अशा दातृत्वाचा कधी तरी स्फोट होणारच

सध्या राज्यात अवकाळी पावसाने हाहाकार माजवला असून त्यामुळे अनेक पिके धोक्यात आली आहेत.

सध्या राज्यात अवकाळी पावसाने हाहाकार माजवला असून त्यामुळे अनेक पिके धोक्यात आली आहेत. आता राजकीय साठमारीसाठी विविध पक्षांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मागणी जोर धरू लागेल व सत्ता टिकवण्याच्या अपरिहार्यतेतून सत्ताधारी ती मागणी  मान्यदेखील करतील. या संदर्भात शेतकऱ्यांविषयी पूर्ण सहानुभूती बाळगून खालीलप्रमाणे दीर्घकालीन व कायमस्वरूपी उपाय सुचावावेसे वाटतात.
 अन्य उद्योगांप्रमाणेच शेती हासुद्धा उद्योग मानून त्यातील संभाव्य धोके व आíथक नुकसान हे शेतीतून मिळणाऱ्या नफ्यातूनच सोसण्याची आत्मनिर्भरता येईल अशा पद्धतीने शेतीचे आíथक नियोजन व्हावे.
 एका वर्षांच्या नफ्याऐवजी तीन वर्षांचा सरासरी नफा धरल्यास व त्यानुसार अनावश्यक वैयक्तिक खर्च मर्यादित ठेवल्यास वरीलप्रमाणे नियोजन करणे सोपे होईल.  विमा कंपन्या व सरकारी यंत्रणांद्वारे पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविल्यास तसेच झालेले नुकसान व मिळणारी भरपाई यात सुसूत्रता आणल्यास शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे होईल.
 रायगड जिल्हय़ातील वीटभट्टी मालकांनी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईची मागणी सरकारकडे केली आहे. भविष्यात इतर उद्योगांनीदेखील अशीच मागणी केल्यास सरकार कुठे कुठे पुरे पडेल? कर वाढवा आणि मदत करा अशा दातृत्वाचा कधी तरी स्फोट होणारच. मग ही कसरत किती काळ आणि कशासाठी करायची?
संजीव बर्वे, रत्नागिरी

आपल्याच धर्माला संकुचिततेच्या चौकटीत गुदमरवून का टाकता?
मदर तेरेसा यांच्याविषयी भागवत यांचे संशोधन तसे वाखाणण्यासारखे आहे. कारण भागवतांचे संशोधन इतके अमूल्य आहे की, त्यासाठी त्यांना पन्नास वष्रे तरी खर्ची घालावी लागलीत. खरे तर त्यांचे संशोधन मदर तेरेसा हयात असतानाच व्हायला हवे होते; परंतु संशोधनाचा विषयच इतका गहन होता की, मदर तेरेसा हे जग सोडून गेल्यानंतर पंधरा-सोळा वष्रे भागवतांनी संशोधनात व्यतीत केली. त्यामुळे त्यांच्या या अमूल्य अशा संशोधनाला सरकारने डॉक्टरेटची सन्माननीय पदवी बहाल करायला हरकत नाही.
 ज्यांनी दुसऱ्यांसाठी कधी त्याग केला नाही, ज्यांना गरिबांचे दु:ख, वेदना मोठी आपत्ती आल्याशिवाय कधी दिसल्या नाहीत, त्यांनी िहदू धर्माच्या नावाआड िहदू धर्माचीच बदनामी करावी याचाच खेद वाटतो. आपले बांधव आपला धर्म सोडून परधर्म का स्वीकारतात, याविषयी चिंतन न करता परधर्मीयांवर आरोप करून आपण आपल्याच धर्माला संकुचिततेच्या चौकटीत गुदमरवून टाकण्याचा करंटेपणा करीत आहोत याचेच भान िहदू धर्माच्या रक्षक म्हणवणाऱ्यांना नसावे याचाच खेद वाटतो.  भागवतांना एकच सांगणे आहे- ‘बल गेला नि झोपा केला’ अशी आपली अवस्था आहे. तसेच भोळीभाबडी जनता आता मात्र मूर्ख बनण्याइतकी नादान नाही.
ज्योत्स्ना दिलीप पाटील, नाशिक

‘सुकन्या’ योजनेपेक्षा पीपीएफच सरस!
ंसुकन्या समृद्धी योजनेची माहिती देणारा लेख (लोकसत्ता, २ मार्च) वाचला.  त्यावर काही निरीक्षणे नोंदवावीशी वाटतात:
१. सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये या वर्षीचा व्याजदर ९.१% (करपात्र) आहे, तर पीपीएफचा व्याजदर ८.७% (करमुक्त) आहे. म्हणजेच, आपल्या मुलीसाठी सुकन्या समृद्धी खाते उघडणारे पालक आयकराच्या १०, २० अथवा ३० टक्के दराच्या गटात बसत असतील, तर त्यांना सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मिळणारे करपश्चात उत्पन्न हे अनुक्रमे ८.१९%, ७.२८% किंवा ६.३७% इतकेच असेल. अर्थातच, हे उत्पन्न पीपीएफच्या ८.७%पेक्षा कमीच राहणार.
२. पीपीएफमधील गुंतवणूक कलम ८०सी खाली ग्राहय़ धरली जाते आणि कर वाचवण्यास मदत करते. सुकन्या समृद्धीबद्दल अशी सवलत मिळेल, अशी केवळ आशा लेखकाने व्यक्त केली आहे; पण प्रत्यक्षात सरकारने असे अद्याप केलेले नाही.
३.  सुकन्या  योजनेप्रमाणे पीपीएफमध्ये मिळणारे व्याजदेखील चक्रवाढ पद्धतीनेच दिले जाते.
४. पीपीएफमध्ये सहा वष्रे मुदतबंदी (लॉक-इन) असते आणि त्यानंतर पहिल्या वर्षांतील शिलकीच्या ५०% रक्कम काढता येते. मात्र, सुकन्या समृद्धी योजनेत मुलीच्या १८ वष्रे वयापर्यंत रक्कम काढण्यास परवानगी नाही (म्हणजेच, मुलीचे वय १० वष्रे गृहीत धरल्यास, मुदतबंदी आठ वष्रे आणि मुलीचे वय एक वर्ष असल्यास मुदतबंदीचा कालावधी १७ वष्रे!)
या सर्वाचा विचार करता, पीपीएफ केव्हाही सुकन्या समृद्धी योजनेपेक्षा सरस ठरते. मात्र, इथे ग्यानबाची मेख ही आहे, की दोन्ही पालकांचे स्वत:चे पीपीएफ खाते जर अगोदरपासूनच असेल, तर पीपीएफची दीड लाखांपर्यंतची गुंतवणुकीवरील मर्यादा ही स्वत:चे खाते आणि अज्ञान मुलांच्या नावे उघडलेल्या पीपीएफ खात्यांचा एकत्रित विचार करून दिली जाते. म्हणजेच, पित्याला स्वत:चे व मुलीचे असे मिळून दोन खात्यांत वार्षकि तीन लाख रुपये गुंतवता येत नाहीत. तेव्हा, सरकारने सुकन्या समृद्धी या नावाने नवी, पण कमी आकर्षक योजना सुरू केली आहे. खरोखरीच जर सरकारला मुलीच्या नावे गुंतवणुकीला प्राधान्य द्यायचे असते, तर पीपीएफचा एकत्रित मर्यादेचा नियम मुलीच्या पालकांसाठी शिथिल करणे हे अधिक सयुक्तिक ठरले असते; आणखी एक गोष्ट, सरकारी भविष्य निर्वाह निधी  असो, की ही सुकन्या  योजना असो, यासारख्या योजनांमधील पसे काढताना ‘मुलीचे लग्न’ हे कारण का मान्य धरले जाते? लग्नाचा खर्च ही मुलीच्या पालकांचीच जबाबदारी आहे, हा अत्यंत प्रतिगामी संदेश सरकार आपल्या जुन्या आणि नव्या दोन्ही योजनांमधून अजूनही देतच आहे, हे दुर्दैवी आहे.
यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे (मुंबई)

इतका द्वेष आणि असहिष्णुता?
मनरेगाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उधळलेली मुक्ताफळे केवळ संतापजनकच नाही, तर गोरगरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहेत. पराकोटीचा कॉँग्रेसद्वेष व सत्तेचा किळसवाणा दर्प त्यांच्या संपूर्ण भाषणात जाणवत होता. मनरेगा योजना संसदेच्या मंजुरीनंतरच अमलात आली आहे. एका पक्षाला जबाबदार धरणे म्हणजे मुद्दाम वेडेपणाचे सोंग करणे आहे किंवा संसदीय कामकाजाचे अज्ञान असावे. मनरेगा का चालू ठेवणार? तर यूपीएच्या नाकत्रेपणाचे स्मारक. अरेरे, इतका द्वेष, इतकी असहिष्णुता? खड्डे खणून पोट भरणाऱ्या गोरगरीब देशबांधवांची ज्या शब्दांत त्यांनी अवहेलना केली आहे ती ऐकून मन विषण्ण झाले.
रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर

कोटय़धीश खासदारांनी कॅन्टीन-स्वस्ताईही नाकारावी
अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी खासदारांना स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी न घेण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यांना आíथकदृष्टय़ा सबसिडीशिवाय जगणे शक्य आहे, त्यांनी ती घेऊ नये, या उदात्त हेतूची सुरुवात खासदारांनी स्वत:पासूनच करणे हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. याचाच पुढचा भाग म्हणून खासदारांना संसदेत मिळणारे (उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरातील) अति-स्वस्त भोजन/खाद्यपदार्थ यांवरही सरकारने अंकुश आणावा. संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये २९ रुपयाला पोटभर शाकाहारी थाळी मिळते आणि सर्वात महागडी डिश ही ३४ रुपयांची चिकन बिर्याणी आहे. या कॅन्टीनला मिळणारी सबसिडी हीदेखील जनतेच्याच खिशातून जात असल्यामुळे उपाशी झोपणाऱ्या कोटय़वधी जनतेची ही क्रूर चेष्टाच आहे. तेव्हा बहुतांशी सदस्य कोटय़धीश असलेल्या संसद सदस्यांनी  या कॅन्टीन-स्वस्ताईचाही त्याग करावा.
– अर्णव शिरोळकर, मुंबई

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Readers response on loksatta news