणेही तितकेच आवश्यक असते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक.
शिशिर सिंदेकर, नासिक.

‘यादव समिती’चा अन्याय
अभियांत्रिकी पदवी- पदविका, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन आदी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या रिक्त जागांच्या प्रश्नावर काय करता येईल, यावर विचार करण्यासाठी डॉ. गणपती यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने काही सूचना केल्या आहेत. (संबंधित बातमी : लोकसत्ता, रविवार, ९ नोव्हेंबर); त्या ग्रामीण भागातील व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत.
‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी राज्य सरकार खासगी महाविद्यालयांना अप्रत्यक्षपणे इतके अनुदान देऊ करत आहे की तितक्या पशात नवीन सरकारी महाविद्यालये सुरू करता येतील’, असे या समितीने म्हटले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुलभ व्हावे, आíथक अडचणींमुळे त्यात बाधा येऊ नये, म्हणून सरकार शुल्काचा भार उचलून विद्यार्थ्यांना मदत करत असते. विद्यार्थ्यांना होणारी ही मदत थांबविण्याची सूचना करणे अन्यायकारक आहे. अनुदानाच्या पशातून सरकारी महाविद्यालये सुरू करता येतील. परंतु कधी आणि कुठे? दर्जेदार सरकारी महाविद्यालये ग्रामीण भागात आहेत? असतात?
‘अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकसंख्या आणि पायाभूत सुविधा वाढवून अधिकच्या जागा उपलब्ध करून देता येतील’, असेही या समितीने म्हटले आहे. हे करण्यासाठी शुल्क प्रतिपूर्ती योजना बंद करण्याची काय गरज आहे? वरील गोष्ट सरकार आताही करू शकते! किंबहुना ते करायलाच पाहिजे. शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, हे स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी त्याच वेळी सांगितले आहे. त्यामुळे सरकार आपले सर्वाना शिक्षण देण्याचे कर्तव्य पार पाडत नसेल तर या समितीतील सदस्यांनीही सरकारला जाब विचारायला हवा होता.
‘राज्यात एकही नवीन महाविद्यालय सुरू करू नये’, असेही याच समितीने म्हटले आहे.. मुळात शहरी भागात व ग्रामीण भागात किती महाविद्यालये आहेत, याचा अभ्यास या समितीने केला होता का? ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात महाविद्यालयांचे केंद्रीकरण झालेले आहे. दुर्गम भागांमध्ये अद्यापही महाविद्यालयांची गरज आहे. तेथील मुले-मुली अजूनही उच्च शिक्षणापासून खरोखरच मैलोन्मैल दूर आहेत.
काही शिक्षणसंस्था शुल्काचे पसे हडप करत आहेत, ही गोष्ट खरी आहे. त्यासाठी सर्वच महाविद्यालयांना दोषी ठरवता येणार नाही. ज्या महाविद्यालयांना सरकार मान्यता देते त्यांची दरवर्षी तपासणीही केली जाते. ती तपासणी योग्य पारदर्शी पद्धतीने करून दोषी महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात यावी. मात्र, या साध्या पारदर्शक उपायांऐवजी अनेक चुकीच्या उपाययोजना सदर समितीने सुचविलेल्या आहेत.
संदेश दशरथ कासार, अकोले

टपालखात्याची व्यावसायिकता? ‘००/००/..’!
‘आधी टपाल वेळेवर पोहोचवा’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, १७ नोव्हेंबर ) सर्वसामान्यांचे मनोगत व्यक्त करणारे असल्याने पटले. साधारणपणे १९८० सालापर्यंत साधे पोस्टकार्डदेखील दुसऱ्याच दिवशी पोहोचत असे. आता मात्र दिवाळीपूर्वी पाठवलेली शुभेच्छापत्रे अजूनही येत आहेतच. पोस्टाने २४ तासांत वितरण करणारी ‘स्पीड पोस्ट’ सेवा सुरू केली; त्या सेवेत २४ तासांत पत्र वितरण न झाल्यास पसे परत करण्याची तरतूद आहे. साहजिकच पोस्टाकडे पसे परत मागणारे अनंत अर्ज आले असावेत. आता या ‘हुशार मंडळींनी’ एक शक् कल काढल्याचे मला दिसले.. स्पीड पोस्टाच्या पावतीमध्ये वितरणाची तारीख  ‘००/००/००००’  असे छापून देतात आणि वितरणाचे वेळी सही ‘मारून’, पत्र टाकून निघून जातात. तेव्हा बँकेचा व्यवसाय करण्यास व्यावसायिक दृष्टीचा अभाव असलेल्यांनी या उद्योगात न पडलेले बरे!
श्रीनिवास मुजुमदार