घटना लागू झाल्यानंतर सरकारने मुस्लीम समाजाच्या उन्नतीसाठी कालेलकर ते डॉ. रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली विविध आयोग, समित्या वा अभ्यास गटांची निर्मिती केली. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. आपल्या घटनेतच धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही. आडमुठे मुल्ला-मौलवी आणि राजकीय नेत्यांनी भूमिका बदलल्यास मुस्लिमांतील मागासवर्गाना आरक्षणाचा लाभ कसा मिळेल, याचा ऊहापोह करणारा लेख..मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने डॉ. मेहमूदुर रहमान अभ्यास गटामार्फत केला. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने अनेक वेळा आयोग अथवा समित्या नेमून मुस्लीम समाजाचे वास्तव जाणून घेतले आहे व अशा अनेक आयोगांनी आणि समित्यांनी मुस्लीम समाजाची स्थिती सुधारण्यासाठी, त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक शिफारशीदेखील केल्या आहे. त्यापैकी किती आयोगांचे अहवाल स्वीकारून त्यातील किती शिफारशींची अंमलबजावणी केली गेली, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. कारण वेळोवेळी नेमलेल्या आयोगांच्या आणि समित्यांच्या अहवालांचे अवलोकन केल्यास, मुस्लीम समाजाची स्थिती सुधारण्याऐवजी पूर्वीपेक्षा अधिक खालावल्याचेच निदर्शनास येते.देशात संविधान लागू झाल्यानंतर नेहरूंच्या सरकारने २९ जानेवारी १९५३ रोजी स्व. काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम मागासवर्ग आयोग नेमला. त्या आयोगाने मुस्लीम किंवा अन्य अल्पसंख्य समाजांमधील मागासांचा अजिबात विचार केला नसला तरी आपणच केलेल्या शिफारशी लागू करू नये म्हणून जे पत्र स्व. काकासाहेब कालेलकर यांनी पं. नेहरूंना दिले होते, त्यातील एका बाबीचा उल्लेख येथे करणे उचित वाटते. कालेलकर म्हणातात, ‘हिंदू समाजातील उच्च जातींना, की ज्यांनी मागासवर्गाची उपेक्षा करण्याचा अपराध केला आहे असा माझा विश्वास आहे, त्यासाठी मला शासनास शिफारस करावी लागली की, सर्व खास सवलती केवळ मागासवर्गानाच दिल्या पाहिजेत आणि उच्च वर्गातील गरीब आणि लायक व्यक्तींनाही या खास सवलतींपासून वंचित ठेवावे. परंतु जातीच्या निकषावर उपाय सुचविण्याची जोखीम पाहून माझे डोळे उघडले आणि वाटले की, देशातील मुसलमान आणि ख्रिस्ती वर्गावरही याचा मोठा दुष्परिणाम होईल. यामुळे मला फार मोठा धक्का बसला आणि मी या निष्कर्षांला आलो की, आम्ही सुचवलेले उपाय अपेक्षित ध्येयापेक्षाही भयंकर आहेत.’ - पुढे त्यांनी असेही लिहिले आहे की- ‘इतर सदस्यांच्या भिडेस्तव मी सही केली’. जनता पार्टी सरकारच्या काळात, पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी २० डिसेंबर १९७८ रोजी नेमलेल्या व्ही. पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने एखाद्या समाजघटकाला ‘मागास’ ठरवण्याचे जे निकष लावले, त्यात धर्माचा अजिबात विचार केला नाही आणि सर्वच धर्मातील मागासांचा विचार करून आपल्या शिफारशी सर्वाना लागू व्हाव्यात याची दक्षता घेतली. त्यांनी मागास ठरविण्यासाठी जे ११ निकष वापरले त्यांतील चार सामाजिक, तीन शैक्षणिक आणि चार आर्थिक निकष होते. त्यात त्यांनी ‘जाती / वर्ग’ असा उल्लेख केला आणि ओ.बी.सी.तील ‘सी.’चा विस्तार त्यांनी (‘कास्ट’च्या ऐवजी) ‘क्लासेस’ असा केला. त्यामुळेच मराठीतदेखील ‘इतर मागास वर्ग’ (इ.मा.व.) असेच म्हटले जाते, ‘इतर मागास जाती’ म्हटले जात नाही. त्याचा फायदा मुसलमानांसह अन्य अल्पसंख्याक समाजालादेखील झाला.जरी मंडल आयोगाने आपला अहवाल ३१ डिसेंबर १९८० रोजी दाखल केला होता, तरी १९८९ साली सत्तेत आलेल्या व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल सरकारने १९९० साली तो अहवाल स्वीकारला, त्यावरून जो गदारोळ झाला त्यामुळे जनता दल सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले, हा इतिहास सर्वज्ञात आहे. महाराष्ट्रात मंडल अहवाल ७ डिसेंबर १९९४ रोजी स्वीकारला गेला व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १९९५ साली- युती सरकारच्या काळात- सुरू झाली. तत्पूर्वी महाराष्ट्रात १९९४ सालच्या आरंभी ‘मुस्लीम ओबीसी चळवळ’ सुरू झाली होती. परिणामी महाराष्ट्रात ‘ख्रिश्चन ओबीसी’ आणि ‘जैन ओबीसी’ संघटनादेखील स्थापन झाल्या.हा सारा तपशील मांडण्याचे कारण म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे मिळणाऱ्या सवलती सर्वच मुसलमानांना मिळणार नव्हत्या, त्या फक्त मुसलमानांतील मागास वर्गानाच मिळणार होत्या. सुरुवातीला मुस्लीम मुल्ला-मौलवी आणि तथाकथित (किंबहुना अनधिकृतपणे स्वत:ला उच्चवर्णीय मानणाऱ्या) मुस्लीम राजकीय नेत्यांनी मुस्लीम ओबीसी चळवळीलाच विरोध केला आणि या चळवळी म्हणजे मुस्लीम समाजात फूट पाडण्याचे षड्यंत्र आहे, अशी हाकाटी लावली. परंतु काही कालावधीनंतर याच मुल्ला-मौलवींनी आणि राजकीय नेत्यांनी (ज्यांचे नेतृत्व सुरुवातीला तत्कालीन खासदार सय्यद शहाबुद्दीन करीत होते.) सर्वच मुसलमानांना आरक्षणाची सवलत मिळावी अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली. मुस्लीम ओबीसी चळवळीतील नेत्यांनी अशा मागणीला विरोध करताना हे स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानामध्ये धर्माच्या आधारावर कोणालाही आरक्षणाची सवलत मिळण्याची तरतूद नाही. म्हणून कोणीही अशी असांविधानिक मागणी करू नये. मुस्लीम समाजात किमान ८२ टक्के आणि कमाल ९० टक्के व्यावसायिक जमातींची संख्या आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीदेखील मंडल आयोगाचा अहवाल न स्वीकारता १९८० साली गोपालसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक आयोग खास मुस्लीम तसेच अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जनजातींची (आदिवासींची) सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेण्याच्या हेतूने नेमला होता. गोपालसिंग आयोगानेदेखील मुस्लीम समाजाचे विदारक चित्र मांडले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात या समाजाचे शासकीय नोकऱ्यांतील प्रमाण ४० टक्क्यांवरून घसरून ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे निदर्शनास आणले होते. तो अहवालदेखील पूर्णत: न स्वीकारता काही जुजबी तरतुदी (अल्पसंख्य आयोगाची स्थापना, उर्दू अकॅडमीचे अनुदान वाढविणे वगैरे) स्वीकारण्यात आल्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ सरकारने २००५ साली न्या. सच्चर समिती आणि रंगनाथ मिश्र आयोग नेमले. सच्चर समितीने मुस्लीम ओबीसींच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी देशभरातून ३५ ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी बोलावले होते (त्यांत महाराष्ट्रातील तिघांमध्ये प्रस्तुत लेखकाचाही समावेश होता.) ५ व ६ सप्टेंबर २००५ रोजी झालेल्या या बैठकीत सर्वच प्रतिनिधींनी सरसकट सर्वच मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची शिफारस करू नये, ती मागणीच असांविधानिक असल्यामुळे ती मान्य होणार नाही आणि मान्य झाली तरी न्यायालयात टिकणार नाही, असे बजावले होते. परंतु माजी न्यायमूर्ती असलेल्या राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेदेखील तशी शिफारस केली. यावर उपाय आहे ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत मुस्लीम कोटा निश्चित करण्याचा. ज्याच्यासाठी १९९५ पासून मुस्लीम ओबीसी संघटना संघर्ष करीत आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारने हे केले. तेथे (न्यायालयात सरसकट मुस्लीम आरक्षण अवैध ठरल्यावर) ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत पाच टक्के मुस्लीम ओबीसींना राखीव ठेवले आहेत. मुस्लीम दलितांची समस्या आहे, ‘कॉन्स्टिटय़ूशन (शेडय़ूल्ड कास्ट्स) ऑर्डर - १९५०’ हा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश. त्यात म्हटले आहे, ‘हिंदू आणि शीखव्यतिरिक्त अन्य धर्माचे आचरण करणारे शेडय़ूल्ड कास्ट गणले जाणार नाहीत’. हा अध्यादेश संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ (१), १५ (४), १६ (१) आणि २९ मधील तरतुदींशी विसंगत असून तो आजपर्यंत रद्द झालेला नाही. तो रद्द व्हावा म्हणून दलित मुस्लीम आणि ओबीसी मुस्लीम संघटना लढा देत आहेत. उलट त्या अध्यादेशाचा आधार घेत महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने, २९ जानेवारी १९८३ रोजी सहायक सचिव मु. प. दामले यांच्या सहीने एक आदेश काढून ओबीसींपैकीदेखील फक्त हिंदू आणि शिखांनाच ‘ओबीसी’ म्हटले जाईल, असे त्या आदेशात (सीबीसी १६८२/ ५८५५३/ (८९२)) म्हटले होते. परंतु मुस्लीम ओबीसी संघटनांच्या प्रयत्नांनंतर हा आदेश ९ ऑगस्ट १९९५ रोजी रद्द ठरविण्यात आला व कोणतेही धार्मिक बंधन न लावता सर्व ओबीसी/ व्हीजेएनटी यांच्या सवलती सर्व धर्मीयांना मिळाव्यात, असा आदेश काढण्यात आला. (सीबीसी १०९२ / ७४९२/ प्र. क्र. २८) सर्वच जाणतात की, भारतीय उपखंडातील सर्वच दलित मुसलमान आणि ओबीसी मुसलमान पूर्वाश्रमीचे हिंदू दलित आणि ओबीसीच आहेत. त्यांचा धर्म बदलला, पण व्यवसाय आणि सामाजिक दर्जा बदलला नाही. म्हणून शासन जर प्रामाणिकपणे मुस्लीम समाजाच्या कल्याणाचा विचार करत असेल, तर डॉ. मेहमूदुर रहमान अभ्यासगटाच्या ज्या शिफारसी व्यावहारिक आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीचा गांभीर्याने विचार करावा, परंतु आठ टक्के आरक्षणाची मागणी असांविधानिक असल्याने ती न्यायालयात टिकणार नाही. त्याऐवजी ओबीसी मुस्लीम आणि दलित मुस्लीम यांच्या मागण्यांचा विचार आणि त्यानुसार अंमलबजावणी केल्यास बरे. सध्या आठ टक्के आरक्षणाचा लाभ सर्व मुस्लिमांना मिळणार नाही, हे स्पष्ट असूनही ‘आठ कशाला, ८० टक्के आरक्षण द्या,’ असे उपहासात्मक टोमणे सहन करावे लागत आहे.* लेखक ‘मुस्लीम मराठी संस्कृती साहित्यिक मंडळा’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मुस्लीम ओबीसी चळवळीचे एक संस्थापक आहेत. त्यांचा ई-मेल drbasharatahmed@gmail.com* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘ गल्लत, गफलत, गहजब ’ हे सदर
