पी. चिदम्बरम
देशाला आजवरचा आर्थिक सुवर्णकाळ दाखवणारे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या लेखाची दखलही न घेणे सरकारने सोयीचे मानले असेल; परंतु डॉ. सिंग यांच्या म्हणण्याची प्रचीती शिवगंगा, तिरुपूर येथील स्थितीतूनही येते..
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रवीण चक्रवर्ती यांच्यासमवेत ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात ३ ऑगस्टला भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाविषयी एक लेख लिहिला होता. त्यात तीन साधी उद्दिष्टे नमूद केली होती. ती म्हणजे १) लोकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे २) बँकर्समध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे ३) आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये विश्वास निर्माण करणे. या तीनही उपायांबाबत डॉ. सिंग व चक्रवर्ती यांनी विवेचनही केले होते. अर्थव्यवस्थेची व जनतेची काळजी करणाऱ्या कुठल्याही कार्यक्षम सरकारच्या समजण्यापलीकडचे हे विवेचन होते असे मी तरी म्हणणार नाही. या प्रत्येक उपायाबाबत मार्गदर्शन व त्याचे अपेक्षित लाभ याचे विवेचन त्यांनी या लेखात केले होते.
देशाचे माजी पंतप्रधान, माजी अर्थमंत्री असलेल्या अर्थतज्ज्ञ व्यक्तीने केलेल्या या विवेचनाची दखल घेण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले नाही किंबहुना यावर साधी कुठली प्रतिक्रियाही दिली नाही. यावर कुणी असा प्रश्न निर्माण करील की, वृत्तपत्रात येणाऱ्या प्रत्येक लेखावर सरकारने प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे का, माझ्या मते नाही. प्रत्येक लेखावर प्रतिक्रिया देणे सरकारकडून अपेक्षित नाही पण त्या वृत्तपत्रात हा जो लेख प्रसिद्ध झाला होता, तो डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ व्यक्तीने लिहिलेला होता. डॉ. सिंग हे केवळ अर्थतज्ज्ञच आहेत असे नाही तर त्यांनी देशाच्या आर्थिक सुधारणांना दिशा देण्यात मोठी भूमिका पार पाडलेली आहे. पाच वर्षे ते देशाचे अर्थमंत्री व नंतर दहा वर्षे पंतप्रधान होते. बरे ते असो, डॉ. मनमोहन सिंग व चक्रवर्ती यांनी केलेले विवेचन व सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर सुचवलेले उपाय योग्य आहेत का, माझ्या मते तुम्ही जर त्यांनी सुचवलेले उपाय पाहिलेत तर त्यातील सर्व कल्पना या आपल्या सभोवतालच्या वास्तवाशी जुळणाऱ्या आहेत. तमिळनाडूतील माझ्या शिवगंगा या मूळ जिल्ह्य़ात व आजूबाजूच्या जिल्ह्य़ांत याचे प्रयोग मी करून पाहिले आहेत. त्यातून मी आर्थिक घडामोडींबाबत जनसामान्यांचा जो कानोसा घेतला, तो महत्त्वाचा आहे. तोच येथे मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
लोकांमध्ये भीती
सध्याच्या कोविड साथीच्या काळात आधीच ढासळलेली अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली आहे. सध्या तर लोकांकडे पैसेही नाहीत, ज्यांच्याकडे थोडेफार पैसे आहेत तेही भविष्याच्या चिंतेने ग्रासलेले आहेत ते पैसे खर्च करायला घाबरतात. अनेकांकडे पुरेसे पैसेच नाहीत. अनेकांनी नोक ऱ्या गमावल्या, काहींना रोजगार जाण्याची भीती आहे. अशा विपन्नावस्थेत घरातील कुणी आजारी पडले व त्याला रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तर काय, पैसा कुठून आणणार. त्यामुळेच लोक जे काही थोडे पैसे आहेत ते राखून आहेत. जर कुणाकडे जास्त पैसा असेल तर ते तो पैसा सोन्यात गुंतवत आहेत. जेव्हा माणूस सोन्यात पैसा गुंतवतो तेव्हा त्याच्या मनात भविष्यातील स्थितीबाबत अनिश्चितता असते. ३१ जुलैअखेर सार्वजनिक पातळीवरील चलनाचे प्रमाण २६,७२,४४६ कोटी रुपये इतके होते. मागणी व मुदत ठेवी यात आता १२ टक्के व १०.५ टक्के अशी वाढ गेल्या १२ महिन्यांत झाली आहे. आता लोक कुठे खर्च करीत आहेत, असा प्रश्न विचारलात तर त्याचे एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे किराणा दुकाने, भाजीपाला, फळे, औषधे या क्षेत्रात लोक पैसा खर्च करीत आहेत. त्यामुळे कपडे, चपला, फर्निचर, खेळणी, रेस्टॉरंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची दुकाने याकडे कुणी फिरकायला तयार नाही. करोनाच्या संसर्गाची भीती तर एवढी आहे की, लोक रुग्णालयात किंवा डॉक्टरकडे (अन्य आजारांसाठी) जायला तयार नाहीत. अनेक डॉक्टरांनी त्यांचे दवाखाने बंद केले आहेत. स्थानिक वैद्यांना मागणी आहे. ‘आयुष’चे पुनरागमन होते आहे.
अशा परिस्थितीत मागणी कशी वाढणार, हा प्रश्न अवघड आहे. त्यामुळे लोकांना रोख पैसे देण्याची गरज आहे. याचा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेला पुनरुच्चार महत्त्वाचा आहे. भारत हा एकमेव असा मोठा देश आहे, जेथे या मोठय़ा आपत्तीतही रोख पैसे हस्तांतरित केले गेले नाहीत. देशात सध्या जे लोक दारिद्रय़रेषेच्या किंचित वर आहेत, ते केव्हाही खाली जाण्याची शक्यता असताना त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडण्यात आले आहे.
बँकर्स व कर्जदारांत भीती
अर्थमंत्र्यांनी ज्या बाबींना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याकडे कुणीही फारसे लक्ष दिलेले नाही किंवा लोक त्या मन:स्थितीत नाहीत असे मला जाणवले. बँकर्स हे रिझव्‍‌र्ह बँक काय म्हणते हे महत्त्वाचे मानतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते अनुत्पादक मालमत्ता मार्च २०२१ पर्यंत १४.७ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. कुठलाही बँकर सध्याच्या कर्ज परिस्थितीतील चालू ताळेबंद पाहता कुणाला कर्ज देण्याचे धाडस करणार नाही. सरकारने जी तीन लाख कोटींची पत हमी योजना आणली आहे तिचे काय झाले ते तुम्ही बघू शकता. अगदी मोठा गाजावाजा करून ही योजना जाहीर केली, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सरकार तीन लाख कोटींच्या थकीत कर्जापोटी हमी देण्यास तयार आहे, असे सरकारने सांगितले. यामागे असा विश्वास असावा की, एकूण कर्जवितरण ३० लाख कोटी रुपयांचे होणार असून त्यात १० टक्के अनुत्पादक मालमत्ता गृहीत धरायला हरकत नाही. पण हे गृहीतक चुकले. सरकारने आता असे सूचित केले आहे की, आम्ही केवळ तीन लाख कोटींची कर्ज हमी देण्याचे वचन दिले होते. त्यातील १ लाख ३६ हजार कोटींची मंजुरी दिली आहे व ८७,२२७ कोटी वितरित करण्यात आले आहे. तमिळमध्ये एक म्हण आहे, ती म्हणजे गाढवाने स्वत:ला मुंगी करून घेणे. तसे सरकारने यात हसे करून घेतले आहे. पतहमीच्या या खेळात बराच उत्साह ओतण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. आता मोठय़ा उद्योगांना व स्वयंरोजगारितव्यावसायिकांना ती लागू केली आहे. पण कितीही प्रयत्न केले तरी सरकारला बँकर (कर्ज देणारे) व कर्ज घेणारे यांच्यात विश्वासाचे वातावरण तयार करता आले नाही. तिरुपूर येथील कपडे उद्योगाचे उत्पादन सध्या केवळ ३० टक्के क्षमतेने सुरू आहे. अनेक कारखाने ६० टक्के क्षमतेने चालू आहेत. हार्डवेअर व्यापारी, सिमेंट वितरक, टायर विक्रेते नेहमीच्या उलाढालीच्या २० टक्के उलाढालीसाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यांना व्यवसाय टिकवणे जड होत चालले आहे. संभाव्य कर्जदार हे चिंतेत आहेत. जर त्यांच्याकडे स्वत:चा पैसा असेल तर तो ते उद्योगात लावत आहेत अन्यथा कमी उत्पादन क्षमतेतही ते समाधानी राहण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ते कुठलीही जोखीम घ्यायला तयार नाहीत.
अनेक मोठय़ा उद्योगांनी भांडवली खर्चात कपात केली आहे. ते पैसा बाळगू लागले आहेत, खर्चायला तयार नाहीत. अनेक मोठे उद्योगसमूह आता कर्जमुक्तीच्या दिशेने प्रयत्न करीत आहेत. यातून आर्थिक वाढ व रोजगाराच्या स्थितीचे वास्तव चित्र काय आहे व यापुढे कसे असेल याची कल्पना आपण करू शकतो.
प्रतिगामी ‘आत्मनिर्भर’
भारताने मुक्त व्यापाराला मूठमाती देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आपल्याविषयी जगातील आर्थिक संस्थांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. भारत आता जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम तोडण्याची भाषा बोलत आहे. बहुद्देशीय व द्विपक्षीय व्यापार करार मोडण्याची भूमिका आपल्या देशाने घेतली आहे. आयातीला फाटा देऊन त्याला पर्याय शोधण्याची हाकाटी पिटण्यात आली आहे. हा आपला भरभराटीचा नवा (खरे तर जुनाट) मार्ग आहे. संख्यात्मक निर्बंध, शुल्क व शुल्केतर अडथळे लादण्यात येत आहेत. थोडक्यात, आपण पुढे जाण्याऐवजी मागे गेलो आहोत. या सगळ्या प्रकाराला ‘ट्रम्प परिणाम’ असे मी संबोधीन. सरकार त्याला ‘आत्मनिर्भर भारत’ असे गोंडस नाव देत असले, तरी ही सगळी धोरणे १९६०-१९९० या काळातील प्रतिगामी आर्थिक धोरणांची उजळणी करणारी आहेत.
या सगळ्या निराशाजनक वातावरणाचा झाकोळ माहिती आयोग, निवडणूक आयोग, स्पर्धा आयोग, निती आयोग (पूर्वीचा नियोजन आयोग), पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ, महालेखापरीक्षक (कॅग) अशा अनेक संस्थांवर आहे. विविध हक्क आयोग हे गाढ झोपी गेले आहेत, त्यात मानवी हक्क आयोगाचाही अपवाद नाही. आज भारताबाबत उद्योग, संस्थात्मक गुंतवणूकदार, पेन्शन निधी, संपत्ती निधी यांच्यात नकारात्मक भावना आहे.
हा सगळा गुंता तिहेरी पेचाचा आहे. अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन, करोनाच्या साथीचा प्रसार व चीनविरोधातील संघर्ष या तीन गोष्टींतून भारताच्या कमकुवत बाजू उघड झाल्या.
डॉ. मनमोहन सिंग व चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या लेखामध्ये या आर्थिक पेचप्रसंगातून भारताची नौका कशी पार नेता येईल, याचे व्यवहार्य व शक्यतेच्या पातळीवरचे विवेचन केले आहे, यात शंका नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
