बुद्ध हा विष्णूचा अवतार असल्याचा प्रचार न करण्याबद्दल अखिल भारतीय बौद्ध महासंघाने विनंती केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २१ मे) वाचले. बुद्ध धर्म ‘देव’ ही संकल्पना मानत नसल्याचे देखील महासंघाने म्हटले आहे. देव,धर्म या मानव निर्मित संकल्पन. समाजातील प्रस्थापितांनी निर्माण केलेल्या चौकटी. साहजिकच चौकटीतील नीतीनियम देखील प्रस्थापितांच्या सोयीनुरूप ठरविण्यात आलेले; उर्वरित वर्गाला बरेचदा अन्यायकारक. या प्रस्थापितांच्या अन्यायकारक चौकटीला वैचारिक आव्हान देत डॉ आंबेडकरांनी सामाजिक प्रगतीसाठी न्याय, समता, बंधुता या मूल्यांचे आग्रही प्रतिपादन करून ही मूल्ये रुजविणे हे जीवनकार्य मानले. आपल्या अनुयायांसह बुद्ध धर्मात प्रवेश केला. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतला ‘बुद्धाचा अवतार’ वा ‘बोधिसत्त्व’ असल्याचे कधीही म्हटले नाही. तथापि आजकाल अनेक ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो व खाली ‘बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर’ असा उल्लेख केला जातो, तो उचित नाही. देव वा संत पदाला एकदा व्यक्तीला आरूढ केले की कोणत्याच बाबीची चिकित्सा करण्याची गरज कधीही भासत नाही. तसे झाल्यास कालांतराने विचार विस्मरणात जातात; व्यक्ती पूजनीय ठरते. पूजनीय व्यक्तींच्या विचारांची चिकित्सा कायमसाठीच बंद होते नव्हे तर अशी चिकित्सा कोणी करू लागल्यास त्यावर तीव्र आक्षेप जातात. कालांतराने अशा पूजनीय व्यक्ती समाजातील ‘संवेदनशील दुखऱ्या जागा’ होतात व वर्गीय / जातीय/ धार्मिक कलह निर्माण होतात. सामाजिक न्याय, समता, बंधुता या विचारांचे प्रतिपादन करणाऱ्या घटनाकारांना बोधिसत्व ही ओळख देणेही थांबविले पाहिजे. बुद्ध हा विष्णूचा अवतार नाही तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर देखील बुद्धाचे अवतार वा बोधिसत्व नाहीत. याबाबत खुद्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार व कार्य समजून घेणे व अनुयायांचीच त्यांच्या विचारांपासून फारकत होत नाही ना यावर जागरूक राहणे ही गरजेचे आहे . चार शहरांच्या पलीकडेही महाराष्ट्र आहेपुणे आणि नागपूर येथे ककळ स्थापन करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र म्हणजे पुणे- मुंबई परिसर वा पुणे, मुंबई, नागपूर औरंगाबाद एवढय़ापुरताच मर्यादित आहे असा सरकारचा पक्का समज असावा असे, शासनाच्या एकूण वाटचालीवरून दिसून येते. वास्तविक या चार शहरांत आधीच बऱ्याच शैक्षणिक संस्था कार्यरत असून नव्या संस्था पुन्हा याच ठिकाणी काढल्यास राज्याचा आधीच बिघडलेला समतोल पूर्णपणे ढळण्याच्या मार्गावर गेलाच म्हणून समजा. त्यामुळे ‘सरकार पुन्हा तीच चूक करीत आहे,’ असे म्हणावे लागते. या शहरांच्या पलीकडेही महाराष्ट्र नावाचे राज्य आहे याची जाणीव जेंव्हा शासनकर्त्यांच्या होईल तो सुदिन समजावा लागेल. विकास व प्रगतीच्या नावाखाली फक्त मुंबई-पुणे यावरच लक्ष केंद्रित करणे राज्याच्या सार्वत्रिक वा एकात्मिक विकासाला घातक आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे.- अरिवद वैद्य, सोलापूरउपचारांचा ‘धंदा’ चालतच राहणार?हृदयविकारावरील उपचारातील ‘स्टेन्ट’ च्या किंमतीतील संघटित ‘लुटी’बाबत माहितीसह कांही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत (बातमी- २० मे, अन्वयार्थ-२१ मे). मी गेली ३५ वष्रे औषधवितरक, केमिस्ट संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून व्यवसायातील अपप्रवृतींविरुद्ध आवाज उठविला. चार वर्षांपासून एका ‘ट्रस्ट’ चे नेत्र रुग्णालय चालवताना पुनश्च तोच अनुभव घेत आहे. मोतीिबदू शस्त्रक्रियेतील ‘आयओल लेन्स’ या विदेशी वस्तूस मदुराईच्या अरिवद नेत्र रुग्णालयाने अवघ्या शंभर रुपयांत देशी पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. पण ‘विदेशी ते उत्तम’, ‘महाग ते चांगले’ या मानसिकतेमुळे अवघ्य ा एक हजार रुपयांत होऊ शकत असलेली शस्त्रक्रिया आरोग्य सेवेच्या बाजारात ‘दहाहजारी’ उड्डाणे घेत असल्याचे पाहून मन विषण्ण होते. सरकारच्या मतलबी डोळेझाकीमुळे गरजू,अर्धशिक्षित जनतेस शिक्षित उच्चभ्रू संघटितपणे आणखी किती काळ लुटत राहतील हे एक ईश्वरच जाणो.- लक्ष्मण संगेवार, नांदेडअसे रस्ते आहेत? हवाई दलाचे मिराज-२००० यमुना एक्सप्रेस वे वर उतरवल्याचे छायाचित्र (लोकसत्ता, २१ मे) पाहिले. काही महिन्यांपूर्वी एका उद्योजकाने आपले खासगी विमान असेच हमरस्त्यावर उतरवले होते. परंतु संरक्षण दृष्टय़ा रस्त्यावर विमान उतरवायचे तर तो रस्ता कमीत कमी तीन किलोमीटर सरळसोट हवा, त्याच्या आजुबाजूस विजेच्या तारा व जाहिरातींचे जंजाळ नसावे व महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्याचा पृष्ठभाग ठराविक जाडीचा असावा.. असे रस्ते किती? हमरस्ता बहुपयोगी कसा होऊ शकतो हे पाहणे ही काळाची गरज ठरेल.- शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)प्रवाशांनी धीर धरावा‘धाबा.. तिथे थांबा’ या बातमीतील (लोकसत्ता, २१ मे) काही बाबी खटकल्या. धाबामालकाकडून बसचालकांना फुकट जेवण दिले जात असेल मान्य आहे. पण चालक-वाहकाची नोकरी बेभरवशी वेळेची असते. सकाळी घरून घेतलेला डबा रात्रीपर्यंत खराब होतो. दर ३० किमी अंतरावर प्रवासी बदलतील, चालक-वाहक तेच असतात. अनेक ‘एसटी कँटीन’चे हाल व घाण पाहून तिथे बसावे वाटत नाही. अशावेळी प्रवाशांनी थोडा धीर धरावा. खासगी ट्रॅव्हल्सवालेसुद्धा त्यांना हव्या त्या धाब्यावर थांबतातच ना!संतोष मुसळे, जालना.किमतींचा कायदा बडय़ांसाठी शिथिल?‘‘एमआरपी’ उल्लंघनास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास’ अशी तरतूद असणारा कायदा करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त वाचले (लोकसत्ता, २१ मे). त्यात प्रस्तावित केल्यानुसार पिशवीबंद दूध, पाणी, शीतपेये किंवा असे पदार्थ कंपन्या, वितरक वा सेवापुरवठादारांनी छापील कमाल किमतीपर्यंतच विकले पाहिजेत ही अपेक्षा पूर्णपणे रास्त आहे. परंतु ‘हॉटेलांतून किंवा मॉलमध्ये त्यावर सेवाशुल्क आकारले जाऊ शकते’ असे म्हटले आहे, ते सयुक्तिक वाटत नाही. ‘ग्राहक हे पदार्थ बाहेर नेणार असेल तर सेवा शुल्क नाही,’ असे जे म्हटले आहे तोही डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार वाटतो. कारण ग्राहक पदार्थ बाहेर नेईल किंवा नाही हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग असूनही तुम्ही पदार्थ इथे खाण्यासाठीच घेतला असे मालक म्हणू शकेल किंवा ग्राहक सेवाशुल्काबाबत वादही घालणार नाही. त्यामुळे हॉटेले आणि मॉल यांना सदर तरतुदीतून सूट देण्यासाठीची ही क्लृप्ती असावी अशी शंका येते. कायदा करायचा असेल तर सर्वासाठी समान तरतुदी असाव्यात. त्यातून बडय़ा बडय़ा घटकांना वगळणे आणि लहानसहान पुरवठादारांना वेठीला धरणे बरोबर वाटत नाही. हे लहानमोठे पुरवठादार काहीच सेवा पुरवत नाहीत अशी वैधमापनशास्त्र विभागाची धारणा आहे काय? ज्या दूधवितरकांच्या आकारणीमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला ते वितरक आणि त्यांच्या वितरण व्यवस्थेतील हजारो माणसे थंडीवारा- ऊनपाऊस झेलत वर्षांतून ३६५ दिवस मध्यरात्रीपासून सकाळी आठ-नऊपर्यंत दमछाक करून लक्षावधी ग्राहकांच्या दारापर्यंत दूध आणून पोहोचवतात ही त्यांची सेवा नव्हे काय?- मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)
