सत्ताधाऱ्यांची भक्कम व्यूहरचना

आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. सेवा व वस्तू कर विधेयक, जमीन अधिग्रहण, ललित मोदी प्रकरण, व्यापम गैरव्यवहार या मुद्दय़ांभोवती हे अधिवेशन केंद्रित राहील.

आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. सेवा व वस्तू कर विधेयक, जमीन अधिग्रहण, ललित मोदी प्रकरण, व्यापम गैरव्यवहार या मुद्दय़ांभोवती हे अधिवेशन केंद्रित राहील. सर्वपक्षीय बैठकीत प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून काँग्रेसला एकटे पाडण्याची व्यूहरचना सत्ताधाऱ्यांनी आखली आहे. तसेच कॉँग्रेस फारच आक्रमक झाल्यास त्यांच्या जावईबापूंची ‘कुंडली’ही जाहीर करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.

वर्षभरात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे अस्तित्व जाणवले नाही. यामागे प्रमुख कारण होते ते काँग्रेसचे हंगामी अध्यक्ष राहुल गांधी. त्यांचे नेतृत्व पुढे आणण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या समस्त गांधीनिष्ठ काँग्रेस नेत्यांसाठी ललित मोदी, व्यापम गैरव्यवहार जणू काही आयतेच कोलीत आहे. पावसाळी अधिवेशनात या दोन्ही मुद्दय़ांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती काँग्रेसमध्ये आखली जात आहे. तर अधिवेशन सुरळीत पार पाडून महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांमध्येही चर्चा सुरू आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणारा काँग्रेस पक्ष व ऐतिहासिक बहुमताच्या जोरावर सत्ता स्थापन करणारा भाजप – या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या संसदीय संचालन रणनीतीची खरी कसोटी या अधिवेशनात पाहावयास मिळेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे अखेरचे दोन दिवस गाजले ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या व पूर्ती साखर कारखान्यामुळे. ‘कॅग’चा अहवाल लोकसभेत सादर झाल्यानंतर सलग आठ दिवसांनंतर काँग्रेस सदस्यांनी या मुद्दय़ावरून सरकारला जाब विचारण्यास सुरुवात केली. लोकसभेत अल्पसंख्य असले तरी राज्यसभेत मात्र विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर वरचढ ठरले. गडकरी यांनी स्वत: त्यांच्यावरील आरोपांना उत्तर दिले खरे, परंतु येथे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यामुळे भाजपला एक पाऊल मागे जावे लागले. हरयाणामध्ये भाजपची सत्ता असतानादेखील काँग्रेसच्या काळात जावईबापूंना मिळालेल्या विशेष महत्त्वाची कहाणी भाजपच्याच एका ‘वजनदार’ नेत्याला सभागृहातच कथन करायची होती. केंद्रात व राज्यात सत्ता असल्याने थेट गांधी घराण्यावर हल्ला केल्यास आपोआप काँग्रेसच्या इतर नेत्यांना कंठ फुटणार नाही, अशी व्यूहरचना होती. भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली, पण जेटली यांनी नकार दिला. जेटलींची नाराजी सत्ताधाऱ्यांमध्ये कुणालाही ओढवून घ्यायची नाही. सरतेशेवटी गडकरींना सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे लागले व राज्यसभेचे कामकाज कसेबसे दोन दिवस चालले. सत्तेत आल्यानंतर भाजपने सर्वार्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हीच रणनीती आखली आहे. कुणावरही थेट हल्ला करायचा नाही की कुणामागे चौकशीचा ससेमिरा लगेचच लावायचा नाही. त्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहायची. बऱ्याचदा शत्रूची क्षमता ओळखण्यासाठी त्याचे दोन-चार वार झेलावे लागतात. केंद्र सरकारची हीच रणनीती होती. आता मात्र या रणनीतीत बदल करण्याची तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे.
वर्षभरात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यामुळे होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या जिव्हारी लागले आहेत. व्यापमवरून चौहान यांच्यावर गेल्या कित्येक दिवसांपासून आरोप होत आहेत, पण त्याची तीव्रता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अजूनच वाढली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अस्वस्थ झालेल्या अमित शहा यांनी मागील आठवडय़ात दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार चौहान, केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार व नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित होते. व्यापम गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याचा निर्णय याच बैठकीत झाला. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी थेट शिवराज सिंह चौहान यांना निर्णयाची माहिती दिली. त्यानंतर अवघ्या तासाभरात चौहान यांनी जबलपूर उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी केली व भोपाळमध्ये पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. वरकरणी पाहता केंद्र सरकार स्वपक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांमुळे अडचणीत आले असले तरी अमित शहा यांनी मात्र अत्यंत काळजीपूर्वक पक्षांतर्गत शस्त्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली आहे.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यावर मात्र अमित शहा अद्याप कारवाई करू शकले नाहीत. कारण, वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार जणू काही संस्थान बनले आहे. अशा संस्थानिकांना हटविल्यास बंडखोरी व विरोधकांची सरशी होण्याची भीती असते. शिवाय वसुंधरा राजे यांनीदेखील शहा यांना जुमानले नाही. ना पंजाबमधील कार्यक्रमात त्या आल्या, ना त्यांनी अद्याप अमित शहा यांना स्वत:हून फोन केला! व्यापम गैरव्यवहार राज्यातील विषय आहे. त्यामुळे दिल्लीत त्याचे फारसे पडसाद उमटणार नाही. केंद्रासाठी खरी डोकेदुखी आहे ती ललित मोदी प्रकरणाची.
ललित मोदी यांना मदत केल्याने गोत्यात आलेल्या केंद्रीय विदेशमंत्री सुषमा स्वराज-कौशल यांच्या राजीनाम्यावर काँग्रेस पक्ष अद्याप ठाम आहे. दररोज दिवसभरातून कनिष्ठ नेत्यांच्या का होईना दोन पत्रकार परिषदा, वृत्तवाहिन्यांना बाइट, खासदारांमार्फत लोकसभा व राज्यसभेत काही प्रश्न उपस्थित करण्याइतपत तयारी काँग्रेसची आहे, पण त्यांच्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे रालोआचे घटक नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे. या प्रादेशिक पक्षांना कधीकाळी सीबीआय, प्रवर्तन निदेशालयाचा धाक दाखवून काँग्रेसने ओलीस ठेवले होते. जोपर्यंत वार करण्याची संधी मिळत नाही, तोपर्यंत राजकारणात कुणीही मित्र असतो. एकदा का संधी मिळाली की मग शत्रू होतो. प्रादेशिक पक्षांना ही संधी काँग्रेसविरोधात मिळाली आहे. प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांशी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांची वारंवार दूरध्वनीवरून चर्चा होऊनही काहीही निष्पन्न झालेले नाही. प्रादेशिक पक्ष सत्ताविरोधी प्रवाहात सामील होण्याच्या मानसिकतेत नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात झालेल्या कोटय़वधींच्या एनआरएचएम गैरव्यवहारावर अद्याप कुणीही बोलत नाही. औषध खरेदीत झालेला गैरव्यवहार व या प्रकरणाशी संबंधित काही जणांचे झालेले गूढ मृत्यू आजही दिल्लीत चर्चेचा विषय आहे. समाजवादी पक्षाची सायकल त्यामुळेच २४ अकबर रस्त्याकडे वळणार नाही. तसे झाल्यास यादव कुटुंबीयांभोवती सीबीआयचा फास आवळला जाणार हे निश्चित!
केंद्र सरकारची सर्वात मोठी चूक होती ती जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा आग्रह धरणे. जमीन अधिग्रहण हा केंद्र व राज्यांशी संबंधित विषय आहे. शिवाय जमिनीसारख्या संवेदनशील विषयाशी संबंधित असल्याने सामान्य लोकांची धारणा त्याविरोधात लवकर तयार होते. संघपरिवारातील संघटनांचेदेखील हेच म्हणणे होते. आत्ता मात्र राजकीय अपरिहार्यतेमुळे सरकारने जमीन अधिग्रहण विधेयक थंड बस्त्यात टाकले आहे. संसदीय कामकाजाचा सत्ताधारी बाकांवरील कमी अनुभव असल्याने केंद्र सरकारला हा निर्णय घेण्यात विलंब झाला. राहिले ते सेवा व वस्तू कर विधेयक. सर्वपक्षीय बैठकीत प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून सत्ताधारी काँग्रेसला एकटे पाडणार आहेत. त्यात सेवा व वस्तू कर विधेयक चर्चेनंतर मंजूर करण्यावर एकमत व सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देण्यावर काँग्रेस वगळता सर्वपक्षीय सहमती होईल. एकाकी पाडल्यानंतरही काँग्रेस न बधल्यास शेवटी अधिक मासाच्या निमित्ताने जावईबापूंचा गेल्या दहा वर्षांच्या काळात संपुआ आघाडी सरकारने केलेल्या पाहुणचाराची यादीच प्रसिद्ध केली जाईल. अशीच रणनीती केंद्र सरकारमध्ये आखली जात आहे.
पावसाळी अधिवेशन वादळी होईल यात शंकाच नाही. सेवा व वस्तू कर विधेयक, जमीन अधिग्रहण, ललित मोदी प्रकरण, व्यापम गैरव्यवहार याभोवती हे अधिवेशन केंद्रित होणार आहे. सतत विरोधाच्या पवित्र्यात असलेल्या काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांपासून या मुद्दय़ांवर दूर करण्यात भाजपला यश मिळाल्यास हे अधिवेशनही सुरळीत पार पडेल. तसे न झाल्यास लोकसभेत काँग्रेसला सभात्याग व राज्यसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब होईल. या दोन्ही आघाडय़ांवर लढणाऱ्या भाजपने अधिवेशनापूर्वी निश्चितपणे काँग्रेसचा सामना करण्याची ठोस रणनीती आखली आहे.
लोकसभेत व्यापम गैरव्यवहारावर बोलण्यासाठी काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे फारसे उत्सुक नाहीत. तर राज्यसभेत दिग्विजय सिंह आहेत. या दोन्ही नेत्यांमधील परस्परविरोधाचा लाभ घेण्यासाठी भाजपने शिंदे यांना लोकसभा अधिवेशनच्या पहिल्या दिवसापासून सांभाळले आहे. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी कधीही शिंदे यांना सभागृहात बोलण्यास मनाई केली नाही. त्याउलट इतर काँग्रेस नेत्यांना बोलण्यासाठी झगडावे लागते. शिंदे यांच्या राजघराण्याचा उद्धार एका केंद्रीय मंत्र्याने केला होता. तेव्हा आपण कसे ‘जमिनी’वरचे नेते आहोत हे एका विधेयकावरील चर्चेदरम्यान शिंदे पटवून देत होते. त्यानंतर शिंदे यांचे अभिनंदन करणाऱ्यांमध्ये सर्वात पुढे होते वेंकय्या नायडू. संसदेतील राजकारणाचे हे विविध पैलू पावसाळी अधिवेशनात पाहायला मिळतील.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लाल किल्ला बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Seating government seating strategy

Next Story
बुक-अप : ‘अंतरिम युगा’चा चरित्रकार