माहिती अधिकार आणि गुप्तता

हे म्हणजे दुसरे ‘इंडिया शायिनग’
‘काँग्रेसची फसवी जाहिरात..’  या शशिकांत यादव यांनी आपल्या पत्रात ( २९ जाने.)  जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यांच्याशी मी सहमत आहे.  काँग्रेसने या जाहिराती ‘भारत निर्माण’ या गोंडस नावाखाली सुरू केल्या आहेत.  हे म्हणजे दुसरे ‘इंडिया शायिनग’ झाले.  या जाहिरातींमध्ये कुठेही गेल्या १० वषरंत किती गावापर्यंत पाणी,  वीज आणि रस्ते या मूलभूत सुविधा पोचवल्या, किती कोणी सामान्य माणसांच्या उपयोगी पडतील अशी रुग्णालये बांधली, किती जण साक्षर झाले याचा उल्लेख नाही. दिसतोय तो फक्त विमानतळ, मेट्रो रेल्वे,  एटीएम इत्यादींचा चकचकाट.
अभय दातार, ऑपेरा हाऊस

धन्य त्या महिला आयोगाच्या सदस्या!
भडक कपडे आणि मुलींची देहबोली या गोष्टी बलात्कारास जबाबदार आहेत, असे राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या मिरगेबाई म्हणाल्या. धन्य आहे. काही दिवसांपूर्वी लंपट संत आसाराम बापू याचे म्हणणे होते की दिल्लीतील बलात्कारास तीच जबाबदार आहे. तिने जर त्या टोळक्याला भाऊ, दादा म्हटले असते तर तो प्रसंग झाला नसता. रात्री सिनेमास जाऊन येताना किंवा कामानिमित्त शक्ती मिलमध्ये गेल्यावर बलात्कार होणार असे माहीत असते तर त्या तिथे गेल्या असत्या का मिरगेबाई? त्यांनी कोणतेही भडक कपडे किंवा वाईट देहबोली वापरली नसावी, मग का हे?  आज मूकबधिर, अंध, विवाहित स्त्रिया तसेच कोवळ्या मुलींवरही अत्याचार होत आहेत. मग त्यास जबाबदार कोण? आपण राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या असूनही या गोष्टीला आळा कसा बसेल, अत्याचार करणाऱ्यांना कोणता कायदा उपयोगी पडेल या गोष्टींचा विचार करायचे सोडून वर महिला आणि मुली याच बलात्काराच्या घटनांना जबाबदार आहेत हे म्हणजे अति झाले. अशा महिला जर आयोगावर असतील त्या काय महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणार?
आज बलात्कार, अत्याचार याच्या बातम्या वृतपत्र किंवा वाहिन्यांवर पाहिल्या की मन व्याकूळ होते. का यांना शासनाचा वचक नाही?
-दिलीप बा. साटम, सांताक्रुझ (पूर्व)

वीज कंपन्यांचे काय?
टोलवसुली संदर्भात अग्रलेखात मांडलेले सर्व मुद्दे बिनतोड आहेत. परंतु सर्वसामान्य नागरिकांना वेगळ्या म्हणजे टाटा किंवा रिलायन्स कंपन्यांबाबत हेच प्रश्न पडतात हे लक्षात घेतले पाहिजे.
या कंपन्यांचा भांडवली खर्च केव्हाच वसूल झाला आहे. त्यांच्या प्रमाणाबाहेर, गरवाजवी नफेखोरीला सरकारने आळा घालायला हवा. खाजगीकरणाचा विपर्यास टोल वसुलीच्या धोरणामध्ये जसा आहे, तसाच वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात वेगळ्या स्वरूपात झालेला आहे. खासदार संजय निरुपम यांनी या मुद्दय़ावर मध्यंतरी उपोषण केले. शासनाने सबसिडी देऊन वीजदर कमी करण्याची मागणी करून काय उपयोग. म्हणजे पुन्हा जनतेचाचपैसा जाणार. त्याऐवजी वीज कंपन्यांनी दर कमी करावेत ही मागणी करणे योग्य ठरले असते.
गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (प.)

टोलविरोधामागील टोळ
‘टोल’मोल या संपादकीयात (२८ जाने.) टोल वसुलीच्या व्यवहारातील असलेल्या पारदर्शकतेच्या अभावाचे चित्र आणि टोल वसुलीच्या मागे नसलेले शहाणपण वाचकांसमोर नेमकेपणे मांडल्याबद्दल आपले अभिनंदन.
रस्ते बांधणी व त्याची निगा ठेवणे ही टोल वसुलीमागील संकल्पना मुळात आक्षेपार्ह नसली तरी कालांतराने या संकल्पनेला फुटलेली शोषण करणारी विषारी मुळे किती खोलवर गेलीत याची कल्पना करवत नाही. परंतु जलदगती मार्गावर गाडी न्यायची म्हणजे भरा टोल हे मोटारवाल्यांना करावे लागले तरी निदान तो मार्ग सुस्थितीत राखला जाईल या माफक आशेने तो ते करत असतो. परंतु महापालिकेस रीतसर कर भरणाऱ्या सदनिकेच्या सर्वसामान्य मालकांवर आज दिवसाढवळ्या पूर्णत: बेकायदेशीरपणे जिझिया कर लादला जात आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरावेसे कोणत्याही संघटनेस अथवा राजकीय पक्षास का वाटत नाही?
 एखाद्या राहत्या सदनिकेची दुरुस्ती अथवा नूतनीकरणाचे काम काढताच या भागातील नगरसेवक किंवा त्याचे म्होरके (खुशमस्करे) येऊन सदनिकेच्या मालकास नगरसेवकाला कचेरीत भेटून जाण्याचा निरोप देतात. कचेरीत या अशा निरोपामागे ‘‘कमीतकमी दहा हजार रुपये आणि कमाल पन्नास हजार रुपये नगरसेवकास देण्याच्या तयारीने या अथवा महापालिकेच्या स्थानिक वॉर्ड कार्यालयातून आलेल्या नोटिशीला तोंड देण्यास तयार रहा,’’ असा गíभत अर्थ दडलेला असतो.
अशा प्रकारे गोळा केलेली प्रचंड रक्कम कसल्याही सार्वजनिक उपयोगी कामासाठी खर्च केली जात नाही हे स्पष्ट आहे.
– श्रीराम गुलगुंद, कांदिवली (प.)